तयार होण्याआधीच का संपवण्यात येतेय पुतीन यांची गॅस पाईपलाईन?
नॉर्ड स्ट्रीम २ गॅस पाईपलाईन ही रशियाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. रशियन गॅस बाल्टिक समुद्रातून थेट जर्मनीपर्यंत पोचण्यासाठी ही पाईपलाईन बनवण्यात आलीय. पण त्यामुळे अमेरिकेसोबत युरोपातल्या अनेक देशांना घाम फुटलाय. रशियाची ऊर्जा क्षेत्रातली स्वयंपूर्णता इतरांसाठी डोकेदुखी ठरेल, असं म्हटलं जातंय.
मागच्या वर्षी ऑगस्टमधे रशियातल्या एका बातमीने जगाचं लक्ष वेधलं. रशियाचे विरोधी पक्षनेते अॅलेक्सी नवलनी यांच्यावर विषप्रयोग झाला. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे कट्टर राजकीय विरोधक म्हणून ते ओळखले जातात. त्यामुळे या विषप्रयोगाचा सगळा आळ पुतीन यांच्यावर आला. आंतरराष्ट्रीय मीडियात ही बातमी चर्चेत राहिली.
रशियाच्या बाहेर उपचार व्हावेत म्हणून पुतीन यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला. शेवटी जर्मनीची राजधानी असलेल्या बर्लिनमधे नवलनी यांना उपचारासाठी नेण्यात आलं. नवलनी बचावले. मागच्या महिन्यात ते रशियाला परतले. पण एका जुन्या केसमधे त्यांना अडकवण्यात आलं. अटक झाली. खटला भरण्यात आला. २ फेब्रुवारीला त्यांना याच जुन्या केसमधे मॉस्कोच्या कोर्टानं साडेतीन वर्षांची शिक्षा केलीय.
पुतीन यांचा यामागे हात असल्याचे आरोप होतायत. अमेरिका, फ्रान्स जर्मनी, ब्रिटन या देशांनी नवलनी यांच्या अटकेचा निषेध केलाय. राजकीय मतभिन्नता हा गुन्हा नाही, असं म्हणत फ्रान्सनं थेट पुतीन यांना लक्ष्य केलं. अशातच पुतीन यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेली नॉर्ड स्ट्रीम २ गॅस पाईपलाईन चर्चेत आलीय. त्यातून रशियाला ऊर्जा क्षेत्रात सुपर पॉवर बनवायचा संकल्प पुतीन यांनी केलाय. पण ही योजना रद्द करायची मागणीही जोर धरतेय.
हेही वाचा: वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?
१२३० किमी लांब पाईपलाईन
नैसर्गिक गॅस आणि तेल ही संपूर्ण जगाची गरज आहे. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक उत्पन्नात या दोन गोष्टींचा वाटा खूप मोठा असतो. आपल्या आर्थिक नाड्या घट्ट असायला हव्या असतील तर या दोन गोष्टींवर आपलं नियंत्रण असावं असं रशिया, अमेरिकेसारख्या मोठ्या सत्ताकेंद्रांना कायम वाटतं.
नैसर्गिक गॅसचं उत्पादन करणारा रशिया जगातला सगळ्यात मोठा देश आहे. युरोपियन देशांमधे वापरल्या जाणाऱ्या एक चतुर्थांश गॅसचा पुरवठा रशिया एकटा करतो. रशियाला त्यापुढे जायचंय. त्यामुळेच रशियाला ऊर्जा क्षेत्रात सुपर पॉवर बनवण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन कामाला लागले. नॉर्ड स्ट्रीम २ ही योजना त्याचाच एक भाग आहे.
या योजनेअंतर्गत आणलेली १२३० किलोमीटर लांबीची गॅस पाईपलाईन युरोपातली मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीसाठी महत्वाची ठरतेय. बाल्टिक समुद्रातून थेट जर्मनीत पोचणाऱ्या या पाईपलाईनसाठी ८० हजार कोटी इतका खर्च करण्यात आलाय. २००५ ला या पाईपलाईनचं काम सुरू झालं.
म्हणून हवाय समुद्री मार्ग
युक्रेन हा पूर्व युरोपातला देश. रशियाच्या सीमेला लागून असलेला. रशियन गॅस पाईपलाईन आधी युक्रेनच्या मार्गे युरोपात पोचायची. तोच रशियाचा पारंपारिक मार्ग होता. पण या मार्गात रशियाच्या उत्पन्नाचे अनेक वाटेकरी आले. ४० टक्के रशियन नैसर्गिक गॅस युक्रेनच्या मार्गाने युरोपियन बाजारात पोचायचा. युक्रेनसाठी ते फायद्याचंही होतं. पण समुद्रामार्गे जाणाऱ्या या पाईपलाईनमुळे युक्रेनशी संबंध ठेवायची रशियाला आता गरज पडणार नाही.
हीच गोष्ट युक्रेनलाही टोचत असणार. कारण, रशिया आणि युक्रेन एकमेकांचे विरोधक आहेत. २००५ मधे रशियन गॅस सप्लाय कंपनी असलेल्या गॅझप्रोमसोबत युक्रेनच्या गॅस अँड ऑइल कंपनीचा वाद झाला. केवळ दोन देशांमधला वाद इतकंच त्याचं स्वरूप राहिलं नाही. तो आंतरराष्ट्रीय राजकीय मुद्दा बनला. युरोपियन युनियनने रशियावर अनेक निर्बंध घातले. रशियाला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याची होती.
म्हणून, २००५ मधे रशिया आणि पश्चिम युरोपला जोडणाऱ्या या गॅसच्या पाईपलाईनचं काम सुरू झालं. पोलंड आणि युक्रेन या देशांनी त्याला विरोध केला. आपल्या ऊर्जेच्या गरजांवर त्याचा परिणाम होईल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातला वाद वाढला. गॅसची किंमत हे त्यामागचं एक कारण होतं. त्यामुळे रशियाने युक्रेनचा गॅस पुरवठा कमी करत त्यांना कोंडीत पकडायचा प्रयत्न केला.
हेही वाचा: कुणालाही न उलगडलेले मिखाईल गोर्बाचेव
रशियाने ब्लॅकमेल केलं तर?
जर्मनी युरोपातली सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. प्रत्येक वर्षी जर्मनीला पाईपलाईनमधून ५५ अरब क्यूबिक मीटर नैसर्गिक गॅसचा पुरवठा होतो. नॉर्ड स्ट्रीम २ मुळे गॅसच्या पुरवठ्यात दुपटीने वाढ होईल. त्यामुळेच जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मर्केल यांच्यासाठीही योजना महत्त्वाची आहे. सगळ्यांचा विरोध मोडीत काढत त्यांनी या योजनेचं डील पक्कं केलं.
अॅलेक्सी नवलनी यांच्यावर विषप्रयोग झाल्यानंतर अनेक देश पुतीन यांच्याविरोधात भूमिका घेताना दिसले. त्यांच्या अटकेमागेही पुतीन यांचाच हात असल्याचा आरोप आहे. त्याचाच भाग म्हणून जर्मनीकडून नॉर्ड स्ट्रीम २ योजना रद्द करण्यासाठी मर्केल यांच्यावर दबाव टाकण्यात येतोय. ही आर्थिक योजना असल्याचं म्हणत त्यावरून होणाऱ्या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न मर्केल यांनी केलाय.
पण जर्मनीच्या अंतर्गत विरोध वाढतोय. मतभेद आहेत. जर्मनीतला विरोधी पक्ष असलेल्या ग्रीन पार्टी आणि फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टीने योजनेचं काम थांबवावं म्हणून सरकारवर दबाव टाकलाय. सत्ताधारी पक्षातूनही विरोध होतोय. रशिया ऊर्जा क्षेत्रात सुपर पॉवर बनली तर जर्मनीला कायम रशियावर अवलंबून रहावं लागेल. रशिया आणि जर्मनीमधे कोणत्याही मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला तर रशियाकडून ब्लॅकमेल केलं जाईल, असं सगळ्यांना वाटतंय.
स्वयंपूर्णता रशियाची, डोकेदुखी जगाची
नॉर्ड स्ट्रीम २ गॅस पाईपलाईनचं ९० टक्के काम पूर्ण झालंय. फ्रान्स सोडून इतर अनेक युरोपियन देश योजनेच्या विरोधात आहेत. अमेरिकासुद्धा विरोध करतेय. फ्रान्स आणि पोलंडसह अनेक युरोपियन देशांचं म्हणणं आहे की, पाईपलाईनमुळे युरोपियन युनियनला कायम रशियावरच अवलंबून रहावं लागेल. गॅसचा पारंपरिक मार्ग मोडीत निघेल.
रशियन गॅस युरोपात पोचावा म्हणून नॉर्ड स्ट्रीम २ च्या आधी दोन गॅस पाईपलाईनच्या योजना बनवण्यात आल्या. नॉर्ड स्ट्रीम १, आणि टर्कस्ट्रीम. दोन्ही योजनांचं काम पूर्ण झालंय. आताच्या या तिसऱ्या योजनेमुळे युक्रेन जसं संकटात येईल तीच भीती अमेरिकेलाही आहे. कारण नैसर्गिक गॅस निर्यातीत रशियानंतर अमेरिकेचा नंबर लागतो.
त्यामुळे रशियाचा प्रभाव वाढणं या देशांना परवडणारं नाही. अशा प्रकारे ऊर्जा क्षेत्रात स्वतःला स्वयंपूर्ण बनवायचा संकल्प इतर देशांसाठी डोकेदुखी ठरेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही रशियाचा दबदबा वाढणं अमेरिकेला धोक्याचं वाटतंय. त्यामुळे पुतीन यांची महत्वाकांक्षी योजना बंद पडावी म्हणून प्रयत्न केला जातोय.
हेही वाचा:
फक्त प्रेम पुरेसं आहे का हो, सर?
प्रेमासाठी खावाच लागतो एखादा धक्का
उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?
