नैसर्गिक आपत्ती इशारे देताना ग्लासगो परिषद का महत्त्वाचीय?
स्कॉटलंडमधल्या ग्लासगो इथं ३१ ऑक्टोबरपासून जागतिक जल-वायू संमेलन होतंय. पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी नियम आणि प्रक्रियांना अंतिम रूप देणं हाच या संमेलनाचा अजेंडा आहे. आर्थिक प्रगतीचा आणि त्याहून अधिक आर्थिक शक्तींचा दबाव झुगारून मानवी अस्तित्व महत्त्वाचं मानलं, तरच प्रामाणिक प्रयत्न सुरू होतील. म्हणूनच पर्यावरण क्षेत्रातले जाणकार कोप-२६ संमेलनाकडे आशेने पाहतायत.
स्कॉटलंडमधल्या ग्लासगो शहरात ३१ ऑक्टोबरपासून जागतिक जल, वायू संमेलन सुरू होतंय. हवामान बदलांना कारणीभूत ठरणार्‍या ग्रीनहाऊस गॅसचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आपला देश काय करतोय आणि काय करणार आहे, या विषयावर जगातले नेते चर्चा करतील. या विषयाशी असलेली बांधिलकी, कार्बन बाजारांची भूमिका, जल, वायू, वित्त आणि नवीन संकल्प या चार विषयांवर प्रामुख्याने चर्चा अपेक्षित आहे.
२०१५ला पॅरिस पर्यावरण परिषद झाली होती. त्यात सहभागी देशांनी जागतिक तापमानवाढ २ अंश सेल्सिअसच्या आत ठेवण्यासाठी काम करण्याचं मान्य केलं होतं. पॅरिसमधे झालेला सीओपी-२१ हा एक करार होता, तर ग्लासगो इथं होत असलेेली सीओपी-२६ हा या कराराच्या अंमलबजावणीचं मूल्यमापन करण्याची संधी आहे. हे मूल्यमापन किती प्रामाणिकपणे केलं जातं, यावर हवामान बदलाचं भविष्यातलं स्वरूप आणि त्यामुळे उद्भवणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारिता ठरणार आहे.
ग्लासगो शिखर संमेलनापूर्वी काही गोष्टी समोर आल्या आहेत. सुधारित योजनांच्या आधारावर संयुक्त राष्ट्रांनी केलेल्या ताज्या आकलनानुसार या शतकाच्या अखेरपर्यंत जागतिक तापमानवाढ २.७ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोचलेली असेल. जल, वायू परिवर्तनाच्या धोकादायक पातळीपेक्षा ही पातळी कितीतरी अधिक आहे. अशा स्थितीत नेहमीप्रमाणेच श्रीमंत राष्ट्रांच्या जी-२० या समूहावर सगळ्यांच्या नजरा खिळलेल्या असतील. कारण, हेच देश जगातल्या ८० टक्के कार्बन उत्सर्जनास कारणीभूत आहेत.
ग्लासगोकडे जगाचं लक्ष कारण
ग्लासगो शिखर संमेलनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे ३० आणि ३१ ऑक्टोबरला जी-२० देशांचं शिखर संमेलन आहे. हवामान बदलांसंदर्भात निश्चित केलेली उद्दिष्टं चीन कशी प्राप्त करणार, याचा तपशील आता समोर येतोय आणि २०३० पर्यंत चीन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार, याकडे जगाचं लक्ष आहे.
जीडीपी उत्सर्जनाचं प्रमाण प्रतियुनिट ६५ टक्क्यांनी कमी करणार आहे. चीन आणि अमेरिकेत झालेली सहमती आणि फ्रान्सची यशस्वी शिष्टाई यामुळे २०१५ला फ्रान्समधे जल, वायू करार होऊ शकला होता. आज अमेरिका आणि चीन प्रतिस्पर्धी बनल्यामुळे ग्लासगो संमेलनात त्यांची एकमेकांविषयी भूमिका काय राहते, हेही महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ग्लासगो संमेलनात कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्यासाठी काम करणं आणि उद्दिष्टपूर्तीच्या कामात अधिक लवचिकता आणण्याच्या मार्गांबद्दलच र्चा होणं अपेक्षित आहे. कार्बन उत्सर्जनविरहित सागरी आणि हवाई प्रवास, कोळशाचा वापर बंद करणं तसंच मिथेनचा वापर कमी करणं या संकल्पांचा समावेश आहे. नवे संकल्प काय असतील, याकडेही जगाचं लक्ष असेल.
हेही वाचा: एका झाडाची किंमत शोधली कशी?
नैसर्गिक आपत्ती देतायत इशारे
भारताची भूमिका या संमेलनात लक्षवेधी ठरणार आहे. चीननंतर भारत हा जगातल्या तिसर्‍या क्रमांकाचा सगळ्यात जास्त ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जक देश असून, हे उत्सर्जन कमी करण्याची गरज भारत जाणतो. जगातल्या अनेक प्रदूषक देशांच्या तुलनेत भारताचं राष्ट्रीय निर्धारित योगदान अर्थात एनडीसी कितीतरी उत्साहवर्धक आहे, असं या संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी म्हटलंय. भारत २०३० पर्यंत हरित ऊर्जा क्षमता वाढवून ४५० गीगावॅट करण्याच्या प्रयत्नात असून, देशातकडे सध्या अपारंपरिक स्रोतांमधून १०० गीगावॅट ऊर्जा मिळवायची क्षमता आहे.
'इंटरगवर्नमेन्टल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज' अर्थात आयपीसीसी या संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वोच्च संस्थेनं कठोर इशारा दिल्यानंतर लगेच हे संमेलन होतंय. येणार्‍या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तींचं स्वरूप उग्र होईल आणि ते अत्यंत धोकादायक ठरू शकेल, असा हा इशारा आहे. त्यामुळेच जल, वायू परिवर्तनासंदर्भातलं आजपर्यंतचं हे महत्त्वपूर्ण संमेलन मानलं जातंय.
जागतिक तापमानवाढ, जल, वायू परिवर्तन या गोष्टी जगाने खूप उशिरा मान्य केल्या. मान्य करतानासुद्धा या नैसर्गिक गोष्टी असल्याचं म्हटलंय आणि त्या मानवनिर्मित असल्याच्या वास्तवाचा स्वीकार खूप उशिरा केला गेला. जगभरात पूर, वादळं, चक्रीवादळं, अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, ओला दुष्काळ, विजा पडणं अशा नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारिता आणि तीव्रता वेगाने वाढतेय. भारताने इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सची स्थापना करण्याचा निर्धार करून प्रत्यक्ष कामाला सुरवात केली. अशाच प्रकारे सर्व सहभागी देशांनी प्रयत्न केला तर धोका टळणं अशक्य नाही.
पर्यावरणप्रेमींना मोठ्या अपेक्षा
कोप-२६ संमेलन गेल्या वर्षीच स्कॉटलंडमधे होणार होतं. पण, कोरोनामुळे ते पुढे ढकललं. यंदा दोन आठवडे हे संमेलन चालेल आणि पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी नियम आणि प्रक्रियांना अंतिम रूप देणं हाच या संमेलनाचा अजेंडा आहे. वास्तविक, हे काम २०१८च्या आधीच पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. आता मात्र उशीर होणं जगाला परवडणारं नाही. आर्थिक प्रगतीचा आणि त्याहून अधिक आर्थिक शक्तींचा दबाव झुगारून मानवी अस्तित्व महत्त्वाचं मानलं, तरच प्रामाणिक प्रयत्न सुरू होतील. म्हणूनच पर्यावरण क्षेत्रातले जाणकार कोप-२६ संमेलनाकडे आशेने पाहत आहेत.
संमेलनात सर्व देश आपापल्या कामाचा आढावा सादर करतीलच शिवाय श्रीमंत देशांकडून कार्बन उत्सर्जन कमी करणं, तसंच जंगलांमधे वाढ करणं या विषयांवर चर्चा आणि निर्णय अपेक्षित आहेत. इटली आणि ब्रिटन संयुक्तरीत्या या संमेलनाचे यजमान आहेत. ब्रिटनची स्वतःची भूमिका कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी ठोस निर्णयाप्रत पोचण्याची, तसंच कोळसा इतिहासजमा करण्याची आहे.
इंधनावर आधारित वाहनांची विक्री बंद करण्यासाठी २०४०ची अंतिम मुदत असावी, असा प्रस्ताव ब्रिटनने मांडला आहे. शिवाय, जंगलतोड रोखण्यासाठी पैसा खर्च करायलाही ब्रिटन तयार आहे. यजमान देशानेच जल, वायू परिवर्तनाचे धोके ओळखून महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव जगासमोर ठेवले असल्याने या संमेलनाकडून पर्यावरणप्रेमींना मोठ्या अपेक्षा आहेत. मानवजातीचं अस्तित्व अधिक महत्त्वाचं ठरतं की, आर्थिक विकास, हेच आता पाहायचं!
हेही वाचा:
शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन
‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?
पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!
नव्या वर्षात यूएनने ‘झाडं जगवा, जीव वाचवा’ असा नारा का दिलाय?
आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक असून लेख दैनिक पुढारीतून साभार)
