आयेशा मलिक: अस्थिर पाकिस्तानला मिळालीय नवी दिशा

१९ जानेवारी २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून आयेशा मलिक यांची नेमणूक झालीय. लिंग समभाव, महिलांचे अधिकार, पर्यावरण अशा अनेक विषयांवर त्यांनी सातत्याने ठाम भूमिका घेतलीय. कट्टरवाद्यांनी त्यांच्या नेमणुकीला विरोध केला. पण पाकिस्तानच्या न्यायिक आयोगाने हा विरोध मोडीत काढत आयेशा यांच्या नेमणुकीवर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळेच ही घटना ऐतिहासिक आहे.

कोणत्याही देशातल्या कट्टरवाद्यांचं पहिलं टार्गेट हे तिथल्या महिला असतात. महिलांनी कामासाठी बाहेर पडणं, बोलणं, आर्थिक स्वावलंबी होणं त्यांना रुचत नाही. त्यामुळेच त्यांच्यावर वेगवेगळी बंधनं लादली जातात. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमधल्या तालिबानी प्रवृत्तीनं याला सातत्याने खतपाणी घातलंय.

महिलांनी काय घालावं, काय घालू नये याचे सल्ले देऊन त्यांचं स्वातंत्र्य मारलं जातं. शिक्षणासाठी बाहेर पडलेल्या मलाला युसूफझईवरचा पाकिस्तानमधला जीवघेणा हल्ला याचं एक उदाहरण होतं. तर अफगाणिस्तानमधल्या तालिबानच्या नव्या राजवटीत महिलांवर लादली गेलेली जाचक बंधनं हे क्रूरपणाचं दुसरं टोक आहे.

अशा सगळ्या अवघड काळात पाकिस्तानमधे एक महत्वाची घटना घडलीय. स्त्री स्वातंत्र्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेणाऱ्या आयेशा मलिक यांची पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झालीय. पाकिस्तानच्या दृष्टीने ही ऐतिहासिक घटना आहे. त्याचं जोरदार स्वागतही होतंय.

लॉ कंपन्यांमधून करियरची सुरवात

३ जून १९६६ला जन्मलेल्या आयेशा मलिक यांनी पाकिस्तानच्या कराची ग्रामर स्कूलमधून सुरवातीचं शिक्षण घेतलं. पुढे कराचीच्याच गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिकमधून पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. कायद्याचं शिक्षण घ्यावं म्हणून त्यांनी लाहोरच्या पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉमधून कायद्याची पदवी घेतली. त्यानंतर अमेरिकेच्या मॅसॅच्युसेट इथल्या हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉमधून एलएलएम केलं.

कायद्याचं शिक्षण घेत असताना त्यांनी आपली एक वेगळी छाप पाडली होती. त्यामुळेच आयेशा यांची १९९८-१९९९ला 'लंडन एच. गॅमन फेलो' म्हणून निवड झाली. मायदेशी परतल्यावर त्यांनी कराचीतल्या फखरुद्दीन जी इब्राहिम अँड कंपनीसोबत काम करत आपल्या करियरची सुरवात केली. पाकिस्तानचे माजी निवडणूक आयुक्त फखरुद्दीन इब्राहिम यांची ही कंपनी होती. १९९७ ते २००१ या दरम्यान आयेशा यांनी इथं काम केलं.

२००१ ते २०१०मधे आयेशा नामवंत वकील म्हणून प्रसिद्ध झाल्या. याच काळात त्यांनी वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय लॉ कंपन्यांसोबत काम केलं. लॉ कंपनी असलेल्या रिझवी, ईसा, आफ्रिदी अँड एंजेलमधे त्यांची भागीदारी होती. या बड्या कंपनीच्या लाहोर कार्यालयाच्या प्रभारी म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं होतं.

हेही वाचाः कंदील बलुच : पाकिस्तानी महिलांची प्रेरणा

महिलांच्या बाजूने ठाम भूमिका

२७ मार्च २०१२ला आयेशा लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनल्या. लाहोरच्या जिल्हा न्यायालयांमधल्या पुरुष वकिलांकडून सातत्याने महिला न्यायाधीशांना त्रास दिला जायचा. त्यांच्या तक्रारी आल्यावर लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी महिला न्यायाधीशांच्या संरक्षणासाठी २०१९ला एका समितीची घोषणा केली. त्याचं अध्यक्षपद आयेशा यांना देण्यात आलं.

१९९१ला मुली, महिलांच्या समानता आणि न्यायासाठी 'द इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ वुमन जज'या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. जगभरातल्या न्यायाधीश महिला या संस्थेच्या सदस्य आहेत. आयेशा यांनी कायद्याचं राज्य आणि लिंग समभाव या संकल्पनेला सातत्याने पाठबळ दिलंय. त्यामुळे आयेशा या संस्थेच्या महत्वाचा भाग राहिल्या.

घटस्फोट, जगभरातल्या महिलांचे हक्क विशेषतः पाकिस्तानी महिलांच्या हक्कांचं संरक्षण, कौटुंबिक कायदे या संदर्भात त्यांनी वेळोवेळी भूमिका घेतल्यात. त्यावर काम केलं. तसंच पाकिस्तानी महिला आणि स्त्री पुरुष समानतेच्या बाजूने त्यांनी लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून महत्त्वाचे निकालही दिलेत.

कायद्याच्या क्षेत्रात महत्वाचं योगदान

लाहोरच्या पंजाब युनिवर्सिटीत आयेशा यांनी बँकिंग कायदा, मास्टर्स ऑफ बिझनेस अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमधे व्यापारी कायदा या विषयावर लेक्चर दिलीत. 'पंजाब न्यायिक अकादमी' ही पाकिस्तान सरकारची संस्था आहे. ही संस्था न्यायालयीन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचं काम करते. या संस्थेत 'न्यायालयीन प्रक्रियेतल्या लिंग संवेदना' असा एक कोर्स चालू करण्यात आलाय. त्यासाठी आयेशा यांनी केलेली धडपड फार मोलाची होती.

पर्यावरणविषयक प्रकरणांची तातडीने सुनावणी करणं त्यांच्या कामाचा महत्वाचा भाग राहिलाय. अशा विषयांवर इतर न्यायाधीशांनी संवेदनशील असणं आवश्यक असतं. याची गरज आयेशा यांना जाणवत होती. त्यामुळेच त्यांनी अशी प्रकरणं हाताळण्यासाठी पर्यावरणविषयक कायद्यांवरचं एक हँडबुक तयार केलं. ज्याचा फायदा कायद्याच्या क्षेत्रातल्या इतर सहकाऱ्यांना, तरुण वकिलांना झाला.

आयेशा यांनी इतरही अनेक विषयांमधे महत्वाचं योगदान दिलंय. गरिबी निर्मूलन, कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांसंदर्भात वेगवेगळ्या संस्था जे काही उपक्रम राबवतायत त्यांच्या सल्लागार म्हणून त्यांनी काम पाहिलंय. मुलांमधे इंग्रजी भाषा आणि संवाद कौशल्य विकसित व्हावीत म्हणून त्यांनी लाहोरच्या हर्मन मेनर स्कूलमधे अगदी स्वेच्छेनं शिकवण्या घेतल्यात.

१९५६ ते २००६दरम्यानच्या पाकिस्तानमधल्या निवडक केसेसचं संकलन असलेलं एक पुस्तक आयेशा यांनी लिहिलं. पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० व्या वर्धापनदिनाला पाकिस्तान लॉ कॉलेजनं त्याचं प्रकाशन केलं होतं. तसंच ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटीचं ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल एन्सायक्लोपीडिया ऑफ लीगल हिस्ट्री, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा जागतिक अहवाल अशा विषयांवर त्यांनी लेखन केलं.

हेही वाचाः चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषीपणाचा वायरस मारून टाकूया

अशी झाली नेमणूक

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयातले वरिष्ठ न्यायाधीश मुशीर आलम हे यावर्षी १७ ऑगस्टला रिटायर होतायत. त्यांच्या जागेसाठी नेमणूक प्रक्रिया ऑगस्ट २०२१मधे सुरू झाली होती. त्यासाठी आयेशा यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. कायद्याच्या क्षेत्रात त्यांनी केलेलं काम हेच त्यांच्या शिफारशीचं महत्वाचं कारण आहे.

आयेशा २७ मार्च २०१२पासून लाहोर उच्च नायालयाच्या न्यायाधीश आहेत. सेवा ज्येष्ठता यादीत त्यांचं नाव चौथ्या नंबरवर होतं. ६ जानेवारी २०२२ला पाकिस्तानच्या न्यायिक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून त्यांची नेमणूक केली. मार्च २०३१पर्यंत त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश असतील. अशी नेमणूक होणाऱ्या आयेशा पाकिस्तानच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश ठरल्यात.

भारतातही फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती झालेल्या पहिल्या महिला न्यायाधीश ठरल्या होत्या. त्यानंतर भारतात केवळ ८ महिलांनाच अशी संधी मिळाली. इंदिरा बॅनर्जी या उच्च न्यायालयातून पदोन्नती मिळालेल्या दुसऱ्या महिला न्यायाधीश ठरल्या होत्या. त्यामुळे शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानमधली आयेशा यांची नेमणूक फार महत्वाची आणि ऐतिहासिक आहे.

नेमणुकीचं स्वागत, विरोधही

गल्फ न्यूजच्या एका रिपोर्टनुसार, पाकिस्तानात महिला न्यायाधीशांची संख्या १४.५ टक्के इतकी आहे. आयेशा यांची नेमणूक होत असताना पाकिस्तानातल्या अनेक वकील आणि न्यायाधीशांनी त्यांच्या नावाला विरोध केला. सेवाज्येष्ठता आणि पात्रतेवरून त्यांना लक्ष्य करण्यात आलं. कट्टरपंथींना ही गोष्ट पचवणं अवघड होतं. त्यामुळे विरोधही झाला.

हा विरोध होत असताना पाकिस्तानच्या सेलिब्रिटींनी मात्र आयेशा यांना पाठिंबा दिला. वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांनी नेमणुकीवर समाधान व्यक्त केलंय. त्यामुळे पाकिस्तानमधे कायद्याच्या क्षेत्रातला महिलांचा सहभाग वाढण्यासाठी मदत होईल. कायमच अस्थिर असलेल्या पाकिस्तानला या ऐतिहासिक घटनेमुळे एक नवी दिशा मिळालीय.

हेही वाचाः 

कोरोनाचं युद्ध लढणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्या महिला लीडर

‘थप्पड’च्या आरशात दिसणारा पुरुष आपण पाहिलाय का?

क्रिकेट म्हणजे पुरुषांचा खेळ, हा समज खोटं ठरवणाऱ्या बायका

बायका आंदोलक बनून रस्त्यावर उतरतात, त्याचा अर्थ पुरुष कसा लावणार?

आजच्या किती लेखिका आजूबाजूच्या घटनांवर भूमिका घेतात? : अरुणा सबाने