कोल्हापूर, सांगली, साताऱ्याला महापुरामुळे फटका बसला. कोकणामधल्या महाडच्या तळये गावात दरड कोसळून अनेक कुटुंबं ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. चिपळूण शहर पाण्याखाली गेलं. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांमधे दरड कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडतायत. तिकडे चीनच्या हेन्नान भागात मागच्या हजार वर्षात पहिल्यांदा इतका पाऊस पडला की, घरच्या घरं उध्वस्त झाली.

जगाला ऑक्सिजनचा २० टक्के वाटा देणारं अमेझॉनचं जंगल जाळलं गेलं होतं. ब्राझीलमधले लोक मोठ्या प्रमाणात दुष्काळाला तोंड देत असल्याचं 'डाऊन टू अर्थ'चा एक रिपोर्ट सांगतोय. कॅनडा आणि अमेरिकेतल्या अनेक ठिकाणी उष्णता वाढल्यामुळे माणसांची काहिली होतेय. युरोपातल्या अनेक नद्या दुथडी भरून वाहतायत. त्यामुळे तिथं अनेक भागांमधे पुराची स्थिती निर्माण झालीय. हे सगळं अचानक होतंय का?

आपण डोंगर पोखरले. नद्यांचे मार्ग बदलले. विकासाची स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवत असताना निसर्गाला नख लावलं. सध्या मुंबई-गोवा महामार्गाचं चौपदरीकरण सुरुय. ते करताना निसर्गाला ओरबाडल्याच्या 'खुणा' तिथल्या प्रवासात तुम्हाला जागोजागी दिसत राहतात. आतातर महापुराचा फटका बसल्यामुळे कोकण किनारपट्टीला संरक्षक भिंती उभ्या करायची भाषा केली जातेय.

खरंतर निसर्ग आपलं रौद्ररूप दाखवतोय. विकासाच्या भयानक कल्पना आपल्याला विनाशाकडे घेऊन जातायत. असं का होतंय त्याची कारणं आपल्याला शोधायची हवीत. हवामान बदल, तापमानवाढ हे त्याचं मूळ कारण आहे. या बदलांचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 'इंटरगवर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज' अर्थात आयपीसीसीचा नुकताच एक रिपोर्ट आलाय. 'क्लायमेट चेंज २०२१: द फिजिकल सायन्स बेसिस' असं त्याचं शीर्षक आहे.

हेही वाचा: इतिहास सांगतो, निसर्गातलं वैविध्य संपत असल्यानं जगावर वायरस संकट

पॅरिस कराराच्या मुळाशी आयपीसीसी

जागतिक हवामान संस्था आणि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यांनी १९८८ ला आयपीसीसीची स्थापना केली होती. मागच्या काही वर्षांमधे हवामानाचं चक्र पुरतं पालटलंय. हवामान बदलांची चर्चा मागच्या दोनेक वर्षात सातत्याने कानावर पडतेय. त्यामुळेच अधूनमधून या प्रतिष्ठित संस्थेच्या वेगवेगळ्या रिपोर्टची चर्चाही होत राहते.

आयपीसीसी ही जगभरातल्या शेकडो शास्त्रज्ञांची त्यासाठी निवड करतं. वेगवेगळे रिपोर्ट, रिसर्चचा अभ्यास केला जातो. वाढणारी तापमानवाढ, हवामान बदल कसे रोखता येईल यावर शास्त्रज्ञ एकत्र येत विचारमंथन करतात. त्यातून बाहेर कसं पडायचं याचा अभ्यास केला जातो. त्यामुळेच पर्यावरण अभ्यासक, शास्त्रज्ञ, पर्यावरणाविषयी सातत्याने काम करणारे कार्यकर्ते यांच्यासाठी हा रिपोर्ट मार्गदर्शक ठरतो.

हा रिपोर्ट आल्यावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांकडून त्याचं विश्लेषण केलं जातं. याआधी २०१४ ला आयपीसीसीचा रिपोर्ट आला होता. २०१५ ला जागतिक तापमानवाढीसंबंधी पॅरिस करार झाला. यात वाढतं तापमान या शतकाच्या शेवटपर्यंत १.५ डिग्री सेल्सिअसवर ठेवायचा संकल्प करण्यात आला होता. या पॅरिस कराराच्या मुळाशी आयपीसीसीचा २०१४ चा रिपोर्ट होता.

यावेळचा हा सहावा रिपोर्ट आहे. ९ ऑगस्टला हा रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला. जगभरातल्या १९५ देशांनी त्याला मंजुरीही दिलीय. २००७ ला संस्थेला नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला होता. यावरून संस्थेचं महत्व कितीय याचा अंदाज बांधता येईल. त्यामुळेच या रिपोर्टमधल्या मुद्यांकडे गांभीर्याने पहायला हवं.

असं वाढतंय जागतिक तापमान

आजकाल हिवाळा, पावसाळ्यातही उष्णतेमुळे हैराण व्हायला होतं. येणाऱ्या २० ते ३० वर्षांमधे म्हणजेच २०५० पर्यंत याचं प्रमाण अधिक वाढेल. असं आयपीसीसीचा रिपोर्ट म्हणतोय. मागच्या ४ दक्षकांमधे जागतिक तापमानवाढीत सातत्याने वाढ होतेय.

२००१ ते २०२० मधे १८५० ते १९०९ च्या तुलनेत तापमान ०.९९ डिग्रीने वाढलंय. मागचं दशक गेल्या १.२५ लाख वर्षातलं सगळ्यात उष्ण राहिलंय. सध्या जागतिक तापमानवाढ १.५ डिग्रीवर राहणं नॉर्मल समजलं जातंय. पुढचे २० ते ३० वर्षांमधे ही परिस्थिती कायम राहिली तर जागतिक तापमानवाढ २ डिग्री सेल्सिअसवर पोचेल.

हवेतली पाण्याची वाफ, कार्बन डायॉक्साईड, मिथेन आणि इतर गॅसमुळे पृथ्वीच्या भूपृष्ठाचं आणि वातावरणाचं तापमान वाढतं. त्यातून जो गॅस तयार होतो त्याला ग्रीनहाऊस गॅस असं म्हणतात. आयपीसीसीच्या रिपोर्टमधे १७५० पासून ग्रीनहाऊस गॅसमधे सातत्याने वाढ होत असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं गेलंय.

मानवी हस्तक्षेप हे त्यामागचं मोठं कारण आहे. २०११ पासून वातावरणात असे मोठे बदल होतायत. दुसरीकडे कार्बन डायॉक्साईडच्या वार्षिक सरासरी दरात वाढ होतेय. मागच्या ६० वर्षांमधे कार्बन डायॉक्साईडचं उत्सर्जन ५६ टक्क्यांनी वाढलंय.

हेही वाचा: पावसाळ्यात पुण्या-मुंबईतल्या इमारती पत्त्याच्या डावासारख्या का कोसळतात?

शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं काय?

जीवाश्म इंधन, गाड्या, कारखाने यांपासून तयार होणाऱ्या ग्रीनहाऊस गॅसचं उत्सर्जन जे मानवनिर्मित आहे त्याला शून्यावर आणल्यामुळे जागतिक तापमान स्थिर राहतं असं म्हटलं जातंय. १०० देशांनी २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणायचा संकल्प केला होता. यात अमेरिका, चीनसोबत युरोपियन देशांचा समावेश होता.

भारत हा चीन आणि अमेरिकेनंतर कार्बन उत्सर्जन करणारा जगातला तिसरा मोठा देश आहे. चीन १० अमेरिका ५ आणि भारत २.६ गिगाटन इतक्या कार्बन डायॉक्साईडचं उत्सर्जन करतो. त्याचाच परिणाम देशातल्या सध्याच्या नैसर्गिक आपत्तींकडे पहायला हवं. २०३० पर्यंत आपण चीनच्या एक तृतीयांश इतक्या कार्बन डायॉक्साईडचं उत्सर्जन करत असू.

हवामान बदलांचा परिणाम

१९०१ ते १९७१ तुलनेत समुद्राच्या पातळीत तीन टक्क्यांनी वाढ झालीय. अंटार्क्टिका हा इतर खंडांपेक्षा अधिक थंड, कोरडा आणि जास्त वारे वाहणारा समजला जातो. त्यामुळे इथं उष्णतेचं प्रमाण वाढायला लागलंय. बर्फ वितळतोय. मागच्या १ हजार वर्षांमधला आताचा अंटार्क्टिकावरचा बर्फ हा सगळ्यात कमी असल्याचं आयपीसीसीनं म्हटलंय.

उष्णता वाढतेय. त्यामुळे हिमनद्याही वितळायला लागल्यात. त्याचा हिमालयासोबतच जगभरातल्या पर्वतरांगावर परिणाम होतोय. ही काळजीची गोष्ट आहे कारण हिमनद्या, बर्फ वितळणं यामुळे थेट पाणी, पावसाचं चक्र बदलतं. पूर येणं, पाणीटंचाई निर्माण होणं अशा गोष्टी घडू घडतायत.

केवळ तापमानवाढीपर्यंत हे मर्यादित राहणार नसल्याचं आयपीसीसीच्या शास्त्रज्ञांचं म्हणणंय. समुद्री जीव, वनस्पती यांना मिळणाऱ्या ऑक्सिजनवरही त्याचा परिणाम होतोय. त्यामुळे सातत्याने ऋतूचक्र बदलतं. उष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते.

हेही वाचा: जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट

भारतातली शहरं बुडण्याचा धोका

'यास,’ ‘तौक्ते’, ‘निसर्ग' चक्रीवादळांनी आपल्याला फटका दिला. हिमालय, उत्तराखंडमधे दरडी कोसळण्याच्या बातम्या येतायत. अशातच महाराष्ट्रातल्या पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणात महापुरामुळे होत्याचं नव्हतं झालंय. भर पावसाळ्यात मुंबईची 'तुंबई' पाहताना मुंबईकर त्रासून जातात. पण या सगळ्याच्या मुळाशी कोण जातंय?

दक्षिण आशियायी देशांमधे या शतकात मोठ्या प्रमाणात उष्णता वाढेल तसंच मुसळधार पाऊस पडेल. वाढत्या शहरीकरणामुळे झाडांच्या कत्तली केल्या जातायत. त्याचा परिणाम म्हणून भारतात पुराच्या घटनांमधे वाढ होतेय. बंगलाचा उपसागर आणि अरबी समुद्रातलं तापमानही वाढतंय.

२१ व्या शतकात भारतातली १२ शहरं ही पाण्यामधे बुडालेली असतील असं हा रिपोर्ट म्हणतोय. यात मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टणम अशा शहरांचा समावेश आहे. यातून वाचायचं तर पर्यायी मार्ग शोधावे लागतील. अशी घर उभी करावी लागतील जी उष्णतेपासून वाचवू शकतील. असे ऊर्जेचे स्रोत तयार करावे लागतील जे लोकांच्या आवाक्यात असतील.

आता जबाबदारी विकसित देशांची

योग्य पावलं उचलली नाहीत तर अनर्थ अटळ आहे. ही पावलं म्हणजे नेमकं काय? तर विकसित देशांनी शहाणं होणं. या देशांना फटका बसेल पण पैसा आणि विज्ञानाच्या जोरावर ते यातून आपली सुटका करायचा प्रयत्न करतील. मार्ग शोधतील. यात होरपळून निघतील ते जगभरातले गरीब देश. त्यामुळेच विकसित आणि श्रीमंत देशांनी पर्यावरणाला अनुकूल आर्थिक धोरणं बनवायची गरज आहे.

जर २०३० पर्यंत आपण कार्बन उत्सर्जन अर्ध्यावर आणि २०५० पर्यंत ते शून्यावर आणू शकलो तर ही तापमानवाढ आपल्याला रोखता येऊ शकेल. त्यामुळे ऊर्जेच्या नव्या पर्यायांचा विचार करावा लागेल. तंत्रज्ञानही आपल्या सोबत आहे. जगभरातल्या सरकारांनी मनावर घेतलं तरच हे होऊ शकतं. त्यांची इच्छाशक्ती हाच या संकटातून बाहेर पडण्याचा सध्यातरी एकमेव मार्ग आहे.

हेही वाचा: तंत्रज्ञानाच्या युगात अश्मयुगातल्या मानवी मेंदूचं काय होणार?

यूएन म्हणतंय शेवटचा इशारा

आयपीसीसीच्या वर्किंग कमिटीने हा रिपोर्ट धडकी भरवणारा असल्याचं म्हटलंय. तर संयुक्त राष्ट्रसंघ अर्थात यूएनचे सरचिटणीस अँटीनियो गुटेरेस यांनीही या संदर्भात एक विस्तृत निवेदन केलंय. हा रिपोर्ट म्हणजे मानवतेसाठी धोक्याची घंटा असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

'जीवाश्म इंधनामुळे उत्सर्जन होणारा ग्रीनहाऊस गॅस, वृक्षतोडीमुळे जगाचा श्वास कोंडतोय. एका धोकादायक संकटाच्या आपण जवळ पोचलो आहोत. या जागतिक तापमानवाढीला माणसंच जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष हा रिपोर्ट देतोय. आपण पर्यावरणाचं फार नुकसान केलंय. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती, ढगफुटीसारख्या घटना वारंवार घडतायत.' असं गुटेरेश यांचं म्हणणं आहे.

पर्यावरणवादी कार्यकर्ता असलेल्या ग्रेटा थुनबर्गने एक ट्विट करत ही आणीबाणीची स्थिती असल्याचं म्हटलंय. पण 'हजारो रिपोर्ट आणि रिसर्चमधून ही गोष्ट आपण ऐकत आलो आहोत त्यामुळे यात नवं काहीच नाहीय. त्यामुळे संकट संकट म्हणून हाताळायला हवं.' असंही तिने आपल्या ट्विटमधे म्हटलंय.

लक्ष ग्लॅस्कोतल्या हवामान परिषदेकडे

इंग्लंडच्या नेतृत्वात नोव्हेंबर २०२१ ला स्कॉटलँडच्या ग्लॅस्कोत 'संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषद' होतेय. यात जगभरातले जवळपास १९६ देश सहभागी होतील. तिथं आयपीसीसीच्या या रिपोर्टची हवामान बदलांच्या अनुषंगाने चर्चा होईल. त्यातूनच पुढचा मार्ग सापडू शकेल. या परिषदेत काही कठोर निर्णयही या देशांना एकमताने घ्यावे लागतील.

या परिषेदेत २०१५ च्या हवामान बदलांविषयीच्या पॅरिस कराराच्या यशापयशावरही विचार होईल. तसंच जंगलाच्या कत्तली करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन वापरायला प्रोत्साहन देणं, कोळशाच्या वापरावर निर्बंध अशा काही महत्वाच्या मुद्यांवरही या परिषदेत विचारमंथन होईल असं पर्यावरण तज्ञांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा: 

एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

रात्रभर झाडांचे खून होत राहिले, रात्रभर जागणारी मुंबई झोपून राहिली

एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट