महाराष्ट्रातल्या तीन पक्षांच्या महाआघाडी सरकारमधे अनेक नव्या गोष्टी घडत आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला सक्षमीकरण आणि जेण्डर सेन्सटायजेशन या संदर्भात एक विशेष अर्धा दिवसाची चर्चा घेण्यात आली.

म्हणून झाली विशेष चर्चा

हिंगणघाटसह सिल्लोड आणि इतरही ठिकाणी सतत सुरू आलेल्या महिला अत्याचारांच्या प्रकरणांसह महिला दिनाचं औचित्य साधत विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी या चर्चेची कल्पना मांडली होती. या विशेष सत्रासाठी सदनामधे मात्र आमदारांची उपस्थिती नगण्यच होती.

यंदाच्या आर्थिक अहवालात राज्यात महिलांवरील अत्याचारात मोठी वाढ झाल्याचे वास्तव समोर आलंय. आकडे सांगतात, की गेल्या वर्षभरात तब्बल ५ हजार ४१२ बलात्काराच्या प्रकरणांची नोंद झालीय. हेच आकडे २०१८ मधे ४ हजार ९७४ असे होते. महिलांचा विनयभंग, अपहरण, हुंडाबळी यांची ३७ हजार ५७६ प्रकरणं झालीत. २०१८ मधे ही आकडेवारी ३५ हजार ४९७ इतकी होती. त्या संदर्भात ही चर्चा महत्त्वाची ठरली.

दोन्ही सभागृहांमधे ही चर्चा झाली. पैकी विधानसभेत सात तास चाललेल्या चर्चेत आपल्या लोकप्रतिनिधींनी काय म्हटलं हे राज्यभरातल्या महिलांना कळावं म्हणून त्यातल्या लक्षवेधी भाषणांचा गोषवारा.

हेही वाचा : दिल्लीवाली आतिशी: सावित्रीमाईलाही वाटलं असतं हीच माझी लेक

पब्लिक डिस्कोर्स बदलला पाहिजेः आदित्य ठाकरे

आदित्य ठाकरे यांच्या छोटेखानी भाषणात तरुण पिढीच्या प्रगल्भ मांडणीची झलक दिसली. महिला सक्षमीकरणावर चर्चा करण्याचा हा प्रस्ताव अभिनंदनीय असून अशी चर्चा दर तीन महिन्यांनी सदनात झाली पाहिजे अशी कल्पना त्यांनी मांडली. पुढे अनेकांनी त्यांच्या भाषणातील मुद्द्यांचे संदर्भ देत आपले विचार मांडले. अभिनेता अक्षय कुमारसोबत सुरू केलेल्या कॅम्पेनच्या माध्यमातून आजवर ४५ हजार मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे देण्याचा अनुभवही सांगितला.

मुंबईच्या क्रिकेट क्लबमधे जेण्डर रोल्सच्या चौकटी मोडण्यासाठीचा प्रयोग म्हणून मुलींना क्रिकेट आणि मुलांना बॅले शिकवला जात असल्याचे सांगितलं. रूढ भाषिक संस्कृतीवरही बोट ठेवत महिलांचा अवमान करणाऱ्या शिव्या, त्यांतून निर्माण होणाऱ्या प्रतिमा बदलण्याची गरज असल्याचंही मत त्यांनी मांडलं. महिलांसाठी निरोगी वातावरण निर्माण होण्यासाठी ‘पब्लिक डिस्कोर्स’ बदलला पाहिजे हे त्यांचं विधान लक्षवेधी होतं.

शाळेत मुलामुलींना बोलण्यासाठी तास हवाः सरोज अहिरे

नाशिकच्या देवळाली मतदारसंघातल्या राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे म्हणाल्या, `ग्रामीण भागात शाळकरी मुली अतिशय लांब पल्ल्याचा आणि दुर्गम प्रवास करून शाळा गाठतात. असुरक्षितता त्यांची पाठ सोडत नाही. या मुलींना घर ते शाळा अशी बससेवा मोफत मिळाली पाहिजे. शाळांमधे मुला-मुलींत एकमेकांशी बोलण्यासाठी संवादाच तास असावा. त्यातून एक निरोगी मोकळेपण निर्माण होईल.’

‘पुरुषांसाठी कुस्तीच्या खेळात केसरी किताब असतो, तसा महिला खेळाडूंच्या कुस्तीसाठीही ‘महिला केसरी’ हा किताब देण्यात यावा. राज्यभर महिला बचत गट जोमाने कार्यरत आहेत. त्यांची उत्पादनं अतिशय दर्जेदार असतात. बाजारात या उत्पादनांना ३० ते ४० टक्के आरक्षण देण्यात यावं. ग्राहकांना ही उत्पादनं घेण्यासाठी प्रवृत्त करावं.’

चंद्रपुरात मुलींच्या तस्करीचं प्रमाण वाढलंयः प्रतिभा धानोरकर

चंद्रपूरच्या वरोरा मतदारसंघातल्या काँग्रेसच्या आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी भाषणाच्या सुरवातीलाच महाराष्ट्रात आजवर एकही महिला मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोचू शकली नसल्याची खंत बोलून दाखवली. सोबतच मानवी तस्करीत मुलींच्या तस्करीचं चंद्रपूरमधे वाढलेलं प्रमाण त्यांनी अधोरेखित केलं.

हेही वाचा : नरेंद्र मेहताः मीरा भाईंदरमधल्या नैतिक नागड्या पॉलिटिक्सचा उदयास्त

विधानभवनातही चाईल्ड केअर रूम हवीः गीता जैन

मीरा भाईंदरमधे भाजप आमदार नरेंद्र मेहताच्या मुजोरीला आव्हान देत निवडून आलेल्या अपक्ष आमदार गीता जैन यांच्याही मांडणीत काही वेगळे मुद्दे होते. त्यांनी नोंदवलेली विशेष गोष्ट म्हणजे विधान भवनात ‘चाईल्ड केअर रूम’चा अभाव. याकडे सदनाचं लक्ष वेधताना त्या म्हणाल्या, `आपल्या सहकारी आमदार डॉ. नमिता मुंदडा सध्या बाळंतपणाच्या रजेवर आहेत. प्रसूतीनंतर त्या पुन्हा कार्यभार सांभाळायला या वास्तूत येतील तेव्हा या अत्यावश्यक सुविधेचा अभाव त्यांच्यासकट सगळ्यांनाच ठळकपणे जाणवेल. लोकप्रतिनिधींनाच या सुविधा मिळत नसतील तर राज्यातील असंख्य महिलांचं काय? या प्रश्नाची दखल घेतलीच पाहिजे.`

`शाळांमधे मुलींवर लैंगिक अत्याचार होण्याची प्रकरणंही वाढत आहेत. शहरासह गावखेड्यातही मुलींसाठी स्वच्छतागृहांबाहेर महिला कर्मचारी उपलब्ध असली पाहिजे. त्यातून मुलींच्या लैंगिक शोषणाला आळा बसेल. महिला उद्योजकांना सरकारनं अधिकाधिक सहकार्य करत त्यांच्यासाठी माहिती, प्रशिक्षण अर्थसाहाय्य अशा अनेक गोष्टींसाठी ‘एक खिडकी सुविधा’ उपलब्ध करून द्यावी अशीही कल्पना गीता जैन यांनी मांडली.

हेही वाचा : जागतिक महिला दिन ८ मार्चलाच का साजरा केला जातो?

दलित, आदिवासी महिलांच्या समस्या स्वतंत्रपणे बघाः लहू कानडे

महिलांबाबत केवळ महिलांनीच चर्चा करावी या बऱ्यापैकी रूढ पद्धतीला छेद देत पुरुष आमदारांनीही भाषणं करत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. कवी आणि माजी शासकीय अधिकारी लहू कानडे हे परिवर्तनवादी आणि आंबेडकरी चळवळीशी जोडलेले आमदार. श्रीरामपूरचे काँग्रेस आमदार कानडे यांच्या भाषणात साहजिकच पॉप्युलर मुद्द्यांच्या पलीकडचं भाष्य ऐकायला मिळालं.

नारायण सुर्वे यांच्या कवितेच्या ओळी ऐकवत त्यांनी विविध जात वर्गातल्या स्त्रीप्रश्नांना कवेत घेणारी मांडणी केली. दलित आदिवासी महिलांच्या जगण्यातील संघर्ष स्वतंत्रपणे पाहिला आणि सोडवला गेला पाहिजे, समाज विवेकवादी असेल तरच ते शक्य आहे, असं ते म्हणाले.

मी जोरात बोलल्याने काय बिघडतं? : यशोमती ठाकूर

महिला आणि बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर या सगळ्या काळात अतिशय गांभीर्याने सगळी भाषणं ऐकत नोट्स घेत राहिल्या. चर्चला उत्तर देताना त्यांनी सुरवातीलाच कुसुमाग्रजांची ‘साऱ्याच कळ्यांना जन्मसिद्ध हक्क आहे फुलण्याचा, मातीमधला वतनवारसा आकाशावर कोरण्याचा’ या कवितेच्या निवडक ओळी वाचून दाखवल्या.

आताशी शपथ घेऊन थोडासाच काळ उलटल्याने थेट कुठल्या योजना किंवा ठराव उत्तरादाखल सांगू शकणार नाही, मात्र त्या दिशेने वेगात नियोजन सुरू असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. महिलांचे प्रश्न केवळ महिला आणि बालकल्याण खात्याशी निगडीत नसून गृह, आरोग्य, अर्थ अशा सर्वच खात्यांशी तो जोडलेला असल्याचं त्यांनी उदाहरणासह सांगितलं.

देशमुख म्हणाल्या, `मी वयाच्या २७व्या वर्षी विधवा झाल्याने महिला, त्यातही एकल महिलांच्या प्रश्नांकडे खूप संवेदनशीलतेने पाहू शकते. पहिल्यांदा मी आमदार म्हणून निवडून आले तेव्हा सदनात बोलताना माझे अनेक सहकारी मला ‘तुम्ही महिला आहात, इतक्या जोरजोरात कसं बोलता?’ असं टोकत असायचे. पण त्यावर ‘मी एक लोकप्रतिनिधी असून सत्य आणि जनतेचे अधिकार या गोष्टी डोळ्यापुढे ठेऊन बोलते, त्यासाठी भांडते. त्यात आवाज मोठा झाला तर गैर काय?’ असं उत्तर द्यायचे.’

‘आता काळ बराच बदललाय. पण नवनवे आणि वेगळे अडथळे मात्र आहेतच. शाळागळती, बालविवाह या समस्या मोठं आव्हान बनून समोर आहेत. अनेक बालगृहं, अनाथालायांना मी भेटी देत असते. तिथल्या मुली आणि बालकांमधे असलेल्या क्षमता मला जाणवतात. केवळ संधीचा अभाव असतो. त्या संधींपासून कुणीही वंचित रहायला नको हा आमचा प्रयत्न असेल.’

हेही वाचा : दिशा कायदा लागू झाल्यास बलात्कारी पुरुषांचा २१ दिवसांत निकाल

मुलांना शाळेतच नकार पचवायला शिकवणारः वर्षा गायकवाड

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी उत्तर देताना शाळांमधे स्वसंरक्षणाचे धडे देणं सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं. आपली मानसिकता झालीय की केवळ मुलींना प्रशिक्षण देऊन उपाय शोधता येईल. मात्र ते पुरेसं नाही. मुलांना नकार स्वीकारण्यासाठी शिक्षित करण्याची गरज आहे, त्याचंही प्रशिक्षण येत्या काळात देणार आहोत. सध्या शाळांमधे स्वसंरक्षणासह जबाबदारीची जाणीव, नातेसंबंधातील कौशल्य, जगण्यातील व्यवस्थापन अशा बाबी नियमित शिकवल्या जातात.

टिकटॉक सारख्या माध्यमांवर अनेकदा महिलांबाबत प्रतिगामी धारणा रुजवणारे वीडियो पहायला मिळतात. सोशल मीडियावरही महिलांबाबत अवमानकारक लिखाण वीडियो आढळतात. या संदर्भात काय करता येईल हे आम्ही पाहणार आहोत. शिवाय राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमधे केवळ मुलांना प्रवेश घेता येतो. तो मुलींनाही दिला जावा, असा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवता येईल का? अशी विनंती त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.

लवकरच ऑनलाईन एफआयआर : अनिल देशमुख

गृहमंत्री अनिल देशमुख चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले, `कुठल्याही सरकारच्या काळात महिलांवर झालेले अन्याय अयोग्यच आहेत. त्याचा पक्षीय राजकारणापलिकडे जाऊन विचार झाला पाहिजे. पोलिस स्टेशनमधे तांत्रिक मुद्द्यांवर बोट ठेवत अनेकदा एफआयआर दाखल करून घेण्यास वेळ लावतात. लवकरच ऑनलाईन एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया आम्ही सुरू करणार आहोत.

सध्या राज्यात २ लाख ३० हजार पोलिस कार्यरत आहेत. त्यात २८ हजार महिला पोलिस आहेत. महिलांचं हे प्रमाण १५ टक्के आहे. ३० टक्के इतकं वाढावं यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणाची हाताळणी महिला पोलिसच करतील हा कटाक्ष पाळला जाईल. दिशा कायद्यात महिलांसाठी अनेक नव्या, प्रभावी तरतुदी केल्या जातील.

रविवारी साजऱ्या होत असलेल्या महिलादिनी महिला सुरक्षा मार्च काढणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, पोलिस, विद्यार्थी, आमदार, एनजीओ अशा सगळ्यांना घेऊन ८ तारखेला सायंकाळी ५ वाजता हा मार्च काढला जाईल.

भाजप-शिवसंग्राम पक्षाच्या मुंबईतील आमदार डॉ. भारती लव्हेकर यांनी अतिशय अभ्यासू, आकडेवारीसह मुद्दे मांडले. सुमन पाटील, लता सोनावणे, भारती ठाकूर यांनीही भाषणं केली. काही अपवादात्मक महिला आमदार सोडल्या तर अनेकजणी तेच ते मुद्दे किंवा जुनंच नॅरेटिव मांडत राहिल्या. मात्र या बोलत्या महिलांना सध्याच्या पुरुषी चेहरा असलेल्या राजकारणात अधिकाधिक अवकाश दिला तरच शब्द आणि कृती या दोन्ही गोष्टींना त्या अधिकाधिक ताकदीने पेलतील, हे या चर्चेने दाखवून दिलं.

हेही वाचा : 

बड्डे गर्ल हरमनप्रीत: बदलत्या इंडियाची डॅशिंग कॅप्टन

लवमंत्रः मुलीने दिलेला प्रेमाचा नकार मुलानं कसा पचवावा?

ठाकरे सरकारचा फोकस सांगणाऱ्या बजेटमधल्या ७ कामाच्या गोष्टी