उत्तरप्रदेशच्या धार्मिक ध्रुवीकरणामागे दडलाय बेरोजगारीचा अजेंडा

२५ डिसेंबर २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


पुढच्या वर्षी उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक होऊ घातलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोट्यवधींच्या योजना जाहीर केल्यात. त्यासोबतच धार्मिक ध्रुवीकरणाचा अजेंडाही सेट केला गेलाय. उत्तरप्रदेशमधली वाढती बेरोजगारी ध्रुवीकरणाचं महत्वाचं कारण आहे. त्याचा वापर करून तरुणांची माथी भडकवली जातायत. उत्तरप्रदेश जिंकायची बेरोजगाराची स्ट्रॅटेजी नेमकी काय आहे हे सांगणारं न्यूजक्लिकवरचं पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती यांचं विश्लेषण.

पुढच्या वर्षी उत्तरप्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होतील. त्याची रणधुमाळी आतापासूनच सुरू झालीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा ही जोडगोळी आधीच कामाला लागलीय. त्या त्या भागातलं राजकारण लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या योजना, पॅकेजची घोषणा केली जातेय. पण सर्वाधिक खासदार देणारं उत्तरप्रदेश सगळ्यांच्या दृष्टीने फार महत्वाचं राज्य आहे.

उत्तरप्रदेशमधे भाजपची सत्ता असल्यामुळे मोदी-योगी यांच्यासाठी ही प्रतिष्ठेची लढाई समजली जातेय. काशी-विश्वनाथ कॉरिडॉरमुळे एक धार्मिक अँगलही या निवडणुकीला आलाय. धार्मिक ध्रुवीकरणाचा अजेंडाही सेट झालाय. हरिद्वारमधल्या धर्म संसदेतली जहाल अल्पसंख्याकविरोधी भाषणं या अजेंड्याचा भाग आहेत. पण त्याच्या मुळाशी बेरोजगारीचा मुद्दा असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती म्हणतात. त्यांनी न्यूजक्लिकवरच्या एका वीडियोत केलेल्या विश्लेषणाचं हे शब्दांकन.

उत्तरप्रदेशमधे पुन्हा एकदा ध्रुवीकरणाचं राजकारण सुरू झालंय. कुणीतरी अगदी चलाखीनं एखादं वक्तव्य करतोय ज्यानं धार्मिक भावना भडकवल्या जातील. तर काही ठिकाणी अगदी खुलेपणाने विशिष्ट समुहाला मारण्याची भाषा केली जातेय. हे ध्रुवीकरण उत्तरप्रदेशची निवडणूक संपेपर्यंत हे चालूच राहील. मतांसाठी राजकीय नेते असं करतात. यात नवं काही नाहीच. मागची अनेक वर्ष हे होतंय.

काही राज्यांमधे तर धार्मिक द्वेष पसरवण्यासाठी पोषक वातावरण तयार केलं जातंय. तशी जमीन तयार होतेय. हा द्वेष पसरणं हल्ली फार सोपं होऊन गेलंय. त्याचं एक कारण नाहीय. यामागे अनेक कारणं दिसतात. त्यातलं एक महत्वाचं कारण म्हणजे बेरोजगारी. बेरोजगारी असं म्हटल्यावर आश्चर्यचकित होणं स्वाभाविक आहे. पण त्याआधी उत्तरप्रदेशच्या लोकसंख्येचं महत्वाचं वैशिष्ट्यं समजून घ्यायला हवं.

हेही वाचा: बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

शहरातली वाढती मुस्लिम लोकसंख्या

उत्तरप्रदेशमधे १९ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे. शहरांमधे याचं प्रमाण ३२ ते ३३ टक्के इतकं आहे. याचा अर्थ शहरात राहणारी ३ पैकी १ व्यक्ती मुस्लिम आहे. काही भाग, जिल्ह्यांमधे याचं प्रमाण अधिक असल्याचं दिसतं. उत्तरप्रदेशमधली २५ टक्के शहरं ही मुस्लिमबहुल आहेत. जिथं मुस्लिमांची संख्या ही सर्वाधिक आहे.

१९८१ला याचं शहरातल्या मुस्लिम लोकसंख्येचं प्रमाण १७ टक्के होतं. २०११ला हे २५ टक्क्यांवर पोचलंय. गावातून शहरात झालेलं स्थलांतर हे त्यामागचं महत्वाचं कारण आहे. कामधंद्यांमुळे हे स्थलांतर झाल्याचं दिसतं. त्यामुळे साहजिक गावातली मुस्लिमांची लोकसंख्याही घटलीय.

तालुक्यांचा विचार केला तर तिथं मुस्लिम लोकसंख्येचं प्रमाण हे ४० टक्के इतकं आहे. उत्तरप्रदेशच्या अर्ध्या शहरांचं हे चित्र आहे. कुणी धार्मिक द्वेष पसरवायचा प्रयत्न करत असेल तर बिगर मुस्लिम लोकांना समजावणं कठीण होतं. बघा मुस्लिमांची लोकसंख्या कशी वाढतेय हे त्यांच्या मनावर आपसूक बिंबवलं जातं.

हिंदू-मुस्लिम स्वयंरोजगाराचं प्रमाण

मुस्लिम समाजाचं सरकारी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांमधलं प्रमाण सगळ्यात कमी आहे. सच्चर कमिटीनेही आपल्या रिपोर्टमधे यावर बोट ठेवलं होतं. त्यामुळेच मुस्लिम समाज सुरवातीपासूनच स्वयंरोजगाराकडे वळलाय. टेलरींग, गाडीचे ड्रायवर विशेषतः कॅब, ऑटो, विणकाम, मेटलच्या कामात मुस्लिम समाजाचं लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रमाण अधिक आहे. स्वयंरोजगाराशिवाय त्यांच्याकडे इतर कोणताही पर्याय नाहीय.

केंद्र सरकारचा २०१९-२०२०चा 'लेबर फोर्स सर्वे' पाहिला तर रोजगारासंदर्भातल्या काही गोष्टी स्पष्ट होतात. सर्वेच्या आकडेवारीनुसार, मध्यमवर्गीय हिंदूंना या काळात सगळ्यात जास्त रोजगार मिळाल्याचं दिसतंय. शहरात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक हिंदूंना रोजगार मिळतोय. तर मुस्लिमांमधे हेच प्रमाण ३७ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.

स्वयंरोजगाराचा विचार केला तर हिंदूंमधलं प्रमाण ३७ टक्के तर मुस्लिमांमधे ४५ टक्के इतकं आहे. सुरवातीपासूनच मुस्लिमांमधलं हे प्रमाण वाढलंय. त्याचं महत्वाचं कारण म्हणजे मागच्या एक दशकभर सरकारी किंवा कॉर्पोरेटमधल्या नोकऱ्या घटल्यात. याची दोन कारणं आहेत. एक २०११-२०१२ पासून देशात असलेली आर्थिक मंदी. ज्यामधून आपण अद्याप बाहेर पडलेलो नाही. दुसरं कारण सरकारी धोरणं. सरकारकडे नोकऱ्या देण्याची मानसिकताच दिसत नाही.

हेही वाचा: मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

धार्मिक ध्रुवीकरणामागे बेरोजगारी

आलेलं प्रत्येक सरकार तरुणांना स्वयंरोजगार, बिझनेसचा सल्ला देतं. पण ते काही होतं नाही. त्यामुळे तरुणांमधलं बेरोजगारीचं प्रमाण वाढतंय. या संदर्भात 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'चे मे ते ऑगस्ट २०२१ दरम्यानचे आकडे महत्वाचे आहेत. उत्तरप्रदेशच्या शहरांमधल्या २० ते २९ वर्ष वयाच्या जवळपास साडे अकरा लाख तरुणांकडे नोकऱ्या नाहीत. नोकरीसाठी हे तरुण वणवण भटकतायत. पण त्यांना नोकरी मिळत नाही.

तुम्हाला आम्ही रोजगार देऊ शकत नाही तुम्ही स्वयंरोजगार व्हा असा सल्ला त्यांना दिला जातो. त्यामुळे मध्यमवर्ग आणि अल्प मध्यम वर्गातला जो तरुण हिंदू आहे त्याच्याकडे नोकरी नाही. तो एकाएकी स्वयंरोजगाराकडे वळतो तेव्हा मुस्लिमांमधलं वाढतं स्वयंरोजगाराचं प्रमाण त्याला खटकू लागतं. हिंदू-मुस्लिम यांच्यातल्या उत्तरप्रदेशमधल्या शहरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात फार अंतर नाही.

मुस्लिमांमधल्या स्वयंरोजगाराचं प्रमाण इतकं का वाढलंय याचा विचार ही तरुण मंडळी करत नाहीत. आपली नोकरी मुस्लिमांनी बळकावली असा त्यांचा समज होतो. मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप युनिवर्सिटीतून हा समज अधिक वाढत चाललाय. मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढतेय, त्यांनी आपला रोजगार हिसकावलाय असं वातावरण तयार केलं जातंय.

खोट्या गोष्टी पसरवून लोकांमधे भ्रम तयार केला जातो. द्वेष पसरवला जातो. त्याला खतपाणी मिळतं. हे एकप्रकारचं राजकारण आहे. त्यामुळे उत्तरप्रदेशमधल्या तरुणांमधे धार्मिक द्वेष पसरवणं अधिक सोपं जातं. याविरोधात लढायचं तर लोकांना बेरोजगारीच्या प्रश्नावर एकत्र यायला हवं. बाकी कोणताच पर्याय नाही.

हेही वाचा: 

जिंकू किंवा मरू, बेरोजगारीशी लढू!

विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे

सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय