नियुक्ती, बढती आणि बदली या तिन्ही गोष्टी सरकारच्या हातात असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांशी शक्यतोवर अनुकूल वागणाऱ्या नोकरशाहीचे असंख्य किस्से आहेत, चांगल्या-वाईट आहेत. काहीजण नेमून दिलेलं काम मान खाली घालून करणारे आहेत, तर काहीजण विलक्षण गतीने दोन जास्तीची कामं उरकणारे आहेत.

लोकांच्या मनात सरकारबद्दल निर्माण झालेली प्रतिमा, सरकार आणि प्रशासन यांच्या परस्परपुरक भूमिका याबद्दल बरीवाईट चर्चा करताना नोकरशाहीच्या वर्तुळात गंमतीने म्हटलं जातं की, एखाद्या वरिष्ठाने आपल्या कनिष्ठ सहकाऱ्याला दोऱ्याचा एक रीळ आणायला सांगितल्यानंतर तो कनिष्ठ जर सर्व प्रकारच्या रंगांच्या रिळांचं खोकंच घेऊन आला तर वरिष्ठाचे डोळे चमकतात. त्यांना याचं फार अप्रूप वाटतं आणि हा माणूस आपल्या भयंकर कामाचा आहे, असं त्या वरिष्ठाला वाटू लागतं.

बहुतेकवेळा असे वरिष्ठ आपल्या कनिष्ठांना मग महावस्त्रच विणायची जबाबदारी देतात. अशा लोकांची मोठी चलती असते.

हेही वाचा: संघर्ष करायचा की शरणागती पत्करायची, हे ठाकरे कुटुंबाला ठरवावं लागेल

पत्र तपासाचा रंजक भाग

गेल्या पंचविसेक वर्षांचा इतिहास पाहिला तर लोकशाही व्यवस्थेत सत्तापक्ष आणि प्रतिपक्ष बदलला तरी आरोप, भानगडींचे किस्से थोड्याफार फरकाने सारखेच असतात. काही गोष्टींची चर्चा काही काळ होते, काहींची होतही नाही. काही गोष्टी जनतेलाही समजत असतात. पण त्या सातत्य राखून व्यवस्थित मांडणारा पक्ष किंवा संघटना का पुढे येत नाही, याचं त्याला वैषम्य वाटत असतं.

सध्या राज्यभर चर्चा सुरू असलेल्या सचिन वाझे प्रकरणात मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी झालेले परमबीर सिंग यांची सुमारे ३२ वर्षांची सेवा झालेली आहे. त्यांच्याकडे गमावण्यासारखं फारसं काही शिल्लक नाही. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या शहराचं आयुक्तपद भूषवल्यानंतर इतर पदांचं कोणाला फारसं अप्रुप वाटत नाही.

बहुतेक त्यामुळे त्यांनी आपल्या भविष्यातल्या उर्वरित सेवेवर काय परिणाम होईल किंवा निवृत्तीनंतर एखाद्या ठिकाणी नियुक्ती मिळेल की नाही याचा फारसा विचार न करता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अतिशय खळबळजनक पत्र लिहिलं. त्याची कॉपी आवर्जून राजभवनवर पाठवली. त्यातला मजकूर पुढे कसा निवडक एक-दोन न्यूज चॅनेलकडे आणि पुढे सगळ्यांकडे कसा आला हा त्यांच्या डिपार्टमेंटकडून होणाऱ्या तपासासारखा रंजक भाग आहे.

मार्गात वरिष्ठांचे अडथळे

सिंग ठाण्याचे पोलीस आयुक्त असताना पेट्रोलियम पदार्थांमधल्या भेसळीचं रॅकेट उघड झालं. बनावट टेलिफोन एक्सचेंजचं प्रकरणही त्याच काळात पुढे आलं. चर्चेतही राहिलं. या प्रकरणांची व्याप्तीही मोठी होती. त्याआधी ते मुंबईत गुन्हे शाखेत असताना अंमली पदार्थांच्या व्यापाराचं रॅकेट उघडकीला आलं होतं. तयार शर्ट बनवणाऱ्या एका नामवंत कंपनीचा मालक आणि पेज थ्री पार्ट्यात चमकणारी काही बडी मंडळी त्यात आढळल्यानं त्या प्रकरणाचीही चर्चा झाली. काही उलट-सुलट गोष्टींचीही चर्चा झाली.

ठाण्याच्या आयुक्त पदावर असताना भाजप नेतृत्वाखालच्या सरकारचे ते खूप आवडते होते, असं म्हटलं जायचं. मुंबई पोलीस आयुक्त पदासाठी त्यांचं नाव हमखास घेतलं जायचं. पण त्यांच्या मार्गात एक-दोन वरिष्ठांचे अडथळे होते. पोलीस आयुक्तपदासाठी त्यांचं नाव मागे पडून राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख म्हणून ते नियुक्त झाले. तेव्हा त्यांची आयुक्तपदाची संधी हुकली की काय अशी चर्चा होती.

हेही वाचा: पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

विसंगत भूमिका मांडणारं प्रतिज्ञापत्र

राज्यातलं भाजपचं सरकार गेलं. पहाटेचा शपथविधी होऊन आलेलं सरकारही अल्पायुषी ठरलं. मात्र दरम्यानच्या काळात बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने घेतलेली भूमिका चकित करून गेली. कारण या विभागाचे आधीचे प्रमुख डॉ. संजय बर्वे यांच्या काळात सादर झालेल्या प्रतिज्ञापत्रापेक्षा ही भूमिका अतिशय विसंगत होती.

घोटाळ्याच्या काळात सत्तेवर असणाऱ्यांना ती पूरक ठरणारी होती. पोलीस दलात असं म्हटलं जातं की, डॉ. बर्वे यांचं दोषारोपपत्र दाखल करण्यात विशेष प्राविण्य आहे. त्यात त्यांचा प्रचंड अभ्यास आहे. सिंचन घोटाळ्यात मंत्रालय आणि राजकीय नेतृत्वाच्या सहभागाविषयी त्यांनी निश्चित अशी भूमिका मांडली होती. मात्र त्याच्याशी विसंगत भूमिका मांडणारं प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर झालं.

त्याचा फायदा अर्थातच सिंचन खातं ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होतं त्या पक्षाला होत होता. असं का बरं झालं असावं, यावर चर्चा सुरू असतानाच पुढे मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची खुर्ची रिकामी झाली आणि तिथं परमबीर सिंग विराजमान झाले. कालांतराने सचिन वाझे हेही मुंबई पोलीस दलात रुजू झाले आणि थेट गुन्हे शाखेत दाखल झाले. हा घटनाक्रम पुरेसा बोलका होता.

आत्महत्या सुशांतसिंगची, मुद्दा भाजपचा

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप आणि शिवसेना यांच्यात बेबनाव निर्माण झाल्यामुळे प्रचंड कडवटपणा निर्माण झाला. पहाटेच्या शपथविधीनंतर सरकार टिकवू न शकल्यानं भाजप हा पक्ष बचावात्मक भूमिकेत गेला. राज्यातलं राजकीय वातावरण बरेच दिवस अतिशय एकतर्फी होतं. सरकारच्या वतीने अनेकांनी भाजपाला टोमणे मारावेत आणि सोशल मीडियावर यथेच्छ टिंगल करावी, असं सुरू होतं.

मागच्या सरकारमधे शिवसेना सहभागी असतानाही ते सरकार कसं चुकीचे निर्णय घेत होतं, यावर विद्यमान मंत्र्यांकडूनच टिका-टिप्पणी होत होती. पण त्यावर बचावात्मक भूमिका मांडण्याची जबाबदारी एकट्या भाजपवर येऊन पडली होती. हे सुरू असतानाच अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या आत्महत्येचं प्रकरण घडलं आणि यात सरकारमधल्या लोकांचा सहभाग असल्याची कुजबुज सुरू झाली.

हेही वाचा: आपली ओळख का लपवत होता हा 'बिहार का बेटा'?

भाजपचीच दुहेरी कोंडी

सरकारला घेरण्याची हीच उत्तम संधी आहे असं म्हणून भाजपकडून काम सुरू झालं. प्रकरण सीबीआयकडे गेलं. राज्य सरकार गोंधळून गेलं. मात्र अभिनेत्री कंगना राणावतने केलेल्या काही विधानांचा फायदा सत्ताधारी पक्षांनी उचलला. त्यातच रिपब्लिक टिवी या चॅनेलनं सरकारविरोधात मोहीमच उघडली. या चॅनेलचे सर्वेसर्वा अर्णब गोस्वामी यांनी सरकारला, विशेषतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केल्यामुळे सत्ताधारी शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस संतापाने धुमसत होते.

त्यातून सुरू झाली गोस्वामी आणि त्यांच्या चॅनेल विरोधात कारवाई. मुंबई पोलिसांनी शिताफीने केलेल्या कारवाईबद्दल या चॅनेलने सरकारबरोबरच पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना लक्ष्य केलं. मुंबई पोलिसांच्या वतीने कारवाईचं काम सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे करत होते. हे रामायण काही महिने सुरू असताना भाजप प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याव्यतिरिक्त काहीही करू शकत नव्हता. प्रतिक्रिया दिली तरी अमराठी व्यक्तींची बाजू घेऊन महाराष्ट्राला बदमान का करता अशी टीका या पक्षाला सहन करावी लागत होती.

सरकारच्या दृष्टीने सर्व गोष्टी व्यवस्थित घडत होत्या. भाजपला बेजार करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी सुरू झाली होती. मागच्या सरकारच्या काळातल्या अनेक योजनांचा आढावा घेतला जात होता. त्यातच पुण्यात एका तरुणीची आत्महत्या वनमंत्री संजय राठोड यांच्याशी संबंधित प्रकरणातून झाली आहे अशी चर्चा झाली आणि भाजपने सरकारची कोंडी केली.

फडणवीसांची टोकाची भाषा

राठोड यांचा राजीनामा झाला. भाजपाचा आत्मविश्वास दुणावला. अधिवेशन काळातच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस एकदा बोलून गेले की, खंडणीखोरांना राम मंदिरासाठीच्या देणगीतला समर्पणभाव काय कळणार. हे वाक्य महत्त्वाचं होतं. कारण यात त्यांनी खंडणी हा शब्द वापरला होता.

सेनेसोबत पाच वर्ष सरकार चालवलेला नेता असं टोकाचं का बोलत असावा, असा प्रश्न उपस्थित झाला. खरं तर खंडणी हा शब्द सेनेला बेजार करण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी १९९५ ते ९९ या दरम्यान वापरला होता. त्यावेळी सेनेचे ते कट्टर राजकीय शत्रू होते. त्यानंतर पहिल्यांदा हा शब्द वापरला गेला. मात्र हळूहळू पुढे त्याचा उलगडा होत गेला.

हेही वाचा: सुशांत सिंगला न्याय की राजकारण?

स्वॉड पथकांचा उपद्व्याप

तिकडे अतिप्रेमातून अवज्ञेचे गंभीर प्रकार घडले. असे म्हणतात की, रात्रीच्या मुंबईला सचिन वाझे स्वॉड हे नवं पथक काय आहे असा प्रश्न पडला होता. हे काय प्रकरण आहे की थेट या पथकाच्या संपर्कात रहा असे निरोप रात्रीच्या मुंबईत रंग भरणाऱ्या व्यवसायिकांना येऊ लागल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यातूनच उद्योगपती मुकेश अंबानी हे राहत असलेल्या अँटिलिया या इमारतीच्या जवळच स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली तेव्हा या पथकाच्या उपद्व्यापाचा जणू घडाच भरला.

या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडताच सारा खेळच उलटा-पालटा झाला. भाजपने मग गेले वर्ष-सव्वावर्ष सहन केलेल्या कुचंबनेचे उट्टे फेडण्याचं काम सुरू केलं. सरकार चालवणारे पक्ष थेट आता बचावात्मक भुमिकेत नाही तर आश्चर्यचकित झाल्याचं चित्र दिसतंय. ती गाडी सापडली नसती आणि हिरेन यांचा मृतदेह सापडला नसता तर बऱ्याच गोष्टी चर्चेत आल्याही नसत्या.

अशी पथकं, त्यांचे कारनामे किंवा त्या सदृष्य गोष्टी आपल्याकडे घडतच नाहीत, यावर राजकीय वर्तुळात वावरणारी माणसं विश्वास ठेवणार नाहीत. वाझे नेमके का सेवेत आले, ते गुन्हे शाखेतच का आले, परमबीर सिंग आणि त्यांचे काय संबंध आहेत, याची चर्चा कदाचित झालीही नसती. पण जबाबदारीचं रुपांतर बेफिकीरीत झालं की काय होतं, हे महाराष्ट्रच नाही तर देश पाहतोय.

अनेक प्रकरणं थंडावली

मुळ मुद्दा हा आहे की, प्रत्येक सरकारांना काही खास जबाबदारी पार पाडणारे लोक हवे असतात. अशा उचापतखोर लोकांचीही काही कमतरता नाही आणि त्यांच्या सेवा वापरणाऱ्यांचीही काही उणीव नाही. सरकारं बदलली, पक्ष बदलले तरी वर्षानुवर्षे काही प्रकार सुरू असल्याचं कानावर येत असतं. बातम्या येतात पण नंतर अचानक त्यांचा पाठपुरावाही थांबतो.

थोडं आठवायचा प्रयत्न केला तर काही वर्षांपूर्वी नंदुरबार जिल्ह्यात अन्न आणि नागरी पुरवठा डिपार्टमेंटचं एक बनावट पथक तपासणीसाठी आल्यानंतर रंगेहात पकडलं गेलं होतं. ते पकडण्यात भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांचा हात होता. या पथकाची नियुक्ती आणि जबाबदारी मुंबईतून ठरवली गेली होती. भाजपने याचा पाठपुरावा केला असता तर खूप काही गोष्टी बाहेर आल्या असत्या. तो का केला नाही हे त्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनाच माहीत.

त्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात लाल दिव्याच्या गाडीतून पेट्रोल पंपाच्या तपासणीसाठी काही लोक फिरत असल्याचं आढळलं. याचेही धागेदोरे मुंबईत होते. मोठा गहजब होऊनही हे प्रकरण थंडावलं. नंतर गृह खात्याच्या राज्यमंत्र्याच्या गाडीतून मुंबईतल्या परमीट रूम आणि बारमालकांकडून खंडणी गोळा केली जात असल्याचं उघडकीला आलं. त्यावेळी विचारणा केली तर काँग्रेसचे ते राज्यमंत्री महाशय म्हणाले होते की, जी रक्कम गोळा केली जाते म्हणून तुम्ही पत्रकार मंडळी सांगताय तेवढ्या रकमेचे पान माझा मुनीम खातो. आता बोला!

हेही वाचा: कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार (भाग १)

कार्यालयातल्या खास व्यक्ती

एका राज्यमंत्र्यांनी तर आपल्या एका मित्राची नियुक्ती कार्यालयात केली आणि त्याला खासगी सचिवाच्या कामांची जबाबदारी दिली. मंत्री कार्यालयात खासगी सचिव हे पद खूप महत्त्वाचं असतं. त्या कार्यालयाचा तो प्रशासकीय प्रमुख असतो आणि मंत्री सांभाळत असलेल्या विभागाशी दैनंदिन संपर्क ठेवणं, प्रत्येक फाईल स्वतः पाहून मंत्र्यांना माहिती देणं, त्यावर सही घेणं ही जबाबदारी खासगी सचिवावर असते.

या पदावर शासनाबाहेरची व्यक्ती नियुक्त करता येत नाही. पण असा प्रकार घडला आणि काही काळाने त्यांना दूर करण्याचे आदेश दिले गेले. मंत्री एखादा स्वीय सहाय्यक किंवा विशेष कार्य अधिकारी बाहेरून घेऊ शकतात पण खासगी सचिव बाहेरचा नसतो. ही झाली काही उदाहरणं. पण अशा सगळ्या प्रकरणांमधे त्यावेळी विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या भाजप आणि सेनेची भूमिका काय होती तेच जाणोत.

आज जनसामान्यांमधे फारशी चर्चा होत नसली तरी काही महत्त्वाच्या शासकीय कार्यालयांमधे खासगी स्टाफ नावाचं एक प्रकरण आहे. हे खासगी लोक कोण असतात, ते कार्यालयात उच्चपदस्थांकडे सतत का असतात, त्यांची जबाबदारी काय याची चर्चा बाहेर होत नाही. पोलीस दलात अशा लोकांना वॉलेंटिअर्स म्हणून ओळखलं जातं. सरकारी कार्यालयाच्या रेकॉर्डवर नसलेले हे खासगी लोक विशेष मोहिमेवर असतात आणि सरकारी नियम धाब्यावर बसवून उद्योगधंदे करणाऱ्यांच्या ते संपर्कात असतात अशी चर्चा असते.

खास व्यक्तींसाठी केबीनही

मंत्रालयातसुद्धा अशा लोकांचा वावर असतो. मंत्री कार्यालयात अधिकृत कर्मचाऱ्यांसोबतच उधार-उसणावर तत्त्वावरचे लोक आणि काही खासगी लोक दिसतात. त्यापैकी काही लोक त्या कार्यालयाच्या रेकॉर्डवर मात्र आढळून येत नाहीत आणि त्यांची चर्चाही कोणी करत नाही. जर काही गडबड झालीच तर संबंधित व्यक्ती कुठे या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर आहे, अशी भूमिका घेणं सोपं जातं.

तसंच कामासाठी येणाऱ्यांना आपलं काम होतंय का आणि ते काय केलं तर नक्की होऊ शकतं याची चिंता असते. काम झालं की परतीची गाडी पकडायची असते. तेव्हा आपल्याला भेटलेला माणूस खरंच सरकारमान्य सेवेतला आहे का याच्या भानगडीत कोण कशाला पडेल?

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात एका महत्त्वाच्या कार्यालयात काही खासगी लोक नियुक्तीशिवाय असल्याची गोष्ट बरीच चर्चेत होती. या लोकांसाठी केबीनसुद्धा बनवल्या गेल्या. सरकार बदलल्यानंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर ही गोष्ट गेली तेव्हा ते आश्चर्यचकीत झाले असं म्हटलं गेलं. पण आपल्याच पक्षाच्या सरकारच्या काळात असा प्रकार घडल्यानं ते काही करू शकले नव्हते.

हेही वाचा: बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

नियुक्तीसाठी बराच पाठपुरावाही

इथं एक गोष्ट स्पष्ट होणं आवश्यक आहे की, काही विशिष्ट कामासाठी खासगी लोक सरकारच्या नियमानुसार मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालयात घेता येतात. त्यांना रितसर नियुक्तीपत्रं दिली जातात. ही जुनी पद्धत आहे. मागच्या सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री कार्यालयात नियुक्त करण्यात आलेल्या अशा लोकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे सर्व नियम लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर बंधनंही होती.

खरंतर असे कर्मचारी मर्यादित प्रमाणात असायला हवेत. उदाहरणार्थ मंत्री कार्यालयात फक्त दोन लोक बाहेरचे उमेदवार म्हणून घेता येतात. मुख्यमंत्री कार्यालयाचा व्याप मोठा असल्याने तिथं असा नियम नसला तरी ही संख्या शक्य तेवढी मर्यादित असावी, अशी अपेक्षा असते.

मागच्या सरकारच्या काळात असे खूप विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त केले गेले आणि ते एका विशिष्ट संघटनेशी संबंधित असल्याचा आरोप केला गेला. राजकारणासाठी असे आरोप करणं समजू शकतं. पण वस्तुस्थिती काही वेगळीही असू शकते. खरं तर एवढ्या मोठ्या संख्येने बाहेरचे लोक तिथे घेतले जाणार आहेत, असे आधीच समजलं असतं तर कदाचित त्यापैकी एखाद-दुसरा तिथं रुजूही झाला नसता. कारण असे लोक त्यांच्या मूळ नोकरी-व्यवसायात त्यांच्या गुणवत्तेवर व्यवस्थित स्थिरावलेले होते.

काहीही करा पण मला मुख्यमंत्री कार्यालयात रुजू करून घ्या, अशी विनवणी करत ते हातात बायो-डेटा घेऊन कोणाच्या मागे लागलेले नव्हते. किंवा त्यांच्या आई-वडलांनी माझ्या मुलाला मुख्यमंत्री कार्यालयात नोकरी करण्याची संधी दे देवा, असा नवस बोललेला नव्हता. अशांना तिथं रुजू करून घेण्यामागचा उद्देशही अतिशय आनंददायी होता असं ठामपणे म्हणता येत नाही. पण रुजू होण्यासाठी बराच पाठपुरावा झाला होता.

सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाचं काय?

मूळ विषय पाहिला तर एका अधिकाऱ्याच्या भूमिकेवर चर्चा करताना इतर काही महत्त्वाचे विषय राहून जातात की काय असंही दिसतं. विद्यमान सत्ताधारी मागच्या सरकारच्या काळात विरोधात असताना त्यांनीच उचलून धरलेले किंवा प्रकाशात आलेले काही महत्त्वाचे विषय सत्तेवर आल्यानंतर मागे पडले.

सद्यस्थितीतही अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. कोरोनामुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झालाय. त्याचे गंभीर परिणाम विकास योजनांवर झालेत, टोल वसुलीबाबत जनमत अनुकूल नाही, दोन युनिवर्सिटीच्या कुलगुरूंनी मंत्रालयातून येणाऱ्या दबावाला कंटाळून राजीनामे दिल्याचं म्हटलंय.

वीज कंपन्यांची सध्याची भूमिका, पेट्रोलियम पदार्थांची भाववाढ, अनधिकृत बांधकामांवरून सुरू असलेलं न्यायालयीन प्रकरण, शाळांच्या फी वाढीने त्रस्त झालेले पालक असे अनेक विषय सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी उपस्थित केले जाऊ शकतात. पण एक हाय-प्रोफाईल प्रकरण सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या समस्यांना कसं काय बाजूला टाकू शकतं, हा प्रश्न निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.

हेही वाचा: आपण मतदान केलं नाही तरी शरद पवार राज्यसभा खासदार बनतात कसं?

राज्याच्या कसोटीचा काळ

सरकार बदलतं, सत्तेतले, विरोधातले पक्ष बदलतात. थोड्या फार फरकाने आरोप-प्रत्यारोप तेच का राहतात, हा ही प्रश्न उरतो. हा विचार केला तर आताचं राजकारण सर्वसामान्यांचा समावेश असलेल्या समाजाच्याच सेवेचं साधन आहे का, हा प्रश्न निर्माण होतो. आजपर्यंत कधीही सत्तापदी न बसलेल्या कुटुंबातले दोन सदस्य महत्त्वाच्या पदांवर आहेत.

यापूर्वी ठाकरे कुटुंबीय मातोश्रीवरून सरकारला आदेश द्यायचं. सत्तेतले लोक त्यांचे आदेश शिरसावंद्य मानायचे. सत्ता चालवताना होणारी दमछाक, सरकारकडून अपेक्षा ठेवून असलेल्यांच्या मागण्या पूर्ण करताना होणारी कसरत, लोक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या भेटीसाठी कधीही उपलब्ध राहण्याची आवश्यकता त्यांच्या अंगवळणी नव्हती.

एक नक्की की सरकारचा हनीमून कालावधी आता संपला. पुढील काळ राजकीय पक्षांच्या कसोटीचा असेल किंवा नसेल पण एकूणच राज्याच्या कसोटीचा आहे हे नक्की!

देवेंद्र फडणवीसांची आक्रमकता

स्फोटकं असलेली गाडी सापडण्यापासून पुढे घटनाक्रम बारकाईने पाहिला तर भाजप नेत्यांकडून घडामोडींपूर्वी किंवा त्या दरम्यान आलेली विधानं अतिशय महत्त्वाची वाटतात.

अलिकडेच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात आणि आधी राम मंदिरासाठी देणग्या गोळा करण्याच्या मोहिमेवरून भाजपला लक्ष्य केलं जात होतं. त्याला प्रत्युत्तर देताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, खंडणीखोरांना राम मंदिराच्या देणगीतला समर्पणभाव काय कळणार. ज्या पक्षासोबत पाच वर्ष सोबत सरकार चालवलं त्यांच्याबद्दल खंडणी हा शब्द उगाच उच्चारला गेला नव्हता हे नंतर उघड झालं. याचा अर्थ सेनेचा काहीतरी खंडणी उद्योग सुरूय हे त्यांनी सूचित करून टाकलं.

स्फोटकांची गाडी, त्याचे मालक मनसुख हिरेन यांचा शोध, नंतर त्यांचा मृतदेह सापडणं या सर्व गोष्टी फडणवीस यांना तातडीने समजत होत्या. त्या त्यांनी वेळोवेळी उघडही केल्या.

हेही वाचा: आम्हाला गुजरात ऐवजी केरळ मॉडेलच हवंय!

पत्रावर नव्हती सही

माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात बोलताना तीन-चार महिने थांबा. राष्ट्रपती राजवट. हे शब्द काही वेळा उच्चारले असल्याचं दिसून आलं. हे ते उगाच बोलत नव्हते हे आता स्पष्ट होतं. माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे राज्यसभा सदस्य नारायण राणे यांनीही राष्ट्रपती राजवटीचा पुनरुच्चार केला.

वाझे यांना एनआयएकडून अटक झाल्यानंतर त्यांचा राजकीय हँडलर कोण, तो बाहेर आला पाहिजे, अशी मागणी भाजपकडून सातत्याने लावून धरली गेली. त्यावर सरकारकडून उत्तर येणं अर्थातच अपेक्षित नव्हतं. यानंतरचा भाग दोन अधिक धक्कादायक असेल, हे विधान फडणवीस यांच्याकडून केलं गेलं. मग आलं परमबीर सिंग यांचं पत्र आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मागणीचा तपशील.

परमबीर सिंग यांचं पत्र मुख्यमंत्र्यांकडून बाहेर येणं शक्यच नव्हतं. ते फक्त दोन न्यूज चॅनेल इंग्रजी आणि मराठी यांना मिळालं. नंतर ते सगळीकडे पोचलं. राजभवनकडे हे पत्र मिळाल्याला दुजोरा लगेच आला. पत्रावर सही नाही, यावरून गदारोळ होताच रात्री पुन्हा न्यूज चॅनेलकडे सहीच्या पत्राची कॉपी पोचली.

अजित पवारांचं मौन कशासाठी?

राज्याच्या इतिहासात महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून आपल्याच सरकारबद्दल एवढं खळबळजनक पत्र लिहिल्याचं बाहेर आलं. या पत्राची भाषा आणि तपशीलाची मांडणी पाहिली तर ती अतिशय काळजीपूर्वक आणि कायदेशीर कसोटीवर पारखून केल्याचं दिसतं. सरकारसाठी हा भूकंपच आहे. तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा, गृहमंत्री ज्या पक्षाचे आहेत त्या राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना लक्ष्य करणं आणि सरकारमधले नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याचा आग्रह भाजपाकडून धरला गेलेला नाही, हे विशेष!

याउलट भाजपाचे नेते फक्त गृहमंत्र्यांवरच्या कारवाईसाठी आणि न्यायालयीन किंवा केंद्रीय संस्थेकडून चौकशीसाठी आग्रही दिसून आले, हे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे. याउलट डिसेंबर १९९३ मधे नागपूर इथं गोवारी समाजाचे शंभराहून अधिक लोक पोलीस लाठीमारात चेंगराचेंगरी होऊन मृत्यू पावल्यानंतर तेव्हाचे गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांना लक्ष्य करून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते गोपीनाथ मुंडे थांबले नव्हते. त्यांनी त्यावेळी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या राजीनाम्याची सातत्याने मागणी केली. पवार यांना सातत्याने लक्ष्य केलं.

या संपूर्ण प्रकरणात काही सूचक विधानं आधीच केली गेली असल्याचं दिसतं. बदल्यांमधल्या घोटाळ्याबद्दल वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला आणि तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्या अहवाल आणि पत्रांचा उल्लेख पहिल्यांदाच फडणवीस यांनी केलाय. पुढे हा अहवाल, त्यातला तपशीलच त्यांच्याकडून, काही निवडक न्यूज चॅनेलकडून जाहीर केला गेला तर आश्चर्य वाटायला नको.

परमबीर सिंग आपल्याला भेटल्याचं शरद पवार यांनी मान्य केलंय. त्यांना गेल्या काही दिवसात मुंबईचे कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणारे सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील एक-दोन वेळा भेटले. या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली हे समजणं कठीण आहे पण परमबीर सिंग, सचिन वाझे यांच्याशी संबंधित विषय चर्चेत आले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा विषय वरचेवर तापतोय याची कल्पना त्यांना असू शकते.

परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात उल्लेख केलेला असूनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार मौन बाळगून आहेत.

हेही वाचा: 

सत्य शोधणारी पॉलिग्राफ टेस्ट स्वतः खरं बोलते?

चार राज्यांमधला सत्तासंघर्ष नेमका कुणाच्या फायद्याचा?

व्यवस्थेनं झोप उडवली असताना ‘निद्रानाश’ अटळ आहे!

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?