भाजपसाठी कोणत्याही राज्याची निवडणूक ही प्रतिष्ठेची असते. मग ते गोव्यासारखं लहान राज्य असूदे किंवा लोकसंख्येत पहिल्या नंबरवर असलेलं उत्तरप्रदेश. यावर्षी ५ राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्यात. उत्तरप्रदेश हा दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग समजला जातो. त्यामुळे उत्तरप्रदेश जिकणं भाजपसाठी फार महत्वाचं आहे. त्यामुळे तशी स्ट्रॅटेजी आखली जातेय.

विधानसभा निवडणुकांमधे राज्यातल्या नेतृत्वासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं नाव जोडलं जातं. महाराष्ट्रातली 'केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र' ही घोषणा असो किंवा उत्तरप्रदेशचा मोदी-योगी डबल इंजिनाचा प्रयोग. सध्या उत्तरप्रदेशच्या डबल इंजिनचा प्रयोग सगळ्या आघाड्यांवर फेल झाल्याचं दिसतंय. रिजर्व बँकेचे आकडे देत राजकीय विश्लेषक सुबोध वर्मा यांनी मागच्या ५ वर्षांच्या कारभाराचं विश्लेषण केलंय. न्यूजक्लिकवरच्या विश्लेषणाचं हे शब्दांकन.

उत्तरप्रदेशचा जीडीपी मायनसमधे

उत्तरप्रदेशमधे २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं जोरदार बॅटिंग केली. भाजपनं सत्तेचा सोपान गाठला. लोकसभेत खासदार असलेल्या योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

२०१६-२०१७च्या आर्थिक वर्षात उत्तरप्रदेशचा जीडीपी ११.४ टक्के होता. पण २०१७-२०१८ला ४.६ टक्के, २०१८-२०१९ला ६.३, २०१९-२०२०ला ३.८ टक्के तर २०२०-२०२१ला हा जीडीपी -६.४ टक्क्यांवर पोचला. २०२०-२०२१मधे जीडीपी घसरेल असा अंदाज होताच. पण तो मायनसमधे जाईल असं वाटत नव्हतं.

मोदी-योगींच्या डबल इंजिनमुळे आर्थिक धोरणांमधे काहीतरी गडबड झालीय हे नक्की. नरेंद्र मोदींचं गुंतवणुकीसाठी खाजगी क्षेत्रावर अवलंबून राहणं आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांसाठी योगींनी 'इन्वेस्टर समिट'चं आयोजन केल्यानंतरही ही गुंतवणूक वाढली नाही.

हेही वाचा: उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

उद्योग क्षेत्र ठप्प झालंय

उत्तरप्रदेशची अर्थव्यवस्था ढासळत चाललीय. त्याचं अजून एक महत्वाचं कारण म्हणजे २०१६-२०१७च्या तुलनेत २०२०-२०२१मधे उद्योग क्षेत्राची झालेली वाताहत. यासंबंधीचे आकडे बरेच बोलके आहेत. मोदी-योगी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्थेतला उद्योग क्षेत्राचा वाटा ३५ टक्क्यांवरून ३१ टक्क्यांवर आलाय. शेती क्षेत्र १ टक्क्यांनी वाढलं. तर सेवा क्षेत्रातली वाढ ३ टक्क्यांची आहे.

याचा अर्थ राज्यांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणूक ठप्प आहे. लघुउद्योग आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यांमधल्या पारंपरिक आणि इतर उद्योगांसाठी काही भरीव काम झालेलं नाही. सरकारचा 'एक जिल्हा-एक उत्पादन' हा कार्यक्रमही फेल गेला. पर्यायाने रोजगारही निर्माण होऊ शकला नाही. त्यामुळे लोक शेती क्षेत्राकडे वळले किंवा मग अनौपचारिक क्षेत्रात लोक कसाबसा आपला जम बसवायचा प्रयत्न करतायत.

उत्तरप्रदेशवर कर्जाचा डोंगर

२०१६-१७ला उत्तरप्रदेशवर ४.७ लाख कोटी इतकं कर्ज होतं. २०२०-२१ला योगींच्या काळात हे कर्ज ६.६लाख कोटींवर पोचलं. २०१६-१७च्या तुलनेत कर्जामधे जवळपास ४० टक्क्यांची वाढ झालीय. त्यामुळे डबल इंजिन सरकारच्या काळात उत्तरप्रदेशचं देशातल्या सगळ्यात कर्जबाजारी राज्यांमधे नाव घेतलं जातंय.

या कर्जापैकी तीन चतुर्थांश कर्ज हे व्यावसायिक स्वरूपाचं आहे. बँका आणि वेगवेगळ्या आर्थिक संस्थांकडून हे कर्ज घेतलंय. उत्तरप्रदेशच्या २०२१च्या २१ कोटी लोकसंख्येचा विचार केला तर राज्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर आज २८,७०८ इतकं कर्ज आहे. २०१६-१७ला हा कर्जाचा भार प्रत्येक व्यक्ती २१,६०९ इतका होता.

त्यामुळे या डबल इंजिन सरकारने राज्याला कर्जाच्या खाईत लोटलंय. इतकंच नाही तर पुन्हा कर्ज घेण्यासाठी सरकारकडे नेमकी कारणंही नाहीत. ज्याच्या आधारे कर्ज घेतलं जाईल. मागच्या वर्षभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून शिक्षक, आरोग्य आणि इतर सगळ्या क्षेत्रातले कर्मचारी पगारासाठी आंदोलन करतायत. आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेचेही तीनतेरा वाजलेत.

हेही वाचा: शेतकऱ्यांच्या शिवारातलं पाणी पळवणाऱ्यांवर कारवाई कधी?

महागाईचा भडका, मजुरीही कमी

उत्तरप्रदेशमधल्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती भरमसाठ वाढल्यात. सरासरी महागाई निर्देशांक हा २०१६-१७च्या तुलनेत २०२०-२१ला २.४ टक्क्यांवरून ६.१ वर पोचलाय. नोकऱ्या नसल्यामुळे बेरोजगारी वाढत चाललीय. तसंच वाढत्या महागाईमुळे खाद्यपदार्थ, शिक्षण आणि वेगवेगळ्या वस्तूंवरचा खर्च कमी होत चाललाय.

उत्तरप्रदेश सरकारच्या आकड्यांनुसार, २०२१ला पुरुषांना मिळणारी मजुरी २७४ रुपये प्रतिदिन इतकी आहे. पण प्रत्यक्षात मिळणारी मजुरी मात्र फारच कमी आहे. भारतातला प्रति व्यक्ती मजुरीचा दर हा ३०९ रुपये इतका आहे. त्या तुलनेत हा दर फार कमी आहे.

उत्तरप्रदेशमधल्या मजुरी दराची तुलना भारतातल्या सगळ्यात ५ राज्यांशी करता येईल. उत्तरप्रदेशसोबत बिहार प्रति व्यक्ती २७२ रुपये, महाराष्ट्र २६७ रुपये, ओडिसा २५५ रुपये, मध्यप्रदेश २१७ रुपये, गुजरात २१३ रुपये असा मजुरी दर पहायला मिळतो.

डबल इंजिन मॉडेलचं अपयश

उत्तरप्रदेशच्या आर्थिक कामगिरीचा हा ढासळलेला आलेख आहे. खरंतर मोदी-योगींच्या डबल इंजिन मॉडेलचं हे पूर्णपणे अपयश आहे. मुळात हे डबल इंजिन मॉडेल सगळ्यांना खाली खेचणारं असेल तर त्याचा काहीच उपयोग नाही. हे मॉडेल उभं राहू शकलं नाही त्याची महत्वाची कारणं कल्याणकारी योजनांमधे केलेली खर्च कपात, खाजगीकरण, उद्योगपतींना दिलेल्या भरघोस सवलती आणि आर्थिक धोरणांबद्दल दूरदर्शीपणा नसणं ही आहेत.

कल्याणकारी योजनांसाठी सार्वजनिक खर्चात वाढ करणं आवश्यक होतं. उदारणार्थ, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक बळकट करणं किंवा उद्योगात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून रोजगार निर्मिती, शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगले भाव, कामगारांच्या पगारवाढीकडे लक्ष या सगळ्याची गरज होती. पण या मोदी आणि योगी यांच्याकडे त्याबद्दलचं विजन नाही. त्यामुळेच हे डबल इंजिन बिघडलं. त्याचे परिणाम येत्या विधानसभा निवडणुकीत दिसून येतील.

हेही वाचा: 

हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न साकार होईल का?

महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?

क्युबन मिसाईल क्रायसिस : जगाला नवा जन्म देणारे तेरा दिवस

डावे, आंबेडकरवाद्यांच्या टोकाच्या गांधीविरोधामुळे आरएसएसचं फावलं!

राजेश टोपेः आईच्या आजारपणातही महाराष्ट्र बरा होण्यासाठी लढणारा आरोग्यमंत्री