सरकारच्या झटक्यात निर्णय घेण्यामुळे थंडावलेत गुंतवणूकदार

२९ जानेवारी २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची झळ फारशी बसली नसली तरी कोरोनामुळे भारताचं आर्थिक नुकसान जास्त झालंय. यंदाच्या बजेटमधे काय उपाययोजना हव्यात याविषयी अनेक तज्ञ लोक आपलं मत मांडतायत. यात भारतीय रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांचं म्हणणंही महत्त्वाचं ठरणारं आहे. एनडीटीवीला दिलेल्या त्यांच्या मुलाखतीचं निखील घाणेकर यांनी केलेलं हे शब्दांकन.

भारतीय रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर आणि सध्या शिकागो युनिवर्सिटीतल्या बूथ स्कूल ऑफ बिझनेस इथं फायनान्स विषयाचे प्राध्यापक असलेल्या रघुराम राजन यांनी अलीकडे एनडीटीवीला मुलाखत दिलीय. कोरोना, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि येणाऱ्या बजेटविषयी त्यांनी यात महत्वाची मांडणी केलीय. त्यांच्या मुलाखतीच्या संपादित भागाचं निखील घाणेकर यांनी केलेलं शब्दांकन.

जगातल्या अनेक देशांना कोरोना वायरसच्या दुसऱ्या लाटेची झळ बसलीय. अमेरिकेत सत्तांतर झाल्यामुळे जगभरातलं वातावरण बदलतंय. अशावेळी जगातल्या सगळ्याच देशांसमोर आर्थिक स्थैर्य राखण्याचं आव्हान आहे. या स्थितीत कोरिया, चीन यासारख्या देशांनी वायरसचा संसर्ग नियंत्रणात ठेऊन काही प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य राखण्यात यश मिळवलंय.

भारताला मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची झळ जगातल्या इतर देशांपेक्षा कमी बसली. आपल्याकडे ऍक्टिव पेशंट आणि मृत्यूच्या प्रमाणातही घट होताना दिसतेय. लोकांचे दैनंदिन व्यवहार आणि दळणवळण पूर्वपदावर येतंय. सर्व काही लवकरच सुरळीत होईल असा विश्वास लोकांना वाटतोय.

आर्थिक स्तरावर भारतातली परिस्थिती समाधानकारक आहे. संपूर्ण देशातलं चित्र मात्र कोड्यात टाकणारं आहे. एका बाजूला उच्च मध्यमवर्गाला कोरोना साथीची कोणतीही झळ बसलेली दिसत नाही. त्यांच्या क्रयशक्तीवर कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही. याउलट देशामधे बेरोजगारीचं प्रमाण पूर्वीपेक्षा वाढताना दिसतंय. आज १८ मिलियन लोक बेरोजगार आहेत.

हेही वाचा: लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

बॅंकिग क्षेत्रात सुविधा आवश्यक

आज भारताने कोरोना वायरसच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रतिबंध आणि लसीकरणाचा वेग वाढवायला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला चालना द्यायला हवी. तसंच सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी अधिक खर्च करायला हवा. यासाठी राज्यांना आर्थिक मदत द्यायला हवी. सोबतच बँकांना भांडवली बळ देणं आणि त्यांच्यावरच्या नियंत्रणात सुधारणा करणं आवश्यक आहे.

यावर्षीचा अर्थसंकल्प मांडताना काही अल्पकालीन उपाय आणि काही दीर्घकालीन उपाय या सरकारने करायला हवेत. पायाभूत सुविधा, गृहउद्योग यांना चालना द्यायला हवी. ज्या लोकांना पैशाची सर्वाधिक आवश्यकता आहे अशा लोकांच्या हाती पैसा द्यावा. सध्याच्या काळात अर्थव्यवस्था केवळ गतिमान करायला प्राधान्य देणं पुरेसं नाही तर सर्व स्तरातल्या लोकांना सोबत घेऊन या कठीण काळात त्यांना तग धरायला मदत करणं, दिलासा देणं आवश्यक आहे.

प्रक्रिया रचनात्मक हवी

आजच्या अर्थव्यवस्थेत खासगी गुंतवणुकीची उणीव आहे. यासाठी जर काही प्रमाणात बाजारपेठेत निश्चिती आली तर व्यवसाय आणि उद्योगांसाठी सकारात्मक चित्र उभं राहील. खाजगी, परकीय उद्योग आणि परकीय गुंतवणूकदार यांना देशातल्या वातावरणाबद्दल सकारात्मकता का वाटत नाही याचा विचार व्हायला हवा.

आजच्या घडीला सरकार एका ध्येयाच्या दिशेने प्रयत्न करताना दिसत असलं तरीही त्याबाबत काय योजना आहे, रचना काय याबद्दलचं चित्र अस्पष्ट आहे. आपण परकीय गुंतवणूकदारांना आवाहन करतो आणि देशी उद्योगांना फायदा व्हावा म्हणून काही नियम बदलतो. यामुळे चुकीचा संदेश जातो. आज उद्योगांना निश्चिती हवीय.

सध्याच्या परिस्थितीत सर्वच उद्योग गुंतवणूकीची रचना किमान फायदा तत्वावर करतात. त्यांच्यावर करांचे आणि इतर निर्बंध, नियंत्रण असलं तरी चालेल पण उद्योगांना यात निश्चिती हवी आहे. अचानक गुंतवणूकीतल्या कोणत्याही घटकाच्या किंमती बदलल्या तर संपूर्ण नियोजन कोलमडू शकतं. धोरणातल्या या अस्थिरतेची भीती गुंतवणूकदारांना वाटत असावी ही भीती दूर करण्यासाठी रचनात्मक प्रक्रियेची आवश्यकता आहे.

हेही वाचा: नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

आकड्यांची लपवाछपवी

कोरोना साथीच्या काळात जगभर चीनची प्रतिमा बदलली, याचा फायदा भारताला होईल आणि अनेक परदेशी कंपन्या भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतील. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मजबुती येईल असं चित्र निर्माण करण्यात आलंय. काही प्रमाणात असं झालं असलं तरी बहुतांश प्रमाणात तसं न होता उद्योगांनी भारताऐवजी विएतनाम, बांगलादेश यांसारख्या देशांना पसंती दिल्याचं दिसतंय. असं का होतंय याचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे

रोजगाराची संधी निर्माण झाली आणि निर्यातीला चालना मिळाली तर अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळू शकते. कोरोना नंतरच्या काळात बाजारात मोठ्या प्रमाणात अनिश्चितता आहे, त्याचा परिणाम म्हणजे खासगी गुंतवणुकीत घट झालेली दिसतेय. आज अनेक उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. 

कोणतंही सरकार लोकांसमोर जे आकडे ठेवतं त्यावर आपला विश्वास बसत नाही याचं कारण सरकार कुणाचंही असलं तरीही सत्य परिस्थिती लपवण्यासाठी आकड्यांची लपवाछपवी आणि त्यात सोयीनुसार आणि दिखाव्यापुरते बदल करणं आपल्याकडे पूर्वापार चालत आलंय. पण यामधे पारदर्शकता आली आपल्याला उचल घेणं शक्य होऊ शकतं. दाखवलेले आकडे आणि सरकारची वागणूक यात बदल असला तर गुंतवणूकदारांचा विश्वास बसत नाही.

निकोप स्पर्धा वाढवायला हवी

गेले काही वर्ष सरकारने अनेक लोकांपर्यंत मुलभूत सेवा पोचवण्याचं महत्त्वाचं काम केलंय. घरगुती गॅस लोकांपर्यंत पोचवणं असेल किंवा शौचालयासारख्या सुविधा असोत. आपल्या देशाचं भवितव्य उज्ज्वल आहे यात शंका नाही. पण सरकारच्या पातळीवर मात्र धोरणांची आखणी करताना विकेंद्रीकरण होताना दिसत नाही. एखादं मजबूत सरकार निवडक बलाढ्य उद्योगांना आकर्षित करतं यात तथ्य असलं तरीही काही निवडक कंपन्या आणि उद्योग यांची मक्तेदारी लोकशाहीला घातक असते.

आज उद्योगांमधे निकोप स्पर्धा वाढण्याची आवश्यकता आहे. आजच्या सरकारला एका झटक्यात धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात स्वारस्य दिसतंय. पण असं करताना झटक्यात घेतलेल्या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम, त्याची पारदर्शकता, राज्याराज्यांमधली भिन्न परिस्थिती, एखाद्या विषयातली गुंतागूंत हे सरकार विचारात घेताना दिसत नाही. एखादा निर्णय घेताना सगळ्या घटकांचा विचार होत नाही. कोणतंही धोरण ठरवताना आम्ही अधिकाधिक लोकांचा सल्ला घेऊ, असं आजवरचं प्रत्येक सरकार म्हणतं.

धाडसी निर्णय घेणं आवश्यक असलं तरी ते घेत असताना सार्वमताचा विचार प्रत्यक्षात मात्र होताना दिसत नाही. कृषी कायद्यांबाबतही तसंच काहीसं झालेलं दिसतं. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यांमधे बदल करण्याची गरज असली तरी सगळ्यांसाठी एक कायदा लागू करणं अवघड आहे. सल्लामसलत, चर्चा, वादविवाद यामुळे लोकशाही बळकट होते. ज्याप्रकारे हे सरकार झटक्यात निर्णय घेते, अगदी त्याचप्रकारे एखाद्या घटकांसंबंधीचे नियम आणि आपली भूमिका वेळोवेळी बदलताना आपल्याला दिसते. याचा परिणाम म्हणजे गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटत नाही.

हेही वाचा: कर्ज खिरापतीनं २००८ मधे जगाला आर्थिक संकटात ढकललं, त्याची गोष्ट

तरुणाई आपली जमेची बाजू

आपल्याकडे तरुण लोकसंख्या अधिक असून त्यात अनेक तरुणांमधे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची आणि अनेक क्षेत्रात जगाचं नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे. कोणताही व्यवसाय किंवा उद्योग हा शहरातूनच करावा लागतो असा एक समज होता पण साथीच्या काळात या समजुतीला छेद देण्यात आलाय. आता 'बिझनेस फ्रॉम एनीवेयर' शक्य आहे असं दिसतंय.

आकाराने मोठ्या असलेल्या भारतासारख्या देशाला या बदलत्या दृष्टिकोनाचा फायदा करून घेता आला पाहिजे. कोरोना नंतरच्या काळात आपल्याला आर्थिक पुनरुज्जीवन करायचं असेल तर पायाभूत सुविधांवरचा खर्च वाढवणं, बँकांना भांडवली बळ देणं, विकेंद्री पद्धतीने धोरण निश्चित करणं, शाळा पूर्वीसारख्या पूर्ण क्षमतेने सुरू करुन शैक्षणिक नुकसान रोखणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा: 

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग २

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग ३

कोरोना संकटाशी तुलना होत असलेली १९३०ची जागतिक महामंदी कशी होती?

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय