अमेरिकेत सत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू झालीय. डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपला पराभव मान्य नसला तरी त्यांनी या प्रक्रियेला मंजुरी दिलीय. दुसरीकडे अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी झालेले डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडेन आपल्या नव्या टीमसोबत सज्ज झालेत. बायडेन यांनी आपल्या मंत्रिमंडळ आणि व्हाईट हाऊसमधल्या टीमची घोषणाही केलीय. आपलं मंत्रिमंडळ अमेरिकेच्या आधुनिक राजकीय इतिहासातलं सगळ्यात वैविध्यपूर्ण असेल असं याआधीच म्हटलं होतं. तोच वेगळेपणा जो बायडेन यांच्या टीममधे दिसतोय.

सत्ता हस्तांतर प्रक्रिया ठरते महत्वाची

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक ते शपथविधी यांच्या दरम्यानचा जो काळ आहे त्याला ट्रांजीशन म्हणजेच हस्तांतरण म्हटलं जातं. २० जानेवारी २०२१ ला नव्या राष्ट्राध्यक्षांचा शपथविधी होईल. त्याच्या आधी ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. अमेरिकेतली जनरल सर्विस ऍडमिनीस्ट्रेशन अर्थात जीएसए या एजन्सीची सत्ता हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत महत्वाची भूमिका असते. ही एजन्सी राष्ट्राध्यक्षांनी निवड केलेल्या टीमला त्यासाठी मदत करते.

निवडणूक होऊन दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ होऊन गेलाय. सगळ्याच प्रमुख संस्था आणि मीडियानं बायडेन यांना विजयी घोषित केलंय. त्यामुळे ट्रम्प यांच्याकडे सत्ता हस्तांतरणाला पाठिंबा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. सत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेत ४००० पेक्षा अधिक अध्यक्षीय नेमणुका केल्या जातात. त्यातल्या १२०० पेक्षा अधिक नेमणुकांसाठी अमेरिकन सिनेटची मंजुरी लागते. असं बीबीसी हिंदीवरच्या एका लेखात वाचायला मिळतं.

निवडणूक कॅम्पेनच्या काळातली वचनं पूर्ण करण्यासाठी या प्रक्रिये दरम्यान पॉलिसी प्लॅटफॉर्म तयार केला जातो. पॉलिसी प्लॅटफॉर्ममधे व्यवस्थापन, अर्थसंकल्प, कायदे अशा विषयांचा समावेश असतो. नवं सरकार आल्यानंतर त्यांच्यासाठी कारभार करणं सोपं जावं हा खरंतर त्यामागचा हेतू असतो. या दरम्यानच्या काळात ट्रम्प यांना मात्र काही निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यात जो बायडेन यांना ढवळाढवळ करता येत नाही. अमेरिकेच्या सध्याच्या राष्ट्राध्यक्ष हस्तांतरण टीममधे एकूण १०० पेक्षा अधिक सदस्य असून त्यात महिला, कृष्णवर्णीय, एलजीबीटीक्यू अशा वेगवेगळ्या समूहांना संधी देण्यात आलीय.

हेही वाचा: बायडनच्या विजयानं झालीय सर्वसमावेशक भविष्याची सुरवात

बायडेन टीमवर ओबामा काळाचा प्रभाव?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकाळात मर्जीतली माणसं सत्तापदांवर बसवल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला जातो. अर्थात प्रत्येक राज्यकर्ते आपली सोय पाहतात. ट्रम्पही त्याला अपवाद नव्हते. ट्रम्प यांनी नोकरशाहीला कमजोर केलं असं म्हटलं जातं. जो बायडेन यांच्या कॅबिनेट आणि व्हाईट हाऊसमधल्या टीमच्या नावांकडे पाहिलं तर त्यांनी अनुभवाला अधिक प्राधान्य दिल्याचं दिसतंय. त्यातही ज्यांच्याकडे काहीएक अनुभव आहे अशाच नावांचा विचार करण्यात आलीय.

मागची पाच दशकं अमेरिकेच्या राजकीय परिघात काम करताना ज्या नोकरशाहीनं साथ दिली त्यांच्यावर बायडेन यांनी विश्वास टाकलेला दिसतोय. पण जो बायडेन यांच्या कॅबिनेटला सिनेटकडून मंजुरी मिळवावी लागेल. महत्वाचं म्हणजे सिनेटमधे रिपब्लिकन पार्टीचं बहुमत आहे. त्यामुळे अडचण येणार नाही अशा अनुभवी व्यक्तीना संधी देण्यात आलीय. यातलं सगळ्यात माहितीतलं नाव म्हणजे जॉन कॅरी यांचं. कॅरी हे बराक ओबामा यांच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र मंत्री होते. त्यांच्याकडे पर्यावरण विषयाचे विशेष राजदूत म्हणून जबाबदारी देण्यात आलीय. हवामान बदला संदर्भातल्या पॅरिस करारात त्यांची महत्वाची भूमिका होती.

परराष्ट्र मंत्री म्हणून अँटनी ब्लिंकेन यांना संधी देण्यात आलीय. याआधी त्यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचे डेप्युटी सेक्रेटरी म्हणून काम पाहिलंय. तसंच बायडेन यांच्या निवडणूक प्रचारात त्यांनी परराष्ट्र धोरणाचे सल्लागार म्हणून काम केलंय. बायडेन यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या अशा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदावर जेक सुलविन यांची नियुक्ती केलीय. ओबामांच्या काळात सुलविन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदावर डेप्युटी सेक्रेटरी होते.

अलेजांड्रो मायोर्कस यांच्यावर अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आलीय. ही जबाबदारी स्वीकारणारे मायोर्कस पहिले लॅटिन व्यक्ती असतील. जो बायडेन आणि अमेरिकेचे माजी उपराष्ट्राध्यक्ष अल गोर यांचे चीफ ऑफ स्टाफ राहिलेल्या रॉन केन यांच्यावर व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ पदाची धुरा देण्यात आलीय. एकंदर बायडेन यांच्या मंत्रीमंडळावर बराक ओबामांच्या सत्ताकाळात महत्वाच्या पदांवर काम केलेल्या व्यक्ती नेमल्याचं दिसतंय. पण बायडेन यांनी हा ओबामा काळ नसल्याचं म्हटलंय.

पहिल्यांदाच महिला मोक्याच्या जागी

बायडेन यांनी अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी जेनेट येलेन यांच्यावर दिलीय. अर्थ मंत्रालयाची धुरा सांभाळणाऱ्या त्या पहिल्याच महिला आहेत. अर्थ जगातलं एक महत्वाचं नाव म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. बायडेन यांच्या आर्थिक धोरणांना निश्चित दिशा देण्याची जबाबदारी येलेन यांच्यावर असेल. त्यांनी याआधी अमेरिकेतल्या सगळ्यात मोठी बँक असलेल्या फेडरल रिजर्वचं अध्यक्षपदही २०१४ ते २०१८ या काळात भूषवलंय. येलेन बायडेन यांच्या प्रचार मोहिमेच्या सल्लागार होत्या.

कोरोना महामारीच्या अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं असताना येलेन यांची नेमणूक महत्वाची मानली जातेय. 'सीआयए' ही अमेरिकेतली महत्वाची गुप्तचर यंत्रणा आहे. सीआयएच्या माजी उपसंचालक आर्व्हिल हेन्स यांच्यावर अमेरिकेच्या अंतर्गत गुप्तचर विभागाची जबाबदारी देण्यात आलीय. सीआयएची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या त्या पहिल्याच महिला आहेत. तर संयुक्त राष्ट्र अर्थात युएनमधे अमेरिकेची भूमिका मांडण्याची जबाबदारी लिंडा थॉमस ग्रीनफिल्ड यांच्यावर असेल.

हेही वाचा: कमला हॅरिसच्या विजयाचा भारतीयांना आनंद व्हायचं काहीही कारण नाही!

भारतीय चेहऱ्यांना संधी

२० पेक्षा अधिक भारतीय अमेरिकनचा समावेश बायडेन यांनी एजन्सी रिव्यू टीममधे केलाय. ही टीम सत्ता हस्तांतरणात महत्वाची भूमिका बजावेल. भारत अमेरिका वंशाच्या डॉ. विवेक मूर्ती आणि प्रोफेसर अरुण मुजुमदार यांना महत्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात येतील अशी चर्चा आहे. मूर्ती सध्या बायडेन यांच्या कोविड १९ टीमचे टॉप ऍडवायजर आहेत. खूप कमी वयात अमेरिकेचे १९ वे जनरल सर्जन म्हणून त्यांनी काम पाहिलंय.

निवडणूक काळात कोरोनाची प्रत्येक अपडेट देण्याचं काम त्यांच्यावर होतं. तर अरुण मुजुमदार स्टॅनफोर्ड युनिवर्सिटीत मॅकेनिकल इंजिनिअरिंगचे प्रोफेसर आहेत. ऊर्जा विभागाशी संबंधित मुद्यांवर बायडेन यांच्या टॉप ऍडवायजरमधे त्यांचं नाव आहे. मूर्ती आरोग्य आणि तर मुजुमदार ऊर्जा विभागाच्या सत्ता हस्तांतरणाच्या टीमचे नेतृत्व करतील.

अमेरिकेच्या फस्ट लेडी जो बायडेन यांच्या पत्नी जिल बायडेनच्या पॉलिसी डायरेक्टर म्हणून भारतीय वंशाच्या माला अडीगा यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आलीय. जो बायडेन यांनी विजया नंतर आपल्या पत्नीचा आदरानं उल्लेख केला होता. माला अडीगा या जिल यांच्या याआधी वरिष्ठ सल्लागार राहिल्यात. तसंच बायडेन यांच्या निवडणूक प्रचार मोहिमे दरम्यान त्यांनी सिनियर पॉलिसी ऍडवायजर म्हणून काम पाहिलंय.

ट्रम्प यांच्यापेक्षा निवडीत बायडेन सरस

बायडेन यांच्या टीमवर नजर टाकली तर त्यांनी याआधी त्या त्या क्षेत्रात, विभागात काम केलेल्या लोकांना त्यांच्या अनुभवाप्रमाणे संधी दिल्याचं दिसतंय. आधी डेप्युटी म्हणून काम केलेल्यांना मुख्य भूमिकेत आणलं गेलंय. त्यामुळे कठीण काळात आपण नेमकं काय करायला हवं याची कल्पना त्यांना असेल. शिवाय त्या त्या क्षेत्राचा अनुभवही गाठीशी असल्यामुळे निर्णय घेणं सोपं पडेल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सोबत काम केलेल्या टीमपेक्षा बायडन यांची टीम वेगळी असल्याचं अनेक तज्ञ म्हणतात त्याचं कारणही हेच आहे. ट्रम्प यांच्या सत्ताकाळात करण्यात आलेल्या नियुक्त्या या मर्जीतल्या होत्या. अर्थात राजकीय नेते याला अपवाद नसतात. पण ट्रम्प यांच्या परस्पर निर्णय घेणं नोकरशाहांना परवडणारं नव्हतं. थेट त्यांची उचलबांगडी केली जायची.

ट्रम्प यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून ज्यांची नियुक्ती करण्यात आली त्या मायकल फ्लिन यांना महिनाभरात पदावरून खाली खेचण्यात आलं होतं. हे उदाहरणं पुरेसं बोलकं आहे. ट्रम्प यांचे होयबा असणाऱ्यांना संधी दिली जात होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सत्ता हस्तांतरणाच्या काळात नियुक्त्या वाजत गाजत लोकांसमोर आणण्यात आल्या. बायडेन यांनी मात्र सावधगिरीने पावलं टाकली आहेत. टीम सर्वसमावेशक करण्यावर भर दिलाय.

हेही वाचा: 

खरंच कोरोनाची दुसरी लाट त्सुनामी ठरेल का?

यशवंतरावांच्या अखेरच्या दिवसातल्या आठवणी

हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात बँकेच्या चाव्या देणं धोक्याचं?

'ओबामा' नावाचा 'सक्सेस पासवर्ड' जगाला पुन्हा गवसतोय, तर!

आरसेप व्यापारी कराराला विरोध करणं भारतासाठी धोक्याचं ठरेल?