अचानक मोबाईलवर मेसेज येतो. तांत्रिक कारणामुळे आपलं बँकेतलं खातं फ्रीझ करण्यात अर्थात गोठवण्यात येतंय. त्यामुळे किमान पुढच्या ६ महिन्यांपर्यंत बँकेतून पैसे काढता येणार नाहीत. हा मेसेज पीएमसी म्हणजे पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बँकेकडून आला. आणि मेसेज मिळताच लोकांनी आपल्या जवळच्या पीएमसीच्या शाखेत धाव घेतली. आपल्याकडचे असतील नसतील ते पैसे काढण्यासाठी.

एक शॉर्ट मेसेज देऊन लोकांना ही गोष्ट पटेल? आणि ते शांत बसतील? असं काही होणार नव्हतंच. बँकेत आपला पगार जमा होतो. आपल्या महिन्याच्या खर्चासाठी, अडअडचणीच्या वेळी बँकेतली ठेवंच कामी येते. अनेकदा फिक्स्ड डिपॉझिटच्या व्याजावर घर चालतं. पण ६ महिने पैसे काढायचे नाहीत. म्हणजे लोक घाबरणारच. आता बँकेत नेमकं कसला तांत्रिक बिघाड झालाय हे कळेलच. त्यात नुकतंच रिझर्व बँकेनेही पीएमसीवर निर्बंध आणलेत. नेमकं पाणी कुठे मुरतंय हे अजून तरी कळलं नाहीय.

आरबीआयची कारवाई होणारी चौथी बँक

पीएमसी बँकेने दिलेल्या लोनची परतफेड होत नव्हती. त्यामुळे नॉन प्रोडक्टीव लोन अर्थात अनुत्पादित कर्जाचे आकडे वाढत होते. पण प्रत्यक्षात आहेत त्यापेक्षा कमी आकडे आरबीआयला दाखवले. आणि इतरही काही गैरव्यवहारही केले. अशी कारण देत आरबीआय अर्थात रिझर्व बँके ऑफ इंडियाने सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध लावले.

पीएमसी ही राज्यातली चौथी बँक. जिच्यावर याच महिन्यात ‘३५ अ’नुसार अशाप्रकारची कारवाई होतेय. याआधी उस्मानाबादमधली वसंतदादा नागरी सहकारी बँक, नाशिकची विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी बँक आणि कराड जनता सहकारी बँक इत्यादींवर निर्बंध आणणारी कारवाई झालीय. म्हणजे घोटाळेबाज बँका आरबीआयच्या रडारवर आहेत असं म्हणायला हरकत नाही.

हेही वाचा: लोकांनी अंडरवेयरची खरेदी थांबवण्यामागे खरंच मंदीचं कारण आहे?

बँकेबरोबर घराचाही व्यवहार बंद

आरबीआयच्या निर्बंधामुळे पीएमसी बँकेला रिझर्व बँकेच्या परवानगीशिवाय कर्ज देणं, कर्ज वाढवून देणं, नवी गुंतवणूक करणं, ठेवी घेणं इत्यादी गोष्टी करता येणार नाहीत. बँकेने दिलेलं कर्ज थकलं असतानाही त्याची नॉन प्रोडक्टिव कॅटेगरीत नोंद केली नाही. हे त्यामागील मुख्य कारण असल्याचं द हिंदू या इंग्रजी वर्तमानपत्रातल्या बातमीत लिहिलंय.

या कारवाईतली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट खातेधारकांच्या रोजच्या व्यवहाराचं काय? तर त्यांना फक्त १ हजार रुपये खात्यातून काढता येणारयत. दर महिन्याला किंवा दर दिवशी नाही तर या ६ महिन्यात जास्तीत जास्त एक हजार काढता येतील. ठेवीधारकांचा आक्रोश लक्षात घेऊन ही मर्यादा १० हजार इतकी वाढवलीय. त्यामुळ ६० टक्के ठेवीदारांना आपले बँकेतले सगळे पैसे घरी घेऊन जाता येतील, असं एबीपी माझ्याच्या बातम्यांत सांगण्यात आलंय.

त्यामुळे बऱ्याच जणांवर संकट कोसळलंय. येत्या लग्नसराई आणि सणासुदीच्या काळात मात्र खातेधारकांकडे पैशांची चणचण असेल. आणि फक्त एक किंवा दहा हजारात काय होईल? सध्याची महागाई बघता बँकेबरोबर घराचाही व्यवहार बंद होणार, असं महाराष्ट्र बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे सेक्रेटरी विश्वास उटगी यांनी मीडियाला दिली.

एचडीआयएल कंपनीमुळे पीएमसी तोट्यात

डबघाईला आलेली पीएमसी बँक काल परवा सुरू झाली नव्हती. १९८४ला पहिली शाखा मुंबईत सायनला सुरू झाली. आणि देशात याच्या १३७ शाखा आहेत. या बँकेकडे मार्च महिनाअखेपर्यंत ११ हजार ६१७ कोटी रुपये होते. याच मार्च २०१९च्या बॅलंस शीटनुसार ९९.६९ कोटी रुपयांचा फायदा झाला. तर २०१८ला १००.९० कोटीं रुपयांचा फायदा झाला. २०१८च्या तुलनेत २०१९मधे १.२० टक्क्यांची किरकोळ घसरण झाली. मात्र आरबीआयने बँकेला ‘ए ग्रेड’च दिला.

पीएमसी बँकेचा खरा मुद्दा हा आहे की बँक फायद्यात असताना, खातेधारक वाढत असताना अचानक काय झालं? मार्चनंतरच्या पुढच्या सहा महिन्यात बँकेने ८ हजार ३८३ रुपयांचं कर्ज दिलं, अशी माहिती द मिंट या इंग्रजी वर्तमानपत्रातल्या बातमीत आलीय. आता या सहा महिन्यात असं काय झालं की बँकेचं दिवाळच निघालं. याच्यामागे एचडीआयएल कंपनी जबाबदार आहे.

एचडीआयएल अर्थात हाऊसिंग डेवलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. या कंपनीला पीएमसीने अडीच हजार कोटींचं कर्ज दिलंय. सध्या बँकेला बुडण्यापासून वाचवण्यासाठी एवढ्याच पैशांची गरज आहे. फायदा आणि सरप्लस म्हणजे अतिरिक्त रक्कम यातलं मिळून बँकेकडे एवढे पैसे नाहीत. मुळात एचडीआयएल कंपनी तोट्यात चाललीय. त्याचा डायरेक्ट परिणाम पीएमसीवर होतोय. आरबीआयच्या मते या परिस्थितीत बँकेचे व्यवहार होणं कठीण आहे म्हणून निर्बंध आणलेत, अशी माहिती बीबीसी हिंदी वेबपोर्टलवर दिलीय.

हेही वाचा: सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे एलआयसीची विश्वासार्हता धोक्यात आलीय?

पीएमसी बँकेचे खातेधारक का वाढले?

बऱ्याच खातेधारकांनी माध्यमांकडे आपली तक्रार केली. तसंच इतर बँका सोडून पीएमसीमधे का आले? याबद्दलची माहिती द हिंदू या इंग्रजी वर्तमानपत्राने आपल्या बातमीत दिलीय. ही बँका १२ तास चालू असायची. शिवाय रविवारीसुद्धा सुरू राहायची. एटीएममधून पैसे काढण्याचं लिमिट २५ हजार आहे. ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन २ लाखांपर्यंत होतं. खात्यात २०० रुपये बॅलंसही चालतो. विद्यार्थ्यांच्या पे ऑर्डरवर कोणताही चार्ज लावला जात नव्हता. तसंच बँकेत मदतनीसही असतात.

आता आपल्या लक्षात येतंय की गेल्या काही वर्षात बँकेकडे खातेधारक का वाढत होते. तसंच ए ग्रेड आणि बँकेचा फंड, नफा इत्यादींमधे पीएमसी अव्वल होती. अचानक आर्थिक निर्बंध आणणारी कारवाई झाली. ही गोष्ट पचनी पडत नाही. म्हणजे आरबीआयला ही गोष्ट दिसली नाही का? म्हणजे कोणतीही बँक असा व्यवहार लपवून आरबीआयला गंडवू शकते का? हे प्रश्न अनुत्तरित असल्याचं उटगी म्हणाले.

हेही वाचा: मंदीच्या जात्यात रोजगारी भरडतेय

पीएमसी बँकेवर कारवाई कऱण्यात घाई

पीएमसी बँकेवर कारवाई करण्यात ‘घाई’ झाली, असं विद्याधर अनास्कर म्हणाले. अर्बन बँक्स कोऑपरेटिव फेडरेशनचे ते अध्यक्ष आहेत. ही माहिती त्यांनी लोकसत्ता वर्तमानपत्राशी बोलताना दिली. कोणत्याही कोऑपरेटिव बँकेवर कारवाई करताना, त्या मुद्द्यावर कृती गटासमोर अर्थात ‘टॅफकब’पुढे चर्चा होणं गरजेचं असतं. पीएमसी बँकेच्या बाबतीत तसं काही घडलं नाही.

रिझर्व बँकेच्या तपासणीत त्रुटी असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे अशा मुद्दय़ाचं समाधान करण्यासाठी अपील लवाद आणि सुनावणीची तरतूद असायला हवी, अशीही फेडरेशनची मागणी आहे. सध्याच्या प्रक्रियेत अपिलाची तरतूद नसल्यामुळे कारवाई केली जाते, असंही अनास्कर म्हणाले.

आता प्रश्न एकच आहे की या सहा महिन्यांत पीएमसी बँक झालेला गोंधळ निस्तरू शकेल? कारण गेल्या २० वर्षांचा इतिहास बघता एकही बंद झालेली कोऑपरेटिव बँक बुडण्यापासून वाचलेली नाही. एकदा बँकेवरचा ग्राहकांचा विश्वास उडाला की तो पुन्हा बसणं अशक्यच असतं. त्यामुळे पीएमसी चा प्रवास ग्रेड वनपासून नापासपर्यंतचा होण्याची शक्यता जास्त आहे. 

हेही वाचा: 

आपल्याला कोणता आणि कसा हिंदू धर्म हवाय?

द फॅमिली मॅनः गुप्तचर यंत्रणेची आतली गोष्ट सांगणारी वेब सिरीज

हायडेगरला नाझीवादी म्हणून बाजूला सारणं आपल्याला परवडणारं नाही!

आजच्या किती लेखिका आजूबाजूच्या घटनांवर भूमिका घेतात? : अरुणा सबाने