||४||

संध्याकाळची वेळ असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा आढावा घेण्यासाठी एक बैठक घेतात. आता पंतप्रधानांनी बैठक बोलावलीय म्हणजे सगळे अधिकारी हजर हवेतच! बैठकी दरम्यान पंतप्रधानांचा चेहरा फार गंभीर होतो. कोरोनाच्या वाढत्या केसेसमुळे 'वॉर रूम'च्या तयार ठेवायच्या सूचना दिल्या जातात. त्यात रात्रीच्या वेळी कर्फ्यू लावायचे आदेशही दिले जातायत.

संध्याकाळी उशिरा चाललेल्या या बैठकीमुळे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेसंदर्भात सरकार किती गंभीर आहे असं तुम्हाला वाटेल. पण याच दिवशी दुपारी आणि त्याच्या आदल्या दिवशी पंतप्रधान वाराणसीमधे सभा घेत होते. कदाचित कोरोनानं ट्विट केलं असेल की, 'सॉरी बॉस, इंडियामें दिनमें नहीं आ सकूँगा और बनारसके रॅलीमें जानेका बिलकुल इरादाही नहीं। मै रातमें थोडा घूमना चाहता हूं तो प्लिज आप कर्फ्यु लगा दे ताकी मैं अकेला घूम सकूँ।'

लोकांमधे थोडी तरी 'ती' गोष्ट असती तर लोकांनी विचारलं असतं की, लग्नात २००पेक्षा अधिक लोक येऊ शकत नाहीत आणि रॅलीत लोकांना घराघरातून बोलावलं जातंय. कोरोना बहुतेक लग्नातल्या वऱ्हाडी मंडळींसारखा आहे. तो चांगलं चुंगलं खायच्या इराद्याने फक्त लग्नांमधे भटकतोय आणि या भरगच्च सभांना दांडी मारतोय!

||५||

आपल्याकडे 'ती' गोष्ट नसल्यामुळेच केंद्र सरकार आणि उत्तरप्रदेश सरकारने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनअभावी कुणाचाही मृत्यू झाला नसल्याचं म्हटलं. त्यानंतर काहीच दिवसांमधे देशाची राजधानी दिल्लीला बंद करावं लागलं. त्याचं कारण हवेत ऑक्सिजन नव्हतं तर फक्त कार्बन मोनॉक्साईड होतं.

रेल्वे मंत्री नितीन पियुष गोयल यांनी एक ट्विट केलं होतं. त्यात एका मालगाडीवर कंटेनर दिसतायत. ज्याला ऑक्सिजन एक्सप्रेस असं नाव दिलं गेलंय. जर ऑक्सिजनची कमतरता नव्हती तर अशा एक्सप्रेसची गरज का पडली? असे मथळे येऊ लागले. दुसऱ्या देशांमधून ऑक्सिजन आणण्यासाठी कंटेनर पाठवले गेले. वायू सेनेच्या विमानातून हे कंटेनर उतरवले जात होते.

ऑक्सिजन पोचवण्याचे आदेश सरकार देत होतं. नाक्या नाक्यांवरून ऑक्सिजनच्या गाड्या पुढे सोडल्या जात होत्या. रस्त्यांवरच लोकांना ऑक्सिजनच्या नळकांड्या नाकात घालाव्या लागत होत्या. एप्रिल-मेमधे लोकांचे ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाले. हे चित्र समोर असताना सरकार मात्र प्रत्येकवेळी ऑक्सिजनची कमतरता नसल्याचं म्हणत होतं.

दुसरीकडे ऑक्सिजन प्लांटची उद्घाटनं होत होती. ऑक्सिजनची कमतरता नव्हती मग प्लांटची गरज का पडली? ऑक्टोबरमधे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडमधे ३५ ऑक्सिजन प्लांटचं उद्घाटन केलं. जर प्लांट नव्हते तर ऑक्सिजन कसं असेल? लखीमपूरमधून मंत्री अजय मिश्रा टेनी एका ऑक्सिजन प्लांटचं उद्घाटन करून जात असताना त्यांना असाच प्रश्न पत्रकाराने विचारला. त्यावर त्यांनी त्या पत्रकाराला धमकी देत धक्काबुक्की केली.

ऑक्सिजनची कमतरता नव्हती तर कंटेनर सौदी अरेबियातून मागवायची गरज का पडली? हॉस्पिटलमधे ऑक्सिजनअभावी तडफडत झालेले मृत्यू आपण विसरलो. 'अगदी काहीच तासांचा ऑक्सिजन पुरवठा शिल्लक आहे. तो संपला तर लोकांचे जीव जातील.' असं रडत रडत सांगणाऱ्या जयपूरच्या डॉ. डी. के. बलुजा सारख्या डॉक्टरांना आपण विसरलो.

हेही वाचा: कर्ज खिरापतीनं २००८ मधे जगाला आर्थिक संकटात ढकललं, त्याची गोष्ट

||६||

ऑक्सिजन हे यावर्षीचं सगळ्यात मोठं सत्य. हे सत्य असत्य बनून समोर आलंय. २०२०ला ऑक्सिजनचं संकट आलं. टेंडर काढले गेले. ऑक्सिजन सप्लायचं काम पंतप्रधान कार्यालयाच्या एका उच्चस्तरीय समितीच्या देखरेखीखाली चालू होतं. पण ही समिती कधीच समोर आली नाही. संसदीय समिती ऑक्सिजनचा सप्लाय नीट करायचा इशारा देत होती. त्याचवेळी दुसऱ्या लाटेत लोकांचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू होत होता.

२३ एप्रिल २०२१ला इंडियन एक्सप्रेसमधे हरकिशन शर्मा यांचा एक लेख आला होता. एप्रिल २०२०मधे पुढच्या काळात भारताला ऑक्सिजनची कमतरता जाणवेल असा इशारा देण्यात आला होता. पण त्यावर पुढे काहीच झालं नाही. २५ नोव्हेंबरला रामगोपाल यादव यांच्या अध्यक्षतेखालच्या स्थायी समितीने एक रिपोर्ट लोकसभा, राज्यसभेसमोर ठेवला. ऑक्सिजनची सप्लाय व्यवस्था ठीक करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. त्यांनी वेंटिलेटर, बेडबद्दलच्या कमतरतेकडे लक्ष वेधलं.

सरकारने प्रत्येक गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं. ऑक्सिजनअभावी कुणी मेलंच नाही असं सरकारने जाहीरच केलं होतं. लोक मेलेच असतील तर २०२०मधे लोकांनी थाळ्या वाजवल्यामुळे किंवा मग फुलं उधळून तरी!

||७||

आग्रामधे नौबरी नावाचं एक गाव आहे. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे इथले लोक थेट पिंपळाच्या झाडाखाली बसू लागले. ऑक्सिजनचा सप्लाय थेट इथून होतोय हे त्यांचं झाडाखाली बसण्यामागचं लॉजिक होतं. यातल्या एका माणसाने थेट घरातला पलंग झाडावर चढवला. तिथं सेट करून तो त्यावर बसला. जास्त जवळून आपल्याला ऑक्सिजन घेता येईल असा त्याचा समज असावा.

‘जी’ गोष्ट पूर्ण भारतातच नव्हती, ‘ती’ या लोकांकडेतरी कुठून येणार? ‘व’ पासून वारशाच्या गोष्टी सांगणारं सरकार ऑक्सिजन एक्सप्रेस चालवत होतं. पिंपळाच्या झाडाखाली ऑक्सिजनचा भरमसाठ साठा आहे हे मात्र सरकार शेवटच्या क्षणी विसरून गेलं असावं. नाहीतर हॉस्पिटलमधल्या पेशंटचे ऑक्सिजन सिलेंडर काढून या झाडाखाली सोडलं गेलं असतं. निदान त्यांना ऑक्सिजन तरी फुकटचं मिळालं असतं.

गाय, शेणाकडे विनोदाने बघणाऱ्यांना भारत जगाला काय देऊ शकतो याची कल्पना नाहीय. १८ वर्ष सत्तेत असलेले शिवराज सिंग चौहान आणि ७ वर्ष सत्तेत असलेले नरेंद्र मोदी गाय, शेणाबद्दल गंभीर असते तर भारताची अर्थव्यवस्था कुठच्या कुठं पोचली असती. अशी एक व्यवस्था बनायलाच हवी होती.

हेही वाचा: इतिहास सांगतो, निसर्गातलं वैविध्य संपत असल्यानं जगावर वायरस संकट

||८||

ऑक्सिजन कुठं शिल्लक होताच तर तो दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनात. इथल्या शेतकऱ्यांनी सरकार आणि गोदी मीडियाच्या कार्बन मोनॉक्साईडनं भरलेल्या खोटेपणाचा विरोध केला. ऑक्सिजन नसणाऱ्या हवेत या आंदोलनानं श्वास घ्यायला शिकवलं. शेतकरी ऑक्सिजन घेऊन आले आणि तो देऊन पुन्हा माघारी गेलेही. देश आणि देशाच्या लोकशाहीला शेतकऱ्यांनी हा ऑक्सिजन दिलाय.

या वर्षभरात देशातून 'ती' गोष्ट इतक्या वेगाने संपत होती ज्यावर विश्वास ठेवणं अवघड होतं. महागाई लोकांचे कपडे फाडत होती. नेते मात्र शंभरवेळा कपडे बदलत होते. पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती ११०च्या वर गेल्या. त्यामुळे लोकांमधे 'ती' गोष्ट पुन्हा येईल असं वाटलं. पण त्यांच्यातल्या मेहनतीने 'ती' गोष्ट परत येऊ दिली नाही. लोकांचे नवेच तर्क ऐकायला मिळाले. त्यामुळे लोकांना लाभार्थी, बाजार्थीसोबत ‘महागाईचे समर्थक’ अशी नवी जमात पाहायला मिळाली.

लोकांच्या खिशात पैसे नाहीत. कामही नाही. त्याच्या खिशातले उरलेसुरलेले पैसे काढून त्याची मदत केल्याचा भास निर्माण केला जातोय. महागाईचे सपोर्टर हे विश्वगुरू असलेल्या भारताचं सगळ्यात मोठं देणं आहे. जी गोष्ट गमावण्यासाठी २०२०-२०२१ला आपण इतकी मेहनत घेतली 'ती' गोष्ट पुन्हा परतली तर? आपल्यातला 'विवेक' असं ‘त्या’ गोष्टीचं नाव आहे. २०२२ला तो विवेक आपण पूर्णपणे गमावून बसू किंवा तो पुन्हा परतही येईल. तेव्हा त्याला साद घालायची की नाही ते केवळ तुमच्यावर अवलंबून आहे.

विवेक गमावलेल्या जनतेला स्वतःचा आवाज आता राहिलेला नाही. पण एक आवाज अजूनही कायम आहे. तो शब्दांमधे सांगता येत नसेलही पण तो आवाज नीट ऐकलात तर सगळं लख्ख आठवू लागेल. तो आवाज आहे ऍम्ब्युलन्सचा. कानठळ्या बसवणारा प्रसंगी अस्वस्थ करणारा हा आवाज नीट ऐका. कान उघडे ठेवून ऐका.

||९||

हॅपी न्यू इयर!

नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देताना इतकंच मागणं आहे की, देशाचं आरोग्य ठीक रहावं आणि लोकांचा विवेक आपल्या जागेवर.

वारंवार कपडे बदलणं किंवा कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमाला भव्यदिव्य रूप देणं एक प्रकारचा वेडेपणा आहे. स्वतःकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे सगळं केलं जातं. टीवी पत्रकारितेच्या सुरवातीच्या काळात आम्हालाही असंच सांगण्यात आलं होतं. सगळं काही साधं असायला हवं. प्रेक्षकांची नजर अँकरच्या कपड्यांकडे नाही तर बातमीवर असायला हवी. सिनेमा, सिरीयलमधल्या कथा संपल्यात. त्यामुळे त्यात कानठळ्या बसवणारी गाणी टाकली जातात.

राजकारणी कपड्यांकडे जास्त आणि लोकांच्या आरोग्याकडे कमी लक्ष द्यायला लागलेत. नवं काही दाखवण्यासाठी त्यांच्याकडे इवेंट पलीकडे दुसरं काहीच नाही. देशातलं हे वर्ष मृत्यू आणि सुतक यामधेच गेलंय. त्यामुळेच सरकारी कार्यक्रम साधेपणाने होतील असं वाटत होतं. तसं झालं नाही. सरकारी कार्यक्रम अधिकच भव्यदिव्य होत राहिले. त्यांचं स्वरूप आलिशान आणि राजेशाही होतं.

पैसा आणि खर्च वाढत होता. पंतप्रधान पूर्ण वर्षभर ताजेतवाने दिसत राहिले. नव-नवीन कपड्यांमधे दिसत होते. आमची पत्रकारिता याही वर्षी जागरूक होती आणि पुढच्या वर्षीही अशीच जागरूक असेल. पण पुढचं वर्ष तुमच्या आमच्यासाठी नेमकं कुठल्या भारताचं असेल? विवेकशील भारत की विवेकहीन भारत?

हेही वाचा: 

लठ्ठ माणसांपेक्षाही कोरोना जास्त वजनदार का बनलाय?

कोविड टो म्हणजे काय? हे कोरोनाचं नवं लक्षण आहे का?

किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो?

WHOनं सांगितलेल्या खाण्यापिण्याबद्दलच्या पाच टिप्स भिंतीवर चिकटवा

दीपिका सांगतेय, लॉकडाऊनमधे मानसिक आरोग्य सांभाळण्याच्या १५ टिप्स