तिसऱ्या आघाडीची बिकट वहिवाट

२८ जून २०२१

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


लोकसभा निवडणुकांना तीन वर्ष असताना देशात तिसरी आघाडी आकाराला येऊ शकते का, याची चाचपणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या पुढाकाराने सुरू आहे. २०१४ ला नरेंद्र मोदी गुजरातमधून दिल्‍लीकडे कूच करताना त्यांना अनेक गोष्टी आपोआप किंवा सुनियोजितपणे अनुकूल होत गेल्या. पण इथं प्रत्येक पक्षाच्या आणि नेत्याच्या स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा आहेत. त्यामुळे या सर्वांची माळ गुंफणं आणि २०२४ पर्यंत टिकणं तितकं सोपं नाही.

लोकसभा निवडणुकांना तीन वर्ष असताना देशातल्या छोट्या पक्षांकडून याची तयारी सुरू झाल्याचं दिसतंय. राजकारणात तयारीनिशी मैदानात उतरणं केव्हाही चांगलंच असतं. पण गेल्या काही वर्षांतल्या घटना पाहिल्या तर आयत्या वेळी सोयीस्कर भूमिका घेऊन मारलेली बाजी यशस्वी झाल्याचं दिसतं; पण अशी संधी मिळेल की नाही, याचा अंदाज बांधता येणं कठीण असतं.

प्रत्येक राजकीय पक्ष आधीपासूनच साखरपेरणी करायला सुरवात करतात. अशीच पेरणी सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी करायला सुरवात केलीय. अलीकडेच दिल्लीतल्या त्यांच्या निवासस्थानी देशातल्या भाजपेतर पक्षांच्या नेत्यांची एक बैठक पार पडली. या बैठकीला काँग्रेस पक्षाचे नेते उपस्थित न राहिल्यामुळे ती काँग्रेसेतर आणि भाजपेतर प्रादेशिक पक्षांची बैठक होती, असंच म्हणावं लागेल.

या बैठकीचं आयोजन यशवंत सिन्हा यांनी केलं आणि २०१८ मधे त्यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रमंचाच्या सदस्यांना यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं, असं सांगितलं गेलं असलं, तरी देशातल्या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना बाजूला ठेवत अशा प्रकारची बैठक भरवण्यामागे संभाव्य तिसर्‍या आघाडीची रणनीती ठरवणं हेच कारण होतं, हे उघडगुपीत आहे.

हेही वाचा: भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!

मोदींना धोबीपछाड द्यायचं गणित

भाजपला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घेरण्यासाठी हा जो चक्रव्यूह बनवण्यात येतोय त्याचे दोन भाग आहेत. पहिला भाग म्हणजे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यासारख्या राज्यांमधे तिरंगी किंवा चौरंगी सामना न होता भाजप आणि काँग्रेस हे दोन प्रमुख पक्ष आमने-सामने असतात आणि त्यांच्यातच तुल्यबळ लढत होते. तिसरा प्रबळ प्रभावी पक्ष या राज्यामधे रिंगणात नसतो.

या राज्यांमधे लोकसभेच्या जवळपास १३० ते १३५ जागा आहेत. लोकसभा निवडणुकांमधल्या विजयाचा जो २७२ चा जादुई आकडा आहे, तो मिळवण्याचा निम्मा वाटा काँग्रेसला उचलावा लागेल, तर बाकी अर्धा हिस्सा या संभाव्य तिसर्‍या आघाडीला उचलावा लागेल.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमधे काँग्रेसला जर देशभरातून १३० जागा मिळवण्यात यश आलं आणि तिसर्‍या आघाडीला १५० जागांवर विजय मिळाला, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना धोबीपछाड देणं शक्य होऊ शकतं, हा या रणनीतीचा पाया आहे.

काँग्रेस वगळून इतर पक्षांमधे समन्वय

दुसरा भाग म्हणजे, देशातले बहुतांश प्रमुख प्रादेशिक पक्ष पाहिल्यास ते एक तर काँग्रेसचे कट्टर विरोधक तरी आहेत किंवा ते काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, तेलंगणा पार्टी, वायएसआर काँग्रेस, बीजू जनता दल या पक्षांचे सर्वेसर्वा असणारे नेते एकेकाळी काँग्रेसमधे महत्त्वाच्या पदांवर राहिलेले आहेत. त्यामुळे भाजपला मात देण्यासाठी आकाराला येत असलेल्या या आघाडीत काँग्रेसचा सहभाग होण्यास अडचणी आहेत.

काँग्रेस जर या आघाडीचं नेतृत्व करणार असेल, तर ती गोष्ट या पक्षांना मान्य होणारी नाही. त्यामुळेच सध्या सुरू असलेले प्रयत्न हे काँग्रेसला उंबर्‍याबाहेर ठेवून होत आहेत. काँग्रेसला या आघाडीत सामावून घेणं व्यावहारिक ठरणारं नाही, हे या आघाडीची निर्मिती करू पाहणार्‍यांना पक्कं माहीत आहे. कारण, काँग्रेसकडे नेतृत्व गेलं तर राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून पुढे करावं लागेल आणि या संभाव्य आघाडीतल्या घटकपक्षांना त्यात जराही स्वारस्य नाहीय.

अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ओमर अब्दुल्ला यासारख्या नेत्यांनाही राहुल गांधी आघाडीचा चेहरा म्हणून नको आहेत. त्यामुळेच शरद पवारांनी काँग्रेस वगळून इतर पक्षांमधे समन्वय घडवून आणता येतो का, यासाठी प्रयत्न सुरू केलेत. द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना या पक्षांमधे ताळमेळ निर्माण करण्यासाठी त्यांनी पावलं टाकायला सुरवात केलीय.

हेही वाचा: आदिवासीबहुल झारखंडमधे ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन

एकास एकचा सामना

महाराष्ट्रात आगामी लोकसभा निवडणुकांमधे भाजपविरोधात प्रत्येक मतदारसंघात सर्व पक्षांनी मिळून एकच उमेदवार रिंगणात उतरवला, तर ४८ पैकी ३० जागांवर भाजपला फटका बसू शकतो. अशाच प्रकारचे संकेत इतर राज्यांमधूनही मिळत आहेत. त्यामुळेच काँग्रेसला बाजूला ठेवून देशभरातल्या ४०० जागांवर भाजपशी एकजुटीने लढण्यासाठी हे सर्व पक्ष तयारी करत आहेत.

पश्‍चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा यासारख्या राज्यांमधे काँग्रेसच्या जागा पाचपेक्षाही कमी आहेत. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात तर काँग्रेस नावापुरती राहिलीय. अशा राज्यांमधे तिसर्‍या आघाडीने मोर्चा सांभाळायचा आणि भाजपला शह द्यायचा; तर जिथं भाजपशी एकास एक असा सामना रंगतो अशा राज्यांमधे या तिसर्‍या आघाडीने सौम्य भूमिका घेत काँग्रेसला मदत करायची, अशा प्रकारची रणनीती आखली जातेय.

ही रणनीती अद्याप अतिशय प्राथमिक टप्प्यावर आहे. किंबहुना, त्याबद्दल कसलीही स्पष्टता अजून यात सहभागी होणार्‍या किंवा होऊ इच्छिणार्‍या घटकपक्षांमधे नाही. येणार्‍या काळात जरी ती झाली, तरी लोकसभा निवडणुकांपर्यंत म्हणजे आणखी तीन वर्षांच्या काळात आपापसातली सहमती टिकून राहणं हे खूप मोठं आव्हान असणार आहे.

याआधी तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग

१९७७ ला इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुका झाल्या तेव्हा अवघ्या तीन-चार महिन्यातच सर्व पक्षांचे नेते एकवटले. कारण, हाताशी वेळ खूप कमी होता. काही नेते तर तुरुंगात होते. मात्र, तरीही त्यांनी एकजूट घडवून आणली आणि इंदिराजींचा पराभव केला.

तशाच प्रकारे नव्वदच्या दशकात विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांनी तिसर्‍या आघाडीचा प्रयोग घडवून आणला आणि राजीव गांधींचा पराभव केला; पण त्या घडामोडी अत्यंत वेगाने घडल्या होत्या. यामधे वेळ हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

हेही वाचा: महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड

संभाव्य आघाडीतला अडथळा

सद्यस्थितीचा विचार केला तर २०२४ पूर्वी उत्तर प्रदेशमधे विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमधे जर पुन्हा एकदा भाजपला घवघवीत यश मिळालं, तर या संभाव्य तिसर्‍या आघाडीत निराशेची लाट पसरेल.

अखिलेश यादव यांनी मागच्या निवडणुका काँग्रेससोबत लढवल्या होत्या. २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांमधे त्यांनी आऊट ऑफ बॉक्स जात बसपसोबत युती केली होती. मात्र, या दोन्हींचाही त्यांना फायदा झाला नाही.

आता ते अजित सिंगांच्या राष्ट्रीय लोकदलासारख्या छोट्या-छोट्या राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन मोट बांधून विधानसभेच्या मैदानात उतरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यात त्यांना कितपत यश मिळेल, हे येणारा काळ सांगेल.

प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या अशा सोयीस्कर आणि प्रादेशिक पातळीवरचं हित लक्षात घेऊन घेतल्या जाणार्‍या भूमिका या राष्ट्रीय पातळीवरच्या एकसंध आघाडी बनवण्यामधे खूप मोठा अडसर ठरणार्‍या आहेत.

भाषिक अडचणींचा डोंगर

या संभाव्य तिसर्‍या आघाडीला भाषिक अडचणीचाही सामना करावा लागणार आहे. कारण, ममता बॅनर्जी या कट्टर बंगाली भाषिक आहेत, एम. के. स्टॅलिन हे तमिळ अस्मितावादी आहेत, उद्धव ठाकरे हे मराठीप्रेमी आहेत, यामुळे नरेंद्र मोदींप्रमाणे राष्ट्रीयस्तरावर सर्वांना प्रभावित करेल असा नेता या आघाडीकडे नाही.

तसंच आघाडीत सहभागी होणार्‍या घटकपक्षातल्या एखाद्या नेत्याचा चेहरा प्रोजेक्ट करायचा झाला तर त्यावरून सहमती होणं हे महाकठीण आहे. कारण, समजा जर ममतादीदींचा चेहरा पुढे केला, तर उद्धव ठाकरे, स्टॅलिन, हेमंत सोरेन यांना या आघाडीचा फायदा काय?

समजा तसं केलं नाही तर पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोण, हा प्रश्‍न उरतो. त्यामुळे आघाडी आकाराला येण्याच्या मुख्य पायरीवरच अडचणींचा डोंगर आहे.

हेही वाचा: नव्याने उभं राहण्यासाठी कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

तर काँग्रेस लवचिक भूमिकेत

अर्थात, या आघाडीसाठी एक गोष्ट अनुकूल ठरणारी आहे, ती म्हणजे काँग्रेस त्यांचा प्रतिस्पर्धी नसणार आहे. आजपर्यंतचा इतिहास पाहिला, तर गांधी घराण्यातली व्यक्‍ती ही पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असायची; पण २००४ मधे सोनिया गांधी यांनी पहिल्यांदाच हे पद स्वीकारायला नकार दिला.

राहुल गांधींचा विचार करता, तेही पंतप्रधान बनण्यास फारसे इच्छुक असल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे २०२४ ला भाजपला बहुमत मिळवण्यात अपयश आलं तर पर्याय म्हणून आकाराला येणार्‍या सरकारमधे काँग्रेस सहभागी होऊ शकते. तसं झालं तर अर्थमंत्री, परराष्ट्रमंत्री यासारखी महत्त्वाची खाती काँग्रेस पदरात पाडून घेऊ शकते.

परराष्ट्र धोरणाबद्दल असो किंवा राष्ट्रीय वित्तीय धोरणाबाबत जी समज काँग्रेसला आहे ती या प्रादेशिक पक्षांमधल्या नेत्यांकडे नाही. त्यामुळे राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी हे अशा प्रकारच्या आघाडीला विरोध न करता उलटपक्षी तिला एक दिशा देऊ शकतात. ही गोष्ट या तिसर्‍या आघाडीच्या पथ्यावर पडणारी आहे.

काँग्रेसजनांची इच्छा कितीही असली, तरी राहुल गांधींनी आजवर कधीही पंतप्रधानपदासाठीचा दावेदार म्हणून स्वतःला घोषित केलेलं नाही. त्यामुळे आज या आघाडीत सहभागी होणारे पक्ष जरी काँग्रेसपासून फारकत घेत असले, तरी सत्तेसाठी आवश्यक असणारा लवचिकपणा काँग्रेसकडे आहे, हे त्यांनी समजून घेतलं पाहिजे.

शरद पवार बाजी पलटवतील?

शरद पवार यांना आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीच्या अनुभवातून भाजपला एकदा मोठा शह द्यायचा आहे आणि दिल्लीच्या सत्तेचा सोपान चढायचा आहे. हे त्यांचं अपूर्ण राहिलेलं स्वप्न आहे. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी ते अत्यंत सुनियोजितपणाने पावलं टाकतायत. या प्रवासात त्यांना प्रशांत किशोर यांच्यासारख्या राजकीय रणनीतीकाराची साथ मिळालीय.

प्रशांत किशोर सध्या पंजाबमधे कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांची मदत करत आहेत. मागच्या काळात त्यांनी एम. के. स्टॅलिन, ममता बॅनर्जी यांनाही मदत केली आहे. जगनमोहन रेड्डी, उद्धव ठाकरे यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे प्रशांत किशोर हे आज विविध राजकीय पक्षांना एका व्यासपीठावर आणण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडत आहेत. किंबहुना, ते केंद्रस्थान बनले आहेत.

प्रशांत किशोर यांचं राजकीय आकलन, व्याप्‍ती आणि प्रभाव दांडगा असून, ते स्वतः उमेदवार किंवा दावेदार नाहीत, हे त्यांचं सगळ्यात मोठं बलस्थान आहे. या अनुभवाच्या आणि बलस्थानांच्या जोरावर ते पवारांच्या साथीने बाजी पलटवतील का, हे पहावं लागेल. सध्यातरी ही वाट अत्यंत बिकट असल्याचं दिसतंय.

नरेंद्र मोदी यांनी २०१३ ला गुजरातमधून दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा अनेक गोष्टी त्यांना आपोआप किंवा सुनियोजितपणे अनुकूल होत गेल्या; पण या आघाडीचं तसं नाही. इथं स्थिती पूर्णतः विरुद्ध आहे. इथं प्रत्येक पक्षाच्या आणि नेत्याच्या स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा आहेत. स्वतःची भूमिका आहे. या सर्वांची माळ गुंफणं आणि २०२४ पर्यंत टिकणं हे वाटतं तितकं सोपं नाही.

हेही वाचा: 

राजकारणाची भाषा आणि भाषेचं राजकारण

हिंदी पत्रकारितेनं हिंदी भाषिक प्रदेशांना अंधारात ठेवलंय!

कर्नाटकच्या निकालाचा महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारसाठी धडा काय?

लोक म्हणतील पोलिस असे असतात, वकील तसे असतात. पण मुद्दा तो नाहीच

'तुम्हीच आहात बलात्कारी' असं सांगणारं गाणं जगाचं बलात्कार विरोधी गीत झालंय!

(लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्‍लेषक आहेत)