मागणी ऑनलाईन परीक्षेची, गरज ऑफलाईनचीच!

०९ फेब्रुवारी २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


कोरोना काळात विद्यार्थ्यांनी बरंच काही गमावल्याचं वेगवेगळ्या पाहणीतून समोर आलंय. अगदी प्राथमिक स्तरावर पायाभूत क्षमतांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचं स्पष्ट झालंय. देशात ५ कोटी मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहात असतानाही निरक्षर असल्याचं दिसून आलंय. अशा स्थितीत सरकारने ठाम भूमिका घेऊन विद्यार्थ्यांचं हित जपणारी पावलं उचलायला हवीत.

महाराष्ट्रात दहावी, बारावीच्या परीक्षा ऑनलाईन घ्याव्यात म्हणून विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली. या आंदोलकांनी ‘आम्हाला ऑनलाईन परीक्षा हव्यात’ ही मागणी पुढे केली. यानंतर खरोखरच ही मागणी विद्यार्थ्यांनीच केलीय का, असाही प्रश्न विचारला गेला. अर्थात, जितक्या वेगानं आंदोलन उभं राहिलं तितक्याच वेगानं ते शमलंही.

पण शिक्षणक्षेत्राचे निर्णय अशा आंदोलनातून ठरवण्यासाठी दबाव टाकले जाऊ लागले तर त्यातून आपण आपलंच नुकसान करतोय हे लक्षात घ्यायला हवं. देशासाठी महाराष्ट्र हे नेहमीच आदर्शाची पाऊलवाट दाखवणारं राज्य राहिलंय. पण अलीकडे बाहेरच्यांचा शिक्षणाच्या प्रक्रियेकडे राजकीय दृष्टीनं होणारा हस्तक्षेप चिंता करायला लावणारा आहे. अशा परिस्थितीत धोरणकर्त्यांनी ठाम भूमिका घेऊन शिक्षणाचं पावित्र्य आणि गुणवत्ता टिकवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

ऑनलाईन परीक्षांचा फायदा कुणाला?

खरं तर, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा कशा घ्यायच्या हे ठरवायचा धोरणात्मक अधिकार शासनाचा आहे. परिस्थिती पाहून शिक्षणासंदर्भातले निर्णय घेतले जात असतात. वेळप्रसंगी अधिक जागरूकता दाखवत भूमिका घेतली जात असते. शासन म्हणून ते समजण्यासारखं आहे. पण त्यापलीकडे जात कोणी आम्हाला परीक्षा कशा हव्यात, ही भूमिका घेऊन मागणी करीत असेल तर आपलं काहीतरी चुकतंय हे लक्षात घ्यायला हवं.

ऑनलाईन परीक्षेची मागणी करणं आणि त्यासाठी विद्यार्थी रस्त्यावर येणं हे सगळंच अनाकलनीय आहे. खरंच विद्यार्थ्यांनीच या स्वरूपात मागणी केलीय की यामागे कोणी वेगळे मेंदू आहेत? याचा शोध घेण्याची गरज आहे.

परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याचं मोजमाप करणारं साधन आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याचा स्तर जाणून घेत भविष्याचे मार्ग नियोजित केले जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करून परीक्षेला सामोरं जाण्याची भूमिका घेण्याची गरज असते. शिक्षण क्षेत्रात काम करणार्‍या माणसांना परीक्षा कोणत्या स्वरूपाची घ्यायची यामागं निश्चित एक भूमिका असते.

पण बाहेरून कोणाला तरी वाटतं म्हणून त्या मागणीच्या मागं विद्यार्थ्यांनी जाणं हे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी नक्कीच चांगलं नाही. कदाचित अशी मागणी करून त्यांना तात्कालिक लाभ मिळू शकेल, पण त्यातून स्वत:चं भविष्यच अंधारमय तर करत नाही ना? याचा विचार करण्याची गरज आहे.

हेही वाचा: डिसले गुरुजींकडून आपली शिक्षणव्यवस्था काय शिकणार?

कोरोनामुळे शैक्षणिक क्षेत्राचं नुकसान

गेली तीन वर्षं देशात कोरोनाने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केलंय. आपल्याकडे नुकसान मोजण्यासाठी आर्थिक फुटपट्टीचा उपयोग केला जातो. आर्थिक नुकसान झालंय. ते भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले तर ते भरून निघेल. पण विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होणं म्हणजे विद्यार्थ्यांचं भविष्य अंधारात लोटणं आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होतं तेव्हा ते राष्ट्राचं नुकसान मानलं जातं.

सध्याच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या संपादन स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम झाला असल्याचं समोर आलंय. देशातल्या विविध पाहणी करणार्‍या सामाजिक संस्थांबरोबरच काही जिल्ह्यांमधे जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून केलेल्या अध्ययन स्तर संपादन पाहणीत विद्यार्थ्यांनी बरंच काही गमावल्याचं समोर आलंय. अगदी प्राथमिक स्तरावर पायाभूत क्षमतांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचं स्पष्ट झालंय.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, देशात पाच करोड मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहात असतानाही ती निरक्षर असल्याचं दिसून आलंय. त्यासाठी निपुण भारत अभियानाची तयारी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण होणं आणि सध्याच्या काळात जे काही गमवलंय त्या अनुषंगाने नुकसान भरून काढण्यासाठी आपण भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांच्याबरोबर समाजधुरीणांनीही पुढे येण्याची गरज आहे.

शिक्षणविषयक निर्णयांची अंमलबजावणी

मुळात विद्यार्थ्यांचा संपादन स्तर जाणून घेण्याबरोबर विद्यार्थ्यांचं शिकणं कसं आणि कितपत झालंय हे जाणून घेण्यासाठी मूल्यमापन केलं जातं. त्या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने अध्ययन आणि अध्यापन प्रक्रिया असते. अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्यमापन हे स्वतंत्र नसून ती एकसंघ असलेली प्रक्रिया आहे. सध्या दहावी, बारावीचं महत्त्व लक्षात घेऊन निर्बंध असलेल्या काळात योग्य सुरक्षिततेचं पालन करत निर्णयाची अंमलबजावणी करत शाळा सुरू ठेवल्या आहेत.

मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून स्थानिक पातळीवर शाळा व्यवस्थापनही प्रयत्न करतंय. विद्यार्थी एका मानसिक परिस्थितीला सामोरे जात असताना शाळा स्तरावर समुपदेशन आणि इतर काही प्रयत्न केले जातायत. विद्यार्थ्यांची हरवलेली अभ्यासाची क्षमता, एकाग्रता, लेखनगती, विचारप्रक्रिया, वाचन क्षमता यांचं नुकसान झालंय. अशा दोलायमान स्थितीत त्यांना अभ्यासात गुंतवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न होतायत.

अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी येनकेन प्रकारे शाळा प्रयत्न करतायत. अशा परिस्थितीत मूल्यमापन नेहमीच्या पद्धतीनं होणार असल्याचं सरकारनं अगोदरच जाहीर केलंय. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने परीक्षेचं वेळापत्रकही जाहीर केलंय. त्याद़ृष्टीने शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी तयारी करतायत. मुलं काही प्रमाणात गांभीर्यानं अभ्यासाला लागली आहेत.

हेही वाचा: ब्रेन ड्रेनपेक्षा विघातक आहे वेल्थ ड्रेन!

ऑनलाईन शिक्षणाच्या मर्यादा

खरं तर, आपलं शैक्षणिक वर्ष सुरू होतानाच विद्यार्थ्यांना परीक्षेचं वेळापत्रक देण्याचा प्रयत्न केला जातो ही अतिशय कौतुकास्पद गोष्ट आहे. ऐन परीक्षेला सामोरे जाण्याच्या मानसिकतेत असताना अचानक सोशल मीडियावर एखादा वीडियो वायरल केला जातो आणि त्यातून परीक्षा ऑनलाईन घेण्याची मागणी केली जाते. त्या आवाहनानुसार शिक्षणमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर किंवा इतर प्रशासकीय कार्यालयावर मोर्चा काढणं अनाकलनीय आहे.

खरं तर, ऑनलाईन शिक्षणाला नक्कीच मर्यादा आहे. जगभरातल्या संशोधनातून याबाबत अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. मुलांच्या शिकण्याला, आकलन, प्रभावी शिकण्याच्या प्रक्रियेच्या मर्यादा या निमित्तानं समोर आल्या आहेत. शिकण्याची प्रक्रिया ही दुहेरी आंतरक्रिया असल्याचं मानलं जातं. अशी गंभीर परिस्थिती समोर असताना राज्यात शिक्षणाशी जोडून ठेवण्यासाठीचं प्रयत्न होत आहेत.

गरज ऑफलाईन परीक्षेची

गेल्या दोन वर्षांत काही निकषांच्या आधारे वर्गोन्नती दिली. यावर्षी त्या स्वरूपात काही करण्यापेक्षा परीक्षा मंडळानं ऑफलाईन परीक्षा घेणार असल्याचं जाहीर केलंय. मुळात आपण जे मूल्यमापन करतो, त्या मूल्यमापनातून निश्चित स्वरूपात गुणवत्तेचं मोजमाप केलं जातं. अनेकदा विद्यार्थी बारावीनंतर देशभरातल्या विविध अभ्यासक्रमांच्या संदर्भाने असलेल्या प्रवेश परीक्षांना सामोरे जात असतात.

त्यासाठी विद्यार्थ्यांना तयारी करावी लागते. ती तयारी नियमित अभ्यासक्रमातून होण्याची गरज असते. बारावीची परीक्षा घेताना विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचं मोजमाप करण्याचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे या परीक्षांकडे गेली अनेक वर्षं अतिशय गंभीरपणे पाहिलं जातं. मूल्यमापन करताना प्रत्येक विषयाच्या संदर्भानं अध्ययन निष्पत्तीचं मापन करणं अपेक्षित असतं. सगळ्या क्षमता, अध्ययन निष्पत्ती या ऑनलाईन मूल्यमापनातून मापन करता येतील असं नाही. मुळातच ऑनलाईन मूल्यमापनाला मर्यादा आहेत.

तिथं विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांतून विद्यार्थ्यांचं संपूर्ण मूल्यमापन करणं शक्य नाही. अशा परिस्थितीत ऑनलाईन परीक्षेची मागणी करणं म्हणजे ही शिक्षण प्रक्रिया न समजण्यासारखं आहे. शिक्षण क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांत ज्या स्वरूपाच्या काही मागण्या पुढे येतायत, त्या शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी हानिकारक ठरण्याचा धोका आहे. शिक्षणाच्या संदर्भानं वरवर विचार करून आपल्याला गुणवत्ता टिकवता येणार नाही.

त्यामुळे अशा प्रकारांचा गंभीर विचार केला नाही, तर काळ सोकावत जाईल आणि उद्या यापेक्षा आणखी काही वेगळ्या मागण्या समोर येतील. तेव्हा ठाम भूमिका घेऊन विद्यार्थ्यांचं हित ज्यात आहे, ती पावलं उचलणं आणि विद्यार्थ्यांनी विवेकाने विचार करत उज्ज्वल भविष्यासाठी मार्गक्रमण करत राहणं महत्त्वाचं आहे. नाहीतर प्रवाहाबरोबर वाहत गेलं तर भविष्य अंधारमय बनण्याचा धोका अधिक आहे.

हेही वाचा: 

कशी करायची ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मची निवड?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

राष्ट्रीय कन्या दिन :  तारा मनाच्या का मूक होऊ लागल्या?

कोरोनाच्या या काळात आपल्याला विचित्र स्वप्नं का पडतात?

ऑनलाईन शिक्षणाचा ध्यास घेणाऱ्या शिक्षकांना ‘नितळी’च म्हणायला हवं

(दैनिक पुढारीतून साभार)