इकॉनॉमिक्स आणि पॉलिटिकल इकॉनॉमी याच्यामधे मूलभूत फरक असा आहे. व्यवहारात अर्थशास्त्र राबवलं जातं, तेव्हा ते राबवणारी शासन नावाची एक संस्था असते. ती संस्था सरकार नावाची एक यंत्रणा चालवत असते. ते सरकार कुठल्यातरी पक्षाचं असतं. त्यामुळे एखाद्या पक्षाचं सरकार अर्थकारण वापरतं, तेव्हा साहजिकच त्या पक्षाची राजकीय विचारधारा आणि पाठीराखा वर्ग त्यांच्या डोळ्यासमोर असणं अत्यंत स्वाभाविक असतं.

संसदेच्या परवानगीनेच सरकारचा खर्च

त्यामुळे अर्थसंकल्प किंवा अंदाजपत्रक या गोष्टीकडे आपण बघतो, तेव्हा त्यातले अंदाजपत्रक आणि अर्थसंकल्प हे दोन्ही शब्द महत्वाचे आहेत.

अंदाजपत्रक हा शब्द एवढ्याकरता आपण वापरतो की घटनेमधे कुठेही बजेट हा शब्द नाही. घटनेमधे याला अॅन्युअल फायनान्शिअल स्टेटमेंट असं म्हटलंय. म्हणजेच प्रत्येकाचा पगार किंवा कुटुंबाची एकूण जमा असते, तसा संपूर्ण देशाचा किंवा अर्थव्यवस्थेचा एक कोष असतो. त्याला कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया असं म्हटलं जातं.

कुठल्याही सरकारला या कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडियामधून एक रुपया जरी खर्च कारायचा असेल, तर घटनेच्या तरतुदीनुसार त्यासाठी संसदेची परवानगी लागते. म्हणून दरवर्षी एक एप्रिलला सुरू होणाऱ्या वित्तीय वर्षात सत्ताधारी सरकारला संसदेसमोर म्हणजे पर्यायाने देशासमोर देशाच्या काही गोष्टी मांडाव्या लागतात. 

अंदाजपत्रकातला ‘अर्थ’, अर्थसंकल्पातलं राजकारण

तिजोरीमधे एकूण किती पैसा आहे, किती पैसा गेल्या वर्षी आलाय, नव्याने सुरू होणाऱ्या वर्षात किती पैसा कोणत्या मार्गाने येणं अपेक्षित आहे आणि त्या पैशाचा विनियोग सरकार कसा करणार आहे. तसंच वेगवेगळ्या लोककल्याणकारी योजनांसाठी सरकार किती पैसे खर्च करू इच्छित आहे, याचा अंदाज सरकार मांडत म्हणून ते ’अंदाजपत्रक.’

पण याचवेळी सरकार कोणत्या समाज घटकांवर कर लादणार, कोणत्या समाज घटकांसाठी त्याचा विनियोग करणार, यात सरकारचा संकल्प दिसतो. सत्ताधारी पक्ष, त्याची राजकीय विचारधारा, हितसंबंधी, पाठीराखे यांचं हित डोळ्यासमोर ठेवून हा संकल्प मांडलेला असतो. म्हणूनच अर्थसंकल्प सत्ताधारी राजकीय पक्षाचं पॉलिटिकल स्टेटमेंट असतं.

कुटुंबाचा जमाखर्च सरकारपेक्षा वेगळा

कुटुंबात आपल्याला अर्थसंकल्प मांडावा लागतो. तीच गोष्ट देशाची असते. म्हणून प्रायवेट फायनान्स आणि पब्लिक फायनान्स यात म्हटलं तर साम्य आहे आणि म्हटलं तर फरक आहे. अत्यंत मूलभूत फरक आहे. आपण आपल्या कुटुंबाचं बजेट तयार करतो, तेव्हा महिन्याला, वर्षभरात किती पैसे मिळणार आहेत, याचं गणित मांडून शक्यतो त्या पैशांमधे आपण आपला खर्च बसवतो. म्हणजेच अंथरुण पाहून पाय पसरणं.

कुटुंबामधे मिळालेल्या पैशांवर खर्च बसवावा लागतो. त्याच्या अगदी उलट सरकारला आपण नक्की कोणत्या गोष्टींवर खर्च करणार आहोत, याची यादी करावी लागते. खर्चाचा प्राधान्यक्रम तयार होतो आणि मग कोणकोणत्या मार्गाने या खर्चासाठी महसूल गोळा करता येईल, याची बेगमी केली जाते. यात सरकारने केलेला खर्च, संकल्पित खर्च आणि जमा केलेला महसूल म्हणजेच उत्पन्न यात जी तूट राहते त्याला वित्तीय तूट असं म्हणतात.

सरकारची ‘कर’ मानसिकता

तसंच सरकारच्या बजेटमधून आपल्याला काहीतरी लाभ मिळावा, ही सामान्य नागरिकाची इच्छा असते. कर भरणाऱ्याला वाटतं की माझ्या उत्पनातला कराचा बोजा कमी व्हावा. पण सरकार आपल्या ऊत्पन्नातून कर काढून घेतं, याचा अर्थ ते सरकारसाठी वापरतं असा नाही. आपली अपेक्षा असते कर कमीत कमी भरावा लागावा आणि सुविधा जास्तीत जास्त मिळाव्यात.

पण अर्थशास्त्रात एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, आपल्याला जीवनात फुकट काहीही, कुठेही मिळत नाही. आम्हाला गुळगुळीत रस्ते हवे असतील, चोवीस तास पाणी हवं असेल, उत्तम शाळा हव्यात, शहर स्वच्छ हवं, तर आम्हाला काहीना काही महसूल सरकारला द्यावाच लागतो. एका अर्थाने सर्वसामान्य माणसाकडून त्याच्या उत्पन्नामधला काही भाग सार्वजनिक हितासाठी सरकार किंवा शासन संस्था काढून घेते याला कर म्हणतात.

त्यामुळे प्रत्येकाची बजेटकडे बघण्याची भूमिका वेगळी असते. म्हणजे शेतकऱ्यांची भुमिका वेगळी, ग्राहकांची वेगळी, उद्योजकांची वेगळी, गुंतवणूकदारांची वेगळी, सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय माणसांची वेगळी आहे, स्त्रियांची वेगळी आहे. हे मान्य असलं तरी सरकारलाही शेवटी मर्यादा आहेत.

अर्थव्यवस्था नावाचं व्यावहारिक जग

आपण म्हणतो की पैसे झाडाला लागत नाहीत. हे वाक्य सरकारलाही लागू पडतं. म्हणून अर्थसंकल्पाचा विचार करताना मला काय मिळालं किंवा मी ज्या समाजाचं प्रतिनिधीत्व करतो त्याला काय मिळालं, एवढाच मर्यादित विचार करून चालत नाही. कारण त्याही पलीकडे एक अर्थव्यवस्था नावाची गोष्ट देशाच्या व्यवहारामधे असते.

व्यक्तीचं हित आणि व्यापक अर्थकारणाचं हित हे परस्परांशी सुसंगत असेलच असं नाही. म्हणजेच प्रत्येकाला असं वाटतं की सरकारने मला सूट द्यावी. पण सरकार प्रत्तेकाला सूट देत बसलं, तर सार्वजनिक हितासाठी सरकारने पैसा कुठून आणायचा? त्यात सार्वजनिक सुविधा या समाजातल्या तळागाळातल्या व्यक्ती तसंच अनुषंगाने सर्वांसाठी पुरवाव्याच लागतात. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमधे प्रत्येक व्यक्तीची ही जबाबदारी आहे.

आम्ही कराच्या रूपाने पैसा देतोय, त्याचा विनियोग सरकार कितपत कार्यक्षमतेने करतेय? सरकारने उधळपट्टी करू नये, असं म्हणताना आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. सरकारी खर्चाच्या आकारमानाइतकंच सरकारी खर्चाची गुणवत्ताही महत्वाची आहे. आपण म्हणतो, एक वेळ चार पैसे गेले तरी हरकत नाही पण मला ही महत्वाची गोष्ट मिळवायची आहे. हेच तत्व सरकारी अंदाजपत्रकालासुद्धा लागू पडत. आपण जो पैसा देतोय त्याचा विनियोग सरकार कसं करतंय, हे बघणं आपलं कर्तव्य आहे.

जागतिक समूहांचं अर्थकारणावर लक्ष

आपण जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून एकत्र गुंफल्या गेलेल्या विश्वाचे भाग बनलोय. आमच्या देशाचा अर्थसंकल्प कसा आहे. एक संस्था जी आपण निवडून दिलेली आहे. ते सरकार देशाच्या तिजोरीची काळजी किंवा व्यवस्था नीट बघतंय की नाही, हे बघणारेही जागतिक समूहातले अनेकजण असतात. किंबहुना संपूर्ण जागतिक समूह प्रत्येकाकडे बघत असतो.

त्यामुळे आपण अर्थसंकल्पाचा विचार करताना देशाचे प्रश्न, देशामधल्या विविध समाज समूहांचे प्रश्न, त्याचवेळी एकूण जागतिक व्यवस्थेमधे आपला देश हा एक अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. आणि या जागतिक समूहांचसुद्धा आपल्या अर्थसंकल्पावर लक्ष असतं. कारण सरकार उधळपट्टी करत असेल तर त्या उधळपट्टीचे परिणाम देशवासीयांना भोगावे लागतात. तसं ते परदेशी गुंतवणूकदारांनाही भोगावे लागतात.

आपल्या देशात परदेशी संस्था किंवा व्यक्ती गुंतवणूक करतील का? आपल्याकडे परदेशी भांडवल येईल का? आपल्याकडे परदेशी उद्योग येतील का? आपल्याकडे परदेशी तंत्रज्ञान येईल का? या सगळ्या गोष्टी आपण निवडलेल्या सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असतात. शासन देशाच्या निधीचा विनियोग किती काटेकोरपणे, किती उत्पादकपणे करते आणि त्या खर्चाची त्या कारभाराची म्हणजेच फायनान्शिअल गवर्नन्सची गुणवत्ता काय आहे, अशा अनेक गोष्टींवरती बजेटचं मूल्यमापन अवलंबून असतं.

आपल्या अर्थसाक्षरतेची इयत्ता

मूल्यमापन करताना किंवा प्रतिक्रिया देताना मला यातून काय मिळालं, असा अत्यंत संकुचित, एका अर्थान स्वार्थी दृष्टीकोणातून बजेटकडे बघणं, याच्यामधे आपली चूक होते. कारण बजेट नावाच्या दस्ताऐवजाकडे अनेक अंगानी बघणं गरजेचं आहे. आणि एकाच वेळी आपण व्यक्तिगत आणि जागतिक समुदायाचे भाग आहोत ही जाणीव आपल्या मनामधे जागती ठेवली तरी बजेटकडे पाहता येतं. बजेट महापालिकेचं असो, राज्याचा किंवा देशाचं, त्याकडे बघण्याची आपली भूमिका ही तटस्थ, तर्कशुद्ध आणि वस्तुनिष्ठ असायला हवी. ते आर्थिक साक्षरतेच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे.

सरतेशेवटी सरकारच्या धोरणांना आपण प्रतिसाद कसा देतो हा आपल्या अर्थसाक्षरतेच्या इयत्तेचा भाग असतो. अर्थसाक्षरतेची इयत्ता म्हणूनच सतत उंचावत राहणं, हे आपलं कर्तव्य ठरतं. आत बजेटच्या निमित्ताने चर्चा करताना ते फारच महत्त्वाचं आहे.