रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांचा झंझावाती भारत दौरा आणि त्यांच्या भेटीदरम्यान झालेले करारमदार, यामुळे भारताचं परराष्ट्र धोरण नव्याने गटनिरपेक्षतावादाच्या जुन्याच पठडीकडे वळलेलं दिसतंय. या धोरणाला राजकीय कारणामुळे गटनिरपेक्षतावाद न म्हणता स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणांतर्गत ‘सामरिक स्वायत्तता’ जपण्याचं नाव देण्यात येत असलं, तरी दोन्हीमधली मूलभूत तत्त्वं समान आहेत.

या धोरणामागचं महत्त्वाचं तत्त्व आहे ते भारताच्या राष्ट्रीय हित संवर्धनाचं. भारताचं राष्ट्रीय हित हे दीर्घकाळासाठी बड्या देशांच्या हिताशी संलग्‍न होणं शक्य नाही. तसं झालं तर त्या व्यवस्थेत भारताचं स्थान दुय्यम होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे भारताने जागतिक राजकारणात स्वत:ला कुणा एका देशाच्या किंवा एका गटाच्या दावणीला बांधण्यापेक्षा स्वतंत्र वाटचाल करत राहणं अपरिहार्य आहे.

पुतीन यांच्या भारत भेटीदरम्यान दोन्ही देशांदरम्यान झालेली चर्चा आणि संरक्षण साहित्य, तंत्रज्ञान करार यातून भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात संतुलन साधल्याचं दिसतं. पुतीन यांनीसुद्धा भारताचं रशियासाठी असलेलं महत्त्व या भेटीतून पुन्हा एकदा अधोरेखित केलंय. भारत-रशिया मैत्री ही कालातीत असल्याची आणि ही मैत्री दोन्ही देशांच्या इतर देशांशी असलेल्या संबंधांनुसार बदलणारी नसल्याची प्रचिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी घडवून आणलीय.

पुतीन यांच्या भेटीचं फलित

रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिया भागावर ताबा मिळवला. अमेरिकेनं लादलेल्या प्रतिबंधांमधे रशियातल्या अनेक उत्पादकांकडून उच्च दर्जाची शस्त्रास्त्रं विकत घ्यायला इतर देशांना मज्जाव करण्याचा कायदासुद्धा केलाय. या कायद्यानुसार, ही शस्त्रास्त्रं विकत घेणार्‍या देशांवरसुद्धा अमेरिकेनं आर्थिक निर्बंध लावणं अपेक्षित आहे.

यात भारत रशियाकडून विकत घेत असलेल्या ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीचाही सहभाग आहे. एकाचवेळी ८० पर्यंतची लक्ष्यं भेदण्याची क्षमता असलेली ही क्षेपणास्त्र प्रणाली भारताला चीन आणि पाकिस्तान यांच्याकडूनच्या संभाव्य संयुक्‍त धोक्याचा सामना करण्यासाठी महत्त्वाची वाटतायत.

‘एके-२०३’ या रशियन बनावटीच्या ६ लाख रायफलचं भारतातच उत्पादन करण्याचा करार ‘मेक इन इंडिया’च्या द‍ृष्टीने महत्त्वाचा आहे. मागच्या काही वर्षांमधे भारताच्या संरक्षण साहित्याच्या आयातीत रशियाचा एकूण वाटा ७० टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांवर आला होता. तो आगामी काळात अजून खाली घसरणार नाही, हे पुतीन यांच्या भारत भेटीनं सुनिश्‍चित केलंय.

हेही वाचा: वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?

भारताची अमेरिकेशी सलगी

मागच्या काही काळात भारताचं परराष्ट्र धोरण अमेरिकाधार्जिणं झालंय, यात शंका नाही. विशेषतः, मागच्या दोन वर्षांमधे चीनच्या आक्रमकतेला प्रतिबंध घालण्यासाठी भारताने अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांशी सलगी वाढवलीय. भारताचं परराष्ट्र धोरण हिंद-प्रशांत क्षेत्रावर केंद्रित होतंय. हिंद-प्रशांत या धोरणातून अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र हिंद महासागरात स्वत:साठी प्रवेश मिळवू बघतायत.

या धोरणाचे भारतासाठी झालेले तत्काळ परिणाम फारसे उत्साहवर्धक नव्हते. एक तर, स्वसामर्थ्याने चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला तोंड देण्यात भारत असमर्थ आहे. त्यामुळे भारताला अमेरिकेशी सलगी करावी लागतेय. तसंच चीनच्या तुलनेत भारत दुबळा देश असल्याची प्रतिमा दक्षिण आशिया, मध्य आशिया आणि दक्षिण-पूर्व आशियातल्या देशांमधे तयार होऊ लागली होती.

दोन, भारताने ‘क्‍वाड’ची चौकट बळकट केल्यामुळे चीनची आक्रमकता तसूभरही कमी झाली नव्हती. याउलट चीनचे सगळ्यात मोठे शत्रू असलेल्या जपान आणि अमेरिकेच्या आघाडीत भारत सहभागी होत असल्याच्या समजामुळे चीनने भारतासोबत असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरचा तणाव कायम ठेवण्याची भूमिका घेतल्याचं बघायला मिळतंय.

'क्‍वाड’ धोरणात रशियाची नापसंती

भारताने अमेरिकेशी मैत्रीच्या पारड्यात प्रचंड वजन टाकल्यानंतरही अमेरिकेने अफगाणिस्तानसंबंधी कळीचे निर्णय घेताना ना भारताशी चर्चा केली, ना भारतीय हितांना प्राधान्य दिलं. अमेरिकेने ज्या पद्धतीने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली त्यातून पाकिस्तान आणि चीनचं फावलं. भारताच्या सामरिक हितांना सर्वाधिक धोका उत्पन्‍न झालाय.

भारताच्या हिंद-प्रशांत केंद्रित ‘क्‍वाड’ धोरणात रशियाने जाहीर नापसंती दाखवत पहिल्यांदा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रतिकूलता व्यक्त केली होती. भारताने जर अनिर्बंधितरीत्या अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांशी जवळीक केली, तर रशियाला चीनशी असलेली सामरिक मैत्री अधिक बळकट करण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे स्पष्ट संकेत रशियाने देऊ केले होते.

हेही वाचा: कुणालाही न उलगडलेले मिखाईल गोर्बाचेव

अमेरिका, चीनला संदेश

अमेरिकेतल्या सत्तांतराचा परिणाम भारत-अमेरिका संबंध वृद्धिंगत होण्याच्या गतीवर झालाय. पंतप्रधान मोदी यांचं व्यक्‍त-अव्यक्‍त ट्रम्प प्रेम आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाची मानवी अधिकार, काश्मीर, अल्पसंख्याकांची सुरक्षा आणि लोकशाही संस्थांचं सक्षमीकरणाची आग्रही धोरणं, यामुळे दोन्ही देशांतल्या सरकारांमधे काही प्रमाणात अविश्‍वास निर्माण झालाय. या कारणांमुळे मोदी सरकारला परराष्ट्र धोरणाला नव्याने जुनं वळण देणं भाग पडलंय.

पुतीन यांच्या भारत भेटीतून दोन्ही देशांनी अमेरिका आणि चीनला स्पष्ट संदेश दिलाय. रशिया आणि चीन यांची घनिष्ट मैत्री असली, तरी भारत-चीन संघर्षात रशिया चीनची बाजू घेणार नाही आणि भारत-अमेरिका मैत्री सातत्याने वृद्धिंगत होत असली, तरी रशिया-अमेरिका संघर्षात भारत रशियाविरोधात कुठलंही पाऊल उचलणार नाही.

जगाचं राजकारण बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे

अलीकडच्या काळात रशियाने युक्रेनवर नियंत्रणाची सर्वंकष योजना आखल्याचं उघड होऊ लागलंय. अफगाणिस्तानातल्या माघारीनं परकीय भूमीत लष्करी हस्तक्षेपात अमेरिकेचं मनोबल खचलं. त्याचवेळी चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्यावर अमेरिकेला लक्ष केंद्रित करावं लागत असताना, रशियाने अमेरिकेच्या राजकीय इच्छाशक्‍तीची परीक्षा घेण्याचं ठरवलंय.

रशियाने युक्रेनमधे सैन्य पाठवलं तर अमेरिकेला आणि नाटोला भूमिका घेणं भाग पडेल. अशावेळी भारताने रशियाविरोधी भूमिका घेऊ नये, याची तजवीज पुतीन यांनी केलीय. एकंदरीत, भारत आणि रशियाने त्यांना कळीच्या असलेल्या सामरिक मुद्द्यांवर पुरेपूर दक्षता घेण्याचं आणि प्रतिस्पर्ध्यांना बळकट न होऊ देण्याचं धोरण अंमलात आणण्याचं ठरवलेले दिसतंय. हे योग्यच आहे. यातून दोन्ही देशांनी जागतिक राजकारणाची दिशा पुन्हा एकदा बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे वळवण्याचा जोरकस प्रयत्न केलाय.

हेही वाचा: घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल

पुतीन यांनी दिलेला संदेश

बराक ओबामा यांच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या कारकिर्दीदरम्यान अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाने चीनला लक्ष्य केलं. चीनविरोधात आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिकेचं स्थान बळकट करण्याचं धोरण ठरवलं. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या धोरणाला धारदार आर्थिक अंग दिलं आणि जो बायडेन यांनी त्यात सातत्य राखलं.

भविष्यात जागतिक राजकारण द्विध्रुवीय होणं अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांच्या सामरिक आणि आर्थिक हितांचंच आहे. पण यात भारत आणि रशियासारख्या महत्त्वाकांक्षी देशांना दुय्यमत्व मिळणार, हे निश्‍चित आहे.

त्यामुळे अमेरिकेला गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व देणं ना भारताच्या हिताचं आहे, ना चीनला अधिकाधिक बळकट करणं रशियाच्या हिताचं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, पुतीन यांनी कोरोना महामारीच्या काळात रशियाबाहेर पाऊल टाकत केवळ दोन नेत्यांची भेट घेतली, हे महत्त्वाचं आहे. हे दोन नेते आहेत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.

चीनने भारतावर कितीही दबाव आणला, तरी रशिया भारताच्या हिताविरुद्ध जाणार नाही आणि अमेरिकेला जर चीनला तोंड द्यायचं असेल, तर तिने रशियाशी कट्टर वैर बाळगण्यात हशील नाही, हे रणनीतीत्मक संदेश पुतीन यांनी दिलेत.

रशियासोबतच्या संबंधांमधल्या अडचणी

पुतीन यांच्या भारत भेटीने द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी आली असली, तरी हे संबंध शीतयुद्ध काळाच्या स्तरावर उंचावण्यात किमान तीन अडचणी आहेत. एक, शीतयुद्ध काळाच्या तुलनेत भारत-अमेरिका संबंध आज अनेक क्षेत्रांमधे सुद‍ृढ आहेत आणि भारतासाठी व्यापारीद‍ृष्ट्या अमेरिका आणि युरोपीय संघ यांच्याशी सलगी ठेवणं व्यवहार्य ठरणार आहे. दोन, भारत, अमेरिका, चीन आणि रशिया या चार देशांचा परस्परांशी असलेला द्विपक्षीय व्यापार बघितला तर भारत-रशिया द्विपक्षीय व्यापार अत्यंत कमी आहे.

सध्या १० बिलियन डॉलर्सचा वार्षिक व्यापार येत्या काही काळात २५ बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट साध्य जरी झालं, तरी इतर द्विपक्षीय व्यापाराच्या तुलनेत हा आकडा नगण्यच असेल. तीन, संरक्षण साहित्य वगळता इतर कोणत्याही क्षेत्रातल्या संबंधांत तीव्रता आणि सखोलता नसल्यानं दोन्ही देशांतल्या लोकांमधे परस्परावलंबन निर्माण झालेलं नाही.

रशियात भारतीयांसाठी आणि भारतात रशियन नागरिकांसाठी व्यापार, रोजगार, शिक्षण आणि संशोधनाच्या संधींची वानवा आहे. अशा परिस्थितीत द्विपक्षीय संबंधात दीर्घकाळासाठी परस्परांची निकड विश्‍वासार्हता टिकवणं कठीण आहे.

हेही वाचा: 

उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

कोल्हापूरकरांनी आमचं ठरलंय म्हणत आठ आमदारांना घरी बसवलं!

स्वबळावर सत्तेसाठी भाजपने हा फॉर्म्युला वापरल्यास शिवसेनेला बसणार झटका