राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०च्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून पाचशे परदेशी युनिवर्सिटींना भारतात कँपस उभा करायला परवानगी देण्यात येतेय. या परदेशी युनिवर्सिटींना फी, अभ्यासक्रम, प्राध्यापक निवडीचं पूर्ण स्वातंत्र्य असणार आहे. ऑनलाइन नाही तर प्रत्यक्ष शिकवणं, परदेशी शिक्षक इथंच थांबणं भाग केलंय.

तसंच जागतिक दर्जा आणि पदवीचं समानत्व बंधनकारक आहे. सुरवातीला मान्यता १० वर्षांची राहणार आहे. याबाबतच्या रेग्युलेशचा मसूदा विद्यापीठ अनुदान मंडळ अर्थात युजीसीनं जाहीर केला आणि भारतातल्या युनिवर्सिटींमधे आणि उच्चशिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ माजली. चर्चांना उधान आलं.

जागतिक युनिवर्सिटींशी लढा

काहींना आपलं बिजनेस मॉडेल कोसळण्याची भिती वाटतेय तर काहींना परदेशी युनिवर्सिटींना जे पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं जातंय ते भारतीय खाजगी आणि सार्वजनिक युनिवर्सिटींना का नाही, असा गंभीर प्रश्न पडलाय. तो प्रश्न खराही आहे. स्पर्धा असायला हरकत नाही; नाही ती असावी, पण ती असमान वातावरणात असमान साधनसंपत्तीत आणि बलिष्ठ, कमकुवत यामधे असेल तर कमकुवतांना तग धरताना नाकीनऊ येणार आहेत.

आंतरराष्ट्रीय नामांकित युनिवर्सिटींचं आयुष्य आणि अस्तित्व हे ६०० ते ८५० वर्षांचं तर भारतातली चारपाच १५० वर्षं उलटलेली युनिवर्सिटी सोडल्या तर बहुतेक ३० ते ७५ वर्ष जुनी. खाजगी युनिवर्सिटी तर एक-दोन-तीन दशकं जुनी. यांना उच्चशिक्षण क्षेत्रातल्या टॉप ५०० जागतिक ब्रँडच्या आणि  गुणवत्तेच्या तसंच आर्थिक संपन्नतेच्या शैक्षणिक पैलवानांसोबत लढायचंय.

त्यामुळे पुढची वाट बिकट जरूर आहे; पण काही सकारात्मक परिणाम गुणवत्ता वाढण्यात होणार आहेत. या विषम  लढाईत भारतल्या युनिवर्सिटींना उतरायचं आहे आणि त्यासाठी आपल्या दुबळ्या बाजूंना सकस करावं लागेल, गुणवत्ता वाढीसाठी गुंतवणूक आणि ठोस प्रयत्न करावे लागतील.

हेही वाचा: डिसले गुरुजींकडून आपली शिक्षणव्यवस्था काय शिकणार?

उच्चशिक्षण क्षेत्रात नेतृत्वाचा अभाव

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपल्या सार्वजनिक युनिवर्सिटींना स्पर्धेत तयारीनं उतरण्यासाठी तसंच गुणवत्ता आणि सुविधा विकासासाठी भरीव पॅकेज दिली पाहिजेत. युनिवर्सिटी प्राध्यापकांच्या हजारो रिक्त जागा भरायला परवानगी तात्काळ दिली पाहिजे. काळानुसार डिजिटल तंत्रज्ञान युगात आणि औद्योगिक क्रांती ४.० आणि ५.० साठी सामोरं जाण्यासाठी सार्वजनिक युनिवर्सिटी तयार केली पाहिजेत. युनिवर्सिटीतल्या राजकारणाचा हैदोस थांबवला पाहिजे.

सरकारने आपल्या युनिवर्सिटी स्पर्धेत उतरवण्यासाठी सक्षम करायला हवं आणि त्यासाठी भक्कम गुंतवणूक करायला हवी. खाजगी युनिवर्सिटी जेवढी जबरदस्त गुंतवणूक भव्यदिव्य इमारती आणि भौतिक सुविधांवर सहजी करतात; तशीच त्यांना आता शिक्षकांची गुणवत्ता आणि आकर्षक वेतन, स्वातंत्र्य आणि शैक्षणिक संशोधन पुरक वातावरण निर्मितीत करावी लागेल.

दर्जेदार प्राध्यापकच दर्जेदार विद्यार्थी आणि युनिवर्सिटी उभी करतात हे लक्षात घ्यावं लागेल आणि तसं धोरण आखावं लागेल. भारतात सध्या उच्चशिक्षण क्षेत्रात कसदार आणि बाणेदार नेतृत्वाचा अभाव आणि दुष्काळ आहे. सार्वजनिक युनिवर्सिटीत सरकारच्या आणि विचारसरणीच्या किंवा जातीधर्माच्या कृपेनं कुलगुरू, प्रकुलगुरू आणि डीन गुणवत्ता, मेरीट पायदळी तुडवून अपात्र लोक नेमले जातात.

बहुधा चांगले, धाडसी, सत्वशील आणि बहुविषयदृष्टीचे कुलगुरू सहसा नेमले जात नाहीत आणि नेमले तर त्यांना अधिकार आणि  स्वातंत्र्य दिलं जात नाही. ते टिकतही नाहीत. बरेच खाजगी युनिवर्सिटीचे कुलगुरू रबर स्टँप सारखे असतात असंही दिसतं. हे नामधारी कुलगुरू असतात. अर्थात याला अपवाद असणारी अनेक सरकारी आणि खाजगी युनिवर्सिटी आहेत; पण संख्या फार कमी आहे.

जबाबदारी नेमकी कुणाची?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०चं तोंड भरून कौतुक करणारे उच्चशिक्षणकर्मी सरकारच्या या आक्रमक पावलानं अचंबित आणि काहीसे घाबरून गेलेले दिसतायत. याला कसं सामोरं जायचं या विचारांनी उच्चशिक्षणातले बुध्दिवंत चिंतेत आहेत. १९९१नंतर जी अवस्था परदेशी उद्योग भारतात येणार हे कळाल्यावर भारतीय उद्योगांची झाली होती, तीच अवस्था भारतीय युनिवर्सिटींची झालेली आहे आणि होणार आहे.

सार्वजनिक युनिवर्सिटीत गोरगरीबांची आणि वंचितांची मुलंमुली शिकतात, त्यांचं स्थान आणि मौल्यवान असं सामाजिक न्यायाचं काम खाजगी आणि परदेशी युनिवर्सिटी करू शकत नाहीत. या सरकारी आणि सार्वजनिक युनिवर्सिटींची गुणवत्ता आणि उत्तमता वाढावी यासाठी निधी देणं ही जबाबदारी सरकारं आणि लोकप्रतिनिधी यांची आहे.

हेही वाचा: ट्रम्प यांच्या बायकोला का बघायचाय केजरीवालांच्या शाळेचा हॅपीनेस क्लास?

तर जागतिक स्पर्धेत भारतही

परदेशी युनिवर्सिटींना भारताची व्दारं खुली करताना आणि रेड कार्पेट स्वागत करलायला हरकत नाही. त्याचबरोबर देशातल्या २० निवडक उत्तम आणि सार्वजनिक युनिवर्सिटींना आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळण्यासाठी प्रतिकात्मक निधी न देता त्यांना समान स्पर्धा वातावरण मिळावं म्हणून विशेष अशी दर्जा उंचावणारी गुंतवणूक मिळायला हवी. ही रक्कम भरभक्कम असावी.

एखाद्या जागतिक दर्जाच्या युनिवर्सिटीच्या निर्मितीला किमान सात-आठ हजार कोटीची गुंतवणूक आवश्यक असते. आपल्या नामांकित सार्वजनिक युनिवर्सिटीचे अर्थसंकल्प ५०० ते १०००-१५०० कोटींचे असतात. अशी दर्जेदार  निवडक २० युनिवर्सिटी आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये भरभक्कम गुंतवणूक  करता येईल.

युनिवर्सिटी नवी जबरदस्त झेप घ्यायची असेल तर दरवर्षी एक हजार कोटींची गुंतवणूक सलग पाच वर्षं करायला हवी. याचे रीटर्नसही त्या युनिवर्सिटींनी १० वर्षांनी सरकारला द्यावे असा विचार करता येईल. याचप्रमाणं  जागतिक दर्जा गाठण्याची क्षमता असणारी आणि उत्तम अशा निवडक २० खाजगी युनिवर्सिटींना दरवर्षी एक हजार कोटींचं कर्ज नाममात्र ३ ते ४ टक्के व्याजदराने पाच वर्ष सलग दिलं जावं.

या विशेष शैक्षणिक कर्जाची परतफेड आठव्या वर्षापासून घेता येईल. या मार्गाने आणि मोहिमेने भारतातल्या ४०  युनिवर्सिटीं आणि संस्था जागतिक दर्जा स्पर्धेत पुढच्या दशकात नव्या ताकदीने उतरू शकतील.

नव्या शैक्षणिक बिघाडाचा परिणाम

बुलेट ट्रेन आणि राष्ट्रीय महामार्गांना लाखांची तरदूद करू शकणा-या सरकारला या माध्यमातून भारताला नॉलेज इकॉनॉमीत रूपांतरीत करणं शक्य आहे. मोठ्या राज्यांना याप्रकारे गुंतवणूक करणं अशक्य नाही. गोरगरीब आणि हुशार मुलामुलींना आरोग्य क्षेत्रात ज्याप्रमाणं गंभीर आजारांच्या ऑपरेशनचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार खाजगी हॉस्पिटलना परिपूर्ती करतं, अगदी तशीच व्यवस्था आणि सेवा  देशात येत असलेल्या परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेऊ पाहणारे विद्यार्थी मिळवू शकतात.

हा एक प्रोटेक्टीव डीसक्रीमिनेशनच्या दिशेनं टाकलेला ठोस प्रयत्न होऊ शकेल. परदेशी युनिवर्सिटीच्या प्रवेशाला सामोरं जाण्याचा हा एक सकारात्मक परिणाम असेल. असं करायची इच्छाशक्ती भारतातल्या केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे आहे का हा खरा प्रश्न आहे. देशी विद्यापीठांना डबघाईस ठेऊन परदेशी युनिवर्सिटीना रान मोकळं करणंही अयोग्य ठरणार आहे. या नव्या शैक्षणिक बिघाडाचा सकारात्मक परिणाम साधायला हे करायला हवं.

हेही वाचा: 

ब्रेन ड्रेनपेक्षा विघातक आहे वेल्थ ड्रेन!

ऑनलाईन क्लासपासून मुलांचे डोळे वाचवा

कशी करायची ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मची निवड?

राष्ट्रीय कन्या दिन :  तारा मनाच्या का मूक होऊ लागल्या?

ऑनलाईन शिक्षणाचा ध्यास घेणाऱ्या शिक्षकांना ‘नितळी’च म्हणायला हवं