जिजाऊ, सावित्रींचा महाराष्ट्र नेमका कुठेय?

१५ सप्टेंबर २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


मुंबईतल्या साकीनाका इथं एका महिलेवर बलात्कार करून तिला मारहाण करण्यात आली. दोन दिवसानं या महिलेचा मृत्यू झाला. हा रानटीपणा, ही पाशवी वृत्ती पाहता २१ व्या शतकात असलो तरीही आपण मनाने मध्ययुगात अडकल्याची साक्ष देते. दोषींना शिक्षा देण्यात इथली व्यवस्था अपयशी ठरतेय. त्यामुळेच बलात्कार केला तरी आपली सुटका होईल असा विश्वास गुन्हेगारांमधे निर्माण होतोय.

मुंबईतल्या साकीनाका इथं एका महिलेवर बलात्कार करून तिच्या गुप्तांगावर लोखंडी सळईने मारहाण करण्यात आली. दोन दिवसांनतर पिडितेचा मृत्यू झाल्यामुळे या प्रकरणाची तुलना दिल्लीतल्या निर्भया प्रकरणाशी केली जातेय. महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसात मुंबई, पुण्यासह वेगवेगळ्या ठिकाणी घडणाऱ्या बलात्कारांच्या घटनांनी राज्य हादरलंय.

सावित्री, जिजाऊंचा महाराष्ट्र तो हाच काय? अशी विचारण्याची वेळ आज सर्वसामान्यांवर आली आहे. हा रानटीपणा, ही पाशवी वृत्ती पाहता माणूस भौतिकदृष्ट्या २१ व्या शतकात पोचला असला तरी मनाने अद्याप मध्ययुगात अडकला आहे, अशी शंका घ्यायला वाव आहे.

हेही वाचाः चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया

आकडेवारी काय सांगते?

राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेखागाराच्या म्हणजेच एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार २०१९ ला देशात बलात्काराच्या एकूण ३० हजार ६४१ घटना घडल्या त्यापैकी २३०० घटना महाराष्ट्रात घडल्या. विनयभंगाच्या देशात ८५ हजारावर घटना घडल्या. त्यापैकी महाराष्ट्रात १० हजार ४७२ घटना घडल्या. सामुहिक बलात्कार करून हत्या करण्याच्या देशात सर्वाधिक ४७ घटना महाराष्ट्रात घडल्या.

महिलांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याच्या किंवा सोप्या शब्दात त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आणण्याच्या सगळ्यात जास्त ८०० हून अधिक घटना महाराष्ट्रातच घडल्या. हुंडाबळींची सर्वाधिक ११२० ही संख्या बिहारमधे असली तरी राज्यात २०१९ ला १९६ महिलांचा हुंड्यासाठी बळी जाणं शरमेची गोष्ट आहे. महिलांविरूद्ध घरगुती हिंसाचाराच्या ८४३० घटना राज्यात घडल्या. ही आकडेवारी, राज्यात महिला किती असुरक्षित आहेत, हे सत्य स्पष्ट करतात.

केंद्र, राज्य दोघांनाही अपयश

देशपातळीवर विचार केला तर २०१९ या वर्षात २०१८ च्या तुलनेत महिलांविरूद्धच्या गुन्ह्यात ७.३ टक्के वाढ झाली. नवरा किंवा नातेवाईकांकडून मारहाण होण्याच्या गुन्ह्यात जवळपास ३१ टक्के तर बलात्काराच्या गुन्ह्यात ८ टक्के वाढ झाली.

देशात प्रति लाख महिलांमागे गुन्हे दर २०१८ ला ५८.८ टक्के होता तो २०१९ मधे ६२.४ टक्क्यावर पोचला. याच काळात लहान मुलांविरूद्धच्या गुन्ह्यातही जवळपास ५ टक्के वाढ झालीय. ज्येष्ठ नागरिकांविरूद्ध घडणाऱ्या गुन्ह्यात २०१८ च्या तुलनेत १३.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

दलितांविरूद्धचे म्हणजेच अनूसूचित जाती यांवरच्या गुन्हे आणि अत्याचारांच्या घटनांमधेही ७.३ टक्के वाढ झाली आहे. देशात आदिवासींविरूद्धच्या गुन्ह्यांमधे २०१८ च्या तुलनेत २६.५ टक्के वाढ झाली. २०१९ मधे दलितांविरूद्ध घडलेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी ७.६ टक्के तर आदिवासींविरूद्धच्या गुन्ह्यांपैकी १३.४ टक्के गुन्हे हे बलात्काराचे होते.

२०१९ या वर्षात देशातल्या २० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या १९ महानगरांमधे २०२२ जणांचे खून करण्यात आले. त्यापैकी ५०५ खून राजधानी दिल्लीत, बंगलोरमधे २०४ तर  मुंबईत १६८ जणांचे खून करण्यात आले. देशातल्या १९ महानगरांमधे २०१९ ला बलात्काराच्या ३३०९ घटना घडल्या. त्यापैकी दिल्लीत १,२३१ तर मुंबईत बलात्काराच्या ३९४ घटना घडल्या.

गुन्हेगारांना भीती राहिलेली नाही

ही आकडेवारी भलेही तुम्हाला लांबलचक वाटली असेल, कंटाळवाणी वाटली असेल तरी यातून काही प्रमुख गोष्टी स्पष्ट होतात.  महिला, मुलं, दलित आणि आदिवासी, ज्येष्ठ नागरिक यांना सामान्यतः समाजातला दुर्बळ घटक मानलं जातं.

कल्याणकारी लोकशाही व्यवस्थेत अशा घटकांच्या विशेष रक्षणाची जबाबदारी सरकारवर असते. या घटकांविरूद्धच्या गुन्ह्यांमधे सातत्याने होत असलेली वाढ बघता केंद्र, राज्यांमधली सरकारं सातत्याने ही विशेष जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरलेले दिसतात.

या आकडेवारीवर विश्लेषण करताना हे लक्षात येतं की सत्ताधारी कुणीही असो देशातल्या गुन्हेगारीवर अंकूश त्यांना लावता आलेला नाही. बलात्कार केल्यावर आपल्याला जगणं कठीण होईल ही भितीही रानटी आणि पाशवी लोकांच्या मनात निर्माण करता आलेली नाही.

हेही वाचाः बायकांच्या सणात पुरुषी विचारांची लुडबूड कशाला?

राजकीय पक्ष बलात्काऱ्यांच्या पाठीशी

५६ इंची छातीचे नरेंद्र मोदी ज्या दिल्लीत बसून देशाचा कारभार हाकतात, त्याच दिल्लीत सर्वाधिक खून, बलात्कार होतात. निर्भया प्रकरणी केंद्रातल्या तत्कालीन युपीए सरकारला लक्ष्य करून, वातावरण निर्मिती करून नंतर केंद्रात सत्तेत आलेल्या भाजपने या घटनांना चाप लावण्यासाठी विशेष काय केलं? उत्तर प्रदेशात तर बलात्कार आणि त्यानंतर पिडितेच्या खुनांच्या अनेक घटना घडल्या. अशा अनेक प्रसंगी भाजपने बलात्कारी आमदार, गुन्हेगार यांच्या पाठिशी आपली ताकद उभी केल्याचं दिसलं.

विद्यमान आमदार, खासदारांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रांचा अभ्यास करून महिलांविरूद्ध गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेले आणि तशी शपथपत्रात माहिती दिलेले सर्वाधिक आमदार, खासदार हे भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेले आहेत, असा निष्कर्ष एडीआर या संस्थेने काढला होता. देशाची सत्ता हाती असलेला पक्षच बलात्कारी लोकांच्या पाठीशी उभा राहत असेल तर मग देशात या घटना कमी कशा होतील?

पूजा चव्हाण प्रकरणाचं काय?

उत्तर प्रदेशात हाथरस सारखी घटना घडली तेव्हा त्या राज्यातलं सत्ताधारी सरकारच बलात्काऱ्यांना सामील असल्याचं दिसलं. सुदैवाने महाराष्ट्रात बलात्कारांच्या आरोपींच्या पाठीशी राज्यातले सत्ताधारी असल्याचं दिसत नाहीत. याला अपवाद आहेच.

संजय राठोड हे वनमंत्री असताना पूजा चव्हाण या तरूणीचा झालेला मृत्यू हा खून असून त्यात राठोड सामील असल्याचे आरोप झाले. त्याचे पुरावे, ऑडियो, कॉल रेकॉर्डही समोर आले. मात्र असे असतानाही अद्याप माजी मंत्री राठोड यांना ताब्यात घेण्यात आलेले नाही. उलट ते पुन्हा मंत्रीमंडळात सामील केले जाऊ शकतात, अशा बातम्या माध्यमात पेरून जनतेची प्रतिक्रिया तपासण्याचा प्रतापही शिवसेना नेतृत्वाकडून करण्यात आला.

पूजा चव्हाण प्रकरणाचा तपास आता नेमका कोणत्या टप्प्यावर आहे? या प्रकरणी पोलिसांनी राठोडांना ताब्यात घेऊन तपास केला का? सकृददर्शनी राठोड यांचा सहभाग दिसत असतानाही त्यांना अटक का केली नाही? या प्रश्नांचाही विसर राज्यातल्या जनतेला पडलाय.

जी तत्परता मुख्यमंत्री साकिनाका प्रकरणी दाखवत आहेत तीच तत्परता त्यांनी संजय राठोडांचा राजीनामा घेण्यात, तो मंजूर करून पाठवण्यात आणि पूजा चव्हाण प्रकरणी दोषींवर खटला चालवण्यात दाखवली असती तर महिलांविरूद्ध गुन्हे करणाऱ्या सर्वांनाच कठोर संदेश गेला असता.

फास्ट ट्रॅक काम कागदावर

साकीनाका इथली बलात्कार पिडिता ही आरोपीसोबत १० ते १२ वर्ष राहत होती. ९ सप्टेंबरच्या रात्री त्यांच्यात भांडण सुरू होतं, तो तिला मारहाण करत असल्याचं स्थानिकांनी कळवल्यावर पोलिस तात्काळ घटनास्थळी पोचले. त्यांनी पिडितेला हॉस्पिटलमधे दाखल केलं.

अपेक्षेप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी या प्रकरणात फास्ट ट्रॅक पद्धतीने सुनावणी होणार असल्याचं जाहीर केलं. याच ठाकरे सरकारने सत्तेत येऊन दोन वर्ष होत आले तरी राज्य महिला आयोगावर अध्यक्षांची नियुक्ती केलेली नाही.

फेब्रुवारी २०२० मधे हिंगणघाट इथं एका तरूणीला जिवंत जाळण्यात आल्यानंतर आंध्र प्रदेशातल्या शक्ती कायद्याच्या धर्तीवर राज्यातही कठोर कायदा करण्याच्या गर्जना करण्यात आल्या. मात्र दीड वर्ष उलटूनही हा कायदा अस्तित्वात आला नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकार स्वतः कधी या विषयाबाबत फास्ट ट्रॅक पद्धतीने काम करणार? असा प्रश्न पडतो.

हेही वाचाः महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

न्याय देण्यातही अपयश

राष्ट्रीय  महिला आयोगाच्या एक सदस्यांनी साकिनाका घटनेतल्या महिलेच्या कुटुंबाची भेट घेतली. त्यानंतर त्या भाजपच्या प्रवक्त्यासारख्या राज्य सरकारवर तुटून पडल्या. दिल्लीत, उत्तर प्रदेशात अशाच बलात्काराच्या घटना घडतात तेव्हा हा आयोग आणि या आयोगातले वाचाळ सदस्य कुठे असतात, हा एक प्रश्नच आहे.

बलात्कार प्रकरणाचा तपास आणि न्यायालयात जलद निकाल लावून दोषींना कठोर शासन करण्याचं चिंतन अपवादानेच होतं. एकमेकांवर राजकीय चिखलफेक आणि बगलबच्चे कंत्राटदार, भांडवलदार यांच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यातच देशातले सर्वपक्षीय राज्यकर्ते सध्या मग्न आहेत. न्याय यंत्रणा अतिशय क्लिष्ट, संथ आहे. तपासाबाबत पोलिस क्वचितच गंभीर आहेत.

२०१९ या वर्षात देशात एकूण १,६२,४७१ बलात्कार प्रकरणांची न्यायालयात सुनावणी झाली. यापैकी केवळ ४ हजार ६४० प्रकरणात आरोपींना न्यायालयात दोषी ठरवण्यात आलं. यावरून बलात्कार प्रकरणी खटला न्यायालयात उभा करण्यात पोलिस आणि नंतर दोषींना शिक्षा देण्यात न्याययंत्रणा कशा अपयशी ठरते, हे स्पष्ट होतं. मानसिक विकृत पुरूषांसाठी ही आकडेवारी तर बलात्कार केला तरी आपली सुटका होईल, असा महिलांना घातक ठरणारा विश्वास निर्माण करणारी आहे.

म्हणून महिला आरक्षण हवं

विधानसभा आणि लोकसभा यांच्यात महिलांना आरक्षण देऊन किमान ३३ टक्के महिला आमदार, खासदार यांना संधी मिळाली तरच महिला-मुलांबद्दलची सरकारची तत्परता आणि संवेदनशीलता सुधारू शकते. मात्र २५ वर्ष झाली तरी हे आरक्षणाचं भिजत घोंगडं कायम आहे.

देशातल्या महिलांनी आणि आरक्षण समर्थक सगळ्यांनी आता महिला आरक्षणासाठी एक जन आंदोलन उभं करण्याची गरज आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी हे आरक्षण महत्वाचं ठरणार आहे.

तर महिला ‘आत्मनिर्भर’ होतील

बलात्कार आणि महिलांवरच्या अत्याचाराला इथली ‘ब्राम्हणी पुरूषसत्ताक व्यवस्था’ कारणीभूत आहे. स्त्री आणि समाजातल्या दलित आदिवासींचा जन्मच आपल्या सेवेसाठी झाला आहे, त्यांचं शोषण करण्याचा आपल्याला हक्कच आहे, या मानसिकतेचं हजारो वर्ष पालन केलेल्या समाजात अशा घटना कितीही कठोर कायदे केले तरी घडत राहतीलच. म्हणून कायदे करणं आणि त्यांची कठोर अंमलबजावणी थांबवू नये.

पोलिस, न्यायव्यवस्थेत महिलांचं प्रमाण वाढवून, समाजातून शोषक ‘ब्राम्हणी पुरूषसत्ताक’ विचारांचं निर्मूलन करून स्त्री-पुरूष समतेला प्राधान्य देणारा समाज आपण घडवायला हवा. असं झालं नाही तर सरकार, राजकीय पक्ष, पोलिस यांच्यावर विसंबून न राहता कवी पुष्यमित्र उपाध्याय यांच्या कवितेप्रमाणे महिला भविष्यात ‘आत्मनिर्भर’ झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.

'कब तक आस लगाओगी तुम,
बिक़े हुए अखबारों से,
कैसी रक्षा मांग रही हो
दुशासन दरबारों से
स्वयं जो लज्जा हीन पड़े हैं
वे क्या लाज बचायेंगे
सुनो द्रोपदी शस्त्र उठालो अब गोविंद ना आयंगे'

हेही वाचाः 
'ती'ला हवंय तिरंग्याचं पोषण

#NoBra या हॅशटॅगविषयी ब्र का नाही काढायचा?

लोक आपापल्या सोयीपुरता स्त्रीवाद का मांडतात?

प्रिया रमानी खटला : बाईचा सन्मान जपणारं कोर्टाचं जजमेंट

नवऱ्याची बायको कुटणाऱ्या राधिकापेक्षा अरुंधती वेगळी का ठरते?

गोझी ओकोन्जो : आर्थिक सत्तेच्या चाव्यांनी विकासाची दारं उघडणाऱ्या ‘आजीबाई’

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांनी हा लेख दैनिक अजिंक्य भारतसाठी लिहिलाय)