दिल्ली विधानसभा २०२०: निवडणूक सर्वे सांगतायत, लगे रहो केजरीवाल  

०५ फेब्रुवारी २०२०

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा शेवटचा टप्पा आहे. येत्या ८ फेब्रुवारीला निवडणूक तर ११ फेब्रुवारीला मतमोजणी होतेय. भाजपनं नेत्यांना मैदानात उतरवल. सीएए, एनआरसीवरुन वातावरण तापतंय. भाजपच्या राजकीय कुरघोड्यांमुळे अरविंद केजरीवालांना आपण हनुमान भक्त असल्याचं घोषितही करावं लागलंय. वेगवेगळ्या सर्वेंनी मात्र केजरीवालच दिल्ली काबीज करतायत असा अंदाज बांधलाय.

२०१५ मधे याच महिन्यात ऐन थंडीत दिल्लीचं वातावरण तापलेलं होतं. त्याआधी ४९ दिवस सत्तेवर राहीलेल्या अरविंद केजरीवाल यांची आम आदमी पार्टी ७ फेब्रुवारी २०१५ च्या निवडणुकांमधे पुन्हा सत्तेवर आली. लोकपाल आंदोलनाची त्याला पार्श्वभूमी होती. त्यावेळी दिल्ली विधानसभेच्या ७० जागांपैकी ६७ जागा आपनं जिंकल्या. तर भाजपला केवळ ३ जागांवर समाधान मानावं आलं. काँग्रेसचं निवडणूकीत पुरतं पानिपत झालं. त्यांना खातंही उघडता आलं नाही. येत्या ८ फेब्रुवारीला दिल्लीच्या विधानसभेसाठी निवडणूक होतेय. तर ११ फेब्रुवारीला मतमोजणी होईल.

सीएए, एनआरसी, आणि भरीस भर म्हणजे शाहीनबागेचं आंदोलन हे सगळे मुद्दे पुढे करुन भाजप दिल्लीत वातावरण निर्मिती करत आहे. सोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसहीत केंद्रीय मंत्रिमंडळ, खासदार, राज्यांचे मंत्री, मुख्यमंत्री यांना दिल्लीच्या मैदानात उतरवण्यात आलं आहे. तर दूसरीकडे दिल्लीत पाच वर्षात केलेल्या विकासावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्तेत येऊ असं ठामपणे सांगत आहेत. वेगवेगळे निवडणूक सर्वेही आलेत. सर्वेत तरी अरविंद केजरीवाल सत्तेवर येताहेत.

टाइम्स नाऊ आणि आयपीएसओएस

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक सर्वे येतायत. सध्या टाइम्स नाऊ आणि आयपीएसओएस यांचा एक सर्वे आला आहे. त्यात दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत असल्याचं म्हटलंय. ७० पैकी आपला ५४ ते ६० जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तर भारतीय जनता पक्षाला १० ते १४ जागा मिळतील असं सर्वे सांगतो. तर गेल्या विधानसभेत भोपळा हाती आलेल्या काँग्रेसला ० ते २ जागा मिळतील असाही अंदाज या सर्वेनं वर्तवलाय.

टाइम्स नाऊ आणि आयपीएसओएस यांनी केलेला सर्वे हा ७,३२१ लोकांचा होता. दिल्लीच्या लोकसंख्या १ कोटीच्या घरात आहे त्यामुळे अर्थात हा सॅंपल सर्वे आहे. दिल्लीतल्या वेगवेगळ्या भागात हा सर्वे घेण्यात आलाय. २७ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी २०२० या दिवसांमधला आहे. यात वोट शेअर्सबाबतही आकडेवारी देण्यात आली आहे. त्या आकडेवारीनुसार, आम आदमी पक्षाला ५२ टक्के, भाजपला ३४ टक्के तर काँग्रेसला ४ टक्के मतं मिळतील असंही दाखवण्यात आलं आहे.

आजच्या तारखेला लोकसभा निवडणूक झाली तर ४६ टक्के लोक भाजपला मतदान करतील असं सर्वे सांगतो. पंतप्रधान म्हणून ७५ टक्के लोकांनी नरेंद्र मोदींना पसंती असल्याचं म्हटलं आहे. तर ८ टक्के लोकांनी राहुल गांधींच्या बाजूनं कौल दिलाय. ७१ टक्के लोकांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य वाटत आहे. ५२ टक्के लोकांना शाहीनबागमधे सीएएच्या विरोधात चाललेलं आंदोलन चुकीचं असल्याचं वाटतं. तर २५ टक्के लोकं तटस्थ आहेत. असं टाइम्स नाऊ आणि आयपीएसओएसचा सर्वे सांगतो.

एबीपी आणि सीवोटर यांचा पोल

एबीपी माझा आणि सीवोटर यांनी सुद्धा एक सर्वे केला होता. त्यांनीही आम आदमी पार्टीला दिल्लीत पूर्ण बहुमत मिळेल असा अंदाज वर्तवलाय. वोट शेअर्सचा विचार केला तर या निवडणुकीत आम आदमी पार्टीला ५३ टक्के मतं मिळतील तर ५९ जागांचा अंदाज आहे. भाजपला २६ टक्के मतं आणि ८ जागा मिळतील. गेल्यावेळच्या निवडणुकीत भाजपला ३ जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. तर काँग्रेसला या वेळी आपलं खातं खोलता येईल असं एबीपी माझा आणि सीवोटरचा सर्वे सांगतो. ५ टक्के मतांसहीत ३ जागांवर त्यांना समाधान मानावं लागेल.

सर्वेदरम्यान लोकांना काही प्रश्नही विचारण्यात आलेत. दिल्लीच्या निवडणूकीत भाजपनं सीएएचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवलाय. प्रश्नोत्तरात ७१ टक्के लोकांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला समर्थन असल्याचं म्हटलं आहे. दिल्लीतले ५२ टक्के लोक हे शाहीनबागेत चाललेल्या आंदोलनाच्या विरोधात असल्याचं म्हणतायत. तर २५ टक्के लोकांना सीएएविरोधातलं हे आंदोलन योग्य असल्याचं वाटतंय. २४ टक्के लोक मात्र तटस्थ आहेत.

आता लोकसभा निवडणूक झाली तर तुम्ही कोणाला मतदान कराल असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता. सर्वे प्रमाणे ४६ टक्के लोक भाजप तर ३८ टक्के लोक आपण आपला मतदान करु असं म्हणताहेत. अर्थात हा एबीपी आणि सीवोटरच्या सर्वेचा अंदाज आहे.

हेही वाचा: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीतले सहा मुद्दे

भाजपचा सर्वे काय सांगतो?

दिल्लीच्या प्रचारतोफा दिवसेंदिवस धारधार होताहेत. दुसरीकडे सीएए आणि शाहीनबागमधल्या आंदोलनावरुन आम आदमी पक्षाला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जातोय. दिल्ली प्रभारी प्रकाश जावडेकर यांनी केजरीवालांना आतंकवादी म्हटलं आहे. तर एका कार्यक्रमात अरविंद केजरीवाल यांनी आपण हनुमान भक्त असल्याचं म्हटलंय. इतकंच नाही तर त्यांनी भर कार्यक्रमात हनुमान चालीसाही म्हणून दाखवली. तर भाजप आपली हिंदू विरोधी प्रतिमा तय़ार करण्याचा प्रयत्न करतंय असा आरोप केजरीवालांनी केला आहे.

दिल्लीत सीएए, शाहीनबाग आंदोलन यावरुन भाजपा वातावरणनिर्मीती करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी मागच्या महिन्यात या सगळ्या मुद्दयांना समोर ठेवून एक सर्वे केलाय. भाजपाला या निवडणुकीत नेमक्या किती जागा मिळतील याचा अंदाज घेण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे. त्यांचा हा सर्वे भाजप दिल्ली विधानसभेत ४० जागा मिळवत पूर्ण बहुमताने सत्तेत येत असल्याचं सांगतो आहे.

दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष मनोज तिवारी सध्या वेगवेगळ्या टीवी चॅनेलना मुलाखती देत आहेत. त्यात भाजप ४७ पेक्षा अधिक जागा जिंकणार असं ठामपणे सांगतायंत. तर गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी आपल्या खांद्यावर जबाबदारी घेतल्यामुळे आम्ही सत्तेत येऊ असा विश्वास तिवारी यांना वाटतो आहे.

४८ तास आधी नो ओपिनयन पोल

निवडणूक पूर्व चाचण्यांचा परिणाम लोकांवर होत असतो. काही न्यूज चॅनेलनी त्या त्या पक्षांची भाटगिरी स्विकारलेली असते. त्यामुळे तशा प्रकारचे स्पॉंन्सर्ड सर्वेही दाखवले जातात. तयार केले जातात. अर्थात जनमत आपल्या बाजूने खेचण्याचा प्रयत्न त्यातनं केला जातो. किंबहुना लोक अमक्या तमक्या पक्षाच्या बाजूने आहेत हे सांगण्याचा प्रयत्न असे सर्वे करतात. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक आचारसंहिता तयार केलीय.

दिल्ली विधानसभेचं मतदान ८ फेब्रुवारीला सकाळी ८ ते संध्याकाळी ६:३० पर्यंत पार पडेल. या काळात कोणतेही एक्झिट पोल हे प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून दाखवता येणार नाहीत.

लोक प्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधल्या कलम १२६ १ ब नुसार दिल्ली विधानसभा निवडणूकीच्या ४८ तास आधी ओपिनयन पोल किंवा कोणताही सर्वे दाखवता येणार नसल्याचं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलंय. इतर कोणती माहिती इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर दाखवता येणार नाही. तसं काही केल्यास या कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्याचे निर्देश आयोगाने दिलेत.

हेही वाचा: 

आई होण्याचं आदर्श वय सरकार कसं ठरवणार?

मुंबई महापालिकेबद्दल या गोष्टी माहीत आहेत का?

दामदुप्पट परतावा देणारे सेक्टरल फंड कुणाच्या फायद्याचे?

मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

युरोपियन युनियनशी फारकतीनंतर ब्रिटनमधे होणारे हे बदल माहीत आहेत?