ओबीसींच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सादर केलेला अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला. तसंच मुदत पूर्ण झालेल्या आणि येत्या काही दिवसांत होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्या, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. त्यामुळे राज्य सरकारची मोठी कोंडी झालीय.

प्रशासक राजवटीची नामुष्की

खरंतर निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात राज्य सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. पण त्यानंतरही आयोगाचे काही अधिकार आपल्याकडे घेऊन निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा खटाटोप सरकारी पातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातल्या दोनतृतीयांश म्हणजेच जवळपास ५०० स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या एप्रिल-मे महिन्यात होणार की ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमधे याबद्दल कमालीची अनिश्चितता निर्माण झालीय.

मुंबई, ठाण्यासोबत राज्यातल्या १० महापालिकांची मुदत या महिनाअखेरीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने संपतेय. नवी मुंबई पालिकेची मुदत संपून जवळपास येत्या मे महिन्यात दोन वर्ष पूर्ण होतील. कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर महापालिकांमधे गेल्या दीड वर्षांपासून प्रशासक आहे. राज्यातल्या जवळपास सर्वच महापालिकांची सार्वत्रिक निवडणूक वेळेत न झाल्यामुळे त्या ठिकाणच्या कारभाराची सर्व सूत्रं प्रशासकाच्या म्हणजे आयुक्तांच्या हाती गेलीत.

मुंबई, ठाण्यासह १० महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, सुमारे २०० नगरपालिका आणि २८२ नगरपंचायतींना अशाच पद्धतीने प्रशासकीय राजवट सुरू होणार आहे. कोरोना संक्रमणाच्या काळात काही महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कोणतंही ठोस कारण नाही. त्यानंतरही त्या घ्यायला चालढकल केली जातेय. त्याचं कारण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात आलेला तिढा हेच आहे.

हेही वाचा: महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरचं ऐतिहासिक महाभारत

आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी

एका जनहित याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान राज्यात काही ठिकाणी एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्याचं सिद्ध झालं. या आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट झाली नसल्याचा मुद्दा ग्राह्य ठरवून सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचं आरक्षण रद्द केलंय. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाला बगल देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष अध्यादेश काढला. पण तो कायद्याच्या चौकटीत टिकला नाही. राज्य सरकारची फेर याचिकासुद्धा कोर्टाने फेटाळून लावली.

त्यानंतर ओबीसी समाज मागास असल्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पुढे करून तो न्यायालयाला सादर करण्यात आला होता. तो ग्राह्य ठरवून आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळेल, अशी आशा सरकारला होती. पण कोर्टाने तो अहवाल बेदखल केलाय. त्यामुळे आजही ओबीसींचं आरक्षण अधांतरीच असून त्याशिवाय निवडणूक घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहेत.

ओबीसींनी गमावलेलं आरक्षण या राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपणा असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जातेय. तर भाजपने आपापल्या सत्तेच्या काळात केलेल्या चुकांचे दुष्परिणाम ओबीसी समाजाला भोगावे लागत असल्याची भूमिका सत्ताधार्‍यांकडून घेतली जात आहे. कुणी कितीही आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या तरी त्यातून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हं दिसत नाहीत.

ट्रिपल टेस्ट बंधनकारक

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीय आरक्षण देण्याची घटनात्मक तरतूद आहे. पण ओबीसी किंवा इतर मागास समाजाला घटनेने आरक्षणाचे अधिकार दिलेले नाहीत. प्रत्येक राज्याला स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्यात आलेत. त्यानुसार १९९३पासून राज्यातल्या ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमधे जवळपास २७ टक्के आरक्षण दिलं जातंय.

२०१०ला सुप्रीम कोर्टाने कृष्णमूर्ती प्रकरणात दिलेल्या एका निकालानुसार एससी आणि एसटी वगळता इतर कोणालाही आरक्षण द्यायचं असल्यास ट्रिपल टेस्ट बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यासाठी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणं, ज्या समाजाला आरक्षण द्यायचंय तो सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, हे सिद्ध करणारा इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं आणि एससी, एसटींसह एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही याची खबरदारी घेणं, अशी ही ट्रिपल टेस्ट आहे.

जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींच्या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ पुरावे सरकार सादर करत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या निवडणुकींमधे ओबीसींसाठी जागा राखीव ठेवता येणार नसल्याचं स्पष्ट झालंय.

हेही वाचा: फरक पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा

राज्य सरकारची भूमिका

निवृत्त मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समर्पित आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्यासाठी किमान चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकणं कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही. त्यातूनच ओबीसी आरक्षणाचा तिढा जटिल झालाय. ओबीसींना आरक्षण मिळवून देणं आणि तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलणं हे मोठं आव्हान राज्य सरकारसमोर उभं ठाकलंय.

ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात, ही राज्य मंत्रिमंडळाने केलेली विनंती राज्य निवडणूक आयोग मान्य करणार नाही, हे जवळपास स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्यासाठी इतर पर्यायी मार्ग शोधणं सरकारला अपरिहार्य आहे. ओबीसी आरक्षणाचा असाच तिढा मध्य प्रदेशातही निर्माण झाला होता. तो सोडवण्यासाठी तिथल्या सरकारने विधिमंडळात विशेष कायदा मंजूर केला. त्यानुसार प्रभागांची रचना, सदस्यसंख्या, प्रभागांमधली मतदारसंख्या निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.

ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर राज्य सरकार सर्व तपशील राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करते. त्यानंतर निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा करतो. मध्य प्रदेशच्याच मार्गावर महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा वाटचाल सुरू केली आहे. तसं विधेयक विधिमंडळात पास झालंय. त्यानुसार नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागांच्या कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे निवडणुका लांबणीवर टाकणं शक्य होईल, असं सरकारला वाटतंय.

नवी भूमिका कायद्याच्या चौकटीत?

संसद किंवा विधिमंडळाने कायदे करून निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर गदा आणू नये, निवडणुकांचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असावेत आणि सरकारने त्यात हस्तक्षेप करू नये, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी काही प्रकरणांमधे दिलाय. त्याशिवाय राज्यघटनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेण्याचं बंधन आहे. त्यासाठी ती जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे.

महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी मतदारयादी तयार करण्यापासून निवडणुकांची प्रकिया ही राज्य निवडणूक आयोगाकडून पार पाडली जावी, असं न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केलंय. त्यामुळे राज्य सरकारची नवी भूमिका कायद्याच्या चौकटीत टिकेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

हेही वाचा: महिला धोरणाने २५ वर्षांत दाखवली प्रगतीची नवी वाट 

पुन्हा न्यायालयीन लढाई?

मुंबई, ठाण्यासह १० महापालिकांच्या प्रभागांची रचना, त्यावरच्या हरकती आणि सूचना मागवणं ही सगळी प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झालीय. आता फक्त प्रभागरचना अंतिम होण्याची प्रक्रिया अखेरच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे नवं विधेयक मंजूर करून आजपर्यंत झालेली ही सगळी प्रक्रिया सरकार रद्दबातल करणार का, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झालाय.

सरकारने विधेयक मंजूर केलं तरी ते पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने राबवता येणार नाही, असंही कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या नव्या दुरुस्तीलाही न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं तर ते टिकणार नाही आणि तिढा आणखी जटिल होईल, असंही सांगितलं जातंय. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर न्यायालयात नवी लढाई सुरू होईल, अशी शक्यताही नाकारता येत नाही.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, अशी सरकारचीच नाही तर विरोधकांचीसुद्धा भावना आहे. त्यामुळेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र यावं, असं आवाहन मंत्रिमंडळातल्या काही नेत्यांनी केलंय. तसं केलं तर कायद्याचा भंग होतो. तो टाळण्यासाठी पळवाटा शोधणं यावरच सध्या सरकारने लक्ष केंद्रित केलंय. नवं विधेयक हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. त्याला आव्हान दिलं तरी न्यायालयीन प्रक्रियेत काही दिवस खर्ची पडू शकतात.

घटनातज्ज्ञांच्या सल्ल्याची गरज

मे महिन्यापर्यंत सरकारने वेळ मारून नेली तर पावसाळ्यात निवडणूक घेणं शक्य नाही. अशा परिस्थितीत ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरचा पर्याय पुढे येऊ शकतो. राज्यात एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निवडणुका घेताना कायदा-सुव्यवस्था राखणं अवघड जाईल, असं कारणही सरकार वेळ पडल्यास पुढे करू शकते.

या सगळ्या घटनाक्रमात सरकार बाजी मारतं की सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार निवडणुका होतात, याची उत्सुकता निर्माण झालीय. राज्य सरकारने आजवर ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळला आहे त्यावरून घटनेबाबतचं अज्ञान अधोरेखित होत असल्याची टीका अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलीय.

यापुढे त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी घटनातज्ज्ञांच्या योग्य सल्ल्यानेच मार्गक्रमण करणं अभिप्रेत आहे. आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जी नामुष्की ओढावलीय त्याची पुनरावृत्ती होत राहिली तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही.

हेही वाचा: 

मुंबईच्या वीज पुरवठ्या आड येतोय चीनचाच घोडा?

तयार होण्याआधीच का संपवण्यात येतेय पुतीन यांची गॅस पाईपलाईन?

सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?

आपण मतदान केलं नाही तरी शरद पवार राज्यसभा खासदार बनतात कसं?