उत्तर प्रदेशचा लव जिहाद कायदा संविधान विरोधी का ठरतो?

१५ डिसेंबर २०२०

वाचन वेळ : ९ मिनिटं


उत्तरप्रदेशच्या योगी सरकारनं लव जिहादच्या विरोधात एक अध्यादेश आणलाय. त्यात लव जिहाद असा  उल्लेख नसला तरी जबरदस्तीनं धर्मांतर करणं आता गुन्हा ठरेल. १ ते १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूदही त्यासाठी करण्यात आलीय. अनेक भाजपशासित राज्यांनीही असा कायदा करायची घोषणा केलीय. हा कायदा मुस्लिमांना हिटलिस्टवर घेऊन करण्यात आलाय. पण तो केवळ मुस्लिमांच्याच नाही तर हिंदू महिलांसोबतच थेट संविधानाच्या विरोधात आहे.

लव जिहाद हा शब्द आपण याआधी वारंवार ऐकलाय. त्यावरच्या वादळी पण तितक्याच वादंग निर्माण करणाऱ्या चर्चाही पाहिल्यात. मुस्लिम तरुण हिंदू मुलींना आपल्या जाळ्यात ओढून लग्नाच्या नावाखाली जबरदस्तीनं धर्मांतर घडवून आणतात हा मुद्दा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरणासाठी गेल्या काळात खूपच कळीचा ठरतोय. त्यानं मताची बेगमी होते. पण त्याला तेवढ्याच मर्यादित अर्थानं पाहता येणार नाही. महिलांवर मालकी हक्क गाजवण्याचा हा प्रयत्न आहे. उत्तरप्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारनं धर्मांतरविरोधी अध्यादेश आणून त्याला थेट कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग बनवलंय.

अशा प्रकारे कायदा आणणं ही खूपच भयंकर गोष्ट आहे. आदित्यनाथ यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत मध्यप्रदेशसारखी अनेक भाजपशासित राज्य हा कायदा आणायचं म्हणतायत. महाराष्ट्रातल्या अनेक भाजप नेत्यांनीही शिवसेनेला टार्गेट करत अशा कायद्याची मागणी केलीय. विशिष्ट धार्मिक समुदायाच्या मनात दहशत निर्माण करणं हा कोणत्याही कायद्याचा हेतू असता नये. हा अध्यादेश दहशतीच्या सोबत व्यक्तीचे अधिकार संकुचित करणारा असल्याचं अनेक कायदे तज्ञांचं म्हणणं आहे.

हैदराबादच्या नालसर लॉ युनिवर्सिटीत कुलगुरू असलेले प्रोफेसर फैजान मुस्तफा प्रख्यात कायदेतज्ञ म्हणून ओळखले जातात. मुस्तफा यांचं लिगल अवेअरनेस वेब सिरिज नावाचं युट्यूब चॅनलही आहे. आपल्या एका वीडियोत उत्तरप्रदेश सरकारच्या धर्मांतर विरोधी अध्यादेशातल्या अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर  त्यांनी  बोट ठेवलंय. हा अध्यादेश आणि त्याला धरून होत असलेली उलथापालथ केवळ मुस्लिमांच्याच नाही तर महिलांच्या विरोधात असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. तर संविधानाच्या मूळ गाभ्याला त्यानं धक्का पोचेल असं महत्वाचं निरीक्षणही नोंदवलंय. फैजान मुस्तफा यांच्या विवेचनातले काही महत्वाचे मुद्दे.

भारतीय संविधानाने राज्यपालांना खास असे वैधानिक अधिकार दिलेत. त्या अधिकारांचा वापर करून उत्तरप्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ यांनी काढलेल्या धर्मांतरण विरोधी अध्यादेशाला तिथल्या राज्यपालांनी मंजुरी दिलीय. पण साहिर लुधियानवी जे म्हणतात ते आपण विसरून जातो.

हेही वाचा: नागराज मंजुळेंनी आरएसएसच्या शाखेत जाणं का थांबवलं?

वहशत-ए-दिल रस्म-ओ-दार से रोकी ना गई
किसी खंजर, किसी तलवार से रोकी ना गई

इश्क़ मजनू की वो आवाज़ है जिसके आगे
कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई

इश्क़ आज़ाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क़
आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क़

हा अध्यादेश आल्यानंतर पहिली केस रायबरेलीत दाखल करण्यात आली. मुळात मागच्या १०० वर्षांपासून खोटं पसरवण्याचा एक प्रयोग चालू आहे.  केरळात तपास झाला. कर्नाटकात पोलिसांनी तपास केला. कोणत्याही ठिकाणी लव जिहाद पद्धतशीर कारस्थान असल्याचं दिसलं नाही. कारण लव आणि जिहाद एकाच साच्यात बसत नाही.

अध्यादेशात लव जिहाद शब्दच नाही

राज्यघटनेच्या कलम २१३ नं राज्यपालांना काही विशेषाधिकार दिलेत. आणीबाणीची परिस्थिती असेल, विधानसभेचं अधिवेशन नसेल अशावेळी अध्यादेश काढता येतो. उत्तरप्रदेशमधे अनेक अध्यादेश हे कामगार कायद्यांशी संबंधित काढले. सगळेच चुकीचे होते. तशा प्रकारचे अध्यादेश काढायची परवानगी सुप्रीम कोर्टानं दिली नाही. सध्याच्या अवैध धर्मांतर प्रतिबंध अध्यादेशात कुठेच लव जिहाद शब्दाचा उल्लेख नाही.

राजकीय नेत्यांकडून ज्या शब्दाचा इतका जास्त वापर होतोय तो यात आणायची गरज होती. अध्यादेशात आणला असता तर त्याची व्याख्या द्यावी लागली असती. लव जिहादची कोणती व्याख्या नाहीय शिवाय तशी केसही नसल्याचं गृह राज्यमंत्री फेब्रुवारी २०२० ला संसदेत म्हणालेत. शिवाय गुप्तचर यंत्रणेनं लव जिहाद संदर्भात असं काही होत असल्याचा कोणताही रिपोर्ट सरकारला दिलेला नाही. हादियाच्या केसमधे सुप्रीम कोर्टानं एनआयएला तपास करण्यासाठी नेमलं. त्या रिपोर्टमधेही लव जिहाद सारखी कोणती गोष्ट दिसली नाही.

हेही वाचा: केशवानंद भारतीः संविधान रक्षणाला कारण ठरलेले धर्मगुरू

खाजगी जीवन जगायचा अधिकार

डॉक्टर आंबेडकरांनी जे संविधान दिलंय त्यात व्यक्तीला काही अधिकार देण्यात आलेत. व्यक्तींचे अधिकार मूलभूत अधिकारांचा गाभा आहे. अधिकारावर बंधनं आहेत पण कुणाला आपली संस्कृती, भाषा, धार्मिक किंवा भाषिकदृष्ट्या अल्पसंख्य असेल तर आपली संस्था काढण्याचा अधिकार आहे. पण जेव्हा समानता, स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्याची गोष्ट येईल तेव्हा त्यात व्यक्तीचे अधिकार महत्वाचे असतील. एका व्यक्तीचं अलौकिक मानवी नातं म्हणजेच धर्म असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं अनेक जजमेंटमधे म्हटलंय.

प्रत्येक व्यक्तीचा वेगळा धर्म असू शकतो. आपल्या आयुष्यात हवे तेवढे धर्म स्वीकारायचं स्वातंत्र्य संविधान व्यक्तीला देतं. व्यक्तीचं देवाशी काय नातं असावं याला नियंत्रित करायचा अधिकार राज्याला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं एक जजमेंट दिलंय. खाणं-पिणं, धर्म आणि आपल्या वैयक्तिक निवडीसंदर्भात व्यक्तीला खाजगी जीवन जगायचा अधिकार आहे असं त्यांनी म्हटलंय. राज्याला यात हस्तक्षेप करायचा कोणताही अधिकार नाही.

प्रत्येक गोष्टीत एक निवड असावी लागते. कोण कोणाशी लग्न करेल, कोणत्या धर्माला मानायचं मानायचं नाही, कधी कुणी आस्तिक असेल कुणी नास्तिक असू शकेल. कायद्यात म्हटलंय की, संमतीने केलेलं लग्न असुदेत किंवा वयात आल्यावर केलेलं लग्न हे लग्न धर्मांतरासाठी केलं किंवा धर्मांतर लग्नासाठी केलं तरी त्याच्यावर या कायद्याची जबरदस्ती असेल.

गुन्हेगारी कायद्याचं उल्लंघन

प्रेमावर पडदे टाकता येत नाहीत. पहारेकरी बसवता येत नाहीत. कोणतीही भिंत प्रेमाला अडवू शकत नाही. त्यामुळं प्रलोभनं आणि धर्मांतराच्या इतक्या रानटी व्याख्या यात दिल्यात की त्यामुळे गुन्हेगारी कायद्याच्या तत्वांची मोडतोड झालीय. संविधान आहे तोपर्यंत खाजगीपणाचा अधिकार असेल. करू ती प्रत्येक गोष्ट या कायद्यात गुन्हा ठरवण्यात आलीय. मग इंडियन पिनल कोड संपवून राज्याला जी गोष्ट मान्य नाही तो गुन्हा असेल असं लिहायला हवं.

घटनात्मक मार्गानं अध्यादेश घेवून येण्याच्या अधिकाराचा हा दुरुपयोग आहे. त्याला हरताळ फासला गेलाय. गुन्हेगारी कायद्याचं हे सरळसरळ  उल्लंघन आहे. या अध्यादेशाला चॅलेंज केलं तरीही आजकाल सहज निकाल येत नाहीत. तारखांवर तारखा लागत राहतात. संविधानिकतेवर बोट ठेवणाऱ्यावर पुराव्यांचं ओझं असेल. जो धर्मांतर करेल त्याच्यावरही ओझं टाकण्यात येईल. कायदेशीर पुरावे, गुन्हेगारी कायदा सगळंच बदललं जाईल.

हेही वाचा: हैदराबादचा निकाल भाजपचा आत्मविश्वास वाढवणारा

अध्यादेशावर सही, लगेच एफआयआरही

रायबरेलीतली पहिलीच केस इंटरेस्टिंग आहे. यात अतिरिक्त पोलीस महासंचालकही बोलतायत. एसपीही बोलतायत. पण हत्या, अपहरण होतं तेव्हा कोणतंही स्टेटमेंट अधिकाऱ्यांकडून येत नाही. एखादी गोष्ट करण्यात आली असेल पण ती गुन्हाच नसेल तर तुम्ही शिक्षा देऊ शकत नाही. इथं एक हिंदू मुलगी सज्ञान आहे. मुस्लिम मुलगाही सज्ञान आहे. दोघांनी मंदिरात लग्न केलं. ती मुलगी प्रेग्नंट आहे असं म्हटलं गेलं. मुलानं हा लव जिहाद असल्याचा आरोप करून धर्मांतर करावं असं म्हटल्याचं पुढं आलंय.

पण मुळात त्यात कोर्टाचा निर्णय येऊन सेटलमेंटही झाली. मे २०२० मधे एका दुसऱ्याच मुलाशी त्या मुलीचं लग्नही झालं. आता एफआयआर करण्यात आलीय. स्टेशन अधिकारी असलेल्या दयाशंकर यांनी तो मुलगा आजही त्रास देत असल्याचं म्हटलंय. पण मुलीचा भाऊ मात्र आम्ही अशी एफआयआर केलीच नाही असं म्हणालाय. पोलीस आमच्या घरी आले. आणि पोलिसांनीच जुनी फाईल बाहेर काढा असं म्हटल्याचं मुलीचा भाऊ सांगतो. काही तासांमधे राज्यपालांनी या अध्यादेशावर सही केली आणि त्यानंतर लगेच ही केस बाहेर काढण्यात आली.

अशाप्रकारच्या जुन्या केसेस बाहेर काढण्यात राज्य इंटरेस्ट घेत असल्याचं दिसतंय. पण हे सगळं गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेला धरून नाहीय. कारण राज्य स्वतःच एक फिर्यादी आहे. एका कुटूंबावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून पोलीस स्वतःच एफआयआर करतात. मुळात प्रकरण आधीच मिटवलं गेलंय. त्या मुलीचं दुसऱ्या ठिकाणी लग्नही झालंय. मुद्दा आता संपलाय होता. 

हिंदू महिलांचे अधिकार हिसकावले जातायत

या सगळ्यात महिलांची जागा कुठेय? तिची निवड व्यवस्था नियंत्रित करते. या तिच्या निवडीला नियंत्रित करतं कोण? मुळात ही आपली हिंदू संस्कृती नाही. आपली हिंदू संस्कृती जोडीदार निवडीचा अधिकार देते. आज हिंदुत्वाचं जे नाव घेतायत ते हिंदुत्वाच्या आदर्शांपासून कोसो दूर गेलेत.

थोडं जर्मनीकडे जाउत. हिटलरचं १९३५ चं एक भाषण आहे. 'महिलांनी आई बनणं हे सगळ्यात मोठ्या प्रतिष्ठेचं काम आहे. त्यांचं काम फक्त मुलं जन्माला घालायचंय.' असं हिटलर म्हणतो. आजकाल संस्कारी मुलं जन्माला यावी म्हणून जागोजागी कॅम्प टाकण्यात आलेत. समाजवादाबद्दलचं नाझी तत्वज्ञान असं म्हणतं की, आपल्याला नैसर्गिक आज्ञेचं पालन करायचंय. आपल्याला एक असा समाज बनवायचा आहे जिथं महिला केवळ घरकाम करतील.

त्यांना सार्वजनिक ठिकाणावरून महिलांना बाजूला करायचंय. यासाठी पार्कात बसलेल्या मुलामुलींना मारलं जातं. वॅलेंटाईन डेला छापलेल्या ग्रीटिंग कार्डला आगी लावल्या जातात. हा अधिकार यांना दिलाय कुणी? नाझीवादातली महत्वाची गोष्ट म्हणजे वंश वाढ होता नये. त्याची जबाबदारी महिलांवर आहे. लव जिहादच्या नावावर हिंदू महिलांचे अधिकार हिसकावले जातायत. त्यांच्या शरीरावर आपलीच मालकी असल्याचा दावा केला जातोय. त्यांच्या लैंगिकतेला नियंत्रित केलं जातंय.

हेही वाचा: हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं

दोन्हीकडच्या कट्टरपंथीयांचं फावतंय

मुस्लिम मुल्ला लव जिहादच्या या कायद्यानं खुश आहेत. त्यांना असं वाटतंय की मुस्लिम मुलं हिंदू मुलींशी लग्न करतात त्यामुळे मुस्लिम मुलांची लग्न लवकर होत नाहीत. इकडचे कट्टरपंथी असुदेत नायतर तिकडचे लव जिहाद कुणाच्याच आवडीचा नाही. आपला देश संविधानावर चालतो. स्पेशल मॅरेज ऍक्ट नावाचा कायदा आजचा नाहीय. १८७२ चा कायदा आहे. ब्राम्हो समाजाला अशाप्रकारची लग्न लावायची होती जी साध्या पद्धतीनं होतील.

त्यासाठी सर हेनरी मेन यांना विनंती करण्यात आली. त्यावेळच्या कायदेमंडळाचे ते सदस्य होते. आंतरधर्मीय लग्न होतील पण तुम्हाला तुमचा धर्म सोडावा लागेल असं त्यांनी म्हटलं होतं. तुम्हाला दुसऱ्या धर्मातल्या मुला मुलीशी लग्न करायचं असेल तर दोघांनाही त्यांचा धर्म सोडावा लागेल. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५४ ला स्पेशल मॅरेज ऍक्ट तयार झाला तेव्हा आपला धर्मासोबत लग्न करायची मुभा दिली.

ऑनर किलिंगसारखे प्रकार किंवा आंतरधर्मीय, जातीय लग्न होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या गावच्या पंचायती जे करायच्या ती कामं आता विधानसभा करतायत. वेगवेगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना लग्न करायची मुभा असलेल्या देशाच्या कायदेविषयक धोरणाशी फारकत घेतली जातेय. पवित्रता आणि लोकसंख्या बदलाच्या नावावर लव जिहाद सारखे कायदे बनवले जातायत.

कोर्टाची खेदजनक वक्तव्य

मागच्या शंभर वर्षांपासून एखादं असत्य बोलत रहायचं. लव जिहाद त्याचं एक उदाहरण आहे. चारू गुप्ता मोठे इतिहासकार आहेत. यांनी यावर रिसर्च केलाय. पुस्तकं लिहिली गेलीत. हिंदू स्त्रियांची लूट झाल्याचे लेख लिहिले गेले. एक प्रपोगंडा चालवण्यात आला. हिंदूंची लोकसंख्या कमी होतेय. मुस्लिमांची संख्या वाढावी म्हणून हिंदू महिलांना मुसलमान केलं जातंय असं लोकांवर ठसवलं गेलंय. लोकांनी यावर विश्वास ठेवला.

देशातला एक मोठा मुद्दा असल्यासारखी लव जिहाद ही एक समस्या बनलीय. त्याचा परिणाम काय झाला तर दक्षिण कर्नाटकातल्या हिंदू जागृती समितीनं  १० वर्षांपूर्वी म्हटलं की, १० हजार महिला लव जिहादच्या बळी आहेत. यात कोर्टाची काही वक्तव्यही खेद वाटावी अशी आहेत. हादियाच्या केसमधे सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट चांगलं आलंय पण त्याआधी लव जिहादला स्टॉक ऑफ सिंड्रोम म्हटलं गेलं. एनआयएची चौकशी लावण्यात आली.

केरळा हायकोर्टानं म्हटलं की, २१ वर्षांची मुलगी आपले निर्णय घेऊ शकत नाही. पालकांचे निर्णय असायला हवेत. कर्नाटक हायकोर्टानं २०१० ला चौकशीच लावली नाही तर मुलगी मुस्लिम झाल्यावर असं म्हटलं की, हा राष्ट्रीय कट आहे. कर्नाटकातल्या ४०१ हिंदू मुली बेपत्ता असून ही लव जिहादची प्रकरण असल्याचं म्हटलंय. पण चौकशी केल्यावर असं समजलं की, त्यापैकी ३३२ मुलींनी हिंदू मुलांशी पळून जाऊन लग्न केलीत. ही सगळी आंतरजातीय लग्न होती.

हेही वाचा: हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न साकार होईल का?

घाबरवणारं भविष्य दाखवलंय

मुलगी बापाची प्रॉपर्टी. बायका नवऱ्याची प्रॉपर्टी समजली जाते. त्यामुळे पुरुषांकडून महिलांचं शरीर, त्यांच्या निवडी, त्यांची लैंगिकता नियंत्रित केली जाते. केरळ पोलिस, एनआयएला कोणताच पुरावा मिळाला नाही. हा अध्यादेश बनायच्या तीन दिवस आधी कानपुरमधल्या प्रकरणात उत्तरप्रदेशच्या आपल्या एसआयटीला कोणताच पुरावा मिळाला नाही. मुळात आपल्या देशात स्वतःच्या निवडीनं किती लग्न होतात? आई बापच ठरवतात. होतात किती ४ टक्के. त्यातली आंतरजातीय १ टक्काही होत नसतील. पण आपण याला त्यांच्यातला आणि आपल्यातला प्रॉब्लेम बनवला.

१९०९ मधे यू. एन. मुखर्जी यांनी 'हिंदू अ डाईंग रेस' नावाचं पुस्तक लिहिलं. हे पुस्तक खोटं ठरलंय. हिंदू रेस खरंच संपलीय?  हिंदू धर्म हा इतका श्रीमंत धर्मय. इतका मोठा त्याचा समाजावर प्रभाव आहे की लव जिहाद सारख्या गोष्टीनं तो संपणार नाही. इतके वर्ष तथाकथित मुस्लिम राजवटींची सत्ता असताना हिंदुत्ववादाला कधीच धोका नव्हता. हे पुस्तक आज तुम्ही वाचलत तर तुम्हाला समजून जाईल ते किती रानटी, बेसलेस, कल्पनेवर आधारित आरोपांनी भरलंय. घाबरेल असं एक भविष्य हिंदू समाजाला दाखवण्यात आलं. दुसरीकडे मुस्लिम पुरुषांना आक्रमक, गुंडासारखं त्यांना समोर आणण्यात आलं.

स्पेशल मॅरेज ऍक्टला आव्हान

मुलगी अनुसूचित जाती जमातीची असेल तर त्या व्यक्तीला १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. इंडियन पिनल कोडनुसार बलात्कार, दरोडा, खून, राष्ट्रद्रोह, देशात उठाव करणं, खोट्या नोटा बनवायचं साहित्य असेल तर, आयपीसी ३०४ सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यांमधे इतकी कडक शिक्षा केली जाते. इथं देशातल्या शिक्षेबद्दलची मूळ योजना डोक्यात घेतलेली नाही. एकच लक्ष आहे की आपण हिंदू महिलांच्या शरीर, लैंगिकतेला नियंत्रित करणं, हिंदू स्त्रीला पीडित ठरवून काहीच समजत नाही असं म्हणत तिला आपल्याकडे खेचता येईल.

लव जिहादचा उद्देश हिंदू स्त्रियांना शिस्त लावणं. नियमांचं पालन करायला भाग पाडणं आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि देशाचं संविधान या दोघांनाही धोका निर्माण करायचा हा प्रयत्न आहे. स्पेशल मॅरेज ऍक्ट ज्याला सरकारी लग्न म्हटलं जातं त्यानुसार किती लग्न होतात? महिन्याभरा आधीच अमक्या व्यक्ती लग्न करणार आहेत अशा नोटिसा पाठवण्यात आल्या. असं करून स्पेशल मॅरेज ऍक्टच्या तरतुदीला थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलंय. हे घटनाविरोधी आहे. उत्तरप्रदेशनं काढलेल्या अध्यादेशानुसार धर्म बदलला तरी नाव, पत्ता, बापाचं नाव सांगण्यासाठी नोटीस लागेल.

मी कोणता धर्म बदलावा ही माझी वैयक्तिक निवड असेल. ती साऱ्या दुनियेला सांगायची गरज काय? मुळात माझ्या वैयक्तिक धर्माशी दुनियेला देणंघेणं काय? हा कायदा घटनेची तत्व, स्पेशल मॅरेज ऍक्टचे आदर्श, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराला मूठमाती देणारा आहे. अशा प्रकारच्या कायद्याला मागे घेणं हेच सरकारसाठी चांगलंय.

हेही वाचा: 

कशी चालेल फाइव जीची जादू?

एक कवी दुसऱ्या कवीला पत्र लिहितो तेव्हा

आपले पूर्वज नॉनव्हेज खायचे, दारू प्यायचे का?

डिसले गुरुजींकडून आपली शिक्षणव्यवस्था काय शिकणार?

कोणत्याही देशात असू नये 'भारताच्या' रॉबर्ट क्लाइवचा पुतळा!

भेकडाचे शौर्य सांगणाऱ्या मंदिर निर्माणाच्या आठवणींनी सत्य लपवता येतं

करण्याचे दिवस, कळण्याचे दिवस : मानसिक आरोग्य मोजण्याचा थर्मामीटर