मोदी, बायडेन अमेरिका भेटीचं फलित काय?

०४ ऑक्टोबर २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका दौर्‍यात चीनपेक्षाही अधिक भर हा पाकिस्तानच्या दहशतवादी धोक्यावर दिला. आशियात प्रतिस्पर्धी चीनचा महासत्ता म्हणून उदय होत असल्यामुळे भारताला अमेरिकेशी सतत सुसंवाद ठेवणं आवश्यक आहे. हा सुसंवाद ठेवतानाच अमेरिकेच्या वर्तुळात आपण ओढले जाणार नाही, याचीही काळजी भारताला घ्यावी लागणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सातवा अमेरिका दौरा गेल्या आठवड्यात पार पडला. मोदी यांनी २०१४ला सत्तेवर आल्यापासून अमेरिकेशी भारताचे चांगले संबंध राहतील याची काळजी घेतली आहे. दोन्ही देशांत मतभेदांचे अनेक मुद्दे असले तरी त्या मुद्द्यांना बगल देऊन आणि सहमतीच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून पंतप्रधान मोदी यांनी आपले अमेरिका दौरे यशस्वी केले आहेत. पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदी दरवर्षी एक याप्रमाणे अमेरिकेचा दौरा करत आले आहेत.

अपवाद फक्त गेल्या २०२० या वर्षाचा. हा दौरा कोरोना निर्बंधांमुळे होऊ शकला नाही. त्यानंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बायडेन आल्यानंतर दोन्ही नेत्यांची आतापर्यंत प्रत्यक्ष भेट झाली नसली तरी ऑनलाईन बैठका झाल्या होत्या आणि त्यात या नेत्यांचे सूर जुळले होते. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात ‘क्वाड’ समूहातल्या देशांच्या प्रमुखांच्या बैठकीनिमित्त मोदी आणि बायडेन यांची प्रत्यक्ष भेट सुरळीत, सौहार्दपूर्ण होणार याबद्दल काही शंका नव्हती.

कार्यक्रमपत्रिकेवरचे चार विषय

ट्रम्प यांच्या काळात मोदी यांनी ‘हावडी मोदी’ हा कार्यक्रम करून ट्रम्प यांच्याशी जवळीक वाढवली होती. पुन्हा ट्रम्प निवडून यावेत अशी अपेक्षा केली होती. त्यामुळे मोदी आणि बायडेन संबंधात तितका ओलावा राहणार नाही असं भाकीत व्यक्त केलं जात होतं. पण तसं काही झालं नाही. मोदी यांची अध्यक्ष बायडेन आणि उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्याबरोबरची चर्चा बर्‍यापैकी फलदायी झाली.

अमेरिकेच्या या दौर्‍यात मोदी यांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर चार विषय होते. एक ‘क्वाड’ परिषद हा हिंदप्रशांत क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी स्थापन झालेला गट असून भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या गटाचे सदस्य आहेत. दुसरा भारत आणि अमेरिका संबंध, तिसरा संयुक्त राष्ट्रसंघात भाषण आणि चौथा अमेरिकेतल्या प्रमुख कंपन्यांच्या मुख्याधिकार्‍यांशी बैठक.

हेही वाचा: प्रिय मोदीजी, आम्ही देशाच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहोत

चीनसोबतच्या आर्थिक घटस्फोटावर चर्चा?

‘क्वाड’ परिषदेत चीनविरोधी काही उपाययोजनांची घोषणा होईल, असं राजकीय निरीक्षकांना वाटत होतं. पण तशी कोणतीही घोषणा झाली नाही. उलट कोरोना लसींचं उत्पादन, पुरवठा आणि हिंदप्रशांत क्षेत्रातला व्यापार आणि सुरक्षा यावर चर्चा झाली. याचा अर्थ चीनवर काहीच चर्चा झाली नाही, असं मानता येणार नाही.

चीनशी आर्थिक घटस्फोटावर या परिषदेत विचारविनिमय झाला. पण त्याचा तपशील कळला नाही. चीनच्या लष्करी हालचालींना प्रतिबंध घालण्याचीही चर्चा झाली असणार. पण त्याचा तपशील जाहीर होण्याची शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे तो जाहीर झाला नाही.

ऑकसवरून क्वाडमधे मदभेद नाही

अमेरिकेने ब्रिटनच्या साथीने ऑस्ट्रेलियाला अणुशक्तीवर चालणार्‍या पाणबुड्यांचं तंत्रज्ञान देण्यासाठी ‘ऑकस’ करार केला आहे, त्याचं सावट या ‘क्वाड’च्या बैठकीवर होतं. ‘क्वाड’चे इतर दोन सदस्य भारत आणि जपान यांना अंधारात ठेवून हा करार करण्यात आला होता.

बैठकीत तणातणी होते की काय असं वाटत होतं. पण भारत आणि जपान या दोन्ही देशांनी हा प्रश्न फार ताणून धरला नाही, शिवाय अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी या कराराबद्दल ‘क्वाड’ बैठकीत योग्य तो खुलासा केल्यामुळे या प्रश्नाला तिथंच पूर्णविराम मिळाला.

चीनच्या लष्करी हालचाली वाढत असताना ‘ऑकस’वरून ‘क्वाड’मधे भारत आणि जपानलाही मतभेद नको होते. ऑस्ट्रेलियाला मिळणार्‍या आण्विक पाणबुड्या ‘क्वाड’च्या हेतूशी सुसंगतच आहेत, हे मान्य करून या प्रश्नावर पडदा टाकण्यात आला. ‘क्वाड’ देशांच्या प्रमुखांची प्रत्यक्ष भेट असलेली ही पहिलीच बैठक होती. त्यामुळे या बैठकीला खूप महत्त्व होतं.

या बैठकीत चारही राष्ट्रप्रमुखांचे सूर उत्तम जुळले, त्यामुळे आता ‘क्वाड’ सहकार्य अधिक वृद्धिंगत होईल यात काही शंका नाही. मोदी यांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरचा सर्वात महत्त्चाचा मुद्दा भारत आणि अमेरिका यांच्यातल्या व्यापाराचा आणि आर्थिक संबंधांचा होता. त्याचं सूतोवाच मोदी यांनी टीवी कॅमेर्‍यासमोर बायडेन यांच्याशी चर्चा करताना केलं होतं.

हेही वाचा: काट्याच्या शर्यतीत भारताचा जावई झाला इंग्लंडचा पंतप्रधान

पाक, तालिबानी दहशतवादाचा मुद्दा

दोन्ही देशांच्या व्यापारात सध्या काही अडचणी आहेत, त्या दूर करण्याचे प्रयत्न द्विपक्षीय चर्चेत झाले असतील अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान हे दोन विषयही द्विपक्षीय चर्चेत असणं अपरिहार्य होतं. विशेषत: अफगाणिस्तानातला पाकिस्तानचा वाढता हस्तक्षेप, तालिबान सरकारमधे पाकिस्तानवादी हक्कानी या कट्टर गटाचा प्रभाव आणि त्यामुळे भारत, अमेरिकेला निर्माण झालेला दहशतवादाचा धोका यावर चर्चा होणं साहजिक होतं.

याबद्दलची आपली चिंता मोदी यांनी बायडेन यांच्या कानावर घातली आणि त्याचे परिणाम लगेच दिसून आले. बुधवारीच अमेरिकन सिनेटमधे पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाविषयीचा अफगाणिस्तानातला अहवाल सादर करायला अमेरिकन परराष्ट्रमंत्र्यांना सांगण्यात आलं आहे. हा हस्तक्षेप आक्षेपार्ह वाटला तर अमेरिका पाकिस्तानवर आर्थिक, लष्करी आणि इतर निर्बंध लादू शकते.

मोदी यांनी आपल्या या दौर्‍यात चीनपेक्षाही अधिक भर हा पाकिस्तानच्या दहशतवादी धोक्यावर दिला. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने आपल्या फौजा काढून घेतल्यामुळे आता अमेरिकेला पाकिस्तानची फारशी गरज उरलेली नाही, ही संधी साधून पाकला अमेरिकेमार्फत अधिक वेसण घालण्याचा प्रयत्न मोदी यांनी केला. तो चांगलाच यशस्वी झाल्याचं आता दिसतंय. मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांतही भाषण करताना पाकिस्तान आणि तालिबानच्या दहशतवादावर भर दिला. तो रोखण्याची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं.

भारतातल्या गुंतवणुकीवर चर्चा

मोदी यांनी पाच अमेरिकन कंपन्यांच्या मुख्याधिकार्‍यांशी चर्चा करून त्याना भारतात गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांची कल्पना दिली. त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेतल्या. सध्या चीनशी आर्थिक घटस्फोटाची तयारी चालू आहे.

त्यातच चीनने तिथल्या कंपन्यांच्या आर्थिक कारभारावर आपली पकड बसवायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे अनेक अमेरिकन आणि युरोपीय कंपन्या चीनमधून बाहेर पडत आहेत. त्यांना भारताकडे आकर्षित करणं हा या चर्चेमागचा हेतू आहे.

हेही वाचा: जी २० परिषद नेमकी काय आहे? आणि तिथे जाऊन मोदी काय करणार?

मोदींकडून भारतभेटीचं निमंत्रण

यासोबत पर्यावरणावरही चर्चा झाली तसं लोकशाही संस्थांचं स्वातंत्र्य आणि त्यांची सुरक्षा यावर उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी आपली मतं मोदी यांच्यापुढे मांडली. याचं विश्लेषण मोदी यांचे समर्थक आणि विरोधक आपापल्या दृष्टिकोनातून करत आहेत. पण मोदी यांनी कमला हॅरिस यांच्या या विचाराशी मतभेद असल्याचं कुठेही सूचित केलं नाही.

उलट त्यांना भारतभेटीचं निमंत्रण दिलं तसं कमला हॅरिस यांच्या आजोबांच्या भारत सरकारातल्या नोकरीसंबंधीची कागदपत्रं कमला हॅरिस यांना देऊन त्यांचं भारताशी असलेलं नातं अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला.

पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचं सरकार या दौर्‍याच्या यशस्वीतेवर समाधान मानून चालतील असं वाटत नाही. भारताच्या आर्थिक आणि सुरक्षा धोरणाच्या दृष्टिकोनातून ते सतत अमेरिकेशी संपर्क आणि चर्चा चालू ठेवतील, यात काही शंका नाही.

रशियासोबतच्या संबंधांची कसरत

आशियात भारताचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनचा महासत्ता म्हणून उदय होत असल्यामुळे भारताला अमेरिकेशी सतत सुसंवाद ठेवणं आवश्यक आहे. हा सुसंवाद ठेवतानाच अमेरिकेच्या वर्तुळात आपण ओढले जाणार नाही, याचीही काळजी भारताला घ्यावी लागणार आहे.

विशेषत: रशियाशी संबंध ठेवताना भारताला कमालीची कसरत करावी लागणार आहे. रशिया हा भारताचा पूर्वी तर मित्र होताच; पण यापुढच्या काळातही ही मैत्री कायम राहणं आवश्यक आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि रशियातल्या संबंधांचा समतोल साधणं हे भारतापुढचं मोठं आव्हान आहे.

हेही वाचा: 

ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

भारतानं आधी आर्थिक युद्धाच्या सीमेवर लढायला हवं!

चीनने धोका दिल्यानंतर नेहरूंनी आपली युद्धनीति कशी बदलली?

(लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक असून लेख दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)