नारायण राणे- मुख्यमंत्री ठाकरे वाद: महाराष्ट्र बंगालच्या वाटेवर?
महाराष्ट्रामधे राजकीय कार्यसंस्कृती आहे. ती धोक्यात आणण्याचे प्रयत्न झुंडगिरीने झाले, तरी राज्यातल्या माणसाने या प्रवृत्तींना कधीच थारा दिलेला नाही. अनेक संकटं झेलत हे राज्य प्रगतिपथावर राहिलं. ते पश्‍चिम बंगालच्या वाटेवर नेलं जाण्याचा धोका मात्र कायम आहे. या सगळ्या राजकीय वितंडवादात राज्यासमोरच्या मूळ प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष होणं राज्याच्या हिताचं नाही.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या वादग्रस्त वक्‍तव्याच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेतला राजकीय संघर्ष विकोपाला गेला. मुद्दे बाजूला राहिले आणि संघर्षाने तोडफोडीचं वळण घेतलं, तरी त्याचे महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीवर काय परिणाम झाले?
पुरोगामी, सोशिक आणि प्रगतिशील, अनेक नव्या विचारांचं, सामाजिक प्रवाहांचं स्वागत करणारं राज्य, या प्रतिमेवर काय आघात झाले किंवा होऊ घातलेत, यासारखे प्रश्‍न निर्माण होणं साहजिक आहे.
राणे यांच्या वक्‍तव्यासोबतच त्यानंतर उमटलेल्या प्रतिक्रिया भयावह होत्या, त्याचं दर्शन राज्यातल्या सामान्य संवेदनशील जनतेला भिरभिरवणारं होतं. क्षणभर सारा महाराष्ट्र स्तब्ध झाला. निवडणुकांचं राजकारण समोर ठेवून दिल्या गेलेल्या राजकीय धक्‍कातंत्राच्या परिणामांचा विचार करावा लागेल.
हेही वाचा: महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?
निवडणुकांपूर्वीचा राजकीय संघर्ष
महाराष्ट्र पश्‍चिम बंगालच्या वाटेवर? राष्ट्रीय राजकारणाच्या द‍ृष्टिकोनातून बंगालच्या दूषित, विखारी राजकारणाची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका वाटतो काय, यासारखे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. विशेषत: हे घडत असताना भारतीय जनता पक्ष कोणती भूमिका घेणार आणि पक्षाचे शीर्षस्थ नेते कोणती प्रतिक्रिया देणार, हा प्रश्‍न होता.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या वक्‍तव्यातून यामागचं गांभीर्य लक्षात येतं. ‘हा राज्यघटनेवरचा हल्ला आहे. जनआशीर्वाद यात्रा सुरूच राहील. लोकशाही मार्गाने आम्ही लढत राहू’, हे त्यांचं वक्‍तव्य बंगालमधल्या राजकीय हिंसाचारानंतरच्या वक्‍तव्याशी मिळणारं आहे.
राज्यातल्या मुंबईसह प्रमुख महापालिका निवडणुका आणि २०२४ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांचा पट लिहायला आतापासासूनच सुरवात झाली आहे. अर्थात, हा संघर्ष टोकाला जाणार, हेच संकेत या छोट्याशा झणफणीने दिले आहेत.
निवडणूक हिंसाचारानं बंगाल बदनाम
पश्‍चिम बंगालमधला राजकीय संघर्ष आधी डावे पक्ष आणि काँग्रेसमधे होता. त्यावेळच्या काँग्रेस नेत्या आणि आताच्या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी डाव्यांशी दोन हात करत डाव्यांच्या पोलादी बालेकिल्ल्याला धडका दिल्या आणि सत्तेवरून बाजूला केलं.
नंदीग्राम, सिंगूरच्या हिंसाचाराने बंगालचा दुसरा चेहरा उघड केला. प्रादेशिक बंगाली अस्मितेला ममतांनी घातलेला हात, हेच त्यांचं राजकीय भांडवल. ममतांनी केंद्रातल्या सत्ताधीशांनाही नमवलं ते प्रादेशिक राजकारणाच्या बळावर.
बंगाल बदनाम झालं ते निवडणूक हिंसाचारानं. ममतांच्या विजयानंतर झालेल्या हिंसाचारात, जाळपोळ, दंगली आणि हल्ल्यांत शेकडो कार्यकर्त्यांना जीव गमावावा लागला. सर्वाधिक हानी झाली ती भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची.
हेही वाचा: प्रोटेम स्पीकरच्या नेमणुकीने फडणवीसांचे सत्तास्थापनेचे मनसुबे उधळले
'बंदूक, बॉम्ब' संस्कृती
बंगालमधे गेल्या चार वर्षांत २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकपूर्व आणि नंतरच्या हिंसाचारापासून एप्रिल-मेमधे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे १३० पेक्षा अधिक कार्यकर्ते ठार झाले. त्याआधी तीनशेहून अधिक कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला आहे.
३ मेला विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तृणमूलच्या आक्रमकपणामुळे मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. यात राजकीय कारणातून महिलांवर बलात्कारासारख्या गंभीर आणि माणुसकीला काळिमा फासणार्‍या घटनाही घडल्या. ‘बंदूक आणि बॉम्ब’ संस्कृतीने या राज्यात पुन्हा उचल खाल्ली.
महाराष्ट्रातली राजकीय ठिणगी
उद्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकीय रागरंगाचा विचार यावरून करता येईल. राणे निमित्त ठरले आहेत. भाजपने महाराष्ट्राचं सत्ताकारण ताब्यात घेण्यासाठी पाय टाकला आहे, त्यासाठी सर्वप्रकारची तयारी केली आहे. एकाचवेळी शिवसेना आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी या पक्षांशी दोन हात करताना भाजप आक्रमक झाला आहे.
राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यावरून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणं, हा भाजपचा एककलमी कार्यक्रम लपून राहिलेला नाही. भारतीय जनता पक्ष या संधीची वाट पाहत आहे. दुसरीकडे सत्तेत आल्यापासून आपला आक्रमक चेहरा हरवलेल्या सेनेला आपले रंग दाखवण्यासाठी या घटनेची मदत झालीच.
दगडफेक, तोडफोड, घोषणाबाजी, शिवीगाळ यासारख्या मार्गांनी राणेे आणि त्यांच्या पक्षावर झालेला हल्लाबोल, मुंबई, नाशिक, चिपळूणला आक्रमकपणे झालेली मोडतोड सेनेच्या आक्रमक राजकारणाचे जुने दिवस आठवण करून देणारी होती. येत्या काळात विशेषत: महापालिकांच्या निवडणूक काळात हा संघर्ष कोणत्या टोकाला जाणार याची झलक या राजकीय ठिणगीने दाखवून दिली.
हेही वाचा: उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची
प्राधान्य कशाला द्यायचं?
महाराष्ट्र बंगालच्या वाटेवर जाणार नाही. ज्यावेळी नेते सर्वसामान्य जनतेच्या मनोभूमीवर स्वार होत एकमेकांची डोकी फोडण्यासाठी भाग पाडतात त्यावेळी राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण होतं. ती वेळ येऊ न देण्याइतकी राज्यातल्या जनता आणि नेतृत्व सुजाण आहे. या राजकीय वितंडवादात राज्यासमोरच्या मूळ प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष होताना दिसतं.
कोरोनावर नियंत्रण मिळवलं असलं, तरी त्यावर समाधान मानण्यासारखी परिस्थिती नाही. अजूनही राज्याचं अर्थचक्र पुरेशा गतीने सुरू झालेलं नाही. ते सुरू करण्याला प्राधान्य कधी देणार? पाठोपाठ तिसर्‍या लाटेचं आव्हान मोठं आहे.
अतिवृष्टी आणि महापूरग्रस्त भागातला शेतकरी मोडून पडला आहे. तीस टक्केे महाराष्ट्र पावसासाठी व्याकूळ आहे. याकडे सरकारचं प्राधान्यानं लक्ष हवं. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण किंवा गुन्हेगारांचं राजकारण हा विषय चर्चेचा असला, तरी प्राधान्याचा निश्‍चितच नाही.
महाराष्ट्राला अपेक्षा ठिणगी विझायची
मुख्यमंत्र्यांना देशाचा कितवा स्वातंत्र्यदिन याचं विस्मरण झालं काय, जबाबदार केंद्रीय मंत्र्याने बेतालपणा केला काय, यातून महाराष्ट्राचं भलं होणार नाही. या घटनांना महाराष्ट्र आणि राज्याचे नेते किती संयमाने हाताळतात, त्यातून मार्ग काढतात, दिशा देतात, हे अधिक महत्त्वाचं.
महाराष्ट्राचा बंगाल होण्याची ठिणगी तर पडली आहे, ती वेळीच विझवणं आणि वेळ अधिक भरीव, परिणामकारक कामासाठी कारणी लावला जाईल, ही सुसंस्कृत मुख्यमंत्री आणि विरोधकांकडून महाराष्ट्राची अपेक्षा.
हेही वाचा:
इंदिरा गांधीः गुंगी गुडिया ते देशाची दुर्गा
कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?
राष्ट्रपती राजवट हे राजकीय पक्षांचं नाही तर राज्यपालांचं अपयश!
हिंदूहृदयसम्राटांच्या भूमिकेत एक मुसलमान कसा स्वीकारला गेला?
(दैनिक पुढारीतून साभार)
