कलम ३७० रद्द होणं हा राजकीय इच्छाशक्‍तीचा विजय
कलम ३७० रद्द करणं हा मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय आहे. सरकारच्या इच्छाशक्‍तीमुळेच काश्मीर कलम ३७० च्या जोखडातून मुक्‍त झालं आहे. दोन कुटुंबाच्या ताब्यात असलेली सत्ता संपुष्टात आलीय. आता राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणारं सरकार सत्तेत येईल, यात कोणतीही शंका नाही.
नरेंद्र मोदी सरकारने अतिशय धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला. जम्मू-काश्मीरला भारताच्या अन्य राज्यांपासून वेगळे पाडणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द केलं. देशातील जनता दीर्घकाळपासून या निर्णयाची वाट पाहत होती. भाजपनं आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कलम ३७० रद्द करण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. ते आश्‍वासन मोदी सरकारला १०० दिवस पूर्ण होण्याच्या आतच पूर्ण झाल आहे.
त्यामुळे राजकीय इच्छाशक्‍ती असली की काय होऊ शकतं, ते आज दिसून आलं आहे. ‘वुई द सिटिझन’ या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आम्हीदेखील कलम ३७०, कलम ३५ अ रद्द व्हावं, यासाठी प्रयत्न करीत होतो. त्यामुळे काश्मीरमधे परिवर्तन होण्यात आमचाही थोडा वाटा आहे, याचा सार्थ अभिमान वाटतो.
सार्वभौमत्वाच्या कल्पनेला हरताळ फासणारं कलम
कलम ३७० अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला प्राप्त विशेषाधिकारामुळे भारतीय संविधानाचं कलम ३५६ तिथं लागू नव्हतं. यामुळे देशातील अन्य राज्यांपेक्षा जम्मू-काश्मीर हे वेगळं झालं होतं, त्याचा फायदा फुटीरतावादी घेताना दिसत होते. कलम ३७० मुळे राष्ट्रपतींना जम्मू-काश्मीरच्या स्वतंत्र घटनेस बरखास्त करण्याचा अधिकार नव्हता. जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना भारत आणि काश्मीर असं दुहेरी नागरिकत्व होतं.
राज्याला स्वतंत्र ध्वज होता, राज्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयही लागू नव्हते. त्याचप्रमाणे भारतीच्या संसदेला केवळ संरक्षण, परराष्ट्र आणि दळणवळण यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार आहे. त्याव्यतिरिक्‍त अन्य विषयांवर कायदे करण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक होती.
सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील एखाद्या महिलेने भारताच्या अन्य राज्यांतील व्यक्‍तीसोबत विवाह केल्यास त्या महिलेचं काश्मीरचं नागरिकत्व समाप्त व्हायचं. याउलट, महिलेनं पाकिस्तानातल्या एखाद्या व्यक्‍तीशी विवाह केल्यास, त्या पाकिस्तानी व्यक्‍तीस मात्र जम्मू-काश्मीरचं नागरिकत्व मिळत होतं. त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या कल्पनेस हरताळ फासणारं हे कलम ३७० होतं.
कलम ३५ अ मुळे आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता
कलम ३५ अ तर आणखीनच गंभीर प्रकरण होतं. कलम ३५ अ द्वारे काश्मिरी जनतेचीही मोठी फसवणूक करण्यात येत होती. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात १७५४ मधे तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या स्वाक्षरीने ते जोडलं गेलं. या कलमामुळे काश्मीरचा स्थानिक नागरिक कोण, याची व्याख्या करण्याचा अधिकार काश्मीरच्या विधानसभेला मिळाला होता.
यानुसार १४ मे, १९५२ रोजी राज्याचा नागरिक असलेला अथवा त्यापूर्वी १० वर्ष राज्यात राहत असलेल्या व्यक्‍तीलाच काश्मीरचं नागरिकत्व मिळू शकत होतं. त्याचप्रमाणे अन्य राज्यांतील लोकांना काश्मीरमधे सरकारी नोकरीसाठी आणि संपत्ती खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली होती. महत्त्वाचं, म्हणजे कलम ३५ अ मुळे राज्यातील काश्मिरी गुर्जर, बकरवाल आणि जाट समुदायांना देशातील अन्य भागांप्रमाणे आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता.
हेही वाचा: १९८४: सत्तर वर्षांपूर्वीच्या कादंबरीत आपल्याला आजचं राजकारण दिसतं
दोन कुटुंबांचीच सत्ता होती
संतापजनक म्हणजे, राज्यातील एक लाख वाल्मीकी समुदायातल्या लोकांना ते साफसफाईचे काम करतील, तोपर्यंतच मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. पश्‍चिम पाकिस्तानातून आलेल्या सुमारे ३.५ लाख निर्वासितांना केवळ लोकसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार होता. त्यामुळे लोकसंख्येच्या एका मोठ्या समुदायाच्या न्याय्य हक्‍कांची गळचेपी केली जात होती. मात्र, आता सरकारच्या इच्छाशक्‍तीने अखेर काश्मीर कलम ३७० च्या जोखडातून मुक्‍त झालं आहे.
राज्यात सर्वात मोठा प्रदेश हा बौद्धबहुल लडाखचा जो ५८ टक्के आहे, त्यानंतर हिंदूबहुल जम्मू २६ टक्के आणि मुस्लिमबहुल काश्मीर खोरं हे १६ टक्के. विधानसभेच्या ८७ जागांपैकी ४६ जागा काश्मीर खोऱ्यात, ३७ जागा जम्मू आणि केवळ ४ जागा लडाखमधे होत्या. त्यामुळे काश्मीरमधल्या जागांच्या बळावर अब्दुल्ला कुटुंबाचा नॅशनल कॉन्फरन्स आणि मुफ्ती कुटुंबाचा पीडीपी हे पक्ष सत्ता मिळविण्यात यशस्वी ठरत होते. या दोन्ही कुटुंबांचं वागणं नेहमीच संशयास्पद राहिलं.
आता राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणाऱ्या सरकारची सत्ता
आता राज्याचं पुनर्गठण होऊन लडाख आणि जम्मू-काश्मीर हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले आहेत. त्यापैकी जम्मू-काश्मीर हा दिल्लीप्रमाणे विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश बनला आहे, तर लडाख हा चंदीगडप्रमाणे विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश बनला आहे. त्यामुळे आता जम्मूला योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळेल. राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणारं सरकार सत्तेत येईल, यात कोणतीही शंका नाही.
‘वुई द सिटिझन’ या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून कार्यरत होतो. त्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. त्यासाठी संस्थेचे दक्षिण भारत आणि महाराष्ट्र समन्वयक राहुल पाटील यांनीही परिश्रम घेतले होते. केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण व्हावा, यासाठी यंदाची लोकसभा निवडणूक लढविण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता.
उधमपूर मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढविली, आमच्या उमेदवारीमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रथमच राज्याबाहेरील व्यक्‍ती निवडणूक लढवीत होती. सरकारचं आणि देशातील जनतेचं लक्ष वेधून घेणं, हे आमचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं. त्यात आता यश आलं आहे.
हेही वाचा:
कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मीर कसं बदलणार?
विशेष राज्याचा दर्जा मिळतो, म्हणजे नेमकं काय होतं?
पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?
३७० नाही, तर जम्मू काश्मीर केंद्रशासित करणं ही सगळ्यांत मोठी खेळी
काश्मीरच्या निमित्ताने द्वेषाचं कोडिंग करुन आपल्या मेंदूचं प्रोग्रामिंग सेट होतंय
(लेखक हे कलम ३५ अ विरोधातले प्रमुख याचिकाकर्ते आणि काश्मीर विषयाचे अभ्यासक तसंच वुई द सिटीझन या संस्थेचे सरचिटणीस आहेत. साभार दैनिक पुढारी )
