दोन भारतीयांना मिळालेल्या पुरस्काराला 'अल्टरनेटिव नोबेल' का म्हणतात?

११ ऑक्टोबर २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


२०२१चा 'राईट लाईवलीहूड पुरस्कार' घोषित झालाय. याला 'अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार' असंही म्हटलं जातं. भारतातल्या 'लीगल एनेशिएटीव फॉर फॉरेस्ट अँड इन्वरमेन्ट' म्हणजेच लाईफ या संस्थेच्या ऋत्विक दत्ता आणि राहुल चौधरी यांना यंदाचा पुरस्कार मिळालाय. पर्यावरणावर काम करणाऱ्या अनेकांना कायदेशीर मदत करण्याचं काम ही संस्था करत असते.

जगभरातले प्रसिद्ध पुरस्कार मिळणं हे त्या पुरस्कार विजेत्या व्यक्ती, संस्थेच्या कामाची पोचपावती असते. पुरस्कार मिळाल्यामुळे काम अधिक लोकांपर्यंत पोचतं. नोबेल, आशियाचा नोबेल म्हणून ओळखला जाणारा रॅमन मॅगसेसे अशा पुरस्कारांना एक वलय असतं. प्रतिष्ठा असते. त्यामुळेच त्यांचं एक खास महत्वही असतं.

याच मांदियाळीतला 'राईट लाईवलीहूड पुरस्कार' घोषित झालाय. त्याला 'अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार' या नावाने ओळखलं जातं. आपल्यासाठी आनंदाची गोष्ट म्हणजे यंदाच्या चार पुरस्कारप्राप्त विजेत्यांमधे ऋत्विक दत्ता आणि राहुल चौधरी ही दोन भारतीय नावं आहेत.

हे दोघे 'लीगल एनेशिएटीव फॉर फॉरेस्ट अँड इन्वरमेन्ट' म्हणजेच लाईफ ही संस्था चालवतात. पर्यावरणावर काम करणाऱ्या अनेकांना कायदेशीर मदत करण्याचं काम ही संस्था करत असते. कायदेशीर लढाई लढत ऋत्विक दत्ता आणि राहुल चौधरी यांनी पर्यावरणाच्या बाजूनं अनेक खटले जिंकलेत.

अल्टरनेटिव नोबेल अवॉर्ड

प्रत्येक पुरस्काराचं स्वतःचं असं एक वलय असतं. तसंच ते अल्टरनेटिव नोबेल अवॉर्ड म्हणजेच राईट लाईवलीहूडचंही आहे. स्वीडनच्या राईट लाईवलीहूड फाउंडेशनकडून देण्यात येणारा हा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आहे. १९८०ला या सर्व पुरस्काराची सुरवात झाली.

आजच्या काळातल्या ज्वलंत आणि आव्हानात्मक प्रश्नांची व्यवहार्य उत्तरं शोधणाऱ्या माणसांच्या सन्मानार्थ हा पुरस्कार देण्यात येतो. पुरस्कार विजेत्यांना १० लाख स्वीडिश क्रोना देण्यात येतात. स्वीडनमधले १० लाख क्रोना म्हणजे ८५ लाख २६ हजार ६४५ भारतीय रुपये.

यावर्षी दोन भारतीयांना हा पुरस्कार मिळालाय. १९८० पासून ते २०२१ पर्यंत एकूण १२ वेळा भारतीय चेहरे या पुरस्काराचे मानकरी ठरलेत. १९८४ ला पहिल्यांदा भारतातल्या 'ईला भट' यांना हा पुरस्कार देण्यात आला होता. चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन अशा आंदोलनांनाही या पुरस्काराने गौरवण्यात आलंय.

स्वीडनमधली 'ग्रेटा थनबर्ग' ही पर्यावरणवादी कार्यकर्ती हवामान बदल या विषयावर सातत्याने आवाज उठवत असते. अवघ्या १६ वर्षांच्या या चिमुकलीने सगळ्या जगाचं लक्ष वेधून घेतलंय. तिलाही २०१९ला तिला हा पुरस्कार देण्यात आला होता.

हेही वाचा: दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

पर्यावरणासाठी लढणारी माणसं

कॅमेरूनच्या मार्थे वांडू, कॅनडाच्या फ्रेडा ह्यूसन आणि रशियाच्या व्लादिमीर स्लीवाक यांनाही हा पुरस्कार मिळालाय. कॅमेरूनमधल्या 'मार्थे वांडू' या १९९८ पासून तिथल्या महिला आणि मुलींसाठी काम करतात. महिला आणि मुलींचं शिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य यांची काळजी घेऊन त्यांना कायदेशीर मदत करणं अशी अनेक कामं त्यांची संस्था करते. कॅमेरूनमधल्या अनेक वाईट चालीरितींना त्यांनी आळा घातलाय. महिलांचं होणारं लैंगिक शोषण, बालविवाहासारख्या घातक प्रथा बंद करण्याचं काम त्यांनी केलं आहे. त्यातून त्यांनी ५० हजारहून अधिक मुलींना मदत करून त्यांचं भविष्य सुधारलंय.

कॅनडाच्या फ्रेडा ह्यूसन यांनी तिथल्या लोकांना एकत्र आणून त्यांच्या जमिनीसाठी चळवळ सुरू केली. त्यांच्या जमिनीची जी नासधूस होत होती त्याविरोधात आवाज उठवला. किनारपट्टी भागातल्या 'गॅसलिंक पाईपलाईन'च्या कामालाही त्यांनी विरोध केला. कॅनडातल्या निसर्गाचं, पर्यावरणाचं रक्षण करण्याचं काम फ्रेडा करत आहेत. त्यामुळेच त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आलाय.

रशियाच्या व्लादिमीर स्लीवाक यांनी १९८९ला 'इकोडिफेन्स'ची स्थापना केली. इकोडिफेन्स ही रशियामधली खास पर्यावरणासाठी काम करणारी एक आघाडीची संस्था मानली जाते. रशियातल्या स्थानिक लोकांना एकत्र आणून त्यांना लढा देण्यासाठी सक्षम करण्याचं काम या संस्थेद्वारे केलं जातं. इकोडिफेन्सने लढा देऊन जीवाश्म इंधनाचे कारखाने बंद पाडले, रशियातल्या अनेक अणुभट्ट्यांचं बांधकाम बंद केलं त्याचप्रमाणे परदेशातून येणाऱ्या किरणोत्सर्गी कचऱ्यावरही त्यांनी बंदी आणली.

दोन भारतीयांना पुरस्कार

व्यवसायाने वकील असलेल्या ऋत्विक दत्ता आणि राहुल चौधरी या दोन भारतीयांना यावर्षीचा पुरस्कार मिळालाय. दोघांची भेट वकिलीचं शिक्षण घेत असताना झाली. ऋत्विक दत्ता हे एका स्वयंसेवी संस्थेसाठी काम करायचे. भारतात पर्यावरण विषयावर काम करणाऱ्या संस्था फार कमी असल्याचं संस्थेचं काम करताना ऋत्विक दत्ता यांना जाणवत रहायचं.

पुढे त्यांनी मित्र असलेल्या राहुल चौधरी यांच्या सोबतीने 'लीगल एनेशिएटीव फॉर फॉरेस्ट अँड इन्वरमेन्ट' म्हणजेच लाईफ या संस्थेची २००५ला स्थापना केली. पर्यावरणाच्या होणाऱ्या प्रदूषणाविरोधात कायदेशीर कारवाई करायला लोकांना मदत करणं हा संस्थेमागचा उद्देश होता. ऋत्विक दत्ता लाईफचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त असून राहुल चौधरी हे संस्थापक विश्वस्त आहेत.

भारतात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कारखाने तयार होत आहेत. लोकांना सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी अनेकदा पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केलं जातं. वीजनिर्मिती आणि सिंचनाच्या सोयीसाठी मोठमोठी धरणं बांधली जातात, शहरात अनेक महामार्ग, विमानतळं उभारण्यासाठी तसंच खाणकाम करण्यासाठी बेसुमार जंगलतोड केली जातेय.

भारतात पर्यावरणाच्या समस्यांना फारसं गांभीर्याने घेतलं जात नाही त्यामुळेच अशा समस्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यावरही बरेच अडथळे येतात. त्यामुळेच भारतीय न्यायव्यवस्था आणि देशाच्या पर्यावरणाचं संवर्धन करणाऱ्यांमधली दरी भरून काढण्यासाठी लाईफची स्थापना करण्यात आली.

हेही वाचा: दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग २

असं चालतं संस्थेचं काम

लाईफ संस्थेचे अनेक वकील जनहितार्थ कामं करतायत. या संस्थेनं पर्यावरणीय समस्यांविरोधात लढा देण्यात अनेकांना कायदेशीर मदत केली आहे. जंगलतोड थांबवणं तसंच औद्योगिक प्रदूषणामुळे पर्यावरणाला आणि सार्वजनिक आरोग्याला होणाऱ्या हानीची नुकसानभरपाई प्रदूषण करणाऱ्यांकडून मिळवणं यासाठी संस्था काम करत असते.

ऋत्विक दत्ता स्थानिक लोकांना आपल्या कामात सहभागी करून घेतात. सहभागी होणाऱ्या लोकांना तिथे होणाऱ्या प्रकल्पातल्या किचकट कायदेशीर गोष्टी सोप्या करून सांगतात. प्रकल्पाचे तिथल्या निसर्गावर आणि मानवी वस्तीवर भविष्यात काय परिणाम होऊ शकतात याची कल्पना ते स्थानिक लोकांना देतात.

त्यांना या सगळ्या गोष्टी समजावून सांगितल्यावर ते स्थानिक लोकांनाच ठरवू देतात की होणारा प्रकल्प त्यांच्यासाठी फायदेशीर आहे की नुकसानकारक. लोकांच्या निर्णयानुसार पुढील कायदेशीर गोष्टींमधे संस्थेकडून या लोकांना कायदेशीर मदत केली जाते.

पर्यावरणासाठी कायदेशीर लढे

२०१६ला लाईफच्या वकिलांनी अरुणाचल प्रदेशातल्या एका स्थानिक समुदायाची बाजू न्यायालयासमोर मांडली, एका जलविद्युत प्रकल्पामुळे होणारं नुकसान त्यांनी समजावून सांगितलं. त्यांची बाजू ऐकून घेत कोर्टाने एका जलविद्युत प्रकल्पावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. पुढे २०१८ला त्यांनी हिमाचल प्रदेशातल्या 'लिप्पा' या आदिवासी जमातीसाठी काम केलं. या कामात त्यांना यश मिळालं आणि न्यायालयाने कोणत्याही गावाच्या आसपास धरण बांधताना त्या ग्रामपंचायतीची परवानगी आवश्यक असल्याचं म्हटलं.

२०१०ला संस्थेने ओडिशा राज्यात एक महत्वपूर्ण काम केलं. ओडिशा राज्यातल्या 'डोंगरिया कोंध' या आदिवासी जमातीवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडली. ओडिशामधला 'नियामगिरी' पर्वत हा आदिवासींसाठी फार पवित्र आहे. याच पर्वतात बॉक्साइटचे मोठ्या प्रमाणात साठे आहेत. ऍल्युमिनियम बनवण्यासाठी कच्चा माल म्हणून बॉक्साइटचा वापर केला जातो.

'वेदांता रिफायनरी' ही कंपनी बॉक्साइटपासून अल्युमिनिअम बनवण्याचं काम करते. 'नियामगिरी' पर्वतावर स्फोट केला गेला तर त्यातून फार मोठ्या प्रमाणात बॉक्साइट मिळवलं जाऊ शकतं. हेच हेरून वेदांता कंपनीने या आदिवासींच्या जमिनी आणि घरं आपल्या ताब्यात घ्यायला सुरवात केली. आदिवासींनी वेदांता कंपनीचं स्वागतच केलं पण जेव्हा त्यांना कंपनीचा खरा उद्देश समजला तेव्हा त्यांनी नियामगिरी पर्वत फोडायला कडाडून विरोध केला. कंपनीने लोकांना त्रास द्यायला सुरवात केली. पण आदिवासींनी हार मानली नाही.

लाईफनं आदिवासींची बाजू न्यायालयासमोर मांडली. वेदांता कंपनीच्या कामामुळे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम आणि निसर्गाची होणारी हानी त्यांनी न्यायालयाला दाखवून दिली. वेदांता कंपनीला खाणकामासाठी परवानगी द्यायला डोंगरिया कोंध जमातीची संमती आवश्यक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. भारताच्या इतिहासात पर्यावरणासाठी जे खटले भरले त्यातला सर्वात महत्वाचा खटला म्हणून या प्रकरणाकडे बघितलं जातं.

हेही वाचा: 

मोदींच्या गुगलीवर फसले आहेत ‘आंदोलनजीवी’

रवीचंद्रन अश्विन : फॉरमॅटप्रमाणे रंग बदलणारा सरडा

स्वस्तात सर्वात मस्त असणार भारतीय रेल्वेचा थ्रीई डब्बा

आपल्या ताटातल्या प्रत्येक घासामागे दडलंय पैशांचं गणित

भर फेब्रुवारीत उत्तराखंडमधे पूर येण्याचं नेमकं कारण काय?