लसीकरण पूर्वअट नसेल तर शाळा कुलूपबंद का करायच्या?

२२ ऑगस्ट २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


कोरोनाचा सगळ्यात कमी धोका असणारा वयोगट लहान मुलांचाच आहे. शाळा उघडल्यामुळे आपल्या मुलांना धोका नाही, हे सांगणारे पुरावे वाढत आहेत. मुलांच्या आरोग्याचं रक्षण करण्याच्या अतिउत्साही प्रयत्नांमुळे आपण आपल्या मुलांना आवश्यक जीवन-कौशल्यांपासून आणि समग्र शिक्षणापासून वंचित ठेवता कामा नये, जे मुलांना केवळ स्वतः शाळेत गेल्यावरच मिळू शकतं.

कोरोना काळात मुलांचं लसीकरण करण्यावरून भारतात बरीच चर्चा झाली. विशेषतः शाळा सुरू करण्याची पूर्वअट या अंगाने ही चर्चा झाली. आपण जगभरातल्या स्थिती पाहू. जून २०२१ च्या शेवटी जवळजवळ १७० देशांमधे कमी-अधिक क्षमतेने, मर्यादेने शाळा सुरू झाल्या होत्या. पण १२ वर्षांखालच्या मुलांचं लसीकरण कोणत्याही देशात अद्याप सुरू झालेलं नाही.

भारतात पुढच्या काही आठवड्यांमधे १२ ते १७ वर्षे वयोगटातल्या मुलांना कोरोनाची लस देण्याचा परवाना मिळण्याची शक्यता आहे. पण केवळ परवाना मिळणं हे मुलांचं लसीकरण सुरू करण्यासाठीचं पुरेसं कारण असू शकत नाही. ब्रिटनने कोरोना लसीचा खात्रीशीर पुरवठा केला आहे; तरीही अद्याप १२ ते १७ वयोगटातल्या केवळ उच्च जोखीम असणार्‍या किशोरवयीन मुलांचंच लसीकरण सुरू होऊ शकलंय.

लहान मुलं सुरक्षित

भारतात मुलांच्या लसीकरणासाठी जो दबाव आणला जात आहे, तो ‘निराधार’ तर्कांच्या पायावर उभा आहे. त्यापैकी एक तर्क असा, की प्रौढांचं लसीकरण केलं जात असल्यामुळे मुलांना सर्वाधिक जोखीम आहे. पण याचा एकही पुरावा उपलब्ध नाही.

डिसेंबर २०२० ते जून २०२१ पर्यंत अमेरिकेत हॉस्पिटलमधे दाखल झालेल्या पेशंटची आकडेवारी सांगते की, प्रौढांच्या लसीकरणात वाढ झाल्यामुळे लहान मुलांना हॉस्पिटलमधे दाखल करण्याचं प्रमाण अजिबात वाढलेलं नाही. ते सातत्याने कमीच राहिलंय. अर्थातच, प्रौढांचं लसीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे लहान मुलांना असलेला धोका वाढतो, हा गैरसमज आहे.

भारताचा विचार करता राज्याराज्यांमधली आकडेवारी काय सांगते? ताज्या आणि चौथ्या सिरो सर्वेक्षणासह सर्व पुरावे असं सांगतात की मुलांना प्रौढांच्या तुलनेत समप्रमाणात किंबहुना त्याहून अधिक प्रमाणात कोरोनाची लागण झालीय. यातले बहुतांश लक्षणं नसलेले पेशंट आहेत किंवा आजाराने गंभीर. त्यामुळे लहान मुलं मुळातच सुरक्षित आहेत आणि त्यांना धोका नाही.

हेही वाचा: आपण सारखं चेहऱ्याला हात का लावतो? ही सवय कशी मोडायची?

लस कोणत्या मुलांना द्यायची?

मुलांच्या लसीकरणासाठी दबाव येण्याचं दुसरं कारण म्हणजे शाळा उघडणं. जगभरातले सध्याचे पुरावे आणि तज्ज्ञांचं मत विचारात घेता, शाळा आता उघडल्याच पाहिजेत आणि त्यासाठी मुलांचं लसीकरण झालेलं असलंच पाहिजे, अशी पूर्वअट नाही यावर एकमत आहे. याचा अर्थ मुलांच्या लसीकरणाचा विचारच केला जाऊ नये, असा नाही.

मुलांमधे आजार गंभीर स्वरूप घ्यायचा धोका सर्वात कमी आहे आणि त्यांच्यापैकी भारतातल्या ६० ते ८० टक्के मुलांमधे अँटिबॉडीज विकसित झाल्या आहेत. मुलांचं लसीकरण करण्याचा फायदा प्रौढांमधल्या वेगवेगळ्या वयोगटातल्या लोकांच्या लसीकरणाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

साथरोगशास्त्रातल्या तज्ज्ञांना आढळलेल्या ताज्या पुराव्यांवरून कोरोनाचं लसीकरण सहा महिने ते १७ वर्ष वयोगटातल्या केवळ उच्च जोखीम असलेल्या मुलांसाठीच आवश्यक ठरेल आणि सर्व मुलांना लस देण्याची गरज असणार नाही, असेच संकेत मिळतात. प्रौढांच्या लसीकरणाचा मूळ हेतू हॉस्पिटलमधे दाखल होणार्‍या पेशंटची संख्या आणि मृत्यू दर कमी करणं हा आहे, तर मुलांच्या लसीकरणाचा हेतू आजाराचा संसर्ग होऊ नये, हा असणार आहे.

नाकावाटे देण्यात येणारा कोरोना लसीचा एकच डोस कोरोनाचा प्रसार कमी करण्यासाठी मुलांना देणं योग्य ठरेल आणि पालकांनाही त्यांच्या मुलांसाठी तेच अधिक पसंत असेल. त्यामुळे अशा लसीची प्रतीक्षा करणं आणि नंतर मुलांचं लसीकरण सुरू करणं योग्य ठरेल आणि त्यासाठी संयम बाळगणं कधीही फायदेशीर आहे.

लसीकरण शाळेची पूर्वअट नाही

सध्याचा वेळ सरकार आणि तज्ज्ञांनी मुलांच्या लसीकरणासाठी सविस्तर, सूक्ष्म पुरावे आणि माहितीवर आधारित आराखडे तयार करण्यासाठी वापरायला हवा. जगातल्या ज्या ४-५ देशात शाळा सर्वाधिक काळ बंद राहिल्या, त्यात भारताचा समावेश होतो. त्यामुळे आता मुलांना शाळेत परत आणणं आवश्यक बनलंय.

‘मुलांचं लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतरच शाळा उघडता येऊ शकतात,’ अशी अलीकडच्या काळात केली जाणारी वक्तव्यं पुराव्यांवर आधारित नाहीत आणि त्यामुळे ती विचारात घेता कामा नयेत. तसंच लसीकरण ही शाळा उघडण्याची पूर्वअट आहे, हे सिद्ध करण्याजोगा पुरावा उपलब्ध नाही आणि लहान मुलांनाच कमीत कमी धोका आहे. त्यामुळे नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यापूर्वीच प्राथमिक शाळा उघडल्या गेल्या पाहिजेत.

हेही वाचा: राजकारणातल्या पूर्वग्रहांच्या नजरेनंच साथीच्या रोगांकडेही बघणार का?

सरकारने आतापासून काय करायचं?

सार्वजनिक संवादात विज्ञानाधारित मानसिकता आणण्यासाठी, पालकांच्या योग्य चिंता दूर करण्यासाठी आणि पुराव्यांवर आधारित निर्णय घेणं सुलभ करण्यासाठी देशातल्या प्रत्येक राज्याने ‘शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी टास्क फोर्स’ची स्थापना तातडीने करायला हवी. त्यात रोगतज्ज्ञ, साथरोगतज्ज्ञ, लसींसह सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण तज्ज्ञांचा समावेश असावा.

शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत कुटुंबं आणि पालकांना असलेल्या स्वाभाविक चिंता दूर करण्यासाठी जनजागृती मोहिमा आयोजित केल्या पाहिजेत. अफवा दूर करून मुलांच्या कोरोना लसीकरणाबाबत माहिती दिली पाहिजे.

उदाहरणार्थ, अनेक पालकांनी आपल्या मुलांचा कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी फ्लूच्या लसींचे डोस घेण्याचा सल्ला दिला आहे. वस्तुस्थिती अशी, की फ्लूच्या लसीची स्वतःची स्वतंत्र क्षमता आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याबद्दलची उपयुक्तता अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.

प्राधान्य शाळा उघडायलाच हवं

कोरोना या गंभीर आजाराचा सर्वांत कमी धोका असणारा वयोगट लहान मुलांचाच आहे. त्यामुळे त्यांच्या लसीकरणाचा निर्णय कोणत्याही कथित निकडीच्या किंवा तातडीच्या भाकडकथांवर अवलंबून असता कामा नये. शाळा उघडल्यामुळे आपल्या मुलांना अतिरिक्त धोका नाही, हे सांगणारे पुरावे वाढत आहेत.

आपल्या मुलांच्या आरोग्याचं रक्षण करण्याच्या अतिउत्साही प्रयत्नांमुळे आपण आपल्या मुलांना अशा आवश्यक जीवन-कौशल्यांपासून आणि समग्र शिक्षणापासून वंचित ठेवता कामा नये, जे मुलांना केवळ स्वतः शाळेत गेल्यावरच मिळू शकतं.

आपले प्राधान्यक्रम चुकत आहेत, असं दिसतं. मुलांना कोरोनाचं लसीकरण करण्याची प्रक्रिया कदाचित उशिरा सुरू केली तरी चालू शकेल; पण शाळा उघडायला प्राधान्य दिलंच पाहिजे.

हेही वाचा: 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

आजारी पडण्यापूर्वी कुठे कुठे जातात कोविड १९ चे पेशंट?

ताप मोजणाऱ्या बंदुकीनं कोरोना वायरसवर अचूक निशाणा साधता येईल?

(लेखक साथरोगतज्ज्ञ आहेत)