सोमवारी संध्याकाळी सर्व न्यूज चॅनलवर एकच ब्रेकिंग न्यूज चालत होती. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयची. या आर्थिक वर्षात आरबीआय केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देणार. सोमवारी २६ ऑगस्टला आरबीआयची सेंट्रल बोर्ड मिटींग झाली. त्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली.

जालान समितीचा अहवाल स्वीकारला

दरवर्षी आरबीआय सरकारला काही पैसा देते. तो पैसा म्हणजे गुंतवणुकींमधून झालेला फायदा, नोटा आणि नाणी छपाईतून आलेला पैसा. यातली रक्कम आरबीआय आपल्या सर्व कामांसाठी वापरते. आणि त्यातून उरलेले जास्तीचे पैसे सरकारला देण्याची पद्धत आहे. याच रकमेला सरप्लस असं म्हणतात.

सोमवारी १.७६ लाख कोटी रक्कम देण्याचं जाहीर झालं. एवढी मोठी रक्कम आरबीआयने आतापर्यंतच्या कोणत्याच सरकारला दिली नाही. हे पहिल्यांदाच घडतंय. तसंच राखीव भांडवलातला काही हिस्सा सरकारला दिला जाणार आहे, ही गोष्टसुद्धा आजपर्यंत कधीच घडली नाही.

आर्थिक वर्ष २०१७-१८मधे आरबीआयने ५० हजार कोटी रुपये दिले. पण सध्या देशाची अर्थव्यवस्था बिकट परिस्थितीतून जातेय. कदाचित भविष्यात आर्थिक मंदी येणार असं तज्ज्ञ सांगतायत. यामुळे आरबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं म्हटलं जातंय. मात्र बिमल जालान समितीने ही शिफारस केली. आणि त्याला आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाने मंजूरी दिलीय.

हेही वाचा: संसदीय राजकारणाचा फड गाजवणारे वकील

सरकार आणि आरबीआयमधे वाद

आरबीआयचे माजी गवर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटीने शिफारस केली. त्यानुसार, सरकारला हे पैसे दिले जातील. ही कमिटी २७ डिसेंबर २०१८ला बनवली. यात ६ सदस्य होते. आणि अध्यक्ष माजी गव्हर्नर बिमल जालान.

इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क म्हणजे ईसीएफ.आरबीआयकडे किती पैसे रिझर्व असावेत, त्यांची मर्यादा काय असावी, सरकारला आरबीआयने किती डिविडंड द्यावा इत्यादी मुद्द्यांवर कमिटीने काम केलं.

आरबीआयकडे असलेलं राखीव भांडवल हे गरजेपेक्षा जास्त आहे, असं सरकारचं म्हणणं होतं. तर देशाची मध्यवर्ती बँक असणाऱ्या आरबीआयकडे आपत्कालिन परिस्थितीसाठी इतकी रक्कम गरजेची आहे, असं आरबीआयचं म्हणणं होतं. म्हणूनच या वादावर तोडगा काढण्यासाठी जालान कमिटी नेमण्यात आली. आणि त्यांनी राखीव भांडवलासाठीची मर्यादा ठरवली, अशी माहिती द क्विंट वेबसाईटने दिलीय.

असे देणार आरबीआय पैसे

आरबीआयकडे विविध प्रकारचं राखीव भांडवल म्हणजे रिझर्वस असतात. यात करन्सी अँड गोल्ड रिवॅल्युएशन अकाऊं म्हणजे सीजीआरए, अॅसेट डेवलपमेंट फंड म्हणजे एडीएफ आणि कॉन्टिन्जन्सी फंड म्हणजे सीएफ इत्यादी गोष्टी येतात.

आरबीआयने यावर्षी सरकारी बॉण्ड्स मोठ्या प्रमाणावर घेतले होते. त्यावर मिळालेल्या व्याजामधूनही आरबीआयला यावर्षी मोठं उत्पन्न मिळाल्याचा अंदाज आहे. आरबीआयचं कामकाजासाठीचं नवं वर्षं जुलैमधे सुरू होतं. आणि पुढच्या वर्षीच्या जूनमधे संपतं. ऑगस्टमधे आरबीआयकडून सरकारला डिव्हिडंड म्हणजे मिळालेल्या रकमेतला काही भाग दिला जातो.

बीबीसीने आपल्या वेबसाईटवरच्या बातमीत लिहिलंय की, आता जालान समितीने ठरवलेल्या इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्कप्रमाणे जास्तीचे ५२ हजार ६३७ कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मधले अतिरिक्त म्हणजे सरप्लस १ लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपये, असे मिळून १ लाख ७६ हजार ५१ कोटी रुपये रिझर्वबँकेकडून सरकारला चालू आर्थिक वर्षात देणार आहेत.

हेही वाचा: कमीत कमी सोयीसुविधा, तरीही अपंगाच्या भारतीय क्रिकेट टीमचं मोठं यश

माजी गवर्नरची नाराजी

या घटनेमुळे आरबीआयजवळची राखीव रक्कम सरकारला देण्यावरून यापूर्वी बरेच वाद झाल्याचं समोर आलं. रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल यांनी या मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त केली. तसंच माजी गवर्नर डी सुब्बाराव आणि वाय वी रेड्डी यांनीही खुलेपणाने विरोध दर्शवला. शिवाय माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी अशाप्रकारचं पाऊल विनाशकारी ठरेल असंही म्हटलं.

आरबीआयकडच्या राखीव पैशांचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचं ठरल्यावर ३ आठवड्यांनी ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला. राखीव निधीच्या हस्तांतरणासाठी सरकारकडून आलेल्या दबावामुळेच त्यांनी राजीनामा दिल्याचं म्हटलं.

राखीव साठ्यामधला जास्तीचा निधी जर सरकारला दिला तर त्याचा परिणाम क्रेडिट रेटिंग्सवर होण्याची भीती असल्याचं, रघुराम राजन म्हणाले. चांगलं क्रेडिट रेटिंग असेल तर त्याचा फायदा देशाला आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करताना होतो. म्हणूनच आरबीआयने सरकारला नफ्याची रक्कम द्यावी. पण राखीव भांडवलाला हात लावू नये, असंही राजन यांनी म्हटल्याचं द हिंदू वर्तमानपत्राने आपल्या बातमीत लिहिलंय.

हेही वाचा: झाशीची राणी आता हॉलिवूडही गाजवणार

भविष्यात दुष्पपरिणाम होण्याची शक्यता

हा पैसा नेमका कशासाठी वापरण्यात येणार हे अजून सरकारने स्पष्ट केलं नाही. पण या भांडवलाचा वापर मंदीच्या दिशेने जाणारी अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी करता येईल. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दर हा पाच वर्षांतला सर्वात कमी दर आहे. ग्राहकांकडून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचं म्हणजे कन्झ्युमर स्पेंडिगचं प्रमाण कमी झालंय, अनेक क्षेत्रांमधले रोजगार कमी होण्याची भीती आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामधे अर्थतज्ज्ञ विरल आचार्य यांनी केंद्र सरकार टी-२० आणि आरबीआय टेस्ट मॅच खेळत असल्याची टीका केली. आरबीआयच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर घातक परिणाम होऊ शकतो, असंही आचार्य म्हणाले. ६.६ बिलियन डॉलर इतकी रक्कम अर्जेंटिनाच्या केंद्रीय बँकेने सरकारला दिली. पण त्यानंतरच्या काळात अर्जेंटिनामधे सर्वात वाईट घटनात्मक संकट उभं राहिल्याचं आचार्य यांनी लोकसत्ता वर्तमानपत्राला सांगितलं.

हेही वाचा: 

सांगली, कोल्हापुरातल्या महापुरापासून आपण काय धडा घेणार?

सर दोराबजी टाटांनी बायकोचे दागिने विकून टाटा स्टीलला सावरलं!

नवनीतभाई शहाः संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याला पाठिंबा देणारे गुजराती आमदार