एल्गार प्रकरणावरून शिवसेना-राष्ट्रवादीत जुंपण्याची तीन कारणं

२० फेब्रुवारी २०२०

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


वेगवेगळी विचारधारा असलेल्या तीन पक्षांनी मिळून महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार आणलं. पण गेल्या दोनेक दिवसांत महाविकास आघाडीतल्या मतभेदांना गंभीर वळण मिळालंय. कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर सत्तेवर आलेल्या या सरकारमधल्या तिन्ही पक्षांत धोरणात्मक मुद्द्यांवरून मतभेद असल्याचं समोर आलंय. त्याची कारण काय आहेत?

महाविकास आघाडीच्या जन्माची जेवढी चर्चा झाली तेवढीच चर्चा तिन्ही पक्षांतल्या बेबनावाची होतेय. एल्गार परिषदेवरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातल्या मतभेदाने तर हा बेबनाव जगजाहीर झाला. त्याला जोडूनच सीएए, एनपीआर आणि एनआरसी याबद्दल तिन्ही पक्षांत एकवाक्यता नसल्याचंही समोर आलंय. त्यामुळे अचानकच भांड्याला भांडं लागण्यामागं एवढं काय विपरित घडलंय, असा प्रश्न निर्माण झालाय.

भांड्याला भांडं लागण्याचं कारण काय?

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सुरू झालेला एल्गार परिषदेच्या तपासाची चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांनी केली. या दिशेने महाराष्ट्रात हालचाली सुरू असतानाच केंद्र सरकारने हा सारा तपासचं तडकाफडकी राष्ट्रीय तपास संस्था म्हणजेच एनआयएकडे सोपवण्याचा आदेश दिला. केंद्राच्या या भूमिकेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी टीका केली. 

टीका करणाऱ्या मुख्यमंत्री ऐनवेळी मात्र तपास एनआयएकडे देण्याचा स्वतःचं आदेश दिला. एकप्रकारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतलेला हा यूटर्न होता. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खुद्द शरद पवार यांनीच पत्रकार परिषद घेऊन पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. यावरून दोन्ही पक्षांतले मतभेद उघड झाले.

दुसरीकडे, संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरूनही तिन्ही पक्षांत मतभेद असल्याचं दिसलं. मुख्यमंत्री ठाकरे हे महाराष्ट्रात सीएए लागू करणार असल्याचं सांगताहेत. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचं आपण संसदेत सीएएविरोधात मतदान केलं असून अजूनही आपली तीच भूमिका असल्याचं म्हणणं आहे. सीएएवर मतदानावेळी शिवसेनेने ऐनवेळी बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली होती. पण आता उद्धव ठाकरे यांनीच महाराष्ट्रात सीएए लागू करणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. सीएएवरून तर तिन्ही पक्षांतले तात्त्विक मतभेदच चव्हाट्यावर आलेत. 

महाविकास आघाडीचं ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासून हे सगळं पहिल्यांदाच घडतंय. आणि एकाचवेळी घडतंय. त्यामुळे या घटनांचं गांभीर्य वाढलंय. कारण याआधीही तिन्ही पक्षांत मतभेद असल्याचं दिसलंय. पण थेट दोन नेत्यांमधेच भूमिकांवरून गडबड असल्याचं कधी दिसलं नाही. या सगळ्यांमुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभारात आलबेल नाही हे सांगणाऱ्या तीन गोष्टी अधोरेखित झाल्यात.

हेही वाचाः मनोहर भिडेंवर टीका करणारी गॅंग आय सपोर्ट इंदुरीकर असं का म्हणतेय?

१) रिमोट कंट्रोल कुणाकडे?

महाविकास आघाडीच्या जन्मापासून या सरकारचा रिमोट कंट्रोल कुणाकडे असणार हा चर्चेचा मुद्दा होता. रिमोट कंट्रोलने सत्ता सांभाळणारं कुटुंब म्हणून ठाकरे कुटुंबावर टीका व्हायची. आणि रिमोट कंट्रोल हेच ठाकरे कुटुंबाचं बलस्थान होतं. पण आता या घराण्यातलाच मुलगा सत्तेच्या खुर्चीवर बसला आणि तेही दुसऱ्यांच्या मदतीने बसल्याने आता या रिमोटचा कंट्रोल कोण सांभाळणार, याविषयी वेगवेगळे कयास लावण्यात आले. आणि आताच्या मतभेदामधेही रिमोट आणि त्याचा कंट्रोल कुणी ठेवायचा हाच मुद्दा चव्हाट्यावर आलाय.

पन्नास वर्षांपासून महाराष्ट्रातली सत्तासमीकरणं बनवण्यात बिघडवण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या शरद पवारांकडे ठाकरे सरकारचा रिमोट कंट्रोल असणार आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेचा रिमोट कंट्रोल मातोश्रीवरून सिल्वर ओकवर गेल्याची टीकाही भाजपने केली. पण आता स्वतः उद्धव ठाकरेंनीच पवारांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत स्वतःचा निर्णय अमलात आणून सत्तेचा रिमोट आणि त्याचा कंट्रोल आपल्याच हातात असल्याचं दाखवून दिलंय.

ठाकरेंच्या या कृतीचा साधासरळ अर्थ असा, की शिवसैनिक ज्यांना सर्वोच्च मानतात त्या ठाकरे घराण्याकडेच सत्तेचा रिमोट कंट्रोल आहे. भाजप किती पवारांकडे आता रिमोट कंट्रोल असल्याचं म्हणत असली तरी तुम्ही त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका, असा संदेश ठाकरेंना शिवसैनिकांना द्यायचा असावा. दुसरं म्हणजे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने माझ्या कलेनंच सत्तेचं राजकारण केलं पाहिजे. मीच सगळ्यांचा नेता आहे, सगळे निर्णय माझ्या नजरेखालून गेले पाहिजेत, असंच ठाकरे सांगत असावेत.

२) समन्वयाचा अभाव

महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यापासून वेगवेगळ्या वादांनी चर्चेत आहे. काही केल्या वाद हे महाविकास आघाडीची पाठ सोडायला तयार नाहीत. त्यामुळे सरकारवर भाजपकडून जोरदार टीका होतेय. या मतभेदांमुळे हे सरकार किती दिवस टिकणार हा मुद्दा सत्ता येऊन चारेक महिने झाले तरीही जशासतसा कायम आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी तर ठाकरे सरकार कुणी पाडायची गरज नसून आपापसातल्या मतभेदातच ते पडले, असा दावा केला.

नव्यानेच सत्तासोबत करणारे हे तिन्ही पक्ष कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमच्या आधारावर एकत्र आले. पण या सगळ्या मतभेदांमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झालीय. ती म्हणजे, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांमधे सत्तासमन्वय नाही. तिघांच्या बोलण्यात विसंगती आहे. निर्णय घेताना एकमेकांशी सल्लामसलत करण्याचं टाळलं जातंय. 

हेही वाचाः अफजलखानाचा कोथळा काढला यात दगलबाज शिवरायाचं काय चुकलं?

३) सरकार किती दिवस टिकणार?

एखादी नवी गोष्ट घडली की तिच्याबद्दल सुरवातीपासून वेगवेगळे विषय चर्चेला येतात. तसंच महाविकास आघाडीचा जन्म झाला तेव्हापासूनच त्यांचं ठाकरे सरकार किती दिवस टिकणार असं बोललं जाऊ लागलं. टीवीसाठी तर अनेक दिवस हा घसघशीत टीआरपी मिळवून देणारा मुद्दा होता. पण अजून तरी हे सरकार मतभेदांसह चालतंय.

मतभेद वेळोवेळी चव्हाट्यावर येत असतानाही महाविकास आघाडीचे नेते मात्र ठाकरे सरकार पुढची १५ वर्ष सत्तेवर राहणार असल्याचा दावा करतात. भाजपही दिल्ली निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा आमदार फोडाफोडीचं ऑपरेशन लोटस राबवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याच्या बातम्या आल्या. हाच धागा पकडत मुख्यमंत्री ठाकरे जळगाव इथे एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले, ‘महाविकास आघाडीचं सरकार ५ वर्षे पूर्ण करेल. हिंमत असेल तर उद्या कशाला आज नाही तर आत्ताच सरकार पाडून दाखवा.’

महाविकास आघाडीत भांड्याला भांडं लागत असलं तरी हे सगळं तिघांच्या फाटाफुटीपर्यंत पोचेल, अशी परिस्थिती सध्या तरी नाही.

हेही वाचाः 

भीमा कोरेगावमधे २०१ वर्षांपूर्वी नेमकं घडलं काय?

ऑन द स्पॉट भीमा कोरेगावः भय संपवणारी अस्मितेची ओढ 

या शिवजयंतीला प्रबोधनकारांचा `दगलबाज शिवाजी` वाचायलाच हवा

शंभूराजांना औरंगजेबाच्या कैदेतून सोडवण्याचे प्रयत्न का झाले नाहीत?

आर्थिक मंदी हटेना, मग ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या स्वप्नाचं काय होणार?