काही वर्षांपूर्वी भारतात ब्रेन ड्रेनची चर्चा जोरात सुरू होती. देशात उच्च शिक्षण घेणारे बुद्धिवंत परदेशात स्थायिक होणं पसंत करत होते. हा बाहेर जाणारा बुद्धीचा ओघ म्हणजेच ब्रेन ड्रेन थांबवायचं कसं याची चिंता सरकारलाही लागली होती.

उदारीकरणानंतर हा ओघ काही प्रमाणात कमी झाला. तरीही संख्या आजही छोटी नाही. पण आता यापेक्षाही काळजीत टाकणारी गोष्ट म्हणजे देशाबाहेर स्थलांतरित होणाऱ्या अतिश्रीमंतांची. बुद्धिमत्तेबरोबरच पैसा, वेल्थही परदेशात वाहून जातेय. ब्रेन ड्रेनसोबत वेल्थ ड्रेन होतेय हा खरोखर काळजीचा विषय आहे.

हेही वाचा: समाजाच्या अंधारात विज्ञानाचा दिवा तेवत ठेवायलाच हवा

२७ टक्के लोकांनी देश सोडला

गेल्या सोळा वर्षांत ७६ हजार अतिश्रीमंतांनी भारत सोडून इतर ठिकाणी स्थायिक होणं पसंत केलंय. दरवर्षी या संख्येत वाढच होतेय. न्यू वर्ल्ड वेल्थच्या सर्वेक्षणानुसार, २०१७ मधे ७ हजार अब्जाधीश देश सोडून गेले. २०१६ मधे ही संख्या ६ हजार अब्जाधीश इतकी होती. तर २०१५ मधे ती संख्या ४ हजार अब्जाधीश इतकीच होती. याचाच अर्थ असा की, या संख्येत वाढच होतेय.

चीनच्या खालोखाल अशा अब्जाधीशांच्या  बाबतीत आपला क्रमांक लागतो आणि आपल्यानंतर रशियाचा. भारतातल्या अतिश्रीमंत व्यक्तींपैकी २७ टक्के लोकांनी आजवर देश सोडलाय. याचं गांभीर्य समजून घेण्याची गरज आहे.

श्रीमंत असण्याचा गुन्हा

वित्तीय संस्थांचे पैसे बुडवून देशाबाहेर पळालेल्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदीबाबत आपल्याकडे घमासान चर्चा होते. पण त्याचवेळी कसलंही बालंट नसताना देशाबाहेर जाऊन स्थायिक होत असणाऱ्या या अतिश्रीमंतांची नेमकी दुखणी काय आहेत याबद्दल मात्र आपण विचार करत नाही. श्रीमंत असणं हा जसं काही गुन्हाच आहे, असं मानणाऱ्या आपल्या समाजवादी मानसिकतेच्या देशात स्वत:ला श्रीमंती हवी असली तरी इतर धनवंतांचा तिटकारा केला जातो हे एक वास्तव आहे.

पण पैशाचा ओघ बाहेर जाणं याचा दुसरा अर्थ असा होतो की देशातील संपत्ती निर्मितीची प्रक्रिया अशा वेल्थ ड्रेनमुळे खुंटते. उद्योग उभारणी आणि रोजगार निर्मितीवर याचा परिणाम होतोच. पण जीडीपीलाही गळती लागते आणि विकासात अडथळा निर्माण होतो.

हेही वाचा: ब्रिटनची युरोपियन संघातली 'ब्रेक्झिट' कुणाच्या फायद्याची?

त्यांनी इथं का रहावं?

हा वेल्थ ड्रेन का होतो याची कारणं आधी आपण समजून घेऊ. भारतातली उद्योग, व्यवसाय करण्यातली सुलभता अजूनही सुधारलेली नाही. जागतिक क्रमवारीत आपण १३० व्या स्थानावरून शंभराव्या स्थानावर झेप घेतल्याबद्दल कौतूक करून घेतलं. पण वर्ल्ड बँकेचे प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ पॉल रोमर यांच्या मते केवळ निवडक शहरांच्या सर्वेक्षणातून समोर आलेली ही क्रमवारी पुरेशी नाही.

भारतात अजूनही व्यवसाय सुरू करणं, बांधकामांसाठीचे परवाने आणि व्यवसायांसाठी सुलभ वित्तपुरवठा मिळवणं, छोट्या गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध जपणं, कररचना, न्यायव्यवस्थेची गती, वीजपुरवठ्यातलं सातत्य आणि वाहतूक व्यवस्था या आघाड्यांवर सुलभता नाही. वारंवार बदलले जाणारे नियम, कराच्या धोरणात सातत्य नसणं आणि उद्योग, व्यवसायांतला सरकारी हस्तक्षेप असे अनेक अडथळे आहेत.

यावर मुलभूत धोरणांत आमूलाग्र बदल हाच उपाय आहे. पण तसं होताना दिसत नसल्याने महत्त्वकांक्षी उद्योजक अशा किचकट प्रणाली नसणाऱ्या, पायाभूत सुविधा आदर्श आहेत अशा देशात जातात. तिथं जाऊन ते अधिक प्रगती करू शकत असतील तर त्यांनी इथं का राहावं, हा प्रश्न आहेच.

भारतीय नाकारतात भारताला

या प्रश्नांना अजूनही काही कंगोरे आहेत. भारतातलं एकुणातलं जीवनमान अद्यापही मागासलेलं आहे. शिक्षणासाठी आदर्श वाटावं असं वातावरणही इथं नाही आणि तसा उच्च म्हणता येईल असा शैक्षणिक दर्जाही नाही. त्यामुळे मुलांच्या शैक्षणिक आणि करिअरबाबतच्या भविष्यासाठीही देश सोडून जाणाऱ्यांचं प्रमाण मोठं आहे.

याशिवाय धार्मिक, जातीय समस्या हासुद्धा मुद्दा आहे.  अनेकदा या समस्या वाढवायला सरकारच कारणीभूत ठरत असल्याने भारत हा भारतीयांसाठीच भविष्य घडवायला पसंतीचा देश उरला नाही, असं चित्र स्पष्ट दिसतं. सुनियोजित नगररचनेतही आपली अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे २७% अतिश्रीमंत देश आधीच सोडून गेलेत. तर बाकीचे त्या मार्गावर आहेत.

हेही वाचा: लॉकडाऊनमधल्या स्थलांतरितांच्या व्यथा का वाचायला हव्यात?

नोकरीक्रेंद्री शिक्षण व्यवस्था

नवश्रीमंत निर्मितीची प्रक्रिया भारतात सुरूच असली तरी ती या वेल्थ ड्रेनच्या रेट्याला कसं थांबवू शकेल, हा एक प्रश्नच आहे. अशा श्रीमंतांनी विस्थापित झालेल्या देशात ते गेले त्या देशाच्या संपत्तीत भर घातलीय. तर भारतातल्या संपत्तीत घट झालीय. याचे अर्थशास्त्रीय परिणाम दूरगामी आणि गंभीर असणार आहेत.

संपत्ती निर्मितीच्या प्रक्रियेसाठी तसे कुशल, कल्पक आणि धाडसी उद्योजक उरले नाहीत. तर देशावर याबाबतीत कंगाल होण्याची वेळ आली तर आश्चर्य वाटायला नको. भांडवल निर्मिती ही एवढी सोपी आणि अल्पकालीन प्रक्रिया नाही. आमची शिक्षण व्यवस्थाच मुळात नोकरीकेंद्री असल्याने आधीच नवव्यावसायिक जन्माला घालण्याची प्रक्रिया अत्यंत मंद आहे. त्यात भारतीय उद्योजक संपत्ती निर्मितीसाठी अन्य देशांना प्राधान्य देत तो ओघ तिकडे वळवत असतील तर आपण काय गमावतो आहोत, याचा आताच गंभीरपणे विचार केलेला बरा!

इथल्या भांडवलाचं काय?

देश सोडणाऱ्या श्रीमंतांनी ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका, इंग्लंड आणि युनायटेड अरब अमिरातला उतरत्या क्रमांकाने पसंती दिलीय. याचं कारण तिथलं स्वतंत्रतावादी व्यावसायिक आणि सामाजिक वातावरण, शिक्षणाचा उच्च दर्जा आणि भरभक्कम पायाभूत सुविधा हे तर आहेच. पण तिथली कररचनाही सौम्य आहे. पर्यावरणाबाबतही हे देश आघाडीवर आहेत.

भारतात समाजवादी संरचनेमुळे आणि अर्धवट उदारीकरण राबवलं गेल्याने शिक्षणापासून ते पर्यावरणापर्यंत अनास्थेशिवाय आणि भ्रष्टाचाराशिवाय काही विशेष सकारात्मक आढळत नाही. मेक इन इंडियाची हाळी देत विदेशी भांडवल भारतात आणायचे प्रयत्न सुरू आहेत. असं असताना मुदलात बाहेर जात असलेल्या भांडवलाचं काय, हा प्रश्न आमच्या राज्यकर्त्यांना शिवत नाही.

परकीय भांडवलाचा ओघही सीमित आहे. याचं कारण इथं उद्योग उभारणीत असंख्य अडथळे पार पाडावे लागतात. त्यातच बरंच भांडवल खर्ची पडतं. त्यामुळे खर्चही वाढतात हे वेगळंच. भारत, महाराष्ट्र अशा घोषणा करून लाखो कोटींच्या गुंतवणुकांच्या घोषणा झाल्या तरी पदरात प्रत्यक्षात काही विशेष पडत नाही.

हेही वाचा: कोरोना काळात कसा शोधायचा एका चांगल्या डॉक्टरचा पत्ता?

म्हणून बुडव्यांचं फावतं

ब्रिटिश काळात इंग्रजांनी भारतातलं भांडवल मोठ्या प्रमाणावर नेलं, असं दादाभाई नवरोजींनी सप्रमाण दाखवलं होतं. आता भारतातून भांडवल बाहेर नेणारे भारतीयच आहेत. त्याला कारण आमची उद्ध्वस्त होत असलेली राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक अवस्था. यावर आम्ही गंभीरपणे विचार करत नाही. मुळातच समाजवादी संरचनेतच दोष असल्याने भ्रष्टाचाराने थबथबलेली व्यवस्था अस्तित्वात येणं अपरिहार्य आहे.

शेती, पशुपालन आणि मत्स्योद्योगासारख्या उद्योगांत मोठ्या गुंतवणुकीच्या संभावना असतानाही कालबाह्य कायद्यांनी याही क्षेत्राला बेड्यात बांधून ठेवलंय. नागरिकांना अधिकाधिक स्वातंत्र्य देत सरकारी हस्तक्षेप कमी करणं आवश्यक असताना त्यात वाढच होतेय.

सरकारी बँकांमधल्या राजकीय हस्तक्षेपांमुळे मोजक्यांना अवाढव्य कर्ज दिली जातात. पण ती फिटण्याची मुळातच नीट सोय नसल्याने बुडव्यांचं फावतं. प्रामाणिक व्यावसायिकांना आणि करदात्यांना याचा फटका बसतो. तरीही कालबाह्य प्रणालींना केवळ मतांसाठी चिकटून बसायच्या प्रवृत्तीमुळे ही कोसळलीय.

ब्रेन ड्रेनने भारताचं जेवढं नुकसान केलंय त्याहीपेक्षा मोठं नुकसान वेल्थ ड्रेन करतंय. यावर आपण गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

हेही वाचा: 

'बर्ड फ्लू'से डरने का नय!

‘केम छो’ची साद, गुजराती मतदार देईल का दाद?

शपथ घेतल्यानंतरही सोपा नसेल जो बायडन यांचा प्रवास

त्यांच्या वर्णद्वेषाचा धिक्कार, आपल्या वर्णद्वेषाचा उदो उदो

इंटरनेटच्या समुद्रात गळ टाकून बसलेल्या हॅकर्सचं काय करायचं?