शरद पवार सध्या कधी नव्हे ते लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहेत. रात्रीचा दिवस करुन अथकपणे जनतेची सेवा करुनही पवार गेली किमान ३० वर्ष उपेक्षेच्या आणि अवहेलनेच्या खाईतच होते. तेच पवार आज एकाएकी महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेच्या गळ्यातले ताईत बनलेत. उन्मत्त आणि मस्तवाल भाजप शिवसेना युतीशी आणि त्याचवेळेला केंद्राने अंगावर सोडलेल्या ईडीशी एकाकी अवस्थेत त्यांनी केलेल्या संघर्षामुळे राज्यातली अख्खी तरुणाई त्यांच्यावर फिदा झाली.

पवार लोकप्रियतेच्या अत्युच्च शिखरावर

माणूस काय आहे, तो किती खोलात आहे, हे कठीण प्रसंगातच स्पष्ट होतं. काळाच्या कसोटीवर उतरून पवारांनी हे सिद्ध केलं. त्यामुळे सध्या ते लोकप्रियतेच्या अत्युच्च शिखरावर आहेत. लोकप्रियतेच्या पाठोपाठ लोकांना त्यांच्याकडून अपेक्षाही वाढल्यात.

पवारांचे सगळे शक्तिशाली सरदार दरकदार गारद केल्यानंतर आता ‘पवार पर्व संपलं’ आणि मी आता पुन्हा येईन म्हणणाऱ्या उद्दाम नेत्याला आणि तितक्याच कुगराम पक्षाला पवारांनी त्यांची जागा दाखवून दिली. यामुळे भाजपेतर राजकीय पक्षांमधे आनंदाचं वातावरण निर्माण होणं साहजिकच.

ज्यांचा राजकारणाशी कवडीचाही संबंध नाही, ज्यांना तालिबानी झुंडशाहीच्या राजवटीविरोधात कुणीतरी समर्थपणे दोन हात करावेत, असं वाटत होतं त्यांच्याही अपेक्षा वाढल्यात. त्यात कष्टकरी शेतकरी, लघुउद्योजक कारखानदार, विद्यार्थी बेरोजगार, शिक्षक प्राध्यापक, तंत्रज्ञ कर्मचारी, मध्यमवर्गीय तसेच कला संस्कृतीच्या क्षेत्रातील अनेकांचा समावेश आहे.

हेही वाचाः तर नितीन गडकरीच होतील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री!

मतदारांनी विरोधक संपवण्याचा जनादेश नाकारला

महाराष्ट्राच्या निकालाने भल्याभल्यांना जमिनीवर आणलं. महाराष्ट्राच्या निवडणुकांच्या माध्यमातून मोदी, शाह आणि फडणवीस यांनी राज्यातले यच्चयावत विरोधक मुळापासून उखडून टाकण्याचा जनादेश मतदारांकडे मागितला होता. तथापि कमालीच्या विपरित परिस्थितीत आणि एकाकी अवस्थेतही पवार लढतात हे पाहून राज्यातल्या मतदारांनी तो जनादेश देण्याचं साफ नाकारलं.

इतकंच नाहीतर विरोधकांना नामशेष करण्याऐवजी मतदारांनी सत्ताधाऱ्यांशी लढण्यासाठी विरोधकांना सन्मानाने ताकद दिली. राजकीय पक्ष सत्तेसाठी मतदारांना जनादेश मागतात. पण मोदी-शाह-फडणवीसांनी विरोधकांना नामशेष करण्यासाठी मागितलेला जनादेश मतदारांनी धुडकावून लावला. याचं दुःख भाजप नेत्यांना झालं. त्यामुळे निकालापासून हा पक्ष जणु सुतकात आहे.

शिवसेनेची फिफ्टी फिफ्टीची मागणी

नेते कसंबसं या सुतकातून बाहेर येत असतानाच शिवसेनेनं मुख्यमंत्रीपदासह सत्तेत निम्म्यानिम्म्या वाट्याची मागणी सुरू केली. तेव्हा भाजपवाल्यांच्या पोटात गोळाच उठला. सेनेच्या पवित्र्याने अमित शाह यांनी मुंबईचा दौरा रद्द केला. हवालदिल झालेल्या राज्यातील परप्रकाशित नेत्यांनी मग पत्रकार आणि माध्यमांना हाताशी धरून बातम्या पेरत सेनेला दमदाटी सुरू केली.

सेनेवाले गुमान नांग्या टाकतील. भाजप खंबीर असून सेनेपुढे नमणार नाही. महत्त्वाची खाती तर अजिबात देणार नाही. सेनेला अंतिमतः भाजपमागं फरफटत जावं लागेल, असे छातीठोक दावे पत्रकार आणि वृत्तवाहिन्या सूत्रांच्या हवाल्याने करायला लागले. तरीही सेनेवाले बधेनात तेव्हा मुनगंटीवार यांनी राष्ट्रपती राजवटीची गर्भित धमकीही दिली.

आता मात्र सेना आणखीन आक्रमक झाली आणि आपल्या मागे १७० आमदारांचं बळ असल्याचा दावा केला. तेव्हा मात्र ‘मी पुन्हा येणार.. पुन्हा येणार’ म्हणणारे मुख्यमंत्री तोंड पाडून अतिवृष्टीतील नुकसानीची पाहणी करायला लागले. अमितभाई मुंबईकडे फिरकेचनात. तेव्हा हे दिल्लीला गेले.

हेही वाचाः विधानसभा निकालाने कुणाला पैलवान ठरवलं, कुणाची पाठ लावली?

महायुतीत जुंपल्याचं बघून बिगरभाजपची चर्चा

परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर बनत चालली होती. भाजपसेनेत आता खरोखरच जुंपल्याचं लक्षात येताच राज्यात बिगरभाजपचे सरकार आणण्याची भाषा काँग्रेसवाल्यांनी सुरू केली. यात पृथ्वीराज चव्हाण आघाडीवर होते. मग सेनेला बाहेरून पाठिंबा द्यावा. सरकारमधे सहभागी होऊन स्थिर सरकार द्यावं, अशी चर्चाही सुरू झाली. काही महाभागांनी भाजपपेक्षा सेना बरी, असा सोयीस्कर पाटभेद सुरू केला.

काँग्रेसवाल्यांनी रंगवलेल्या स्वप्नांमुळे राष्ट्रवादीच्या पुढाऱ्यांना गुदगुल्या झाल्या नसतील तरच नवल. पवारांनी पुन्हापुन्हा सांगितलं होतं की आम्ही विरोधात बसणार. जनादेश असल्याने युतीनेच सरकार बनवावं, असं ते सांगत होते. तरीही सेनेला पाठिंबा दिला पाहिजे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणं, ही काळाची गरज आहे, अशी मांडणी काही नेते करु लागले. मंत्रिपदाची स्वप्नंही त्यांना पडायला लागली.

पाच वर्षांत पार बसलेली दुकानदारी पुन्हा सुरू होणार, या कल्पनेनेच काहीजण हुरळून गेले. गावंधरीला जाणाऱ्या गुरांची खोड जात नसल्याने शेतकरी त्यांना कसायाकडे धाडतात. पण राष्ट्रवादी भिडस्त. पक्ष सत्तेत नसतानाही काहींची दुकाने व्यवस्थित चालू होती. दिवसा राणाभीमदेवी थाटात भाषणे करायची. पवारांच्या नावाने आणाभाका घ्यायच्या. आणि रात्री अपरात्री वर्षावर जाऊन ‘‘लाडे लाडे’’ केले की सगळी बेगमी व्हायची.

पवारांना मुख्यमंत्री करण्यामागचं राजकारण

दिवसामागून दिवस उलटत चालले तशी युतीचे सरकार सत्तेवर येण्याची शक्यता धूसर व्हायला लागली. तेव्हा मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या महाभागांनी शरद पवार यांनीच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार स्थापन करावे. त्याशिवाय महाराष्ट्राला स्थिर सरकार मिळणार नाही, अशी चर्चा सुरू केली. ती अर्थातच माध्यमांच्या कानावर गेल्यावर पवारच मुख्यमंत्री होणार, अशी चर्चा सुरु झाली.

पवार मुख्यमंत्री झाले म्हणजे ते पुन्हा राज्यातच गुंतणार, यातच काँग्रेसवाल्यांना समाधान. इतर कोणा सहकाऱ्यापेक्षा पवार मुख्यमंत्री झाले तर उत्तमच. कारण आमच्यातला कुणी वरचढ होणार नाही. असा सोयीचे विचार. पवारांना राज्यातील जनतेची चिंता आहे. पण राज्याच्या राजकारणात त्यांना आता रस नाही. नव्या पिढीने जबाबदारी घेऊन कारभार करावा, अशी त्यांची इच्छा असते.

पण मित्रपक्ष काँग्रेसमधले नेते आणि राष्ट्रवादीतील पवारांचे एकनिष्ठ अनुयायी, यांना त्यांना राज्याच्याच दावणीला बांधायचंय. त्यामुळे पवारांनीच पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावं, अशा कुचाळक्या माध्यमांकडे करत राहिले. पवारांचंच नाव चालवलं तर आपल्याला किमान मंत्रिमंडळात सहभागी होण्याची संमती ते देतील, अशीही काहींची अटकळ.

हेही वाचाः २२० पारचा नारा देणाऱ्या भाजपला अपयशाचं तोंड का बघावं लागलं?

भाजपसेनेचं सरकार येण्यात विरोधकांचं हित

विधानसभेच्या निकालाचा कौल स्पष्ट आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीने मतदारांच्या जनादेशाचं पालन केलं पाहिजे. काँग्रेस राष्ट्रवादीने भाजपसेना युतीमधे डावं उजवं करण्याचं कारण नाही. मुलायम हिंदुत्त्व आणि कट्टर हिंदुत्त्व, या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. युतीतील दोघांनीही तितक्याच बेदरकार पद्धतीने कारभार केलाय. दोघांचीही वैचारिक भूमिका एक आहे.

उद्या राम मंदिराचा निकाल लागल्यावर सेनेवाले असे काही गुण उधळतील की काँग्रेस राष्ट्रवादीला तोंडघशी पडण्याची वेळ येईल. शिवाय ३७०कलम आणि देशाच्या वैविध्यांना नख लावण्याचे अनेक मुद्दे आहेतच. युतीमधे सध्या जे मतभेद आहेत ते बहुतांशी सत्तेच्या वाटपावरुन. ते धोरणावरुन नाहीत. तसंच परस्परांना संपवण्याचेही त्यांचे मनसुबे आहेत. पण विरोधकही सबळ आहेत म्हटल्यावर दोघांनाही काहीकाळ सबुरीनेच घ्यावं लागेल. अशावेळी त्यांनी एकत्रच कारभार करणं, हे विरोधकांच्याही हिताचं आहे.

समाजात आज कमालीची हतबलता आहे. ती हतबलता या सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या राजकारणासाठी आणलीय. त्यामुळे युतीने एकत्रपणे राज्याचा कारभार करावा. विरोधकांनी हतबल समाजाला लढ्यातून बळ द्यावं, हे एकंदरितच विरोधकांच्या तसंच राज्याच्या हिताचं आहे.

विरोधकांनी लोकांत जाऊन काम करावं

उद्या समजा यांचे फाटले आणि सरकार कोसळले तर त्याचा दोष त्यांच्यावरच जातो. जनादेश असतानाही त्यांना राज्य करता आलं नाही, अशी टीका लोकांना भावू शकते. समजा आत्ताची कोंडी फुटलीच नाही आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर त्याला दोघंही तितकेच जबाबदार असतील. अशावेळी विरोधकांनी लोकांत जाऊन जोमाने काम केलं पाहिजे.

राज्यातल्या प्रश्नांबाबत केंद्र सरकारबरोबर दोनहात केले पाहिजेत. पण राष्ट्रपती राजवट योग्य नाही सबब आपण राज्यात सरकार दिलं पाहिजे. लोकांना वाऱ्यावर सोडता कामा नये. असे शहाजोग युक्तिवाद विरोधकांच्याच मुळावर आल्याशिवाय राहणार नाहीत. देशाची आर्थिक स्थिती बिकट असून दिवसेंदिवस ती खालावत जाणार आहे. 

राज्यात तर अत्यंत स्फोटक प्रश्न आहेत. ते अर्थात फडणवीस सरकारनेच निर्माण केलेत. ते प्रश्न त्यांनाच सोडवू दिले पाहिजेत. ज्यांची घाण त्यांनीच निस्तरली पाहिजे. विरोधकांनी विकतचं श्राद्ध पदरी घेणं राजकीय शहाणपणाचं ठरणार नाही.

हेही वाचाः स्वबळावर सत्तेसाठी भाजपने हा फॉर्म्युला वापरल्यास शिवसेनेला बसणार झटका

तर भाजपला मिळेल हौतात्म्य

शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार आले तर भाजपसाठी ती इष्टापत्ती ठरेल. गावागावात जाऊन ते शिमगा करतील. त्यांनीच निर्माण केलेले प्रश्न धसास लावून सत्ताधारी कडबोळ्याला कोंडित पकडतील. भाजपला सर्वाधिक जागा मिळालेल्या असताना या भ्रष्ट त्रिकुटाने सत्तेबाहेर ठेवले, ही बाब लोकांना रुचणार नाही. भाजप हुतात्म्याच्या अवतारात वावरत राहील.

शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हा ‘तीन पायांचा तमाशा’ रोजच्या रोज करमणुकीचा विषय बनेल. तिन्ही पक्षांत अट्टल दुकानदार आहेत. ते असा काही उजेड पाडतील की भाजपला वेगळ्या काही विषयांची गरजच लागणार नाही. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे विधानसभेतल्या सगळ्यात मोठ्या पक्षाला विरोधकाची भूमिका बजावण्याची संधी मिळेल. ही मोठी जोखीम ठरेल.

असंघटित सत्ताधारी आणि संघटित विरोधक, याची परिणिती काय होते, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. सक्षम विरोधातून सत्तेचा मार्ग प्रशस्त होत असतो. तेव्हा नंतरच्या निवडणुकांत दोघा काँग्रेसचे बारा वाजले असतील. आणि पवारांमागे गेलेल्या तरुणांचा भ्रमनिरास झाल्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हा २०१९च्या निवडणुकीत पवारांनी महत्त्प्रयासाने मिळवलेली विश्वासार्हता मातीमोल झालेली असेल.

ऐतिहासिक कर्तव्याचं विस्मरण होऊ नये!

देशात भाजप संघपरिवाराच्या बेदरकार राजवटीच्या विरोधात सक्षम विरोधी पर्याय उभा करण्याची गरज आहे. तो पर्याय केवळ बेरजेतून नव्हेतर राज्याराज्यातील जनतेच्या लढ्यातून उभा राहू शकतो. २०१९च्या जनादेशामुळे दिल्याने मोदी सरकार २०२४ पर्यंत कारभार करणारच आहेत. तो कसा असेल, हे वेगळं सांगायची गरज नाही.

भारताचा इतिहास आणि भूगोल बदण्याचा त्यांचा इरादा असल्याने त्यांना हवंतसं रेटून तो साध्य करणार आहेत. त्यामुळेच मोदी सरकारला प्रत्येक पावलावर संघटितपणे विरोध करण्याची गरज आहे. लोकशाहीवादी राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन हिमतीने ही जबाबदारी पार पाडली तरच २०२४साठी जनतेपुढे एक सक्षम पर्याय उभा राहू शकेल. 

पवार मोदीशाह यांच्या राजवटीशी दोनहात करू शकतात. सगळ्या लोकशाही उदारमतवादी शक्तींना एकत्र आणण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी ते पार पाडू शकतात. काळाची ती गरजही आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राने त्यांना बळ दिलं पाहिजे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सरकारचा खेळखंडोबा आत्मघातकी ठरल्याशिवाय राहणार नाही. पवार कधी नव्हे ते लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना त्यांच्या अनुयायांनी तरी त्यांचा कडेलोट करू नये. भिडस्तपणामुळे पवारांनाही आपल्या ऐतिहासिक कर्तव्याचं विस्मरण होऊ नये. इतकेच!

हेही वाचाः 

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

आणि डोक्यावरचे केस काढून मी खरंखुरं सौंदर्य मिळवलं!

तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?

शेतकऱ्याच्या पोराने मातब्बर कृषीमंत्र्याला हरवलं, त्याची गोष्ट