सुप्रीम कोर्टानं दूरसंचार कंपन्यांच्या महसुली थकबाकीच्या मुद्दयावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केलीय. तसंच कोर्टाच्या आदेशात खोडा घालणाऱ्या दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही धारेवर धरलंय. दूरसंचार क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा बोजा आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाने दूरसंचार कंपन्यांवरचा बोजा आणखी वाढण्याची धोका आहे. यात सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला नाही तर अख्खं दूरसंचार क्षेत्र कोलमडून जाईल, अशा इशारा या क्षेत्रातल्या जाणकारांकडून दिला जातोय.

नेमकं प्रकरण काय?

दूरसंचार क्षेत्रात झालेल्या बदलांनी आपल्याला अधिक जवळ आणलं. पण सध्या या क्षेत्रात गोंधळाचं वातावरण आहे. दूरसंचार कंपन्याची थकबाकी कशा पद्धतीने गोळा करावी यावरुन सध्या कंपनी आणि दूरसंचार विभाग म्हणजेच सरकार यांच्यामधे वाद सुरू आहे. भारती एअरटेल, वोडाफोन, आयडिया या मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्या आहेत. सेवा पूरवून होणाऱ्या फायद्यातला काही भाग या कंपन्यांना करापोटी दूरसंचार विभागाला द्यावा लागतो. पण कंपन्या आणि सरकार यांच्यातल्या वादामुळे दिवसेंदिवस कंपन्यांची थकबाकी वाढतं चाललीय.

यावर २४ ऑक्टोबर २०१९ ला सुप्रीम कोर्टानं दूरसंचार कंपन्यांकडून थकबाकी वसुलीसंदर्भात आदेश दिला होता. कंपन्यांना २३ जानेवारी २०२० पर्यंत दीड लाख कोटी रुपये जमा करण्याची मुदत दिली होती. पण कंपन्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. सातत्याने झालेल्या या दुर्लक्षामुळे अखेर कोर्टाने दूरसंचार कंपन्यांच्या संचालकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेत. दूरसंचार विभाग आणि कंपन्या यांच्यातल्या वादाचीही या सगळ्याला पार्श्वभूमी आहे.

‘द क्विंट’ या वेबपोर्टलनं याबद्दल एक रिपोर्ट दिलाय. त्यात असं म्हटलं की, जवळपास १५ दूरसंचार कंपन्या अशा आहेत ज्यांच्याकडे दीड लाख कोटींची थकबाकी आहे. त्यात ९२,६४२ कोटींचं परवाना शुल्क आणि जवळपास ५५,०५४ कोटी स्पेक्ट्रम अर्थात ध्वनीलहरी वापरांच्या शुल्कापोटी येणं बाकी आहे.

हेही वाचा : सामान्य माणसांना स्वप्न दाखवणाऱ्या टिकटॉकची जागा टँगी घेणार?

दूरसंचार विभाग आणि कंपन्यांमधे वाद

एजीआर म्हणजे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. याला मराठीत समयोजित महसुली थकबाकी असं म्हणतात. सोप्प्या भाषेत सांगायचं तर दूरसंचार विभाग हा दूरसंचार कंपन्यांकडून स्पेक्ट्रम वापर आणि परवाना शुल्क घेत असतो. याचे दोन भाग असतात. एकीकडे स्पेक्ट्रमचा वापर करण्याचे चार्जेस तर दुसरीकडे परवाना अर्थात लायसन्सचं शुल्क असतं.

दूरसंचार विभागाचं असं म्हणणं आहे की, एजीआरची मोजणी ही दूरसंचार कंपनीच्या एकूण उत्पन्न आणि महसूलाच्या आधारावर व्हायला हवी. आणि हाच सरकार आणि कंपन्यांमधल्या वादातला कळीचा मुद्दा आहे.

कंपन्यांना दूरसंचार क्षेत्राबाहेरच्या ठेवींमधून मिळालेलं व्याज आणि मालमत्ता विक्री अशा गोष्टींचाही त्यात समावेश करायला हवा. टेलिकॉम कंपन्यांनी याला विरोध केलाय. दूरसंचार कंपन्यांचं असं म्हणणं आहे की, कंपनीच्या महसुलात केवळ दूरसंचार सेवेपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश असायला हवा. दूरसंचार कंपन्याना दूरसंचार विभागाकडून लायसन्स मिळत असतं. त्यात एजीआरशी संबंधित बऱ्याच अटी नमूद केलेल्या असतात.

कंपन्यांची थकबाकी कोट्यवधींच्या घरात

१५ कंपन्यांनी दूरसंचार विभागाचे जवळपास दीड लाख कोटी थकवलेत. हा थकीत महसूल जमा करण्याचे आदेश याआधी सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. त्यामुळे यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने सरकार आणि कंपन्या यांना सुनावलंय. तसंच कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यालाही धारेवर धरलं.

वोडाफोन, टाटा टेलिसर्विसेस, भारती एअरटेल, आयडिया या कंपन्यांनी थकबाकीचा एजीआर वाढवण्याची विनंती केली होती. भारती एअरटेलची थकबाकी ही जवळपास ३५,५८६ इतकी आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर २० फेब्रुवारीपर्यंत १० हजार कोटी भरण्याची तयारी एअरटेलनं दाखवलीय. तर वोडाफोन, आयडिया या कंपन्यांची थकबाकी ही ५३,००० कोटींच्या घरात आहे. गेल्या सहा महिन्यांमधे या दोन्ही कंपन्या प्रचंड तोट्यात आहेत.

हेही वाचा : 'वन नेशन वन फास्टटॅग' योजना चांगली, नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब

१७ मार्चपर्यंतची मुदत

सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यावर एअरटेलने २० फेब्रुवारीपर्यंत १० हजार कोटी रुपये भरण्याची तयारी दर्शवली. उरलेली रक्कम कोर्टाच्या पुढच्या सुनावणीआधी भरू असंही कंपनीने सांगितलं. एजीआर म्हणजेच थकबाकी किती रुपये झालीय हे मोजायला खूप मोठी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आम्हाला थोडा वेळ हवा, असं एअरटेलचं म्हणणं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने टेलिकॉम कंपन्यांना चांगलाच झटका बसलाय. वोडाफोन आयडियावर तर बंदीही घातली जाऊ शकते. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी वोडाफोन आयडियाच्या संचालक बोर्डाने शनिवारीच एक बैठकही बोलावली होती. वोडाफोनकडे ४० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. वोडाफोनने सरकारकडे ७ हजार कोटी रुपयांच्या टॅक्स रिफंडची मागणी केली होती.

या सगळ्यांचा परिणाम आपलं मोबाईल बिल वाढण्यात होतोय. गेल्या डिसेंबरमधेच मोबाईल कंपन्यांनी कॉल आणि डेटा दर जवळपास ३० टक्क्यांनी वाढवले होते. यातून या कंपन्यांकडे थोडेफार जास्तीचे पैसे जमलेत. पण एवढ्या पैशातून ही थकबाकी चुकती केली जाऊ शकत नाही. थकबाकी वसूल करायचं ठरल्यास या कंपन्यांना उत्पन्न आणि खर्च यांची तोंडमिळवणी करताना नाकीनऊ येऊ शकतं. तसंच येत्या काळातही मोबाईल कॉल आणि डेटा प्लॅनच्या दरांमधे वाढ होऊ शकते.

सुप्रीम  कोर्टाने भारती एअरटेल आणि वोडाफोन आयडिया यांना १७ मार्चपर्यंत थकबाकी जमा करण्याचा आदेश दिलाय. त्याच दिवशी कोर्टाने या कंपन्यांना आणि दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही सुनावणीसाठी हजर रहायला सांगितलंय. टेलिकॉम इंडस्ट्रीतल्या जाणकारांच्या मते, कोर्टाने एजीआर थकबाकी प्रकरणात काहीएक दिलासा दिला नाही तर मात्र वोडाफोन आयडिया कंपनी बंद होऊ शकते.

सरकारनं वेळीच लक्ष द्यावं

नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मॉंटेक सिंग अहलुवालिया यांनी द क्विंटला एक मुलाखत दिलीय. त्यात त्यांनी सरकारला इशारा दिलाय. अहलुवालिया यांच्या मते, ‘दूरसंचार क्षेत्रासमोर आज अनेक संकट आहेत. केवळ सरकारच याला धक्के देतंय असं नाही. आपले कायदे योग्यच आहेत पण ते राबवणाऱ्यांच्या हेतूंवर शंका येऊ शकते. एजीआर अर्थात महसूल वसुलीसंदर्भात अचानक एखादा आदेश येतो आणि कंपन्यांवर ओझं टाकलं जातं. त्यामुळे अनेक संकटं निर्माण होऊ शकतात. वस्तुस्थिती कशाप्रकारे इंटरप्रेट करायचं हे कायद्याचं काम आहे. त्यामुळे सरकार आणि कंपन्या यांच्यामधे विश्वास आणि पारदर्शकता असायला हवी.’

सध्याचा वादा व्यवस्थित न हाताळल्यास तीनपैकी दोन दूरसंचार कंपन्या उद्ध्वस्त होतील, असा धोका अहलुवालिया हे बोलून दाखवतात. ‘वाजपेयी सरकारच्या काळात एक नवं दूरसंचार धोरण आणलं गेलं. आधीच्या धोरणात काही बदल करण्यात आले. दूरसंचार कंपन्यांनी त्या काळात चांगल काम केलं. त्यांच्या नव्या धोरणामुळे वादही झाले. त्यावेळी कॅगच्या रिपोर्टमधेही यातल्या काही त्रुटी दिसल्या. पण हा विषय वाढला नाही. २०१० नंतर दूरसंचार क्षेत्र चर्चेत राहिलं. तसंच राजकीय पक्षांना सोशल मिडिया हे शक्तिशाली गोष्ट आहे याचा विसर पडतोय. सरकारने यात वेळीच लक्ष घालायला हवं.’

हेही वाचा : 

भारताच्या जावयाकडे थेट इंग्लंडच्या तिजोरीची चावी

आता मोबाईलला रेंज नसलेल्या जागेवरूनही कॉल करता येणार

पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं?

बजेट२०२०ः इन्कम टॅक्स सवलतीने भलं कुणाचं, सरकारचं की करदात्यांचं?