मार्च महिन्यात देशातल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचं निकाल लागले. त्यातल्या पंजाब वगळता इतर चारही राज्यांमधे भाजपला सत्ता मिळवता आली. त्यापैकी गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर ही तीन राज्ये लहान आहेत. पण उत्तर प्रदेश हे राज्य देशातलं सर्वांत मोठं राज्य असून, लोकसभेचे सर्वाधिक मतदारसंघ तिथं असल्यानं केंद्रीय सत्ता मिळवण्यासाठी ते सर्वांत महत्त्वाचं राज्य मानलं जातं.

या राज्यात पूर्ण बहुमत आणि सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळाल्यानं भाजपला आकाश ठेंगणं वाटू लागलंय. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी त्या राज्यात भाजप नेत्यांनी साम-दाम-दंड-भेद या कूटनीतीचा अवलंब तर केला होताच, पण धार्मिक विद्वेषाच्या वातावरणाला खतपाणी घातलं होतं. आता पुढच्या विधानसभा निवडणुका इतर काही राज्यांमधे होणार आहेत, त्याला साधारणत: वर्षभराचा अवकाश आहे.

त्यात गुजरात हे प्रमुख राज्य आहे आणि पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांची प्रतिष्ठा तिथं पणाला लागणार आहे. कारण सलग वीस वर्षं भाजपची सत्ता त्या राज्यात राहिलीय. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत तिथं भाजपची दमछाक काँग्रेसनं केली होती. त्यामुळे यावेळी त्या राज्याबाबत अधिक सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता भाजपला, विशेषत: पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना वाटणं साहजिक आहे. शिवाय त्या निवडणुकांनंतर वर्षभरानं म्हणजे सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका होणार आहेत.

हेही वाचा: खुळी न जनता फसेल आता, पुरे करा हे ढोंग!

तयारी लोकसभेची

अशा पार्श्वभूमीवर भाजपला पुढची रणनीती आखायचीय आणि त्याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून इतर राज्यांमधे आणि देशातही धार्मिक धृवीकरणाला चालना देण्यासाठी भाजप प्रयत्न करतोय. भाजप नेते, मंत्री, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री हे काम कधी उघडपणे तर कधी शिताफीनं करत आलेत.

पण एका मर्यादेपलीकडे त्यांना ते करता येत नाही. कारण त्यामुळे ते शस्त्र बुमरँग होण्याची शक्यता असते. म्हणून इतर घटकांना हाताशी धरून समाजमन कलुषित करणं आणि इतर राजकीय पक्षांना अस्वस्थ करून सोडणं, ही रणनीती राबवावी लागते. ही रणनीती राबवताना प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे घटक हाताशी धरून वेगवेगळ्या मुद्यांवर ध्रुवीकरण करायचं असतं.

त्यामुळे केंद्र सरकारचं वेगवेगळ्या आघाड्यांवरचं अपयश तर झाकलं जातंच; पण भाजपविरोधी पक्षांना किंवा भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांना अस्थिर करता येतं. अर्थातच, यात व्यापक रणनीतीचाही भाग आहेच, तो म्हणजे मूळचा हिंदुत्ववादी अजेंडा पुढे रेटण्याचा.

त्याचीच परिणती म्हणून पाच राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुका ऐन रंगात आलेल्या असताना कर्नाटकात हिजाबच्या मुद्यावरून वाद पेटवण्यात आला, चिघळवण्यात आला. आता त्याच प्रक्रियेचं पुढचं पाऊल म्हणून महाराष्ट्रात मशिदीवरचे भोंगे उतरवणं हा मुद्दा वादाचा बनवून, चांगलाच पेटवण्यात आलाय. त्यासाठीचा मुखवटा जरी राज ठाकरेंचा असला तरी त्यामागचा चेहरा भाजपचा आहे, हे आता लपून राहिलेलं नाही.

मनसेचे सुरवातीचे दिवस

राज ठाकरे शिवसेनेतून बाहेर पडले त्याला आता सोळा वर्षं झालीत. अगदी बालपणापासून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या अंगाखांद्यावर खेळलेल्या राज यांच्याकडे बाळासाहेबांची हुबेहूब नक्कल म्हणूनच सुरवातीपासून पाहिलं गेलं. दिसण्यापासून वागण्या-बोलण्यापर्यंत आणि व्यंगचित्रे काढण्यापासून विचार मांडण्यापर्यंत. पण अस्सल ही अस्सल असते आणि नक्कल ती शेवटी नक्कलच, हे राज यांच्याबाबत पुन्हापुन्हा अधोरेखित झालंय.

आज जरी शिवसेना हा पक्ष सौम्य भासत असला तरी शिवसेनेचा वारसा आणि राज ठाकरे यांचा वारसा एकच आहे आणि तो कौतुकास्पद नाही, याचं भान हरपून चालणार नाही. राज यांनी २००६मधे शिवसेना सोडली तेव्हा जाहीर केलं होतं की, बाळासाहेब हाच माझा आदर्श आहे आणि राहणार! खरंच होतं ते. त्यापेक्षा वेगळं राजकारण त्यांना करताच येणार नव्हतं. सेनेतून बाहेर पडल्यावर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी काही ठिकाणी केलेली तोडफोड तेच सांगत होती.

पण त्या काळातही उदारमतवादी आणि पुरोगामी समजले जाणारे काही लोक राज यांच्याकडे मोठ्या आशेने बघत होते. त्यांनी ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ हे आपल्या पक्षाचं नाव धारण केलं. ‘उद्याच्या महाराष्ट्राची ब्ल्यू प्रिंट तयार करणार’ अशी भूलथाप मारली. ‘मला महाराष्ट्रातला शेतकरी जीनची पँट घालून ट्रॅक्टर चालवताना पहायचाय’ असं गुलाबी स्वप्न दाखवलं.

त्यांच्या त्या वेळच्या भाषणांना भुलणाऱ्या वर्गाला उद्देशून तेव्हा आम्ही युवा संपादक या नात्याने याच संपादकीय स्तंभातून ‘राज ठाकरे यांच्याविषयी सहानुभूती हा भाबडेपणाच ठरेल!’ या शीर्षकाखाली विवेचन केलं होतं, तेव्हा साधनाच्या अनेक पुरोगामी हितचिंतकांना ‘ही अतिरिक्त शंका’ वाटत होती. प्रत्यक्षात काय घडत आलं?

हेही वाचा: दोनच कायद्यांचे अधिकार असूनही ईडी पॉवरफुल कशी?

निवडणुकीतले चढ-उतार

पुढच्या तीन वर्षांत मनसेच्या शाखा गावोगाव निघाल्या. बाळासाहेबांनी उद्धवच्या पारड्यात वजन टाकल्याची सहानुभूती राज यांच्या वाट्याला आली. त्याचा परिणाम २००९च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत दिसला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना-भाजप या दोन आघाड्यांमधला  थोडासा अवकाश राज यांच्या पक्षानं काबीज केला, तेव्हा मनसेला १३ जागा मिळाल्या. पदार्पणातच एवढं यश म्हणल्यावर राज यांचा स्वत:च्या ताकदीवरचा भ्रम बळावला.

त्यांच्या आमदारांनी विधानसभेत पदार्पण करताना पहिल्याच दिवशी अबू आझमी या समाजवादी पक्षाच्या आमदाराला मारहाण केली. कशावरून, तर त्यांनी विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ ही मराठीऐवजी हिंदीतून घेतली म्हणून! तेव्हा मनसेच्या चार आमदारांना निलंबीत केलं गेलं होतं. महाराष्ट्राचं नवनिर्माण करायला निघालेल्या पक्षानं विधानसभेतली सुरवात अशी केली होती. तेव्हा त्यांना हे कळलं नाही, पण त्यांच्या सहानुभूतीला घरघर लागण्याचा तो प्रारंभबिंदू होता.

त्या पाच वर्षांत त्या १३ आमदारांनी नेमकी किती पावलं टाकली हे काही पुढं कळलं नाही. परिणामी २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेला एक जागा मिळाली आणि त्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा मिळाली नाही. २०१९च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतही मनसेची हीच स्थिती कायम राहिली. असाच प्रकार महानगरपालिका निवडणुकांच्या बाबतीत झाला.

२०१२च्या महापालिका निवडणुकीत बृहन्मुंबई, नाशिक, पुणे, कल्याण-डोंबिवली अशा पाच-सात महापालिकांमधे २० ते ३० जागा मिळालेल्या मनसेला २०१७च्या महापालिका निवडणुकांमधे त्या सर्व ठिकाणी ५पेक्षा कमी जागा मिळाल्या आणि नवं काही करता आलं नाही ते वेगळंच! हे खरंय की, राज्यात चार मोठ्या बलाढ्य पक्षांच्या स्पर्धेतून मनसेला फार यश मिळणं अवघड होतं, पण पदार्पणातलं यश टिकवता आलं नाही ही नामुष्कीची गोष्ट आहे.

बदलणाऱ्या भूमिकांचा फटका

नेत्याचं, पक्षाचं आणि त्यांच्या तथाकथित भूमिकांचं हे अपयश आहे. खरं तर ‘भूमिका’ हा शब्द राज यांना आणि त्यांच्या पक्षाला वापरणं म्हणजे अतिशयोक्ती करण्यासारखं आहे, इतकं हास्यास्पद वर्तन त्यांचं राहिलंय. दोन मोठी उदाहरणं तर इतिहासात नोंदविता येतील अशी आहेत. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेनं काही उमेदवार राज्यात उभे केले आणि राज ठाकरे प्रचारात सांगत सुटले, ‘आमचा निवडून आलेला उमेदवार नरेंद्र मोदींनाना पंतप्रधान होण्यासाठी पाठिंबा देणार!’

अशा प्रकारची भूमिका प्राचीन काळातल्या एखाद्या लहरी राजानेच घेतली असेल. कारण कुणीही सामान्य मतदार ते ऐकून असाच विचार करणार की, ‘मग मी नरेंद्र मोदींनी उभं केलेल्या उमेदवारांनाच मत देतो की! त्यांचा उमेदवार असताना तुमच्याकडे कशाला येऊ, मोदींच्या उमेदवाराची मतं कमी करायला?’ त्यानंतरच्या म्हणजे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत तर मनसेनं दुसऱ्या टोकाची लहर दाखवली.

‘लाव रे तो वीडियो’ ही मोहीम आणि त्यावेळची राज यांची भाषणं एकाच मुद्याभोवती फिरत होती, तो म्हणजे ‘मोदी आणि शहा या जोडीला पराभूत करा, म्हणजे भाजप सोडून इतर कोणालाही मतं द्या’. राज यांच्या त्या भाषणांमुळे आणि प्रचार पद्धतीमुळे तेव्हा समस्त भाजप विरोधकांना आणि त्यातही पुरोगामी उदारमतवादी वर्तुळाला राज यांच्याविषयी प्रेमाचं भरतं आलं होतं. त्यातही गंमत अशी की, मनसेचा एकही उमेदवार उभा न करता राज यांचा हा सनसनाटी प्रचारदौरा चालू होता.

त्यामुळे काहींना राज यांच्यात परोपकारी महापुरुषानं शिरकाव केल्याचा साक्षात्कार झाला होता. तेव्हा काहींना असं वाटलं होतं की त्यानंतर लगेच येणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठीची ही धूर्त खेळी आहे. म्हणजे परोपकारी राजकीय नेता अशी प्रतिमा झाल्यावर महाराष्ट्र विधानसभेत मोठा वाटा राज यांना मिळेल.

हेही वाचा: मोदींचा नवा भारत आणि आमचा नवा भारत वेगळा, कारण

दुसऱ्यांच्या पाठिंब्यावर चालतोय पक्ष

पण २०१९च्या विधानसभेत २८८ पैकी फक्त एकच जागा मनसेला मिळाली. त्यानंतर राज यांना केंद्र सरकारच्या ईडीनं जी नोटीस धाडली, त्यामुळे ते कोषात गेले आणि आता त्या कोषातून बाहेर पडण्यासाठी भाजपनेच त्यांना पुढे केलंय किंवा पाठबळ दिलंय. हा सारा प्रवास कोणत्या निष्कर्षाकडे घेऊन जातोय?

राज यांना, त्यांच्या सल्लागारांना आणि पक्षातल्या नेत्यांना भूमिकाच निश्चित करता येत नाही. ते गोंधळातून बाहेर पडू शकलेले नाहीत किंवा प्रत्येक निवडणुकीत ते इतर पक्षांशी तडजोडी करून काही देवाण-घेवाण करतायत. ती देवाण-घेवाण कशा प्रकारची आहे हे त्यांचं त्यांना माहीत. कोणत्या तरी पक्षाशी आतून संगनमत असल्याशिवाय राज आणि मनसेला वाटचाल करता आलेली नाही, हे आता उघड सत्य आहे.

आधी सेना-भाजप विरोधात लढण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा छुपा आणि मूक पाठिंबा, नंतर इतर पक्षांच्या विरोधात भाजपचा छुपा पाठिंबा, त्यानंतर भाजपच्या विरोधात काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचा छुपा पाठिंबा आणि आता महाविकास आघाडीच्या विरोधात लढण्यासाठी भाजपचा जवळजवळ उघड पाठिंबा अशी वाटचाल मागची १६ वर्षं मनसेची राहिलीय.

असं दुर्भाग्य वाट्याला येणं ही कोणत्याही जबाबदार आणि स्वाभिमानी राजकीय नेत्यासाठी लाजीरवाणी गोष्ट आहे. पण त्यांचा आवेश नेमका उलटा आहे. पण जनता इतकीही दुधखुळी नसते, तिनं तरी अधिक काळ आणि पुन्हा पुन्हा फसगत का करून घ्यावी?

उरले फक्त उपद्रवापुरते!

खरं तर आता राज यांची आणि त्यांच्या पक्षसंघटनेची अवस्था निष्प्रभ आणि निस्तेज म्हणता येईल अशी आहे. विधानसभेत अस्तित्व नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे तुरळक काही ठिकाणी आहे. पक्षाच्या शाखा ओसाड आहेत. कार्यकर्त्यांमधे चैतन्य नाही. अधूनमधून काही भावनिक मुद्दे उकरून काढून आणि राज यांची सभा आयोजित करून गर्दी जमवून काहीशी धुगधुगी निर्माण केली जाते, पण काही काळानंतर ती पूर्ववत होते.

महाराष्ट्राची ब्ल्यू प्रिंट करायला निघालेल्या पक्षाला स्वत:ची वेबसाईटसुद्धा नीट उभारता आलेली नाही. जी काही अर्धवट आहे तिच्यावर विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या अहवालातले किंवा पत्रकांमधले मुद्दे उचलून मागण्यांची जंत्री सादर केलीय. त्या जंत्रीला काही एक सूत्र आहे असं कुठंही दिसत नाही. वाक्यरचना आणि प्रुफ तपासणी हे प्राथमिक कामही नीट केलेलं नाही.

त्यामुळे मनसेची दखल घेत राहावं असं काही नाही, पण या पक्षाला उपद्रवमूल्य आहे. ‘उपयुक्ततामूल्य नसेना, उपद्रवमूल्य हीच आमची ताकद’ असं त्यांना अभिमानानं मिरवायचं असेल, आणि त्यावर मिळणाऱ्या टाळ्यांवर खूष व्हायचं असेल तर ते त्यांचं समाधान मात्र कुणालाही हिरावून घेता येणार नाही.

हेही वाचा: बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती

भाजप मोहरे मांडतेय

तर राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंगे उतरवणं हा मुद्दा गेला महिनाभर लावून धरलाय. त्यामुळे राज्यातल्या शहरी भागांमधे काळजी, भीती, चिंता, तणावसदृश्य परिस्थिती जाणवतेय. नवनीत राणा आणि रवी राणा या खासदार-आमदार पती-पत्नीनं त्यांच्यात सूर मिसळलाय. उत्तर प्रदेशातल्या योगी आदित्यनाथ सरकारनं दहा हजार मशिदीवरील भोंगे उतरवणं किंवा आवाज कमी करणं अशी कारवाई केल्याची खरी-खोटी बातमी आलीय.

या सर्वांमागे भाजपचं नेतृत्व ठामपणं उभं आहे, हे लपवण्याचे कष्ट त्यांनी घेतलेले नाहीत. राणे पिता-पुत्र गेले काही महिने निरर्थक उद्योग करतायत. गुणरत्न सदावर्ते या बाणेदार आणि धडाकेबाज वकिलानंही आता तुरुंगातून सुटल्याबरोबर ‘जय श्रीराम’ ही घोषणा आत्मसात केल्याची बातमी आलीय. एकूण या सर्व प्रक्रियेत भाजपला गमवायचं काही नाही.

असे लहान-मोठे उद्रेक होत राहतील. मुळातच अनैसर्गिक असलेली राज्यातली महाविकास आघाडी कसाबसा गाडा चालवत आलीय. स्वत:पलीकडे विचार त्यांना करता येत नाही. स्वत:ला बुडण्यापासून वाचवणं आणि उपलब्ध वेळेत शक्य तेवढं पदारात पाडून घेणं यासाठी ते परस्परांचे हात धरून आहेत.

नुकसान देशाचं होतंय

या गदारोळात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली असं कारण दाखवून राज्य सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावता येईल का, याचा अंदाज केंद्र सरकार घेतंय. ‘आधी देशाचं हित, मग पक्षाचं हित’ असं म्हणणारा भाजप आपल्या पक्षासाठी देशाची दीर्घकाळ जुळत आलेली लोकशाही संरचना मोडीत काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतोय.

कोणत्या प्रकारच्या राष्ट्रवादात हे बसतं, त्यांचं त्यांनाच माहीत. पण राष्ट्रवाद ही जर सकारात्मक संज्ञा असेल तर तिच्यात भाजपचा राष्ट्रवाद बसत नाही, हे निश्चित! त्यामुळे स्यूडो सेक्युलॅरिझम ही संज्ञा भाजपनं काँग्रेसला लावली, त्याचप्रमाणं स्यूडो नॅशनॅलिझम ही संज्ञा भाजपला लावता येईल.

या सर्व प्रक्रियेत देशाचं नुकसान होणार आहे हे खरे, पण हा देश पूर्णत: भाजपच्या आहारी जाईल हे अजिबात शक्य नाही. आता सुजाण हिंदू समाजानं काय करावं हा प्रश्न आहे, पण मुस्लिम समाजानं काय करावं हा अधिक गहन प्रश्न आहे. त्याचं उत्तर, त्यांनी प्रतिगामीत्वाच्या बाबतीत हिंदू समाजाशी स्पर्धा करू नये इतकंच देता येईल!

हेही वाचा: 

मुख्यमंत्री कोणः राज्यपाल फक्त घोड्याला विहिरीपर्यंत नेऊ शकतात

प्रोटेम स्पीकरच्या नेमणुकीने फडणवीसांचे सत्तास्थापनेचे मनसुबे उधळले

पालघरबद्दल मी गप्प नव्हतो, हिंदू-मुस्लिमवाली टोळी जास्त सक्रिय होती

शंभुराजेंच्या बदनामीचा दोनशे वर्षांपासूनचा कट एका मालिकेने उधळला!

फरीद झकेरिया सांगतात, लॉकडाऊनची संधी न हेरल्यास भारताचा अमेरिका होईल