१० मार्च २०१९ला निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद झाली. अख्ख्या भारतात लोकशाहीचा उत्सव सुरू झालाय. लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजलेत. या वेळेला सोशल मीडियाला सुद्धा कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे आचारसंहिता लागू झालीय. सोशल मीडियाला आचारसंहिता लागू झालीय, म्हणजे नक्की काय झालंय. त्यानुसार फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब यांनी काय काय बदल केलेत, हे समजून घेण्याची गरज आहे.

सोशल मीडियावरच्या जाहिरातींनाही परवानगी

निवडणूक आयोगाची सूचना पाहिली तर त्यात तीन चार प्रमुख गोष्टींचा समावेश आहे. पहिली गोष्ट अशी की प्रत्येक उमेदवाराला त्याचं सोशल मीडिया हॅंडल कोणतं आहे, हे आयोगाला सांगावं लागणार आहे. त्याला कुठेही जाहिरात करायची असेल, तर त्याला त्याची परवानगी घ्यावी लागेल.

ही परवानगी असेल मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी अर्थात एमसीएमसीकडून. एमसीएमसी प्रत्येक मतदारसंघात अशी कमिटी स्थापन करेल. या कमिटीत एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट असणं आवश्यक आहे. आतापर्यंत प्रत्येक पॅम्प्लेटसाठी, पेपर आणि टीवीच्या जाहिरातीसाठी परवानगी लागायची, तशीच परवानगी आता सोशल मीडियावरच्या प्रत्येक जाहिरातीसाठी लागेल.

निवडणूक आयोगाचा जागता पाहरा

याशिवाय सोशल मीडिया मॅनेज करण्यासाठी वॉर रूम उभ्या केल्या जातात. त्यात क्रिएटीव डिझाइन करणं, वीडियो तयार करणं, ते प्रमोट करणं, त्यासाठीचे सोशल मीडिया एक्झिक्युटीव नेमणं, या सगळ्याचा खर्च, त्यांना दिलेले पगारसुद्धा इलेक्शन कमिशनला सांगणं बंधनकारक आहे.

एमसीएमसीकडून आता त्या त्या मतदारसंघासाठी सोशल मीडियासाठी रेट ठरवले जातील. प्रचाराच्या इतर गोष्टींसाठी असते तशीच ही प्रक्रिया असेल. प्रत्येक क्रिएटीवला किती रुपये पकडायचे, वीडियोला किती पकडायचे, वगैरे. इथून पुढचे साठ सत्तर दिवस राजकीय संदर्भात सोशल मीडियावर पब्लिश होईल, त्याच्यावर इलेक्शन कमिशनची कडक नजर असेल.

राजकीय जाहिरात देण्याआधी

इलेक्शन कमिशनच्या नोटिफिकेशनमधे एक इंटरेस्टिंग माहिती आहे. कमिशनने महत्त्वाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसोबत एकत्र येऊन एक यंत्रणा तयार केलीय. त्यामुळे फेसबूक, ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम, यूट्युब यांनीसुद्धा काही महत्त्वाचे बदल केलेत.

फेसबूकने `पॉलिटिकल अँड इश्यूज ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स` असा जाहिरातीचा एक वेगळा सेगमेंट सुरू केलाय. असाच जाहिरातींचा विभाग फेसबूकबरोबरच ट्विटर आणि इन्स्टाग्रामवरही असेल. या सेगमेंटमधल्या जाहिराती द्यायच्या असतील तर देणाऱ्याला आधी स्वतःला ऑथोराइज करून घ्यावं लागणारेय. त्यासाठी वोटिंग आयडी, आधार कार्ड किंवा पासपोर्ट यापैकी कोणतंही एक आयडी प्रूफ सबमिट करावा लागेल. शिवाय ईमेल ऍड्रेस आणि लोकेशन सबमिट झाल्यानंतर वेरीफाय होतील. त्यानंतरच राजकीय जाहिरात पब्लिश करता येईल.

हेही वाचाः फेसबूकचं भाजपशी झेंगट आहे का?

ही जाहिरात आधी फेसबूक स्वतः वेरीफाय करेल की यात काही अवमान करणारा मजकूर नाहीय ना? त्यात कोड ऑफ कंडक्टला मारक ठरेल असं काही नाहीय ना? त्यानंतरच या जाहिराती पब्लिश होतील. या सगळ्या जाहिरातींवर उमेदवार किती पैसे खर्च करतोय आणि त्या जाहिरातीचा परफॉर्मन्स कसा झाला, हे सगळं पब्लिक डोमेनमधे सगळ्यांसाठी उपलब्ध असणारेय.

फेसबूकने `ऍड अर्काइव` नावाची एक छोटी साईट काढलीय. त्यात पुढची सात वर्ष या सगळ्या जाहिरातींचा डाटा अवेलेबल असेल. त्यामुळे कॉमन मॅन उद्या कोणत्या व्यक्तीने, पार्टीने किती जाहिराती केल्या, किती पैसे खर्च केले, हे सगळं बघू शकणार आहे. याच पद्धतीने पारदर्शकतेचे वेगवेगळे मार्ग यूट्युब, ट्विटरनेही अवलंबलेत. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून त्यांचा अल्गोरिदम बदललाय. आणि कोड ऑफ कंडक्टनुसार सगळ्या सोशल मीडिया साईटसुद्धा वागायला लागल्यात.

आचारसंहितेनुसार तुम्ही हे करा

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही राजकीय नेते, राजकीय कार्यकर्ते असाल, किंवा सोशल मीडिया हॅंडल करणारे असाल, तर तुम्ही हे लक्षात ठेवा,

• तुम्ही राजकारणाशी रिलेटेड पेज चालवत असाल आणि तुम्हाला जाहिराती करायच्या असतील तर स्वतः पहिल्यांदा ऑथोराइज्ड व्हा. याचं कारण प्रत्येक जाहिरातीवर ही जाहिरात कुणी केलीय, हे दिसतंय. ते तुमचा ऍड्रेसही वेरीफाय करणारेत. पोस्टाने तुमच्याकडे एक पासवर्ड येईल. ऍड्रेसही वेरीफाय व्हायला दोन ते तीन दिवसांचा काळ लागणारेय. इलेक्शनच्या भर गडबडीत वेळ जायला नको आणि जाहिराती थांबायला नकोत, यासाठी तुम्हाला ऑथोरायजेशन लवकरात लवकर करणं गरजेचं आहे.

• तुम्ही जर का उमेदवाराचं पेज चालवताय, तर जाहिराती तयार करुन त्याच्या प्रीअप्रूवल्स एमसीएमसीकडून लवकरात लवकर घ्या. कारण यूट्युब, ट्विटरवर जाहिराती टाकताना त्या प्रीअप्रूवल्ससुद्धा अपलोड कराव्या लागणार आहेत.

• तुम्ही फॅन पेज किंवा तत्सम कोणतंही पेज चालवत असाल तरीसुद्धा आणि डायरेक्ट एखाद्या उमेदवाराचं पेज चालवत नसाल, तरीसुद्धा तुमच्या जाहिराती या `पॉलिटिकल अँड इश्यूज ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स`मधे दिसणार आहेत त्यामुळे आपण थेट उमेदवार नाही किंवा आपल्याकडे उमेदवाराचं अधिकृत पेज नाही, त्यामुळे आपल्याला हे नियम लागू होणार आहेत.

• त्यामुळे तुम्ही एखादं फॅन पेज चालवत असाल, पॉलिटिक्स पेज चालवत असाल, तरीसुद्धा ऑथोरायजेशन करुन घ्या. तुम्ही करत असलेल्या जाहिरातीसुद्धा या  पैशांमधे ऍड होणार आहेत. इलेक्शन कमिशनकडे हा सगळा डाटा जाणार आहे. त्यामुळे ते तपासू शकतात की ही जाहिरात उमेदवाराने केली नसली, तरी ती उमेदवाराला सपोर्ट करणारी असेल तर ते पैसे एकूण खर्चात जोडले जातील.
• आचारसंहितेची भीती बाळगण्याची किंवा टेंशन घेण्याची गरज नाही. तुम्ही एक यूजर म्हणून कोणतीही जाहिरात न करता एखादा मुद्दा मांडत असाल, एखादी पोस्ट टाकत असाल, तर त्यावर कोणतंही बंधन नाहीय. अर्थात ती कोड ऑफ कंडक्टला अनुसरून असली पाहिजे. त्यामुळे यूजर म्हणून आपलं मत मांडण्याचा अधिकार पूर्वीसारखाच आहे. पण तुम्ही पेज चालवत असाल, अधिकृत प्रमोशन करत असाल, तर मात्र तुम्हाला काळजी घेणं गरजेच आहे.

तुम्ही हे केलं तर आचारसंहितेचा भंग

• इथून पुढे सोशल मीडियावर कोणतीही कमेंट करताना ती कोणत्याही जातधर्माची भावना दुखावणारी असता कामा नये. कोणाहीविषयी अत्यंत गलिच्छ, खासगी पातळीवरचा हल्ला करणारी, जातधर्माच्या आधारावर मतं मागणारी असू नये. याचं कारण आचारसंहितेचे नियम आता सोशल मीडियाला लागू होतात. स्क्रीनशॉट हे अधिक़ृत पुरावे राहतात. त्यामुळे पोस्ट डिलीट केली तरी स्क्रीनशॉट राहू शकतात. त्यामुळे शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे यापुढे कमेंट करताना आपण आचारसंहिता पाळण्याची गरज आहे. नंतरच ती पोस्ट टाका.

• स्वतःच भरपूर जास्त पोस्ट बूस्ट करू नका. अगदी स्वतःचे पैसे खर्च करत असाल, तरी तुमच्या नकळत तो खर्च उमेदवाराच्या खर्चात पकडला जावू शकतो. त्यामुळे खर्च करताना यूट्युब, ट्विटर, फेसबूकवर स्वतःचं पेज असलं तरी ते प्रमोट करताना विचार करा. कोऑर्डिनेट करा. बाकीच्या कार्यकर्त्यांशी, आपल्या उमेदवाराशी, आपल्या नेत्याशी चर्चा करा आणि मगच एकूणच सोशल मीडियाचा वापर करा.

• यावेळी पहिल्यांदाच सोशल मीडियाकडे खूप सिरीयसली बघितलं गेलंय. या निमित्ताने सोशल मीडिया मॅच्युअर होतोय. आपण सगळे भारतीय लोकशाहीला मानणारे कार्यकर्ते आहात, नेते आहात, सोशल मीडिया हॅंडलर आहात, तर आपण सगळ्यांनी मिळून आचारसंहितेचे नियम पाळायला हवेत. त्यामुळे सोशल मीडिया आपण जितका गांभीर्याने वापरू तितकीच पुढची साठ सत्तर दिवस आनंददायीही होतील.

हेही वाचाः

सोशल मीडियाच्या फोडणीसाठी अॅक्सिडेंटलचा मसाला

सेलफोनचे संविधान आणि सीमकार्डातली लोकशाही