नुकत्याच गुजरात, हिमाचल प्रदेशमधे विधानसभा निवडणुका झाल्या. महागाईसोबत बेरोजगारी हा इथल्या निवडणुकांमधला महत्वाचा मुद्दा राहिला. निवडणूक सर्वेक्षणांमधूनही ही गोष्ट वेळोवेळी पुढे आली होती. पण निवडणुकीच्या काळात सरकारं लोकप्रिय घोषणा करतात. भोळीभाबडी जनता या भूलथापांना बळी पडते. बेरोजगारीसारखे मुद्दे बाजूला पडतात. आणि सरकारं निवडून येतात.

याच पार्श्वभूमीवर थिंक टॅंक असलेल्या 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' अर्थात सीएमआयईच्या बेरोजगारीवरच्या रिपोर्टनं सगळ्यांचं लक्ष वेधलंय. यात भारतातल्या बेरोजगारांचा आकडा ५ कोटींवर पोचल्याचं सीएमआयईची आकडेवारी सांगतेय. अर्थात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यात घट दिसत असली तरीही हा आकडा नक्कीच टेंशन वाढवणारा आहे.

'श्रमशक्ती'चा फॉर्म्युला

अनेकांना आपल्या जॉबची शाश्वती नाहीय. आयटी कंपन्या कर्मचारी कपात करताना दिसतायत. अशात ज्यांना नोकरी हवीय आणि काम करायची इच्छा असूनही रोजगार मिळेनासा झालाय अशांची संख्या वाढत असल्याचंही सीएमआयईची आकडेवारी सांगते. हे सगळे नोकऱ्या शोधतायत पण त्यांच्या पदरी निराशा आहे.

'राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण' ही रोजगार आणि बेरोजगारीचं मोजमाप करणारी सरकारी संस्था आहे. एखादी व्यक्ती काम करते की बेरोजगार आहे हे शोधण्यासाठी या संस्थेनं 'श्रमशक्ती'चा फॉर्म्युला दिलाय. 'श्रमशक्ती' म्हणजे एखाद्या भागात काम करत असलेल्या आणि रोजगार शोधत असलेल्या व्यक्तींची एकूण संख्या. काम करत नसलेल्या श्रमशक्तीची टक्केवारी काढून बेरोजगारीचा दर ठरवला जातो.

२०१९ला भारतातल्या श्रमशक्तीचा आकडा ४४.२ कोटींवर होता. हा आकडा कोरोनाच्या आधीचा आहे. नोव्हेंबर २०२२ला हा आकडा ४३.७ कोटींवर पोचलाय. बेरोजगारीचा दर समजून घेण्यासाठी ही श्रमशक्तीची आकडेवारी महत्वाची आहे. कारण यात बेरोजगारांची संख्या गेल्या काही वर्षांमधे वाढत असल्याचं निदर्शनास येतंय.

हेही वाचा: मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

शहरी भागात अधिक बेरोजगार

नोव्हेंबरमधला बेरोजगारीचा दर हा मागच्या तीन महिन्यांचा रेकॉर्डब्रेक करणारा ठरलाय. सप्टेंबरमधे हा दर ६.४३ टक्के तर ऑक्टोबरला ७.७७ टक्के होता. नोव्हेंबरला हा आकडा ८.९६ टक्क्यांवर पोचल्याचं आकडेवारी सांगतेय. हे सगळे आकडे एकत्र करून त्याची वार्षिक सरकारी काढली जाते. त्यामुळे या आकड्यांमधली वाढही भविष्यातलं आपलं टेंशन वाढवणारी आहे.

ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरांमधलं बेरोजगारीचं प्रमाण मोठं आहे. खरंतर माणसं कामासाठी म्हणून गावातून शहरात येतात. गावात नाही तर निदान शहरात तरी आपल्या रोजीरोटीचा प्रश्न सुटेल या आशेवर लोक असतात. पण इथल्या रोजगाराचं वास्तवही भीषण आहे. शहरात ८.९६ टक्के तर ग्रामीण भागातली बेरोजगारी ७.५५ टक्के इतकी नोंदवली गेलीय.

राज्यांच्या आकडेवारीचा विचार केला तर हरियाणात देशातली सर्वाधिक बेरोजगारी असल्याचं नोंदवलं गेलंय. नोव्हेंबरमधे इथं बेरोजगारांचा टक्का ३०.६ टक्के इतका होता. त्यानंतर राजस्थान २४.५ टक्के, जम्मू काश्मीर २३.९ टक्के, बिहार १७.३ टक्के आणि त्रिपुरा १४.५ टक्के बेरोजगारी असल्याचं आकड्यांवरून दिसतंय. तर रोजगार देण्यात उत्तराखंड, मेघालय, छत्तीसगड ही राज्य आज आघाडीवर आहेत.

नोकरदार आणि बेरोजगार

नोव्हेंबर अखेरपर्यंत भारतातल्या नोकरदारांची संख्या ही ४०.१८ कोटी इतकी होती. २०१९च्या नोव्हेंबर अखेरीला हा आकडा ४०.३ कोटी होता. तर कोरोना काळात २०२०ला हा आकडा घटून ३९.४ कोटींवर पोचला. २०२१ला हाच आकडा ४०.२७ कोटी राहिला. या आकड्यांवरून हे स्पष्टपणे दिसतंय की मागच्या तीन वर्षांमधे नोकरदारांची संख्या ही केवळ ४० कोटींच्या आसपास फिरतेय.

२०१९ला भारतात ४.५ कोटी लोक बेरोजगार होते. आता नोव्हेंबर २०२२मधे हाच आकडा ५.१ कोटींवर पोचलाय. गेल्यावर्षी यामधे घट पहायला मिळाली होती. त्यावेळी हा आकडा ४.८ कोटींवर आणि २०२०ला ५.३ कोटींवर होता. त्यामुळेच श्रमशक्ती फॉर्म्युलामधे नोकरी करणाऱ्यांमधे बेरोजगारांची संख्या वाढल्याचं दिसतंय.

हेही वाचा: जिंकू किंवा मरू, बेरोजगारीशी लढू!

आश्वासनांची खैरात नको

१५ नोव्हेंबरला जगाच्या लोकसंख्येनं ८०० कोटींचा आकडा पार केलाय. २०२३पर्यंत आपण चीनला मागे टाकून लोकसंख्येत जगात पहिल्या क्रमांकावर असू. पण ही लोकसंख्या वाढतेय तशी बेरोजगारांची फौजही वाढू लागलीय. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी भारत म्हणून आपण नेमकं काय करणार आहोत या प्रश्नाचं उत्तर शोधायला हवं.

२०१४मधे लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्याआधी प्रचारकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रत्येक वर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचं स्वप्न लोकांना दाखवलं. सरकार सत्तेत आलं. पण मागच्या ८ वर्षांच्या काळात सरकारने स्वप्नांना केवळ गाजर दाखवलं. निवडणुका आल्या की घोषणांची खैरात केली जाते. त्यामुळेच याचा फटका बसलेल्या तरुणाईकडून २०२० पासून १७ सप्टेंबरला नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवशी  'राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस' हा ट्रेंड चालवला जातोय.

जून २०२२ला नरेंद्र मोदींनी १० लाख सरकारी पद भरली जातील अशी घोषणा केली होती. या घोषणेला ६ महिने होतायत. ऑक्टोबरमधे ही प्रक्रिया सुरू झाली. रोजगार मेळाव्याचं आयोजन करून ७६ हजार लोकांना नियुक्तीपत्र देण्यात आली. पण नोकऱ्या तयार करण्याच्या आश्वासनाचं काय झालं याचं उत्तर मात्र केंद्र सरकारकडे नाही.

तज्ञांचं कोण ऐकणार?

राजस्थानमधे पोचलेल्या भारत जोडो यात्रेत भारतीय रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर आणि अर्थतज्ञ रघुराम राजन सहभागी झाले होते. या दरम्यान राहुल गांधींनी रघुराम राजन यांचा इंटरव्यू घेतला. वेगवेगळ्या मुद्यांवर त्यांना बोलत केलं. अगदी देशातल्या अर्थव्यवस्थेपासून ते महागाई, उद्योग, आर्थिक नियोजन अशा अनेक मुद्यांवर रघुराम राजन दिलखुलासपणे बोलताना दिसले. बेरोजगारी हा यातला कळीचा मुद्दा होता.

रघुराम राजन यांनी यातून बाहेर पडण्यासाठी वेळोवेळी पर्यायही सुचवले आहेत. राहुल गांधींनी घेतलेल्या इंटरव्यूमधेही रघुराम राजन यांना बेरोजगारीच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी काय करायला हवं? असा प्रश्न केला होता. यावेळी त्यांनी सरकारी नोकरीवर फार अवलंबून न राहता खासगी आणि कृषी क्षेत्रात संधी निर्माण करायला हव्यात असं सुचवलंय. या क्षेत्रांमधल्या वेगळ्या टेक्निकच रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या ठरतील असं त्यांचं म्हणणं आहे.

२०२०-२०२१ मधे ९८ लाख पगारदारांच्या नोकऱ्या गेल्याचं सीएमआयईची आकडेवारी सांगते. नोकऱ्या गेलेल्यांपैकी बहुसंख्य लोक त्यावेळी कृषी क्षेत्राकडे वळले होते. रोजगाराच्या संधींसाठी आता कृषी क्षेत्राकडे वळायला हवं असं रघुराम राजन म्हणतायत. याआधी सरकारने रघुराम राजन, उर्जित पटेल यांच्यासारख्या देशातल्या अर्थतज्ञांचं बाहेरचा रस्ता दाखवला. पण टाळी-थाळीचे टास्क देण्याऐवजी अशा अर्थतज्ञांचं म्हणणं सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवं.

हेही वाचा: 

विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे

आपण खरेदी करत असलेल्या पेट्रोलवर सरकार लावत १७५% टॅक्स

सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय