आजकाल निवडणुका जितक्या जमिनीवर लढवल्या जातात, त्याहीपेक्षा जास्त सोशल मीडियाच्या वर्च्युअल जगात लढवल्या जातात. त्यामुळे निवडणुकांच्या प्रचाराच्या काळात सोशल मीडियावर आचारसंहिता लागू व्हायलाच हवी होती. यंदा निवडणूक आयोगाने तशी घोषणा केलीय. पण त्यात नेमकं काय होणार आहे?
१० मार्च २०१९ला निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद झाली. अख्ख्या भारतात लोकशाहीचा उत्सव सुरू झालाय. लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजलेत. या वेळेला सोशल मीडियाला सुद्धा कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे आचारसंहिता लागू झालीय. सोशल मीडियाला आचारसंहिता लागू झालीय, म्हणजे नक्की काय झालंय. त्यानुसार फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब यांनी काय काय बदल केलेत, हे समजून घेण्याची गरज आहे.
निवडणूक आयोगाची सूचना पाहिली तर त्यात तीन चार प्रमुख गोष्टींचा समावेश आहे. पहिली गोष्ट अशी की प्रत्येक उमेदवाराला त्याचं सोशल मीडिया हॅंडल कोणतं आहे, हे आयोगाला सांगावं लागणार आहे. त्याला कुठेही जाहिरात करायची असेल, तर त्याला त्याची परवानगी घ्यावी लागेल.
ही परवानगी असेल मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी अर्थात एमसीएमसीकडून. एमसीएमसी प्रत्येक मतदारसंघात अशी कमिटी स्थापन करेल. या कमिटीत एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट असणं आवश्यक आहे. आतापर्यंत प्रत्येक पॅम्प्लेटसाठी, पेपर आणि टीवीच्या जाहिरातीसाठी परवानगी लागायची, तशीच परवानगी आता सोशल मीडियावरच्या प्रत्येक जाहिरातीसाठी लागेल.
याशिवाय सोशल मीडिया मॅनेज करण्यासाठी वॉर रूम उभ्या केल्या जातात. त्यात क्रिएटीव डिझाइन करणं, वीडियो तयार करणं, ते प्रमोट करणं, त्यासाठीचे सोशल मीडिया एक्झिक्युटीव नेमणं, या सगळ्याचा खर्च, त्यांना दिलेले पगारसुद्धा इलेक्शन कमिशनला सांगणं बंधनकारक आहे.
एमसीएमसीकडून आता त्या त्या मतदारसंघासाठी सोशल मीडियासाठी रेट ठरवले जातील. प्रचाराच्या इतर गोष्टींसाठी असते तशीच ही प्रक्रिया असेल. प्रत्येक क्रिएटीवला किती रुपये पकडायचे, वीडियोला किती पकडायचे, वगैरे. इथून पुढचे साठ सत्तर दिवस राजकीय संदर्भात सोशल मीडियावर पब्लिश होईल, त्याच्यावर इलेक्शन कमिशनची कडक नजर असेल.
इलेक्शन कमिशनच्या नोटिफिकेशनमधे एक इंटरेस्टिंग माहिती आहे. कमिशनने महत्त्वाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसोबत एकत्र येऊन एक यंत्रणा तयार केलीय. त्यामुळे फेसबूक, ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम, यूट्युब यांनीसुद्धा काही महत्त्वाचे बदल केलेत.
फेसबूकने `पॉलिटिकल अँड इश्यूज ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स` असा जाहिरातीचा एक वेगळा सेगमेंट सुरू केलाय. असाच जाहिरातींचा विभाग फेसबूकबरोबरच ट्विटर आणि इन्स्टाग्रामवरही असेल. या सेगमेंटमधल्या जाहिराती द्यायच्या असतील तर देणाऱ्याला आधी स्वतःला ऑथोराइज करून घ्यावं लागणारेय. त्यासाठी वोटिंग आयडी, आधार कार्ड किंवा पासपोर्ट यापैकी कोणतंही एक आयडी प्रूफ सबमिट करावा लागेल. शिवाय ईमेल ऍड्रेस आणि लोकेशन सबमिट झाल्यानंतर वेरीफाय होतील. त्यानंतरच राजकीय जाहिरात पब्लिश करता येईल.
हेही वाचाः फेसबूकचं भाजपशी झेंगट आहे का?
ही जाहिरात आधी फेसबूक स्वतः वेरीफाय करेल की यात काही अवमान करणारा मजकूर नाहीय ना? त्यात कोड ऑफ कंडक्टला मारक ठरेल असं काही नाहीय ना? त्यानंतरच या जाहिराती पब्लिश होतील. या सगळ्या जाहिरातींवर उमेदवार किती पैसे खर्च करतोय आणि त्या जाहिरातीचा परफॉर्मन्स कसा झाला, हे सगळं पब्लिक डोमेनमधे सगळ्यांसाठी उपलब्ध असणारेय.
फेसबूकने `ऍड अर्काइव` नावाची एक छोटी साईट काढलीय. त्यात पुढची सात वर्ष या सगळ्या जाहिरातींचा डाटा अवेलेबल असेल. त्यामुळे कॉमन मॅन उद्या कोणत्या व्यक्तीने, पार्टीने किती जाहिराती केल्या, किती पैसे खर्च केले, हे सगळं बघू शकणार आहे. याच पद्धतीने पारदर्शकतेचे वेगवेगळे मार्ग यूट्युब, ट्विटरनेही अवलंबलेत. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून त्यांचा अल्गोरिदम बदललाय. आणि कोड ऑफ कंडक्टनुसार सगळ्या सोशल मीडिया साईटसुद्धा वागायला लागल्यात.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही राजकीय नेते, राजकीय कार्यकर्ते असाल, किंवा सोशल मीडिया हॅंडल करणारे असाल, तर तुम्ही हे लक्षात ठेवा,
हेही वाचाः
(सोशल मीडिया अभ्यासक विनायक पाचलग यांनी थिंकबँक या यूट्यूब चॅनलवर मांडलेल्या विचारांचा अक्षय शारदा शरद यांनी शब्दांकन केलंय.)