अस्थिर नेपाळमधे पुन्हा 'प्रचंड'राज

२७ डिसेंबर २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


भारताचा सख्खा शेजारी नेपाळ गेली कित्येक दशकं राजकीयदृष्ट्या अस्थिर आहे. गेल्या १४ वर्षात तिथं १० वेळा सत्तापालट झालाय. राजेशाही, अतिरेकी कम्युनिझम आणि लोकशाही अशा त्रांगड्यात इथलं सत्ताकारण पुरतं अडकलंय. आता तर सशस्त्र कारवायांमुळे भूमिगत राहिलेले आणि चीनचे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' हे तिसऱ्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान झालेत.

दक्षिण आशियायी देश असलेल्या नेपाळमधे तब्बल २३७ वर्ष शाह घराण्याची राजेशाही राजवट होती. ही राजवट संपुष्टात आली ती २००८ला. पण त्याआधीचा संघर्ष खूप मोठा होता. १९९६ ते २००६ दरम्यान नेपाळमधल्या साम्यवादी विचारधारेच्या 'नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी'ने या संघर्षाला धार दिली. या पक्षाच्या मिलिटरी विंगचं यात मोठं योगदान होतं. त्या विंगचं नेतृत्व केलं होतं ते पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' यांनी.

नेपाळमधली राजेशाही घालवण्यामधे 'प्रचंड' यांचा मोठा वाटा होता. १३ फेब्रुवारी १९९६ला त्यांनी राजेशाहीविरोधात सशस्त्र मोहीम उघडली. पुढं लोकशाही आणि संविधानही आलं. पण मागच्या १४ वर्षात नेपाळच्या जनतेनं १० सरकारं बघितलीत. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर 'प्रचंड' यांच्याकडे तिसऱ्यांदा नेपाळचं पंतप्रधानपद आलंय. ते किती काळ राहील याची शाश्वती स्वतः 'प्रचंड'ही देऊ शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे.

हेही वाचा: छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

नेपाळच्या संसदेचा जांगडगुत्ता

नेपाळची संसद ही २७५ सदस्यांची आहे. त्यात बहुमतासाठी १३८चा आकडा महत्वाचा ठरतो. इथंच खरी मेख आहे. कारण २७५ या सगळ्या जागा काही प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने निवडल्या जात नाहीत. तर यातल्या १६५ जागा थेट मतदानाने तर ११० जागा नेपाळमधल्या राजकीय पक्षांना मिळालेल्या टक्केवारीवर ठरत असतात.

नेपाळमधे सध्याच्या घडीला माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओवादी-लेलिनवादी, पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' यांच्या नेतृत्वातला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओवादी तर शेर बहादूर देउबा यांच्या नेतृत्वातला नेपाळी काँगेस असे प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत. हे तीनही बडे नेते याआधी नेपाळच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान झालेले आहेत.

२०१५ला नेपाळमधे नवं संविधान लागू झालं. त्या पार्श्वभूमीवर २०१७ला नेपाळच्या संसदेसाठी पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पण कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही. त्यावेळी ओली आणि प्रचंड यांनी एकत्र येत सरकार बनवलं. पण दोघांमधे सत्तावाटपावरून मतभेद झाले. त्यामुळे सरकार फार काळ टिकलं नाही.

मागच्या महिन्यात २० नोव्हेंबरला इथं नव्या संविधानानंतरची दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. यावेळीही कुणालाच स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही. माजी पंतप्रधान देउबा यांच्या नेपाळी काँगेस पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. देउबा आणि 'प्रचंड' यांच्यात वाटाघाटीही झाल्या. पण त्या निष्फळ ठरल्या. अखेर इतर पक्षाचं समर्थन घेत नाट्यमयरित्या पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' यांच्याकडे नेपाळचं पंतप्रधानपद आलं. पुढच्या तीन दिवसात त्यांना विश्वासदर्शक ठराव जिंकावा लागेल.

शिक्षक ते बंडखोर नेता

नेपाळच्या राजकीय नाट्यात पंतप्रधानपद आपल्याकडे घेचण्यात यशस्वी झालेल्या 'प्रचंड' यांचा जन्म एका सर्वसामान्य कुटुंबातला. कृषी विज्ञान या विषयात त्यांनी डिग्री घेतली होती. शिक्षण घेत असतानाच ते डाव्या विचारांकडे वळले. सक्रिय राजकारणात यायच्या आधी त्यांनी शिक्षक म्हणून एका माध्यमिक शाळेत शिकवायचं काम केलं होतं. खरंतर शिक्षक हीच त्यांची ओळखही बनली होती.

याच काळात नेपाळमधल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या संमेलनात ते सहभागी झाले. हा पक्ष त्यावेळी नेपाळच्या राजेशाहीविरोधात एकटवला होता. 'प्रचंड' पक्षात काम करू लागले. त्यावेळी अगदी तरुण वयात त्यांनी पक्षात आपली छाप पाडली होती. त्यामुळे अगदी पस्तिशीत त्यांच्याकडे कम्युनिस्ट पक्षाचं महासचिवपद आलं. चीनमधल्या माओवादी क्रांतीनेही त्यांना आपल्याकडे आकृष्ट केलं होतं. त्यामुळेच पक्षाची धूरा आपल्या हाती येताच त्यांनी 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओवादी' असं पक्षाचं नाव बदललं. पक्षावरची पकडही घट्ट केली.

१९९६ला नेपाळमधे राजेशाही राजवटीविरोधात मोठं आंदोलन उभं राहिलं होतं. बंडखोर नेता म्हणून उदयाला आलेल्या 'प्रचंड' यांच्याकडे या आंदोलनाचं नेतृत्व आलं. १९९६ ते २००६ दरम्यान चाललेल्या या आंदोलनात सशस्त्र संघर्षाचा मार्ग अवलंबला गेला. यावेळी झालेल्या सशस्त्र करावायांमुळे तब्बल १३ वर्ष 'प्रचंड' यांना भूमिगत रहावं लागलं होतं. त्यावेळी रशियाला महाशक्ती म्हणून घडवणारे स्टालिन 'प्रचंड' यांचा रोल मॉडेल होते.

हेही वाचा: तालिबानशी शांतता चर्चेने अफगाणी महिला का अस्वस्थ आहेत?

कट्टर माओवादी ते तीनवेळा पंतप्रधान

नोव्हेंबर २००६ला एक शांतता करार झाला. 'प्रचंड' यांनी शांततापूर्ण सहकार्याची भूमिका घेतली. २००८ला नेपाळमधली २३७ वर्षांची राजेशाही राजवट संपुष्टात आली. निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमधे 'प्रचंड' यांच्या नेतृत्वातल्या 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओवादी' पक्षाला मोठं यश मिळालं. या निवडणुकीतून 'प्रचंड' संसदीय राजकारणात आलेच शिवाय ऑगस्ट २००८ला लोकशाही नेपाळचा पहिला पंतप्रधान होण्याची संधीही त्यांना मिळाली.

'प्रचंड' नेपाळचे पंतप्रधान झाले खरे पण हे पद त्यांच्याकडे फार काळ टिकलं नाही. नेपाळचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल रुकमंगुद कटवाल यांना पदावरून काढून टाकणं त्यांच्या चांगलंच अंगलट आलं. त्यावेळी राष्ट्रपती असलेल्या राम बरन यादव यांचा या निर्णयाला तीव्र विरोध होता. या विरोधामुळेच वर्षभरातच 'प्रचंड' यांना आपल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

२०१६ला दुसऱ्यांदा त्यांच्याकडे नेपाळचं पंतप्रधानपद आलं. त्यांच्या पक्षाने देउबा यांच्या नेतृत्वातल्या नेपाळी काँगेस पक्षासोबत सत्तेचं समीकरण मांडलं. विशेष म्हणजे याच देउबा यांनी स्वतः पंतप्रधान असताना २००१ला 'प्रचंड' यांच्या पक्षाला 'दहशतवादी संघटना' म्हणून म्हणून घोषित केलं होतं. २०१६लाही वर्षभरात 'प्रचंड' यांना पंतप्रधानपद सोडावं लागलं. मागच्या महिन्यात झालेल्या निवडणुकीतही देउबा आणि 'प्रचंड' यांनी निवडणूकपूर्व आघाडी केली होती. पण देउबा यांना चकवा देत इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर 'प्रचंड' तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झालेत.

चीनच्या भारतविरोधाला 'प्रचंड' बळ?

माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि 'प्रचंड' हे दोन्हीही नेते चीनचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जातात. मुळातच दोन्ही नेते साम्यवादी असल्यामुळे त्यांचा ओढा चीनकडे असणं स्वाभाविक आहे. पण गेल्या काही काळात त्यांचा भारतविरोध अधिक स्पष्टतेनं दिसून आलाय. ओली पंतप्रधान असताना त्यांनी तीन भारतीय भूभाग नेपाळच्या नकाशात दाखवत भारताकडे डोळे वटारून पाहायचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे वादही झाला होता.

नेपाळच्या मधेशी समुदायाला न्याय मिळावा म्हणून भारताने सातत्याने त्यांच्या बाजूने भूमिका घेतलीय. तसंच कालापानी प्रदेश, लिपूलेख, सुस्ता, लिंपियाधुरा या भूभागावरूनही नेपाळ-भारत यांच्यातला वादही तसा जुना आहे. दुसरीकडे आशियायी राजकारणात आपला दबदबा वाढावा म्हणून चीन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. 'वन बेल्ट वन रोड' या महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टसाठीही चीनला नेपाळची गरज आहेच शिवाय भारताला पर्याय म्हणूनही नेपाळकडे पाहिलं जातंय. त्यामुळेच चीनला नेपाळी नेत्यांची गरज आहे.

आता पंतप्रधानपदी आलेले 'प्रचंड' वेळोवेळी चीनचे समर्थक म्हणून पुढे आलेत. याआधीही त्यांनी सत्तेवर असताना चीनशी जवळीक साधायचा प्रयत्न केला होता. पण याच वर्षी 'प्रचंड' तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची भेटही घेतली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही ट्विट करून त्यांना शुभेच्छा दिल्यात. तसंच नेपाळ आणि भारत यांच्यातल्या सांस्कृतिक संबंधांची आठवण करून दिलीय. त्यामुळे आता चीनच्या भारतविरोधाला 'प्रचंड' बळ देतायत की नेपाळ दोस्ताची भूमिका निभावतोय ते पहावं लागेल.

हेही वाचा: 

आम्ही हिंदूही आणि मुसलमानही!

जो बायडन टीमवर ओबामा काळाचा प्रभाव?

‘जेजुरी’ समजवणाऱ्या एका दुर्लक्षित पुस्तकाची पंचविशी

सगळ्याच देशांना का हवाहवासा वाटतो दक्षिण चीन समुद्र?

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?