केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदे आणले आणि त्यावर गदारोळ सुरू झाला. तो विरोध आता रस्त्यावर उतरला. शेतकरी संभ्रमित झालाय की, या कायद्याने  माझ्या वर काय परिणाम होणार आहेत. या कायद्याने  शेतकऱ्याचा फायदा होणार की नुकसान, याचा विचार बहुतांश शेतकरी आणि शेतकऱ्यांची मुलं करतायत.

शेतकरी पुत्रांनो, हे तिन्ही कायदे इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. याचा विरोध किंवा समर्थन करण्याच्या आधी आपण हे तिन्ही कायदे निदान वाचले पाहिजे, समजून घेतले पाहिजे आणि मग जर तुमची ही खात्री होत असेल की याने शेतकऱ्याचे नुकसान होणार आहे, तर मग याला विरोध करायला हरकत नाही. कुणीतरी सांगतो म्हणून त्याचा विरोध करणं किंवा समर्थन करणं या दोन्ही गोष्टी सारख्याच चुकीच्या आहेत.

राजकीय पक्ष एकमेकाला विरोध करत असतात. हा विरोध आधी होता, पुढेही चालू राहील. तो योग्य की अयोग्य हा तुम्ही तुमच्या विवेकबुद्धीचा वापर करून ठरवा. महाराष्ट्रात काँग्रेस सत्तेत आहे म्हणून बीजेपी मंदिर उघडण्यासाठी आंदोलन करतेय. या उलट मध्यप्रदेशमधे भाजप सत्तेत आहे तिथं मंदिरं उघडा म्हणून काँग्रेस आंदोलन करते. यापैकी कोणत्याही पक्षाला निदान दहावी, बारावीच्या शाळा, एम. पी. एस. सी., यु. पी. एस. सी.चे वर्ग, डिग्री कॉलेज सुरू व्हावं म्हणून आंदोलन करावं वाटलं नाही. भावनिक मुद्दे राजकारण्यांच्या सोयीचे असतात म्हणून ते वेळोवेळी त्याला हात घालत असतात.

हेही वाचा : शेतीला आकाश मोकळं करून देणारे कायदे

या विधेयकांना विरोध असलेल्या काही मुद्द्याची चिकित्सा करू

१. करार शेती हा शेती भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा डाव आहे

एक लक्षात घ्या, करार शेती प्रत्येकावर बंधनकारक नाही, तर तो शेतकऱ्यांसाठी दिलेला एक पर्याय आहे. आजही प्रत्येक गावांमधे, शेतकऱ्याची जी मुलं नोकरीसाठी बाहेर शहरांमधे आहेत, त्यांची शेती त्यांच्या कुटुंबातला कोणीतरी किंवा जवळचा कोणीतरी वर्षानुवर्षे चालवत आलेला आहे. ही करार शेतीच आहे. आता ही प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने करता येणार आहे, एवढा यातला फरक आहे. समजा आपली शेती जर आपण एखाद्या कंपनीला करार पद्धतीने दिली तर ते त्याचा मालक होऊ शकत नाही  (सेक्शन ८)  

करार शेती किती वर्षासाठी असेल हे ठरवण्याचा अधिकार या कायद्यानुसार शेतकऱ्याला आहे. तो कमीत कमी एक पिकाचा कालावधी असेल, तिथून ते पाच वर्षापर्यंत करता येऊ शकतो. (सेक्शन ३.३)
ही शेती हस्तांतरित करण्याचा, विकण्याचा, भाड्याने देण्याचा किंवा मॉर्टगेज म्हणजेच गहाणखत करण्याचा अधिकार स्पष्टपणे या विधेयकामधे नाकारण्यात आलेला आहे (सेक्शन ८ अ)

भाडेपट्टीने घेतलेल्या जमिनीवर एखादं स्ट्रक्चर उभं केलं असेल तर तेही तुमच्या एग्रीमेंट पिरेड संपण्याच्या आधी काढून घेण्याचं बंधन कंपनीवर आहे. त्यांनी ते काढलं नाही तर करार संपल्यानंतर त्याची मालकी शेतकऱ्याकडे जाते (सेक्शन ८ ब)

नैसर्गिक आपत्तीने शेतीचं नुकसान होत असेल जसं  अतिवृष्टी, पूर, टोळधाड तर अशा परिस्थितीमधे शेतकऱ्याकडून भरपाई वसूल केली जाऊ शकत नाही.(सेक्शन १४ - २.३)

शेतमालाच्या कराराच्या संबंधामधे शेतमाल घेऊन शेतकऱ्याला कंपनीच्या गेटवर जायची गरज नाही, तर कंपनीने शेतमाल हा शेताच्या बांधावरून उचलावा, असा हा करार सांगतो. ठरलेल्या वेळात शेतमाल उचलण्याची जबाबदारी कंपनीकडे दिलीय. (सेक्शन ६.१ अ)

आजही अनेक वेळा आपण बाजार समितीमधे बारदाना नाही म्हणून किंवा सुतळी नाही म्हणून शेतमाल मोजायला नकार देतात, हे ऐकत आलेलो आहोत. या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, शेतमाल उचलण्याच्या पूर्वतयारीची जबाबदारी कंपनीवर दिलेली आहे आणि अशा कोणत्याही कारणाने शेतमाल घ्यायला नकार देण्याचा अधिकार कंपनीला नाही (सेक्शन ६.१ ब)

अजून एक उदाहरण लक्षात घ्या, कोणताही शेतकरी असं करणार नाही पण समजा एखाद्या शेतकऱ्याने कंपनीसोबत करार केला, त्यांच्याकडून बियाणं घेतली, खतं घेतली आणि शेतकऱ्याने पेरणी केलीच नाही. अशाही परिस्थितीमधे शेतकऱ्याकडून नुकसान भरपाई त्याच्या शेतजमिनी मधून करू शकत नाही (सेक्शन १५)

करार शेतीने काय साध्य झालंय तर सगळ्यात महत्त्वाची एक गोष्ट म्हणजे रिस्क शेअरिंग. करार शेती करायची किंवा नाही, हे शेतकऱ्याने ठरवायचं आहे. करायची नाही, त्यांनी करूच नये पण ज्यांना नवीन वाट निवडायची आहे, त्यांच्यासाठी हा पर्याय नाकारून आपण काय साध्य करणार आहोत?

हेही वाचा : शेती विधेयकानं शेतकरी जिंकला की हरला?

२. बाजार समित्या बंद करण्याचा डाव आहे आणि आता हमीभाव मिळणार नाही

बाजार समित्यांमधे एकूण शेतमालाच्या फक्त ६ टक्के शेतमाल विकला जातो. ९४ टक्के शेतमाल हा अजूनही मार्केट कमिटीच्या बाहेरच विकला जातो. सहा टक्के शेतकरी हे बाजार समित्या नाकारत नाहीत, तोपर्यंत बाजार समित्या बंद होऊ शकत नाहीत. २०१६ मधे भाजीपाला आणि फळं बाजार समितीच्या बाहेर विकण्याचा अधिकार दिला गेला होता त्यानंतर काही सगळाच भाजीपाला हा बाजार समितीच्या बाहेर विकला गेला असं नाही. शेतकऱ्यांच्या समोर एक पर्याय मिळाला आणि त्यामुळे ज्यांना विकायचा होता, त्यांनी बाजार समितीच्या बाहेर भाजीपाला विकला. इतरांनी तो बाजार समितीमध्येच विकला. 

हे कायदे आल्यानंतर एक, दोन आठवड्यामधे रब्बीचा हमीभाव जाहीर झाला. त्यामुळे बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विकण्याचं स्वातंत्र्य दिल्याबरोबर हमीभाव बंद होणार आहे आणि बाजार समित्या बंद होणार हे काही खरं वाटत नाही. अनेक वर्षांपासून संत्रा उत्पादक शेतकरी हे संत्रा शेतातूनच बाजार समितीच्या बाहेर विकताहेत. आता जर संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आमचा संत्रा बाजार समितीत हमीभावाने विकत घ्या, अशी मागणी केली तर काय परिस्थिती होईल!

हेही वाचा : केंद्र सरकारने आणलेली तीन शेती विधेयकं शेतकऱ्याला तारणार की मारणार?

३. व्यापारी पैसे देणार नाहीत

ही मांडणी म्हणजे शेतकरी अगदी साधे भोळे आहेत आणि धान्य विकत घेणारे व्यापारी हे लबाड आणि नालायक आहेत, अशा प्रकारची आहे. आपली पत सांभाळत नाहीत, असे व्यापारी बाजारात जास्त दिवस टिकत  नाहीत. व्यापार्‍याला आपली पत असते आणि त्याला ती सांभाळावी लागते आणि म्हणून जे व्यापारी आपला व्यवहार चोख ठेवतात, त्यांच्याच कडे शेतकरी वर्षांनुवर्षे आपला शेतमाल विकतात. 

कोणत्याही व्यवहारांमधे दक्षता बाळगणं गरजेचं असतं कारण फसवणूक होऊ शकते. संत्रा विकत असताना काही वेळा असं झालंय. कालांतराने शेतकऱ्यांनी बदल केला. आपला सौदा ठरेल तेव्हाच काही रक्कम घ्यायची आणि पूर्ण संत्रा तोडल्यानंतर उचल होईल तेव्हा बाकीचे पैसे घ्यायचे असा एक प्रघात या भागांमधे पडलाय. आपण एका दोषपूर्ण व्यवस्थेतून तुलनेने कमी दोषपूर्ण व्यवस्थेत जात आहोत आणि ही येणारी नवीन व्यवस्था पूर्ण दोषमुक्त आहे, असं नाही. पण यामुळे बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विकण्याचा अधिकारच असू नये हे योग्य नाही.

या कायद्यामधे काही त्रुटी आहेत. त्यात सुधारणा करा म्हणून प्रयत्न करताना एखादा पक्ष किंवा संघटना दिसत असेल तर स्वागतच करायला पाहिजे पण त्यात त्रुटी आहेत म्हणून हे कायदे नको, हा तर्क पटण्यासारखा नाही. देशाला स्वातंत्र्य देणारा १९४७ चा कायदा एकदम झाला नाही, त्याआधी १९३५, १९१९, १९०९ असे कायद्याचे काही टप्पे आहेत आणि त्यानंतर स्वातंत्र्याची पहाट उगवली. १९०९, १९१९ या कायद्यांमधे अनेक त्रुटी होत्या त्या नंतर आंदोलन करून दुरुस्त करण्यात आल्या. पण १९०९ मधे एखाद्याने ह्या सुधारणेचा कायदाच नको असं म्हटलं असतं तर १९४७ ला स्वातंत्र्याची पहाट उगवली असती का?

शेतकरीपुत्रांनो हे कायदे झाले म्हणजे एकदम चमत्कार होणार आहे आणि शेतकऱ्याला 'अच्छे दिन' येणार आहेत, असं नाही. तर हे शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने पुढे टाकलेलं एक पाऊल आहे. ते आपल्या फायद्याचं आहे की नुकसान होणारं आहे हा विचार आपल्याला करायचा आहे आणि मग समर्थन किंवा विरोध हे आपल्या विवेकबुद्धीने ठरवायचं आहे.

हेही वाचा : 

कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार

बदल होऊ शकतो, हे दाखवून देणारी श्रमजीवी संघटना

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

तर शेतकरी आत्महत्येचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच जाईल!

शेतकऱ्यांच्या शिवारातलं पाणी पळवणाऱ्यांवर कारवाई कधी? (भाग २)

दोन वर्षांत महाराष्ट्र अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मला फाशी द्या : वसंतराव नाईक