आपल्या ताटातल्या प्रत्येक घासामागे दडलंय पैशांचं गणित

३१ जुलै २०१९

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


जगभरात ज्या काही घडामोडी घडतात त्याचा परिणाम आपल्या ताटातल्या पदार्थांवरही होतो. जे खाद्यपदार्थांमधे बदल होतायत, ते आपल्यालाही आवडतायत. आणि ते आपण मोठ्या चवीने खातोयही. पण आपली ही आवडनिवड आपल्या हातात राहिली नाही. या घासामागे आणि बदलांमागे अर्थकारण दडलंय. हे अर्थकारण उलगडलंय ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांनी.

कार्यक्रमः ओआरएफ विश्ववेध व्याख्यानमाला

ठिकाणः रुईया कॉलेज, माटुंगा (पूर्व), मुंबई

वेळः ३० जुलै २०१९, सकाळी १०:३०

वक्तेः सुनील तांबे, ज्येष्ठ पत्रकार

विषयः आपल्या ताटातलं बदलतं जग

काय म्हणाले: कृषी अर्थकारणाचा आपल्या खाद्यसंस्कृतीवर होणारा परिणाम

 

मुंबईतल्या ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशन अर्थात ओआरएफच्या मराठी विभागाने विश्ववेध ही जागतिक घडामोडींचा वेध घेणारी व्याख्यानमालिका सुरू केलीय. यावेळच्या व्याख्यानात ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांनी आपल्या खाद्य संस्कृतीसोबतच कृषी अर्थकारणाचा आढावा घेतला. सोबत जगभरात याबाबत नेमकं काय घडतंय यावरही त्यांनी भाष्य केलंय. त्यांच्या व्याख्यानातले काही महत्त्वाचे मुद्दे.

परदेशात पिकतं आणि आपल्या ताटात येतं

आपल्या कमोडिटि मार्केटचा व्यवहार हा जगातल्या अर्थकारणावरून ठरतो. जागतिक मागणी आणि पुरवठ्यावरच आपल्याकडचे भाव ठरतात. आपल्या सोयाबीनचा भाव हा शिकागोत ठरतो. तिकडे दिवस उजाडलेला असताना आपण झोपेत असतो. जगभरातल्या मागणी पुरवठ्याचा हिशोब लावून भाव ठरतो. त्याला स्थानिक फॅक्टरही जबाबदार असतात. तसंच पाम ऑईल आणि इतर ऑईलचंही.

आपल्या रोजच्या जेवणात तांदूळ, गहू, डाळी, सगळ्या प्रकारचं मांस, दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल, फळं या सगळ्या गोष्टी असतात. यापैकी गहू आणि तांदूळ या उत्पादनात आपण जवळपास स्वयंपूर्ण झालोत. डाळींचं उत्पादन आपल्याकडे कमी होतं. आपण डाळी म्यानमारमधून आयात करायचो. म्यानमारमधे डाळी खात नाहीत. तिथे मासे आणि भातच खाल्ला जातो. इकडचे लोक तिकडे स्थायिक झाले. आणि त्यांनी डाळीची लागवड केली. मग भारतात पाठवू लागले. तुरीचा भावही थेट म्यानमारमधे ठरतो. या कंपन्या सगळ्या इथल्याच आहेत. म्हणजे आपण जे खातो ते आपल्याच देशात पिकतं असं काही नाही.

बुटक्या गव्हाची लागवड

गहू आपल्याकडे कॉमन आहे. आपण गव्हापासून अनेक पदार्थ तयार करतो. तांदळाच्या बाबतीत असं होत नाही. गहू काही फारसा पॉप्युलर नव्हता. ६१ च्या दरम्यान आपली अर्थव्यवस्था शिफ्ट टू माऊथ अशी होती. प्रचंड दुष्काळ पडला होता. अन्नधान्याचं उत्पादन खूप कमी झालं. त्यावेळी दर १५ मिनिटांनी अमेरिकेतून एक बोट सुटायची. त्या बोटीतून इकडे लाल गहू आणि ज्वारी यायची. गाजर गवताच्या ज्या बिया आहेत त्या यातून आल्या.

हे गाजर गवत आज महाराष्ट्र आणि भारतात पसरलंय. या काळात पॉप्युलेशन बॉम्ब नावाचं पुस्तक आलं होतं. कितीही क्रॅश प्रोजेक्ट आपण आणला तरी लोकसंख्येला पोसणं शक्य नाही. असं भाकीत त्यात वर्तवण्यात आलं. हे पुस्तक न्युयॉर्कमधे बेस्ट सेलरच्या यादीत होतं. पण त्याआधी आपण बुटक्या गव्हाची व्हरायटी डेवलप केली होती. त्यात डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांचा मोठा वाटा होता.

हेही वाचा: वेगन म्हणजे वेजिटेरीअन नाही, त्यापेक्षा बरंच काही

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची योजना

जवळपास १८ हजार टन बियाणं घेऊन मेक्सिकोवरुन विमानं भारताकडे रवाना झाली होती. या गव्हाची लागवड करायची तर त्याचं तंत्रज्ञान बरंच वेगळं होतं. त्यासाठी पंजाब एग्रिकल्चर एक्सटेंशनची स्थापना झाली. ते शेतकऱ्यांना शिकवण्याची जबाबदारी पंजाब एग्रिकल्चर युनिवर्सिटीला देण्यात आली. त्यानंतर वाढणारं उत्पादन विकत घेण्यासाठी फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना झाली.

शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन घ्यायला प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत ठरवण्यात आली. हे सगळं झालं पण आपल्याकडे गहू साठवण्यासाठी जागा नव्हती. पंजाबमधल्या शाळांमधे गव्हाची पोती ठेवण्यात आली. त्यानंतर हा गहू वाटण्यात आला. अशा प्रकारे भारत अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला. आणि आपण निर्यातही करु लागलो. गहू हळूहळू आहारात स्थिरावला.

बटाटा खाण्याचा भाग बनला

बटाटा पोर्तुगीजांनी भारतात आणला, हे खरंय. पण तेव्हा तो इथं फार रुजला नाही. हिमाचलला पोटॅटो रिसर्च सेंटर आहे. तिथं वेगवेगळ्या बटाट्याच्या जाती निर्माण झाल्या. यामुळे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सगळीकडे बटाट्याचं उत्पादन व्हायला लागलं. आणि बटाटा भाजी म्हणून आपल्या ताटात आला. आज कितीतरी पदार्थ हे बटाट्यापासून बनवलेले दिसतात.

सरकारी धोरणामुळे बटाट्याचं उत्पादन वाढवलं गेलं. पनीर-मसाला डोश्यासारखे पदार्थही वाढलेत. देशभरात बटाट्याचं उत्पादन वाढायला लागलं तसा बटाटा फेमस झाला. इतकंच काय आपल्या आयुष्याचा अर्थात खाण्याचाच भाग बनला. आपणही त्याला आपलंसं केलं. ही सगळी टेक्नॉलॉजीची कमाल होती. टेक्नॉलॉजीनं एक मोठी क्रांती केली.

मांसाहाराची कमर्शिअल इंडस्ट्री नाही

सिंधू खोरं आणि गंगा खोऱ्याचा जो काही भाग आहे, तिथं मांसाहाराचं प्रमाण कमी आहे. अमृतधारी शिख अर्थात गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीशी संबंधित लोकही मांसाहार करत नाहीत. हे कट्टर शाकाहारी आहेत. तिथं मांसाहारासाठी जमीन हवी. प्राण्यांना वाढवायला हवं. पण तिथली जमीन सुपीक होती. नद्यांची खोरी अर्थात जो गाळाचा भाग आहे तिथं शाकाहाराचं प्रमाण अधिक आहे.

जिथं सरासरी पाऊस पडतो. खडकाळ जमीन आहे. मातीचा थर जास्त आहे. तिथं मांसाहार आढळतो. आपल्याकडच्या हवामानामुळे मांसाहाराची कमर्शिअल इंडस्ट्री उभी राहू शकत नव्हती. पोल्ट्री फार्मनंतर आपल्याकडे मांसाहाराचं प्रमाण वाढलं. आहारात पौष्टिकता वाढली. गावगाड्यात तर मटणाची खाण असायची. त्या मानानं महाराष्ट्रात मांसाहाराचं प्रमाण कमी आहे. डेक्कन प्लॅटूवर हे प्रमाण जास्त आहे. आंध्रांत तर हे प्रमाण खूपच आहे. मासे, कोंबडी असं कमर्शिअल प्रॉडक्ट आपल्याकडे कमी आहे.

हेही वाचा: गुड फॅट आणि बॅड फॅट ही नेमकी भानगड काय?

हायब्रीड टेक्नॉलॉजीचा प्रत्यक्षात वापर

साधारणपणे १९६० ते १९७० मधे हायब्रीड टेक्नॉलॉजीवर वेगवेगळे प्रयोग झाले. यात भारत सरकारची महत्त्वाची भूमिका होती. या प्रयोगाचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हापुस. हापुस हा आधीच डेवलप होता. त्याच्या वेगवेगळ्या जातीसुद्धा होत्या. पण हापुसचं हवं तेवढं उत्पादन होत नव्हतं. कोकण कृषी विद्यापीठानं हायब्रीड तंत्रज्ञानाचा वापर हापुसच्या वेगवेगळ्या जाती निर्माण केल्या.

सुरवातीला डाळींब ही पांढऱ्या दाण्याची असायची. पण फळं, फुलं, दुध या सगळ्यांमधे या तंत्रज्ञानाचा वापर झाला. १९७० आणि १९८० मधे मोठ्या प्रमाणात हे उत्पादन वाढलं. यात सरकार आणि टेक्नॉलॉजी या दोघांचीही भूमिका महत्त्वाची राहिली. टेक्नॉलॉजी आपण परदेशातून आणली. इथं आपण ती विकसित केली. आपण यशस्वीपणे या टेक्नॉलॉजीचा वापर करु शकलो. खाण्यापिण्याचा प्रश्न सोडवू शकलो. त्यातून स्वयंपूर्णता आणण्यातही आपण यशस्वी झालो.

महत्त्वाचा असा जेनेटिकचा टप्पा

अटल बिहारी वाजपेयींनी जेनेटिकच्या वापराला परवानगी दिली. बीटी कॉटनला मान्यता देण्याचा महत्वाचा निर्णय वाजपेयींचा होता. जय जवान, जय किसान या शास्त्रीजींच्या घोषणेत वाजपेयींनी जय विज्ञान जोडलं. १९८२ च्या दरम्यान भारतात आखुड धाग्याचं उत्पादन होत होतं. कापसावर मोठ्या प्रमाणात बोंडअळ्या असायच्या. त्यामुळे कापूस आपण आयात करायचो. त्यातूनच कापुस एकाधिकार योजनाही आली.

बीटी कॉटनमुळे चित्र बदललं. आपण कापुस निर्यात करायला लागलो. ही कापसाची जात आहे. याला कोणत्याही प्रकारचे कीटक लागू शकत नाहीत. जेनेटिक मॉडिफिकेशन वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांमधे यावं यावर सध्या मोठ्या प्रमाणात वाद सुरु आहे. कोणत्याही टेक्नॉलॉजीचा वापर असा काही थांबवता येऊ शकत नाही. त्यातून उत्पादन वाढतं. शेतकऱ्यांना पैसेही मिळतात. उत्पादन खर्च कमी होतो. पुढच्या काळात हे खुप मोठ्या प्रमाणात वाढत जाणार आहे.

प्रिसिजन एग्रिकल्चरही वाढत जाईल

प्रिसिजन एग्रिकल्चरमुळे सध्याची यंत्र सामग्री आहेत रद्दबातल होईल. अनेक भाज्या आणि फळं बाजारातून नाहीसे होतील. किंवा त्याचं एक वेगळं रुप बाहेर येईल. कारण आता तशी जमीन ठेवणं लोकांना परवडणारं नाही. शेतीही परवडेनाशी होईल. आहारातून अनेक पदार्थ जसं बाद होतायत तसंच नव्या पदार्थांची त्यात भर पडतेय. आपण आपल्या पुरता विचार केला तरी लगेच हे बदल समजून येतील.

आता मातीत पाण्याचं आणि इतर घटकांचं प्रमाण किती आहे तपासणारं एखादं यंत्रच येईल. हे यंत्र सगळ्याचं एनॅलिसिस करेल. आणि बाकी सगळ्या गोष्टी ठरतील. यालाच प्रिसिजन एग्रिकल्चर म्हणतात. भारत दुधाच्या उत्पादनात आघाडीवर आहे. भारतात दुधाचं उत्पादन १७७ दशलक्ष टन आहे आणि अमेरिकेत हेच ९७ दशलक्ष टन आहे. भारतातल्या फक्त १९ टक्के दुधावर प्रक्रिया होते. बाकीचं दुध वाया जातं.

ही नवी टेक्नॉलॉजी भारतात सगळ्या छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी आपलीशी केलीय. अमेरिकेत एका एका शेतकऱ्याकडे दोनशे दोनशे गायी असतात. भारतातल्या शेतकऱ्यांनी या गोष्टी स्विकारल्या. अमेरिकेत बीटी कॉटन जितका पसरला नाही, त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात तो भारतात पसरला. अमेरिकेतल्या शेतकऱ्याकडे हजार हजार एकर जमीन असूनही हे शक्य झालं नाही.

एकच भाजी जी वेगवेगळ्या रंगात असते तशा एक्जॉटिक वेजिटेबलचं प्रमाणही आता वाढेल. हे कॉमन होत जाईल. प्रिसिजन एग्रिकल्चरचाच तो परिणाम आहे. ग्रीन हाऊसमधे हे सगळं होईल.

हेही वाचा: हवामान बदल हे मानवजातीच्या अस्तित्वासमोरचं मोठं आव्हान

ग्लोबल वॉर्मिंगची समस्या

तापमानाच्या वाढीमुळे शेतीत बदल होतायत. वनस्पतीची वाढ तापमान ठरवते. गव्हाचं पीक हे खरीप हंगामात घेता येणार नाही. चण्याचं पीक हिवाळ्यात घ्यावं लागतं. यात बदल होईल. एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्युटने तापमान वाढीसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारला रिपोर्ट दिलाय. अमरावतीचं आजचं तापमान २७ अंश सेल्सिअस आहे. २०३० मधे दीड अंश सेल्सिअस तापमान वाढेल. २०५० मधे दोन ते अडीज अंश सेल्सिअस तापमान वाढेल. २०७० मधे ३ अंश सेल्सिअस वाढेल. सगळीकडे हे असं होणार आहे.

पावसातही वाढ होणार आहे. कोकणात सरासरी वार्षिक २५७८ मिमी पाऊस पडतो. २०३० मधे १० ते ३० मिमी वाढ होईल. याचा परिणाम  पिकांवर कसा होईल? तर तांदळाचं उत्पादन वाढेल. कापसाचं घटेल. कापूस न परवडणारं पीक होईल. गव्हाचं उत्पादन तापमानामुळे घटेल. ज्वारीचं प्रमाण आहारात वाढेल. सगळेच देश अन्नधान्यांच्याबाबत स्वयंपुर्ण असणार नाहीत. केक, कुकीजसारख्या पदार्थांचं प्रमाण वाढत जाईल. अमेरिकन कंपन्यांचे उद्योगही वाढतील.

जगभरातला नवा वसाहतवाद

कोणताही देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण असणार नाही. आपण एका जागतिक संस्कृतीत आहोत. २००८ मधे ग्लोबल मार्केटमधे अन्नधान्य मिळेनासं झालं. अनेक देशांनी लाखो एकर जमीन आफ्रिकेत लीजवर घेतलीय. चीन, अमेरिकेनंही जमीन घेतली. तिकडे शेती केली जातेय. आणि माल आपापल्या देशांना पुरवला जातोय. त्यात आफ्रिकेतल्या देशांना काही मिळत नाहीय.

तिथला जमिनीचा रेटही कमी आहे. तिथे जमीन घेण्यात भारत, इंग्लंड, जर्मनी, सौदी अरेबिया असे सगळेच देश आघाडीवर आहेत. हा नवा वसाहतवाद आहे. अशा प्रकारचे क्रायसिस आता सातत्याने येत राहतील.

हेही वाचा: आपल्या मुलांसाठी डाएट प्लॅन गरजेचा की हेल्दी लाईफ प्लॅन?

आता कृत्रिम मांसाचे कारखाने निघतील

प्राण्यांची जी शेती आहे त्यातून मोठ्या प्रमाणात मिथेन तयार होईल. गायी, गुरं जे काही अन्न खातात त्यांच्या आतड्याच्या पचन क्रियेत मोठ्या प्रमाणात मिथेन तयार होतं. हे मिथेनचं प्रमाण इंडस्ट्रिअल पोलूशनपेक्षाही जास्त आहे. मिथेन हा कार्बन ऑक्ससाईडपेक्षा भयानक आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात शाकाहाराचा उदोउदो होईल. मांसाचे कारखाने असतील.

पेशी आणि उतींपासून संवर्धन करणारे मांसाहाराचे कारखानेही निघतील. २०१३ ला बर्गर पॅटी तयारही झाली. आपल्याकडे पोल्ट्री फार्म आला तसं हे येईल. कृत्रिम मांस बनेल. आणि ते अधिक वेगाने जगभर पसरेल. पदार्थही बदलतील. आपण प्रोसेस फुडचे ग्राहक असू. प्रोसेस फुड स्वस्तही होईल. पतंजली हा प्रोसेस फुडचा भाग आहे. मार्केट वाढवण्यासाठी हे आताच्या सगळ्या गोष्टी रिप्लेस होतील.

तर राष्ट्रवादासारख्या गोष्टी निरुपयोगी

आपण प्रोसेस झालेलं फुड खातो. हे वाढत जाणार. हायब्रीड, जेनेटिक, प्रिसिजन एग्रिकल्चर या सगळ्यात अगदी भाज्या, फळं, मांस हे सगळं सेंट्रल सिस्टीममधे हवं. सेंट्रल म्हणजेच सेंट्रलाइज, प्रॉडक्शन, डिस्ट्रिब्यूशन आणि कन्जमशन. यालाच आधुनिकता म्हणतात. पण यामुळे काही ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रश्न सुटणार नाही. हे सगळं जेव्हा एस्टाब्लिश होतं तेव्हा राष्ट्रवादासारख्या गोष्टी निरुपयोगी ठरतील.

एखाद्या कोणत्यातरी गोष्टीचं उत्पादन घेतलं जाईल. जग एक वेगळ्या प्रकारचा देश होईल. त्यातून आताच्या ज्या काही सिस्टीम आहेत त्या ढासळतील. किंवा या सगळ्या गोष्टी ढासळतायत. आपल्या अंगी असलेल्या जडत्वामुळे अमेरिका, युरोप, जर्मनी, भारतात राष्ट्रवादी डोकं वर काढतायंत. पण हे काही काळ टिकेल. हे वाढणारं नाही.

हेही वाचा: 

खरंच संत नामदेव चमत्कार करायचे? 

नरसी नामदेव गावात भेटलेले संत नामदेव 

ग्लोबलायझेशनच्या काळात तरुणाईची भाषा बोलणारं 'रिंगण' 

नाना शंकरशेठ होते म्हणून मुंबई आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचं शहर बनलं