आपण शेजारच्या देशांसोबतचे वाद मिटवून त्यांच्याशी सलोख्याचे संबंध जोपासत नाही, तोपर्यंत भारताला जागतिक राजकारणात प्रतिष्ठेचं स्थान मिळणार नाही, असं माजी पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल यांचं मत होतं. १९९३ला देवेगौडा सरकारमधे गुजराल हे परराष्ट्रमंत्री असताना, त्यांनी मांडलेल्या सिद्धांताला ‘गुजराल डॉक्ट्रिन’ किंवा ‘गुजराल सिद्धांत’ असं म्हटलं जातं.

नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, मालदीव, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि अगदी पाकिस्तान आणि चीनशीसुद्धा उत्तम संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. अडीअडचणींच्या काळात शेजारी राष्ट्रांच्या मदतीला धावून गेलं पाहिजे. स्नेहपूर्ण संबंधातून आपल्या सीमा सुरक्षित होतात आणि संरक्षणावरचा खर्च कमी होतो आणि प्रगतीवर लक्ष्य केंद्रित करता येतं, अशी गुजराल यांची धारणा होती.

२०१४ला भाजपप्रणीत रालोआ सरकार आल्यानंतर त्यानेही शेजारधर्म वाढवण्यावर भर दिला. २०१६मधे भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी एक गट स्थापन केला. या गटाने आपला अहवाल तयार केला. पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

कालापाणी आणि लिपुलेख यांच्या बाबतीतला वाद मिटल्याशिवाय उभयपक्षी संबंध सुधारणार नाहीत, असं नेपाळचं मत आहे. भारताने ३७० कलम रद्द केल्यानंतर लिपुलेख आणि कालापाणीसह आपला राजकीय नकाशा अद्ययावत केला होता. तेव्हा नेपाळने त्याबद्दल आक्षेप घेऊन, या दोन जागा आपल्या हद्दीत दाखवल्या.

अफगाणिस्तानला भारताची मदत

अफगाणिस्तानात गेल्या वर्षी तालिबानी राजवट आली. पण भारताने तालिबानला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. अफगाणिस्तानात जवळपास १७०० भारतीय राहत होते, पण त्यापैकी अनेकजण तो देश सोडून भारतात परतले आहेत. तिथल्या अनेक प्रकल्पांत भारताने तीन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.

अफगाण संसदेची इमारत आपणच बांधून दिली आहे आणि तिथले कित्येक रस्ते आणि धरणंही बांधली आहेत. त्याशिवाय भारताने मानवतावादी दृष्टिकोनातून अफगाणिस्तानातल्या जनतेसाठी गेल्या डिसेंबरमधे दोन टन औषधं पाठवली. त्याबद्दल तालिबान सरकारने भारताचे आभारही मानलं.

अफगाणिस्तानमधे धान्य टंचाई असतानाही भारताने भरपूर मदत केली आहे. पण यापलीकडे दोन्ही देशातल्या संबंधांत कसलीही सुधारणा झालेली नाही. बांगलादेशशी भारताचे त्याच्या निर्मितीपासूनच उत्तम संबंध असून, तिथल्या भारतविरोधी कारवायांनाही चाप बसलेला आहे. पण आज मुद्दा पाकिस्तान आणि श्रीलंकेचा असून, दोन्ही देशांतली परिस्थिती अत्यंत अस्थिर आहे.

हेही वाचा: जगभर लोकशाहीची जागा टोळीवाद घेतोय

इम्रान खाननी बहुमत गमावलं

गेल्या रविवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विरोधातला अविश्वास प्रस्ताव संसदेच्या उपसभापतींनी आयत्यावेळी घटनाबाह्य ठरवून फेटाळून लावला. त्यानंतर पंतप्रधानांच्याच सल्ल्यानुसार पाकिस्तानच्या अध्यक्षांनी संसदच बरखास्त करून टाकली. त्यामुळे तिथं ९० दिवसांच्या आत नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

अध्यक्षांचं हे पाऊल घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत, विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. वास्तविक, ३४२ सदस्यांच्या संसदेत आपण बहुमत गमावलं असल्याचं लक्षात येताच, इम्रान यांनी आपल्या विरोधातला अविश्वास प्रस्ताव हे परकीय षड्यंत्र असल्याचा आरोप केला! त्यानंतर देशाला उद्देशून त्यांनी भाषणही ठोकलं आणि विरोधी पक्षांच्या चालबाजीविरोधात जनतेला रस्त्यावर येण्याचं आवाहन केलं.

अमेरिकेच्या विरुद्ध इम्रान

अविश्वास प्रस्ताव दाखल होणार होता, त्याच्या आदल्याच दिवशी पाकिस्तानच्या अमेरिकेतल्या राजदूतांना असं होणार असल्याची पूर्वकल्पना दिलेली होती, असं इम्रान यांनी सांगितलं. वास्तविक, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानाला भेटायलाही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष उत्सुक नसतात. अशा वेळी अमेरिकेने इम्रान यांचं कमकुवत सरकार उलथवून टाकण्याचं कारणच काय?

अफगाणिस्तानमधूनही काढता पाय घेतल्यानंतर अमेरिकेला एका मर्यादेपलीकडे सध्या तरी पाकिस्तानचा तसा काहीही उपयोग नाही. शिवाय, ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानात घुसून ठार मारल्यानंतर, अमेरिकेला पाकिस्तानात फारसं स्वारस्य असल्याचं दिसत नाही. दहशतवादविरोधी युद्धात पाकिस्तानला बळेबळे सामील करून घेणं, ही अमेरिकेची तेव्हाची गरज होती.

आता ती तशी नाही. नवाझ शरीफ यांची पीएमएल किंवा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आसिफ झरदारी – बिलावल भुत्तो यांची पाकिस्तान पीपल पार्टी यांनी लष्कराशी पंगा घेतल्यानंतर, पाकिस्तानच्या सर्वशक्तिमान लष्कराने त्यांना दूर ठेवलं आणि निवडणुकीच्या माध्यमातून इम्रान यांना सत्तेवर बसवलं. अमेरिकेच्या विरुद्ध इम्रान यांनी केलेली चिखलफेक मान्य नसल्याचं पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांनी स्पष्ट केलंय.

हेही वाचा: अराजकतेच्या उंबरठ्यावरचा अस्वस्थ पाकिस्तान

आता पुढे काय?

वास्तविक, इम्रान यांनी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचं आणखी वाटोळं केलं आणि त्यांच्या ‘नया पाकिस्तान’च्या घोषणा हवेतच राहिल्या. उलट, जनरल बाजवा यांनी भारताशी वाटाघाटीद्वारे प्रश्न सोडवण्याची भूमिका तरी मांडली आहे. याचा अर्थ, त्या दिशेने ते पावलं टाकतील असं नाही. पण किमान भारतविरोधी गरळ ओकण्याचं त्यांनी टाळलंय. काश्मीर प्रश्न चर्चेनं सोडवण्याची इच्छाही त्यांनी व्यक्त केलीय. भारत-चीन सीमातंटा आणि काश्मीर प्रश्न हे परस्परांशी निगडित असल्याचंही ते सूचित करतायत.

गेल्या वर्षी भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सीमाभागात शांतता प्रस्थापित करण्याबाबत करारही झाला. तेव्हापासून नियंत्रण रेषेलगत शांतता असल्याचं भारतीय लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनीही म्हटलं. त्यामुळे पाकिस्तानमधली राजकीय अस्थिरता संपल्यानंतर दोन्ही देशांतल्या संबंधांत सुधारणा घडण्याच्या दिशेनं पावलं पडतील, अशी आशा आहे.

पाकिस्तानच्या मागे आता अमेरिका उभी राहणार नाही आणि रशिया-युक्रेन युद्धजन्य परिस्थितीमुळे, उद्या भारत-पाकिस्तान यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला तर, चीनला ही नसती ब्याद अंगावर ओढून घेणं पसंत नसेल.

श्रीलंकेत जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा

श्रीलंकेतली आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक असून, तिथं डिझेलचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झालाय. वीजनिर्मिती प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. डिझेलअभावी ८० ते ९० टक्के बसेस बंद आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा असून तांदूळ दोनशे रुपये किलोवर, तर सफरचंद हजार रुपये किलोवर गेलेत.

पर्यटन, चहा आणि कापड उद्योग हे श्रीलंकेतले महत्त्वाचे उद्योग असून, कोरोनामुळे या तिन्ही उद्योगांना फटका बसला. श्रीलंकेत येणार्‍या एकूण पर्यटकांपैकी २५ टक्के रशिया आणि युक्रेनमधून येतात. आता तिथून पर्यटकच येत नाहीत. श्रीलंकन चहाचा सर्वात मोठा खरेदीदार रशिया आहे. युद्धामुळे हा व्यापारही थांबला आहे. श्रीलंकेने रासायनिक खतांवर बंदी आणली आणि सेंद्रिय खतं वापरून पीक घेण्याचा नियम केला.

हेही वाचा: पाकिस्तानी सत्तेला ‘हम देखेंगे’ म्हणणारं गाणं हिंदूविरोधी का ठरवलं जातंय?

आर्थिक दिवाळखोरीमागे कर्जाचा डोंगर

सेंद्रिय शेतीचा उदो उदो केला, तरी शेवटी व्यवहार बघावा लागतो. तो न बघितल्यामुळे शेती उत्पादन घटलं आणि अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली. श्रीलंकेच्या डोक्यावर विदेशी कर्जाचं भलं मोठं ओझं आहे. एकूण ३५ अब्ज डॉलर्सच्या या कर्जात साडेतीन अब्ज डॉलर्स हे चीनकडून घेतलेलं कर्ज आहे. 

वेगवेगळ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी हे कर्ज घेण्यात आलं होतं. ते प्रकल्प अर्धवट राहिले किंवा फसले आणि श्रीलंकेने चीनचे हप्ते थकवले. त्यामुळे श्रीलंकेतल्या हंबनटोटा बंदरासाठी घेतलेलं कर्जही वेळेवर फेडलं न गेल्यामुळे, एका चिनी कंपनीच्या ताब्यात हे बंदर आलं. श्रीलंकेकडच्या विदेश चलनाची गंगाजळी घटून २.३६ अब्ज डॉलर्सवर ती आली आहे.

राजपक्षेंच्या घराणेशाहीविरोधात जनता

आता एवढ्याशा रकमेतून सात अब्ज डॉलर्सचं कर्ज कसं फेडणार? त्यात श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षेंच्या आघाडी सरकारने संसदेतलं बहुमत गमावलंय. राजपक्षेंनी आपले बंधू बासिल यांना हटवून, अर्थमंत्रिपदी अली साबरी यांना नेमलं. पण त्यांनी एका दिवसातच राजीनामा देऊन टाकला.

श्रीलंकेत आणीबाणी लागू केल्यानंतर राजपक्षे कुटुंबाविरुद्ध जनतेत विलक्षण असंतोष निर्माण झाला. आता आणीबाणी मागे घेण्यात आली असून, संसदेत जो पक्ष बहुमत सिद्ध करू शकेल, त्याच्याकडे सरकारची सूत्रं देण्याचं अध्यक्षांनी मान्य केलंय.

श्रीलंका हा देश आपल्या मालकीचा असल्यासारखं त्यांचं वर्तन असून, त्यांच्या या घराणेशाहीबद्दल जनतेत संताप आहे. भारताने श्रीलंकेला आतापर्यंत पावणेदोन लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त इंधन पुरवठा केलाय. अन्न, औषधं आणि जीवनावश्क वस्तूंसाठी एक अब्ज डॉलरचं मदतरूपी कर्जही श्रीलंकेला दिलं जाणार आहे. गेल्या जानेवारीपासून भारताने श्रीलंकेला अडीच अब्ज डॉलर किमतींच्या वस्तूंचा पुरवठा केला आहे.

हेही वाचा: फुटीच्या उंबरठ्यावरील पाकिस्तान आंदोलनांनी अस्वस्थ

एका कुटुंबामुळे अर्थव्यवस्थेला फटका

पंतप्रधान महिंदा हे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया यांचे वडीलबंधू. महिंदा यांचे चिरंजीव नमल राजपक्षे हे देशाचे क्रीडामंत्री आहेत. शिवाय अर्थमंत्री राहिलेले बासिल राजपक्षे, पाटबंधारे मंत्री चमल राजपक्षे आणि चमल यांचे चिरंजीव शशिंद्र हेही मंत्री आहेत. अशा या राजपक्षेंची ही घराणेशाही.

सरकारचा खजिना रिता असतानाही करकपात करणं, डॉलरच्या तुलनेत श्रीलंकन रुपयाचं मूल्य वाढवण्यासाठी कृत्रिम उपाय योजनं आणि जैविक आणि सेंद्रिय शेतीचा अतिरेक करणं, यामुळे श्रीलंकेची वाट लागली. मुख्यतः पायाभूत प्रकल्पांसाठी चीनसारख्या देशाकडून क्षमतेबाहेर कर्ज घेतल्याचा फटका श्रीलंकेला बसला आहे.

श्रीलंकेतल्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीपैकी २३ टक्के गुंतवणूक ही चीनचीच आहे. चीनकडून श्रीलंकेने चार अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतलं असून, त्याच्या अटी अत्यंत कठोर आहेत. २०१० मधे श्रीलंकेवर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३९ टक्के असं जे कर्ज होतं, ते प्रमाण आता ६९ टक्क्यांवर गेलंय.

चीनचा भारताला घेरण्याचा प्रयत्न?

चीनला शह देण्यासाठी श्रीलंकेतल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर, भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी श्रीलंकेचा दौरा केला. मोदी यांच्या आमंत्रणावरून गोताबाया हे भारतातही आले. खरं तर, राजपक्षे बंधू हे भारतविरोधी नेते म्हणून ओळखले जातात.

चीनने पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार यांच्याशी संबंध वाढवून भारताला घेरण्याचा प्रयत्न केला असल्यामुळे, भारताने रास्तपणे श्रीलंकेसारख्या देशाला ‘नेबरहूड फर्स्ट’ पॉलिसीनुसार संकटकाळी मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे. चीन हा देश आपल्या आर्थिक सामर्थ्याच्या साहाय्याने दक्षिण आशियाई देशांवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ आणि ‘मॅरीटाईम सिल्क रोड’ यासारख्या उपक्रमांमागे आर्थिक आणि सामरिक हेतू आहेत.

चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात असणार्‍या आर्थिक सहकार्याचा एक भाग म्हणजे चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर. तोही भारताच्या दृष्टीने धोकादायकच आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांची आर्थिक धोरणं चुकीची असून, दोन्ही ठिकाणी लोकशाही जवळजवळ नाहीच. भारत हा मात्र लोकशाही आणि उदारमतवादी मूल्यं जपणारा देश आहे. तरीही भाववाढीच्या परिस्थितीमुळे जनतेत असंतोष निर्माण होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी पावलं उचलली पाहिजेत.

हेही वाचा: 

कंदील बलुच : पाकिस्तानी महिलांची प्रेरणा

भारतात बॉलिवूडसारखे आणखी किती वूड आहेत?

‘थप्पड’च्या आरशात दिसणारा पुरुष आपण पाहिलाय का?

चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषीपणाचा वायरस मारून टाकूया

जागतिक पुरुष दिन विशेषः लैंगिकतेला आधार बदलत्या माध्यमांचा