काश्मिरी लोकांच्या हत्येकडे तुम्ही नेमकं कसं पाहता? हे खरंतर तुमच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे. प्रत्येक गोष्टीकडे पहायचा आपला एक ठराविक दृष्टिकोन ठरलेला असेल तर मग बाकी काही उरत नाही. दहशतवादी हत्या करताना कुणाचाही धर्म बघत नाहीत पण हत्येचं राजकारण मात्र धर्म बघून केलं जातं. काश्मीरमधे काहीही घडलं की त्याला मिर्ची मसाला लावून उत्तरप्रदेश, बिहारच्या राजकारणासाठी त्याचा वापर होतो.

दहशतवादाला पायबंद घालावा म्हणून नोटबंदी करण्यात आली. पण या नोटबंदीचं पुढे काय झालं? दहशतवाद संपवण्यासाठी कलम ३७० हटवलं गेलं त्याचा फायदा झाला का? काश्मीरमधे दहशतवादी सर्वसामान्य लोकांची हत्या का करतायत? सरकार काश्मीरमधून दहशतवादाला संपवण्याचं श्रेय घेते. पण मग इथं दहशतवादी संघटनांनी डोकं वर काढणं आणि दहशतवादी कारवाया वाढण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची?

हेही वाचा: ३७० नाही, तर जम्मू काश्मीर केंद्रशासित करणं ही सगळ्यांत मोठी खेळी

हत्यांकडेही धार्मिक रंगानं पहायचं?

मागच्या वर्षभरात काश्मीरमधे दहशतवाद्यांनी २८ नागरिकांची हत्या केलीय. यात सर्वसामान्य लोक आहेत तसंच शिक्षक, लोकप्रतिनिधीही आहेत. यातले २१ मुस्लिम आहेत. ७ बिगर मुस्लिम आहेत. मागच्या आठवड्यात ७ लोकांची हत्या झालीय. त्यातले तीन मुस्लिम आहेत. एक काश्मिरी पंडीत आणि एक शीख नागरिक आहे. दोन बाहेरच्या राज्यातले आहेत. हे दोन्हीही दलित आहेत.

दहशतवाद्यांनी त्यांची हत्या केली कारण त्यांच्यालेखी ते सरकारचे खबरी होते. पण खरंतर ते दहशतवादाशी लढत होते. यात शिक्षक होते. लोकप्रतिनीधी होतेच शिवाय पोलीस दलातले लोक होते. दहशतवादाविरोधात लढताना त्यांच्या शहीद होण्याला मोठा अर्थ आहे. त्यांनी काश्मिरी मुसलमानांसाठी जीव दिलाच सोबत काश्मिरी पंडीतांसाठीही दिलाय.

दहशतवाद्यांनी काश्मिरी पंडित आणि मुस्लिमांच्या केलेल्या हत्येकडे आपल्याला वेगवेगळं पाहता येणार नाही. दहशतवाद्यांनी २०१९ला ३६ आणि २०२०ला ३३ नागरिकांची हत्या केलीय. यात सगळ्यात जास्त हत्या मुस्लिमांच्या झाल्यात. काश्मीरमधे नेमकं काय चाललंय याची साधी कुणी दखलही घेतलेली नाही.

काश्मीर न सोडण्याचा निर्धार

मागच्या आठवड्यात श्रीनगरमधे दहशतवाद्यांची नवी संघटना असलेल्या टीआरएफनं मजीद अहमद गोजरी आणि मोहमद शफी लोन यांची हत्या केली. काश्मीर खोऱ्यातला कोणताही नेता त्यांच्या घरी गेला नाही. देशासाठी जीव दिला म्हणून आयटी सेलनं त्यांची आठवण तरी काढली का? दहशतवाद्यांविरोधात देशासाठी लढणाऱ्यांची त्यांच्या लेखी कोणतीच किंमत नाही.

काश्मिरी पंडीत आणि एका शीख शिक्षिकेची हत्या झाली तसे सगळेच पुढे आले. सुपिंदर सिंग आणि तिचे सहकारी दीपक चंद यांची हत्या करण्यात आली. हिंदू पेपरने लिहीलंय की, मुस्लिम सहकाऱ्यांना आपल्या अल्पसंख्यांक सहकाऱ्यांना घरापर्यंत सोडलं.

दहशतवाद्यांनी हत्या केलेले औषध विक्रेते असलेल्या माखनलाल बिंदरू यांच्या घरी स्थानिक लोक मोठ्या संख्येनं पोचले आणि त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्तीही आल्या. आपण काश्मीर खोरं सोडून जाणार नसल्याचं बिंदरू यांच्या मुलीने ठामपणे म्हटलंय. दहशतवादी त्यांच्या वडलांची हत्या करु शकतात; विचारांची नाही असंही त्या म्हणाल्यात.

बिंदरू यांच्यावरचा हल्ला हा आपल्यावरचाच हल्ला असल्याची अनेक काश्मिरी पंडितांची भावना आहे. त्यांच्या मागच्या तीन पिढ्या त्यांच्याकडून औषधं घेत आल्यात. या हत्येसाठी कुणीच दहशतवाद्यांचं समर्थन करत नाहीय. ना त्यांच्या सोबत आहे. खोऱ्यातल्या सगळ्याच लोकांनी या हत्येचा निषेध केल्याचं जम्मू काश्मीरचे एसपी दिलबाग सिंग यांनी म्हटलंय.

हेही वाचा: कलम ३७० रद्द होणं हा राजकीय इच्छाशक्‍तीचा विजय

काश्मिरी लोकांमधल्या बंधुत्वाला धक्का

तिथल्या सर्वसामान्य मुस्लिमांनी काश्मिरी पंडितांच्या हत्येविरोधात मिरवणूक काढली का असा प्रश्न विचारला जातोय. पण खरंच असं काही झालं? याचं उत्तर होय नाही देण्याआधी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर इथं निषेध व्यक्त करायची सामाजिक, राजकीय कृती संपुष्टात आलीय. या सगळ्याचा शेवट होत असताना आपणही या गोष्टीचं समर्थन करत होतो.

दहशतवाद्यांनी सरकारचे खबरी असल्याच्या संशयावरून २१ मुस्लिमांची हत्या केली. त्यांच्यासाठी निषेधाची एकही मिरवणूक निघाली नाही. त्यासाठी आपण कुठं बाहेर आलो? त्यांच्यासाठी बाहेर पडलो आणि काश्मिरी पंडितांसाठी नसतो पडलो तर स्थानिक लोक काश्मिरी पंडितांसोबत नाहीयेत असा समज झाला असता. काश्मीरचे नेते मजीद आणि शफीच्या घरी गेले नाहीत. ते बिंदरु आणि कौरच्या घरी गेले. अल्पसंख्याकांना विश्वास द्यायचा तर काश्मिरी नेत्यांनी जे केलंय त्याच दिशेनं पावलं टाकायला हवीत.

हत्या करणाऱ्या दहशतवादी संघटना टीआरएसनं थेट गर्भित इशारा दिलाय. सरकारला मदत केलीत तर तुमचा धर्म कोणताही असला तरी आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही असं ही संघटना म्हणतेय. तो बाहेरचा असुदेत किंवा मग तिथला स्थानिक. जम्मू काश्मीरचे एसपी दिलबाग सिंग यांनी हिंदू पेपरला म्हटलंय की, काश्मीरच्या स्थानिक मुस्लिमांची बदनामी करण्यासाठी हत्या केली जातेय. निरपराध लोकांना मारलं जातंय. त्यामुळे काश्मिरी लोकांमधलं बंधुत्व धोक्यात आलंय.

सुरक्षेची जबाबदारी कुणाची?

काश्मिरी पंडितांच्या हत्येला ऐतिहासिक आणि राजकीय पैस आहे. दहशतवाद्यांनी २१ मुस्लिमांची हत्या केली कारण ते सरकारसोबत होते. काश्मिरी पंडितांच्या हत्येकडे संख्येपलीकडे जाऊन पहायला हवं. एका काश्मिरी पंडिताची हत्या हजारो काश्मिरी पंडितांच्या हत्येच्या बरोबरीची आहे. १९९० च्या दशकात या हत्यांमागचं भीषण वास्तव समोर आलंय. पुन्हा हे सगळं सुरू होऊ नये.

काश्मीर खोऱ्यातल्या पंडित आणि शिखांमधे असुरक्षिततेची भावना वाढलीय. एका आठवड्यापासून हे कर्मचारी कामावर गेलेले नाहीत. त्यांना घरातून बाहेर पडता येत नाहीय. त्यामुळेच माखनलाल बिंदरु आणि शीख शिक्षिका सुपिंदर कौर यांच्या हत्येकडे संख्येच्या आधारावर पाहता येणार नाही. त्यांना सुरक्षित वाटणं ही केंद्र सरकार आणि तिथल्या राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

हेही वाचा: काश्मीरच्या निमित्ताने द्वेषाचं कोडिंग करुन आपल्या मेंदूचं प्रोग्रामिंग सेट होतंय

सरकारही क्रूर वागतंय

काश्मीरमधे नेमकं काय चाललंय याची माहिती बाहेर कमीच येतेय. मेन स्ट्रीममधला मीडिया तिथं पोचलेला नाही. सरकारचा प्रचार चालू असला तरी त्याने तिथली परिस्थिती बदलणार नाही. भाजपचे नेते आणि लोकप्रतिनिधी राकेश पंडिता यांची हत्या झाल्यावर त्यांच्या कुटुंबाला ४५ लाखांची भरपाई मिळाली. पण भाजपच्याच असलेल्या एका मुस्लिम लोकप्रतिनिधीची हत्या झाल्यावर त्याच्या कुटुंबाला ४ लाख दिले जातात. हे योग्य आहे का? अशा प्रकारचं राजकारण करून सरकार समाजामधे दोन गट पाडतंय.

दहशतवाद्यांनी काश्मीर बाहेरच्या दोन दलित कामगारांची हत्या केली. भागलपूरच्या वीरेंद्र पासवान यांची हत्या झाली. त्यांचा मृतदेहही कुटुंबाच्या हाती देण्यात आला नाही. त्यांचं अंतिम दर्शनही कुटुंबाला घेता आलं नाही. काश्मीरमधेच त्यांचे अंतिम संस्कार झाले. वीरेंद्र पासवान यांच्यासोबत केवळ दहशतवादीच क्रूर पद्धतीने वागले नाहीत तर सरकारनेही तेच केलं.

मुद्दा 'पॉवर ऑफ अटर्नी'चा

स्थानिक प्रशासन लोकांमधे कसा विश्वास निर्माण करतंय आणि अविश्वासाच्या रेषा कशा उमटतायत हे पहायला हवं. ज्यांना जमिनी विकायला भाग पाडलं जातंय त्यांच्यासाठी एक वेबसाईट तयार करण्यात आलीय. त्यांना तिथं तक्रार नोंदवता येईल. १९९७मधे फारुख अब्दुल्लांनी 'डिस्ट्रेस सेल ऍक्ट' आणला. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

प्रशासनाने तक्रार घेण्यासाठी वेबसाईट आणली खरी पण त्यातल्या अनेक तक्रारी बनावट असल्याचं समोर आलंय. जमीन विक्रीच्या प्रकरणांमधे 'पॉवर ऑफ अटर्नी' मोठ्या प्रमाणात जम्मूमधे केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. महत्वाचं म्हणजे यात काश्मीर खोऱ्यात राहणाऱ्या स्थानिक पंडितांच्या कोणत्याही तक्रारी नाहीत.

ज्याने जमीन खरेदी केली त्याने ती अनेक लोकांना विकलीय. परिणामी खरेदीदाराकडून नव्या किंमतीने जमिनी विकत घेतल्यामुळे गोंधळ उडतोय. त्यामुळे स्थानिक लोकांमधे नाराजी आहे. त्याचा फायदा घेत दहशतवादी या प्रकरणाला हवा देतायत. तिथल्या हल्ल्यांमागचं हेही एक कारण असल्याचं पत्रकार म्हणतायत.

हेही वाचा: विशेष दर्जा काढल्याने काश्मीरचा प्रश्न सुटला की अधिक गुंतागुंतीचा झाला

विश्वासाच्या चर्चा हवेत विरल्या

कलम ३७० हटवल्यामुळे विकासाच्या वाऱ्यांमधे दहशतवाद गुडूप होईल असं म्हटलं गेलं. पण नोकरी देण्यापासून ते इतर अनेक आश्वासनांची समीक्षा होणं अद्याप बाकी आहे. ५० हजार नोकऱ्यांचं आश्वासनही हवेत विरून गेलंय. हत्या झाल्यानंतर शेकडो लोकांना अटक करण्यात आली. यावरून सरकार कसं काम करतंय हे दिसून येतंय.

सरकारही भीतीच्या सावटाखाली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था नाहीय. एकीकडे यूपीमधल्या एका मंत्र्याच्या मुलाला अटक करायला पोलिसांना इतके दिवस लागतायत. यात मंत्री महोदय समाजाचं 'ब्राह्मण कार्ड' खेळतोय. दुसरीकडे काश्मीरमधे हत्येच्या आरोपाखाली शेकडो लोकांना अटक केली जातेय.

काश्मीरमधल्या घटना तिथली जनता आणि सैनिक दोन्हीही सुरक्षित नसल्याचं सांगतायत. पुंछमधल्या दहशतवादी हल्ल्यात अनेक सैनिक शहीद झालेत. काश्मिरी पंडित संक्रमण शिबिरांमधे कैद्यांचं जीवन जगतायत. दहशतवादी सर्वसामान्य लोकांवर त्यांची सरकारशी हातमिळवणी असल्याची शंका घेतायत. तर सरकार सर्वसामान्य लोकांवर संशय घेतंय की ते दहशतवाद्यांना मिळालेत.

विश्वास निर्माण करायची चर्चा होतेय पण ती कुठं दिसत नाहीय. पाकिस्तानच्या दहशतवादाची हवा आता चालेना झाली. पण पाकिस्तानला धडा शिकवू, दहशतवाद मोडीत काढू असं म्हणणाऱ्या दाव्यांचं काय झालं? हे सगळं झालं होतं तर मग नवीन दहशतवादी संघटना आली कुठून?

काश्मिरी पंडितांचं काय झालं?

हिंदी पेपर, चॅनेल आणि व्हाट्सएप युनिवर्सिटीच्या विखारी आणि दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारापासून सावध रहायला हवं. काश्मीरवर कुणीही शांत नाहीय. प्रत्येकाने काश्मिरी पंडितांची हत्या आणि असुरक्षिततेचा निषेध केलाय. त्यावर सगळेच बोलतायत. त्यामुळे केवळ यूपी, बिहारमधे काश्मीरवरून काहीतरी प्रपोगंडा चालवणं काश्मिरी धोरणांचं यश नाहीय.

या प्रकरणांवर बोलण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं आहे. ते काश्मिरी पंडितांना विश्वास देण्यासाठी काहीएक बोललेत का? उत्तरप्रदेशमधे चार शेतकऱ्यांना चिरडलं गेलं, दोन भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मारलं, एक पत्रकार, ड्रायवरची हत्या करण्यात आली पण पंतप्रधान बोलले नाहीत.

मागच्या ७ वर्षांमधे काश्मिरी पंडितांचं काय झालं हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न त्यांच्या आयटीसेलनं केलाय का? काश्मीरमधे मोदी सरकारची प्रचारकी भूमिका पणाला लागलीय. त्यांच्याकडे धोरणं नाहीत. ती असती तर तिथं काहीतरी भरीव काम झालं असतं.

हेही वाचा: 

कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मीर कसं बदलणार?

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

नरेंद्र मोदींच्या मॅन वर्सेस वाईल्डच्या ट्रेलरपेक्षा मिम्स जास्त इंटरेस्टिंग

सुपरहिरो खूप आहेत, पण ओबामांनाही आवडतो केवळ स्पायडर मॅनच!