राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० केंद्र सरकारने जाहीर केलंय. हे धोरण जाहीर केलं तेव्हा संपूर्ण भारतभर कोरोनोचं वर्चस्व होतं. त्यामुळे पहिल्या वर्षात कार्यवाहीच्या दृष्टिकोनातून कोणतेही प्रभावी पाऊल उचललं गेलं नाही. कोरोनाची साथ संपली आणि केंद्र सरकारने कार्यवाहीच्या दृष्टिकोनातून हालचाली सुरू केल्या.

आज धोरणाच्या संदर्भामधे ज्या-ज्या बातम्या येतायत त्या सर्व बातम्या एनसीआरटीने प्रकाशित केलेल्या आहेत त्या सीबीएससी या बोर्डासंदर्भात आहेत. त्यांचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातल्या पालकवर्गाचा खूप मोठा गोंधळ उडालाय. सर्वच जण संभ्रमावस्थेत दिसतायत.

हेही वाचा: ट्रम्प यांच्या बायकोला का बघायचाय केजरीवालांच्या शाळेचा हॅपीनेस क्लास?

नव्या धोरणाने उडवला गोंधळ

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जे प्रकाशित झालंय त्या धोरणातला प्रत्येक भाग संपूर्ण भारतभर जसाच्या तसा कार्यवाहीत आणला पाहिजे, असा आग्रह नसतो. केंद्र सरकारने धोरण म्हणून जे जाहीर केलंय त्याकडेे मार्गदर्शक तत्व, दिशादर्शक विचार, भविष्यकाळातील शैक्षणिक स्थिती कशी असेल यासाठीचा आराखडा म्हणून पाहिलं पाहिजे.

त्यातल्या ५+३+३+४ यांसारख्या काही मुलभूत गोष्टी भारतभर लागू असतील; पण सर्वच गोष्टी राज्य सरकारांनी स्वीकाराव्यात असं बंधन नसतं. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार एनसीआरटीने किंवा सीबीएससीने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा प्रकाशित केलाय. मूल्यमापनाची योजनाही जाहीर केलीय.

महाराष्ट्रातली स्थिती काय आहे?

जसा राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा प्रकाशित झाला तसा राज्य शैक्षणिक आराखडाही प्रकाशित करावा लागतो. राज्य सरकारने तसा महाराष्ट्राचा आराखडा प्रकाशित करणे अभिप्रेत आहे.  पण अजून महाराष्ट्र सरकारचा महाराष्ट्र अभ्यासक्रम आराखडा प्रकाशित झालेला नाही. त्यामुळे धोरणाबद्दल अनेक अफवा किंवा ज्याला जो विचार सुचलाय तो त्याने सांगितल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या पालक आणि विद्यार्थी वर्गाचा गोंधळ उडालेला दिसतोय.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार दहावीची बोर्ड परीक्षा बंद होणार, इयत्ता पहिली-दुसरी बालवाडीमधे जाणार, सर्वत्र मराठी माध्यम येणार, शिक्षणामधे कोडींग पद्धत सुरू होणार, बालवाडीच्या सर्व शिक्षकांना नवीन स्केल मिळणार, सर्व शिक्षकांना टीईटी सक्तीची होणार आणि मूल्यमापनासाठी तिसरी, पाचवी, आठवी, दहावी, आणि बारावी अशा बोर्डाच्या परीक्षा होणार अशा अनेक अफवांचं पीक महाराष्ट्रामधे जोमाने वाढतंय.

यासाठी महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्याने धोरणाचा विचार करुन थोडी गतिमानता आणली पाहिजे. त्यामुळे लोकांच्या मनातले गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल.

हेही वाचा: इथे रस्त्यावरच उलगडतात विज्ञानातली रहस्यं

पुरेशी आर्थिक तरतूद हवी

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अतिशय प्रभावी, उत्तम आणि लोकांच्या मनामधे आशा निर्माण करणारं आहे. पण ते कार्यवाहीत यशस्वी करण्यासाठी आर्थिक तरतूद महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामधे किंवा महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पामधे शिक्षणासाठी पुरेशी तरतूद केली नाही, हे स्पष्टपणाने दिसतं.

त्यामुळे धोरण उत्तम आहे, पण कार्यवाही कशी होईल किंवा कार्यवाही यशस्वी होईल का अशी शंका मनात येते. या धोरणामधे लोकसहभागातून पैसे उभे करावेत, हा विचार मांडलाय. याचा अर्थ संस्थाचालकांचं हे काम आहे. ज्या संस्था आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत त्यांना या धोरणाची कार्यवाही पेलेल की नाही अशीही शंका मनात येते.

लोकसहभाग वाढवणार कसा?

लोकसहभागासाठी सर्व लोकांना हे धोरण माहीत करुन देणे हे सरकारचं काम आहे. पण अजून हे धोरण शिक्षण क्षेत्रातल्या शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक यांच्यापर्यंतही व्यवस्थितपणाने पोचलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा स्थितीत ते पालकांपर्यंत कधी जाणार?

समाजामधे धोरण रुजवणं हे काम लोकप्रतिनिधींचं आणि रोटरी क्लब, लायन्स क्लब अशा समाजामधे सकारात्मक काम करणार्‍या सामाजिक संस्थांचं आहे. पण या संस्था कार्यरत झाल्याचं अजून तरी दिसून आलं नाही.  संपूर्ण समाजामधे धोरण संक्रमित करण्याचं काम सरकारचं आहे किंवा सरकारने करावे हे म्हणणे चुकीचं आहे. प्रत्येक गोष्ट सरकारने करायची असेल तर ते अशक्य आहे.

केंद्र सरकारच्या समितीने योजना उत्तम मांडलीय; पण लोकप्रतिनिधींनी ती उचलून धरली तरच ती यशस्वी होईल, हा आपला आजवरचा अनुभव आहे. पण लोकप्रतिनिधी वेगळ्याच कामात गुंतले आहेत. शिक्षणामधे त्यांना स्वारस्य किंवा रुची आहे असं अजिबात जाणवत नाही. प्रत्यक्षात याबद्दल महाराष्ट्रात एक चळवळ उभी राहिली पाहिजे.

सुशिक्षित लोक हे धोरण वाचून ते समजून घेतील; पण अशिक्षितांचं काय? मजुरांचं काय? घरातील गृहिणींचं काय? या सर्वांना हे धोरण समजून सांगायचं असेल तर राजकीय प्रचाराच्या जशा सभा होतात तशा सभा लोकप्रतिधींनी आयोजित करण्याची गरज आहे. नाहीतर, सरकारने केलेला योग्य विचार समाजात संक्रमित झाला नाही तर अपयश येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

हेही वाचा: डिसले गुरुजींकडून आपली शिक्षणव्यवस्था काय शिकणार?

शैक्षणिक धोरणातली लवचिकता

वस्तुतः, या शैक्षणिक धोरणाची मांडणी अतिशय उत्तम केलीय. शिक्षणामधे बदल हा अपेक्षित आहेच. सध्या डिजिटल क्रांतीचं युग आलंय. या नवक्रांतीला सामोरे जाण्यासाठी आपल्या शिक्षणपद्धतीत बदल केला तरच आपण जागतिक पातळीवर टिकू शकू हा एक विचार या धोरणातून मांडण्यात आलाय आणि तो स्वागतार्ह आहे. 

या धोरणामधे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट जाणवते. ती म्हणजे अलीकडच्या काळात भारताच्या परंपरा, संस्कृती, देशाविषयीचा अभिमान या गोष्टी लोकस्मरणातून कमी होत चालल्या आहेत की काय अशी चिंता वाटू लागलीय. त्याला पुन्हा एकदा उजाळा देण्याचं काम या शैक्षणिक धोरणाने केलंय.

मल्टिइंटेलिजन्स थिअरी हे या धोरणाचं आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. गार्नरने ज्या सात बुद्धीमत्ता सांगितल्या होत्या त्या सात बुद्धीमत्तांचा विकास कसा करता येईल, याचा विचार या नव्या शैक्षणिक धोरणात आहे. मल्टिइंटेलिजन्स थिअरी म्हणजेच बहुविध बुद्धीमत्तेबरोबरच मल्टिडिसिप्लीनरी अ‍ॅप्रोच म्हणजेच आंतरविद्याशाखीय अभ्यास हाही एक यातला महत्त्वाचा भाग आहे.

त्यानुसार या धोरणात लवचिकता ठेवण्यात आलीय. त्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला आपलं व्यक्तिमत्व फुलवायचं असेल तर तो इंजिनिअरींगला जाऊन अभियांत्रिकीच्या विषयांबरोबरच संगीत विषयही घेऊ शकतो. ही लवचिकता या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आहे.

राज्याचा आराखडा गरजेचा

हे धोरण यशस्वी करणे ही भावी पिढीच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी संंपूर्ण समाजाची, सरकारची, लोकप्रतिनिधींची, स्वयंसेवी संस्थांची जबाबदारी आहे. सगळ्यात आधी राज्य सरकारने याबद्दलचा आराखडा जाहीर करणं आवश्यक आहे.

त्यानुसार समित्या तयार होतील, अभ्यासक्रम तयार होईल, पाठ्यपुस्तके तयार होतील. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागू शकतात. ती पार न पाडता २०२४पासून या धोरणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही.

हेही वाचा: 

ऑनलाईन क्लासपासून मुलांचे डोळे वाचवा

कशी करायची ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मची निवड?

मुलगी जगणं शिकली, तरच प्रगती होणार ना!

ऑनलाईन शिक्षणाचा ध्यास घेणाऱ्या शिक्षकांना ‘नितळी’च म्हणायला हवं