सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या पीठाने ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून चालू असलेल्या कारवायांना वैध ठरवणारा निकाल परवा दिला. ईडीने केलेल्या सर्व कारवाया या पूर्णता कायदेशीर असून त्या योग्य आहेत असा निर्वाळा देता ना ईडी विरोधात याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या सर्व आक्षेपांना खारीज केलं. हा निकाल खरं तर अपेक्षित असाच म्हणावा लागेल ,ज्यामुळे केंद्र सरकारला नेहमीप्रमाणे दिलासा तर मिळालाच शिवाय ईडीच्या देशभर सुरू असलेल्या कारवायांना एकप्रकारे पावित्र्य प्राप्त झालंय.

काय आहे पीएमएल ऍक्ट?

ईडी हे केंद्रातल्या सरकारचं राजकीय विरोधकांच्या विरोधातलं शस्त्र बनलं आहे. आजी-माजी आमदार ,खासदार यांना ईडीचं भय दाखवून त्यांना आपल्या पक्षात प्रवेश करायला बाध्य करणं किंवा विरोधी पक्षांची सरकारं पाडून तिथं आपल्या पक्षाचं सरकार स्थापन करणं, यासाठी ईडी ही भाजपाच्या केंद्र सरकारच्या दिमतीला बांधली गेली असून तीचा उघडपणे गैरवापर चालू आहे.

ईडी ज्या कायद्यांतर्गत कारवाई करते, तो कायदा म्हणजे 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट' याचा अर्थ शब्दश: सांगायचा तर काळे पैसे पांढरे करायला प्रतिबंध करणारा कायदा. यात लाँडरिंग म्हणजे धुणं, म्हणजे जसं आपण कपडे धुवून नवे करतो, तसे पैसे ही धुतले जातात म्हणून याला लाँडरिंग म्हटलंय.

या कायद्याच्या कलम १९ नुसार, ईडीच्या अधिकाऱ्यांना काळे पैसे पांढरे करण्याचा संशय असल्याच्या कारणावरून कोणत्याही सूचना देऊन किंवा सूचना न देता अटक करण्याचे अधिकार आहेत. शिवाय कलम ५ नुसार अशा संशयित व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करण्याचेही अधिकार आहेत. या कलम १९ आणि ५ मधल्या अधिकाराबाबत या कायद्याच्या विरोधातल्या याचिकेत, हे अधिकार अयोग्य असल्याबाबत आक्षेप घेण्यात आला होता. पण न्यायालयाने हे आक्षेप फेटाळून हे कलम ५ आणि १९चे अधिकार वैध असल्याचं स्पष्ट केलंय.

हेही वाचा: दोनच कायद्यांचे अधिकार असूनही ईडी पॉवरफुल कशी?

न्यायालयाने आक्षेप फेटाळले

भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेत ज्या प्रमाणे कलम १५४ (३) अन्वये प्रथम खबरी अहवाल अर्थात एफआयआर असतो तसा 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट' अर्थात पीएमएलएमधे ईसीआयआर अर्थात 'इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट' असतो. ज्या प्रमाणे संशयित आरोपीला एफआयआर मिळण्याची तरतूद असते तशी तरतूद ईसीआयआर बाबत ही असावी, असा याचिकाकर्त्यांचा आग्रह होता, तोही न्यायाधिशांनी फेटाळून लावला.

त्यांच्या निर्णयानुसार, अटकेच्या वेळी केवळ अटक करण्याबाबतची कारणं त्या व्यक्तीला सांगणंही पुरसं आहे. शिवाय एफआयआर आणि ईसीआयआर हे एकसारखे नाहीत तर ईसीआयआर हा पुर्णत: ईडीचा अंतर्गत दस्ताऐवज आहे, त्याबद्दल माहीती घेण्याचा अधिकार असता कामा नये असंही या निर्णयात म्हटलं आहे.

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता आणि पुराव्याच्या कायद्यानुसार, गुन्हा सिद्ध करण्याची जवाबदारी ही अभियोग पक्षावर आहे. कारण गुन्हा दाखल झाला की, अटकेचा अधिकार तपास यंत्रणांना प्राप्त होतो. आरोपी तर त्यानुसार पहिला पोलिस कोठडीत आणि नंतर जामीन मिळेपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत असतो. पण पीएमएलए कायद्याच्या तरतुदीनुसार निर्दोष असल्याबाबतचं 'बर्डन ऑफ प्रूफ' हे आरोपीवर आहे. ज्यास 'निगेटिव बर्डन ऑफ प्रूफ' म्हणतात. ही तरतुद समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याचा आक्षेपही फेटाळण्यात आला.

यावर सरकार पक्षाचे महाभियोक्ता तुषार मेहता यांचा असा युक्तिवाद होता की, काळा पैसा पांढरा करणं, हा अतिशय गंभीर गुन्हा आणि समाज विघातक व्याधी असून अशा गुन्ह्यात 'निगेटिव बर्डन ऑफ प्रूफ' हेच योग्य आहे. तुषार मेहतांचा हा युक्तिवाद न्यायाधीश महोदयांनी मान्य केला आणि हा आक्षेपही फेटाळून लावताना म्हटलं की, पैशाचा काळाबाजार हा देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेवर आघात करणारा अत्यंत घृणास्पद असा प्रकार असून तो दहशतवादी कृत्यापेक्षा कमी अमानवीय नाही.

नैसर्गिक न्यायतत्वाचं काय?

ईडी ज्या कायद्यांतर्गत कारवाया करते तो पीएमएलए हा २००२ला आला. म्हणून २००२ पूर्वीच्या घटना किंवा गुन्ह्यात पूर्वलक्षी प्रभावाने कारवाई करणं अवैध आहे, असाही युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचा होता. पण यावर तुषार मेहता यांचा असा युक्तिवाद होता की, आर्थिक अफरातफरीची गैरकृत्यं ही एक गुन्हेगारी घटना नसतात तर ती अनेक गुन्हेगारी घटनांची शृंखला असते.

या कायद्याच्या तरतुदींना सांप्रत प्रभाव किंवा पूर्वलक्षी प्रभाव असा भेद न करता, ज्या व्यक्तीने काळाबाजार केला त्याला कधीही अटक करण्याचा अधिकार आहे. न्यायाधीश खानविलकर यांनी हाच युक्तिवाद मान्य करून याचिकाकर्त्यांचा हा आक्षेपही फेटाळून लावला.

ईडीने मोदींच्या कालखंडात आजवर ३०१० कारवाया केल्या, त्यातल्या भाजपा नेत्यांवर केलेल्या कारवाया किती, हा संशोधनाचा विषय आहे. पण ज्या कारवाया केल्या त्यापैकी केवळ २३ आरोपींना शिक्षा झालीय. ही माहिती सरकारतर्फे स्वत: राज्यसभेत दिलेली आहे. पण हा मुद्दाही न्यायाधीशांनी पूर्णतः खारीज केला.

आक्षेप केवळ प्रक्रियेबद्दल होता. त्यामुळे केसचा निकाल काय असावा किंवा आहे, काय लागला हा विषय खानविलकर यांच्या समोर नव्हता. त्यामुळे हा संपूर्ण निर्णय कायदेशीर तरतुदींच्या पातळीवर अगदी योग्य असाच आहे. पण नैसर्गिक न्यायतत्व आणि समानता यावर मात्र आघात करणारा आहे.

हेही वाचा: कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार (भाग १)

आक्षेप सिलेक्टिव कारवाईवर

मोदींच्या अच्छे दिनात ईडीची भिती भाजपासाठी खूप उपकारक ठरली आहे. पण केवळ विशिष्ट पक्षाच्या नेत्यांवरच का ईडी कारवाई करते? भाजपशासित राज्यांत ईडी काही काम करताना दिसत नाही. मग भाजपप्रणित राज्यं संपूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त आणि बिगर भाजप राज्यं भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहेत असं सिद्ध होतं का? निवडक लोकांवर कारवाई का आणि निवडक लोकांवर का नाही, हा विषय न्यायालयाचा नसून कारवाई ज्यांच्यावर झाली ती वैध की अवैध हा विषय न्यायालयासमोर होता.

समजा १०० लोकांनी सिग्नल तोडला, त्यातल्या ३० लोकांवरच कारवाई झाली बाकीच्या ७० लोकांवर झाली नाही! तर न्यायालयाला ३० लोकांवरची कारवाई योग्य की अयोग्य एवढंच तपासण्याचा अधिकार आहे. न्यायालय उर्वरीत ७० लोकांवर का कारवाई केली गेली नाही हे न्यायालय तपासू शकत नाही. म्हणून न्यायालयाचा निर्णय तांत्रिक पातळीवर योग्य असा आहे.

कारवाई सिलेक्टिव का? यावर उपाय म्हणजे एकतर पीएमएलए अंतर्गत खाजगी फिर्याद दाखल करता येईल का ते पाहणं किंवा याचा जाब जनतेच्या न्यायालयासमोरच विचारावा लागणार आहे. केंद्रातलं भाजपा सरकार सीबीआय किंवा एनआयए ऐवजी ईडीचा का वापर करत आहे, याचं कारण पीएमएलए अंतर्गत ईडीला मिळालेलं हे अमर्यादित अधिकार आहेत.

राजकीय सुडाची प्रथा पडेल?

एखाद्या भारतीय नागरिकाची हत्या झाली तर ती केस ईडीकडे वर्ग होत नाही कारण त्यात पैशाचा काळाबाजार नाही तर जीवहानी आहे. मानवी जीवहानीचे खटले सीबीआय आणि एनआयए तपासासाठी जातात. ज्यामधे कायदा आणि न्यायालय 'बर्डन ऑफ प्रूफ' वेगळं ठरवते. आरोपीला गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानलं जातं पण ईडीबद्दल आरोपी हा प्रथम दर्शनीच गुन्हेगार ठरवला जातो आणि निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी अटकेत राहूनच त्याला पार पाडावी लागते. ईडीची ही तपास पद्धती भविष्यात राजकीय सुडाची प्रथा निर्माण करणार हेच यातून दिसतंय.

पैसा मानवी जीवापेक्षा मोठा झाल्याचा हा कालखंड आहे की, न्यायालयाला गंभीर, अमानवी, घृणास्पद म्हणजे नेमकं काय आहे? याची अद्याप जाणीव झाली नसावी काय? असे प्रश्न हा निकाल वाचणाऱ्याला पडावा असा हा काळ आला आहे काय? माहीत नाही.

ईडीच्या पीएमएलए कायद्यातल्या ज्या तरतुदी घटनाबाह्य म्हणून २०१७ला सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च रद्द केल्या होत्या. त्याच तरतुदींचा मोदी सरकारने कायद्यात पुन्हा समावेश केला. संसदेला तो अधिकार आहे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने त्या सर्व तरतुदी आता वैध ठरवल्या आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्ती खानविलकर यांचा हा निकाल ऐतिहासिक निर्णय म्हणून नोंदवला जाईल हे मात्र खरं.

हेही वाचा: 

तुम्ही मोबाईल चार्जरशिवाय विकत घेणार का?

महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?

देशभर चर्चेचा विषय बनलेल्या रिहानाचं वायरल सत्य असत्य

आंदोलन मोडण्याचे मोडीत निघालेले हाथखंडे मोदी सरकारला का हवेत?

आपल्याला काय त्याचं : तरूणाच्या स्थित्यंतराची तरूणीनं सांगितलेली गोष्ट