नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच सीएए आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी अर्थात एनआरसी प्रकरणामुळे देशातलं वातावरण ढवळून निघालंय. या कायद्याचा विरोध करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरलेत. निषेध मोर्चा काढले जाताहेत. सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी सुरू आहे. यात विशेषतः तरुण मुलामुलींचा मोठा सहभाग आहे.

कायद्याला विरोध होतोय तसं आता समर्थन करायलाही काही पक्ष संघटनाही रस्त्यावर उतरल्यात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित भाजप आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते रस्त्यावर आलेत. हातात बॅनर्स घेऊन कायद्याला पाठिंबा देत मोर्चे काढले जाताहेत. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सीएए आणि एनआरसीचा देशातल्या मुस्लिमांना काहीही त्रास होणार नाही, अशा शब्दांत आश्वस्त करताहेत.

हेही वाचा : सीएए आणि एनआरसी विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांचं नेमकं म्हणणं काय?

विरोधी पक्ष मुद्दाम गैरसमज पसरवतंय?

सीएए आणि एनआरसी हा मुस्लिमविरोधी कायदा आहे, हा गैरसमज असून तो दूर व्हावा यासाठी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी देशभरात तीन कोटी घरांमधे जाऊन कायदा समजावून सांगणार आहेत. त्यासाठी भाजपने दहाऐक दिवसांचा कार्यक्रम आखलाय. सीएए हा मुस्लिम विरोधी आणि धर्मात फूट पाडणारा असंवैधानिक कायदा आहे, असा विरोधकांकडून खोटा प्रचार चालवला जातोय, असं भाजप कार्यकर्त्यांचं म्हणणंय. म्हणूनच आता भाजप कार्यकर्त्यांनी स्वतः मैदानात उतरायचं ठरवलंय.

काँग्रेसने पसरवलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी १० दिवसांत ३ कोटी लोकांना भेटून, त्यांच्याशी चर्चा करुन सीएए आणि एनआरसी नक्की काय आहे याची जनजागृती भाजप करणार आहे. याबाबत ट्विटरवरुन ज्येष्ठ पत्रकार गुरदीप सिंग सप्पल यांनी एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केलाय.

भाजपचं स्वागतार्ह पाऊल

गुरदीप सिंग हे स्वराज एक्सप्रेस टीवीचे प्रमुख म्हणून काम करतात. याआधी ते राज्यसभा टीवीचेही प्रमुख संपादक होते. आपल्या ट्विटर अकाउंटवरुन गुरदीप सिंग यांनी हिंदीतून साधारण १९-२० प्रश्नांची एक मालिका म्हणजेच ट्विटर थ्रेड टाकलाय. सीएए आणि एनआरसी कायद्याची माहिती द्यायला घरी आलेल्या भाजप कार्यकर्त्यांकडून या प्रश्नाचं नक्की निरसन करुन घ्यावं, असा सल्ला त्यांनी दिलाय.

ट्विटरवरच्या पोस्टमधे गुरदीप सिंग म्हणतात, ‘सीएए, एनआरसी समजवण्यासाठी लोकांच्या घरोघरी जाण्याचा प्लॅन भाजपने बनवलाय. ही फारच स्वागतार्ह गोष्ट आहे. या महत्त्वाच्या विषयावर देशातल्या लोकांशी मोकळेपणानं चर्चा करणं फार गरजेचं आहे. हा कायदा फक्त हिंदू मुस्लिमांमधे फूट पाडण्याच्या गोष्टीशी जोडलेला नाही. हे प्रकरण इथल्या प्रत्येक नागरिकाशी जोडलंय. म्हणूनच घरी सीएए, एनआरसीबाबात माहिती देण्यासाठी आलेल्या लोकांना काही महत्वाचे प्रश्न विचारा.’

आता हे महत्वाचे प्रश्न कोणते हेही गुरदीप सिंग यांनी ट्विटरच्याच माध्यमातून सांगितलंय. त्यांनी सांगितलेले २० प्रश्न अनुवाद करुन पुढे दिलेत.

सीएएविषयी विचारायचे प्रश्न -

१. सीएए म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ अस्तित्वात येण्याआधी गैरमुस्लिम शरणार्थी लोकांना भारतात घेण्यासाठी कायद्यात तरतूद नव्हती का?

२. या कायदाआधी कोणत्याही मुस्लिम शरणार्थ्याने भारतीय नागरिकत्वाची मागणी केली तर ती मागणी मान्य केलीच पाहिजे असं सरकारवर बंधन होतं का? सरकार त्या शरणार्थ्यांनाना नागरिकत्व नाकारू शकत नव्हतं का?

३. कुणाला नागरिकत्व द्यायचं आणि कुणाला द्यायचं नाही हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार सरकारकडे होते, तर मग सीएएचं नवं रूप आणून सरकारला आणखी कुठली ताकद मिळालीय?

४. इथून पुढं भविष्यात कधीही कोणताही मुस्लिम शरणार्थी भारतात आश्रय मागू शकणार नाही का? आणि मागितलं तर त्याला भारताचं नागरिकत्व मिळणार का?

५. आजपर्यंत किती हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, पारशी शरणार्थ्यांना भारताचं नागरिकत्व मिळालंय, याचा डाटा मागून घ्या. तसंच, गेल्या ७० वर्षात किती मुस्लिम शरणार्थ्यांना भारतानं नागरिकत्व दिलंय?

६. आधीपासूनच नागरिकत्व द्यायचं की नाही याचे सर्वाधिकार सरकारकडे होते आणि मुस्लिमही जुन्या कायद्यानुसारचं नागरिकत्वासाठी अर्ज करत होते. अशावेळी नव्या कायद्याची एवढी गरज काय? एवढंच नाही तर नागरिकत्व मिळवण्यासाठीची ११ वर्षांची अट कमी करुन ५ वर्षं करण्यात आलीय. या बदलाशिवाय या कायद्यातून काय वेगळं सांगण्यात आलंय?

हेही वाचा : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील उणे-अधिक

एनआरसीविषयी विचारायचे प्रश्न –

१. देशभरात एनआरसी लागू करण्यासाठी किती खर्च येणार आहे?

२. एनआरसीसाठी आसाममधे १६०० कोटी रुपये खर्च आला आणि ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दहा वर्ष लागली. ५२ हजार लोकांनी यासाठी काम केलं. आसामची लोकसंख्या ३ कोटी आहे. मग देशातल्या १३५ लोकसंख्येसाठी किती खर्च, किती मनुष्यबळ आणि किती वेळ लागणार?

३. आसाममधे झालेल्या खर्चाच्या हिशोबानुसार देशभरात एनआरसी प्रक्रिया राबवण्यासाठी ७२ हजार कोटी रुपये लागतील. ज्यांचं नागरिकत्व काढून घेतलं जाईल त्यांच्यापैकी गैरमुस्लिमांना पुन्हा नागरिकत्व देण्यासाठी किती वेळ आणि पैसा लागेल?

४. जे गैर मुस्लिम नागरिक आहेत त्यांचं सरकार काय करणार आहे? त्यांच्यासाठी किती वेळ आणि खर्च लागेल?

५. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, पॅन कार्ड, जन्माचा दाखला हे दस्तावेज ग्राह्य धरले जाणार का?

६. हे दस्तावेज फक्त राहण्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार असतील तर नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणती कागदपत्रं लागतील?

७. एनआरसीच्या कर्मचाऱ्यानं एखाद्याचं नाव किंवा त्याची माहिती चुकीची लिहिली किंवा चुकीची टाईप केली तर काय होईल? ती चूक सुधरेपर्यंत नागरिकत्व रद्द होईल का?

८. १९८७ नंतर जन्मलेल्या मुलांच्या आईबापांकडे त्यांच्या जन्माची तारीख, जन्माचं ठिकाण याचा पुरावा नसेल तर त्यांचं नागरिकत्व कसं सिद्ध करावं? कारण आत्ताच्या कायद्यानुसार त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी त्यांचे आई आणि वडील दोन्ही नागरिक असायला हवेत.

९. २००३ नंतर जन्मलेल्या मुलांच्या आई बापाकडे त्यांच्या जन्माची तारीख, जन्माचं ठिकाण याचा पुरावा नसेल तर त्यांचं नागरिकत्व कसं सिद्ध करावं? कारण आत्ताच्या कायद्यानुसार त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी त्यांची आई किंवा वडील दोघांपैकी कुणीतरी एक भारताचं नागरिक असायला हवं. आणि दुसरा बेकायदेशीरपणे आलेला घुसखोर नसला पाहिजे.

१०. एखाद्या क्लार्कच्या चुकीमुळे एखाद्याला त्याचं नागरिकत्व सिद्ध करता आलं नाही तर अशी केस कोणत्या अपिलात जाईल? हे अपील निकाल काढण्यासाठी काहीएक वेळ, काळ निश्चित केलाय का? कारण जोपर्यंत अपील होत नाही तोपर्यंत त्यांचं नागरिकत्व रद्द असेल.

११. देशात गेल्या ११ वर्षांपासून आधार कार्ड, तर गेल्या २५ वर्षांपासून पॅन कार्ड आणि ७० वर्षांपासून पासपोर्ट बनवले जाताहेत. या तिन्ही डॉक्युमेंट्समधे घोळ आहेत. बाहेरुन आलेले अवैध नागरिक हे डॉक्युमेंट्स सहज बनवताहेत. तर मग अशा लोकांना कागदपत्रं तयार करून घेता येणार नाहीत, अशी कोणती वेगळी प्रक्रिया वापरली जाणार आहे?

१२. ज्या लोकांकडे भारताचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी एकही कागदपत्र नाही आणि जे लोक बाहेर देशातून येऊन अवैधरित्या राहतात. ते लोक माझ्याकडे कागदपत्रं नाहीत ही गोष्ट स्वतःहून एनआरसी अधिकाऱ्यांना सांगणार आहेत का?

१३. बेकायदेशीरपणे भारतात आलेले अवैध नागरिक हे स्वतःला एनआरसी प्रक्रियेपासून दूर ठेवू शकतात का? अशा लोकांना सरकार शोधणार नाही का? अशांना शोधून सरकार त्यांच्यावर कारवाई करणार आहे का? करणार असेल तर मग सरकार त्यांना आत्ताच का शोधत नाही?

१४. एनआरसीसाठी संपूर्ण देशातले लोक आपापली कागदपत्रं एकत्र करतील, सरकारकडे जमा करतील तेव्हा कोणतीही गडबड, गोंधळ होणार याची हमी सरकार देणार आहे का? एनआरसीनंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा  विकास होईल आणि देशात शांतता नांदेल असा विश्वास सरकार देऊ शकतं का? या गोष्टी गरजेच्या आहेत. कारण नोटबंदी, जीएसटी यासारख्या योजनांवर विश्वास ठेवून देशाचं नुकसान झालंय.

असे हे २० प्रश्न गुरदीप सिंग यांनी सांगितलेत. हे सगळेच प्रश्न अत्यंत मुलभूत आणि लॉजिकल असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. त्यांचा हा ट्विटर थ्रेड वायरल होतोय. स्वराज इंडिया या लोकहिताच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्या संस्थेचे नेते योगेंद्र यादव यांनीही हा थ्रेड त्यांच्या ट्विटर हॅन्डलवरुन शेअर केलाय. तेव्हा हे प्रश्न भाजप कार्यकर्त्यांना विचारतानाच आपणही या प्रश्नांचा खोलवर विचार करायला हवा.

हेही वाचा : 

आपली भूमिका इतिहासाची दिशा ठरवणार आहे

महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला का विरोध केला पाहिजे?

आसाममधे फेल गेलेली एनआरसी महाराष्ट्राच्या उरावर बसणार?