भारताचा शेजारी असलेल्या म्यानमारने लोकशाहीसाठी लढा देणार्‍या चार कार्यकर्त्यांना दिलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी केल्यामुळे जग हादरून गेलंय. अलीकडच्या काळात जगात लोकशाहीवादी देशांचा दबदबा असल्यामुळे तसंच मानवी हक्कांविषयी जागरूकता वाढल्यानं हुकूमशाही देश असा मृत्युदंड देताना दहादा विचार करतात. पण म्यानमारच्या लष्करी हुकूमशहांना या जागतिक लोकमताची पर्वा करण्याची गरज वाटली नाही.

या निर्णयाचं कारण, अशा देशांवर कारवाई करण्याची लोकशाही देशांची क्षमता कमी झाली आहे, हे तर आहेच; पण अशा देशांना पाठिंबा देणार्‍या एकाधिकारशाही असलेल्या देशांचं बळ वाढत आहे, हेही आहे. म्यानमारच्या लष्करी हुकूमशाहीला आशियातली मोठी सत्ता असलेल्या चीनचा पाठिंबा आहे, हेच म्यानमारच्या या धाडसाचं कारण आहे, यात शंका नाही.

म्यानमारमधली लोकशाहीची आशा

म्यानमारच्या ज्या लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना मृत्युदंड देण्यात आला, त्यांच्यात ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ या पक्षाचे माजी लोकप्रतिनिधी फ्यो झेया थॉ आणि लोकशाहीवादी नेत्या आँग सान स्यू की यांचे सहकारी क्व्या मिन यू ऊर्फ को जिमी या दोघांचा समावेश आहे.

मृत्युदंड दिलेल्या इतर दोघांवर महिलांच्या हत्येचा आरोप होता. हा मृत्युदंड कशा प्रकारे आणि कुठे देण्यात आला, याविषयी लष्करी प्रशासनाकडून काहीही सांगण्यात आलेलं नाही. पण यामुळे देशातलं लोकशाही आंदोलन पूर्णपणे दडपलं जाणार आहे, याविषयी आता शंका उरलेली नाही.

म्यानमार हा दीर्घकाळ लष्करी शासनाच्या नियंत्रणाखाली राहिलेला देश आहे. आँग सान स्यू की यांच्या आंदोलनामुळे देशात लोकशाही चळवळ सुरू झाली. स्यू की यांच्या जागतिक प्रतिमेमुळे त्यांचं हे आंदोलन लष्करी प्रशासनाला फार काळ दडपता आलं नाही आणि देशात २०१५ला पूर्णपणे खुल्या वातावरणात निवडणुका घ्याव्या लागल्या.

या निवडणुकीत स्यू की यांच्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ या पक्षाला तेथील संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पूर्ण बहुमत मिळालं. पण स्यू की यांना देशाचं अध्यक्षपद स्वीकारायला घटनात्मक बंदी करण्यात आली. तसं असलं तरी, यामुळे देशात लोकशाही रुजण्याची आशा निर्माण झाली. या सरकारने पाच वर्ष कारभार केला.

हेही वाचा: साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात

लोकशाहीवाद्यांचा सतत छळ

सरकारची मुदत संपल्यानंतर २०२०ला नव्या निवडणुका झाल्या आणि त्यातही याच पक्षाला पुन्हा सत्ता मिळाली. पण यामुळे लष्करात अस्वस्थता निर्माण झाली. देशात पुन्हा लोकशाहीवादी परंपरा रुजण्याची शक्यता दिसताच, लष्कराने या निवडणुका अवैध ठरवून पुन्हा उठाव केला आणि सत्ता ताब्यात घेतली.

लोकशाहीवाद्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं; पण लष्कराने निर्घृणपणे ते दडपून टाकलं आणि आंदोलनाच्या नेत्या आँग सान स्यू की यांना स्थानबद्ध केलं. तेव्हापासून आजतागायत देशात लष्करी सत्ता आहे आणि तिच्याकडून लोकशाहीवाद्यांचा सतत छळ केला जात आहे.

लष्करी प्रशासनाने लोकशाही आंदोलनं दडपताना आतापर्यंत २१०० लोकांना ठार केल्याचं सांगितलं जातं. या दडपशाहीमुळे जवळपास १० लाख लोक विस्थापित झाले आहेत, ८ हजार लोक कारागृहात आहेत, तर ११४ लोकांना मृत्युदंड दिला आहे. या आंदोलनात मुलंही सामील होती. त्यापैकी ३८२ मुलं ठार किंवा अपंग झाली आहेत, तर १४०० मुलं कारागृहात आहेत.

भारत-म्यानमार संबंध

भारत हा म्यानमारचा शेजारी असलेला मोठा लोकशाही देश आहे आणि एकेकाळी म्यानमार हा ब्रिटिश भारताचा भाग होता, त्यामुळे भारताने म्यानमारमधल्या लोकशाही आंदोलनाच्या पाठीशी राहावं, अशी जगातल्या लोकशाहीवादी देश आणि लोकांची अपेक्षा आहे.

भारताबरोबरच स्वातंत्र्य मिळालेल्या म्यानमारमधे स्थापन झालेलं लोकशाही सरकार उलथवून तिथं लष्करी राजवट स्थापन झाली. या लष्करी राजवटीचे प्रमुख जनरल ने वीन यांनी आपल्या देशाचा जगाशी असलेला संपर्क मर्यादित आणि गरजेपुरताच ठेवला, त्यामुळे म्यानमार फारसा चर्चेत नसलेला देश होता.

राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी बळेबळेच म्यानमारला भेट दिली. जनरल ने वीन यांनी अनिच्छेनेच राजीव गांधी यांचं स्वागत केलं. या भेटीमागे राजीव गांधी यांचा उद्देश, त्यावेळच्या ब्रह्मदेशाशी असलेल्या जुन्या संबंधांना उजाळ देणं आणि व्यापारी संबंध वाढवणं हाच होता. पण त्यामुळे आपल्या देशात लोकशाहीची लागण होईल, अशी भीती ने वीन यांना वाटत होती, त्यामुळे ते ही भेट टाळण्याचा प्रयत्न करत होते.

हेही वाचा: पाकिस्तानातल्या अस्थिरतेचं कारण काय?

लोकशाही सरकारला आव्हान

ने वीन यांच्यानंतर नव्या लष्करी नेत्यांनी सत्ता हाती घेतली, पण त्याच काळात ब्रिटनमधे राहत असलेल्या आँग सान स्यू की यांनी म्यानमारमधे परतून तिथं लोकशाही स्थापण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. स्यू की यांचे पिता आँग सान हे तिथल्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख होते, पण त्यांची हत्या झाली होती.

स्यू की यांचं लोकशाही आंदोलन दडपण्याचे लष्करी प्रशासनाने कसून प्रयत्न केले. पण या आंदोलनाची लोकप्रियता आणि जागतिक दबाव यामुळे हे आंदोलन दडपणं अवघड झालं, त्यामुळे मध्यंतरी निवडणुका घेऊन लोकशाही सरकारकडे सत्ता सोपवावी लागली होती. पण योग्य वेळ येताच लष्कराने लोकशाही सरकार पदच्युत करून सत्ता ताब्यात घेतली.

भारताने हस्तक्षेप टाळला कारण

भारताने म्यानमारमधल्या लोकशाही चळवळीला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याचा परिणाम म्यानमारचं लष्करी प्रशासन चीनकडे वळण्यात झालं. भारताने लोकशाही आंदोलनाला पाठिंबा देताच, म्यानमारच्या लष्करी प्रशासनाने चीनच्या लष्करी तळांसाठी आपला देश खुला केला. तसंच ईशान्य भारतातल्या फुटीर चळवळीच्या नेत्यांना आश्रय देणं सुरू केलं.

भारताच्या पश्चिमेला पाकिस्तान आणि उत्तरेला चीन - अशी दोन शत्रूराष्ट्रं आधीच असताना, पूर्वेला आणखी एक शत्रूराष्ट्र निर्माण होऊ देणं भारताला परवडणारं नव्हतं, त्यामुळे भारताने म्यानमारच्या अंतर्गत सत्तासंघर्षात हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने अलीकडच्या काळात म्यानमारशी व्यापारी आणि लष्करी संबंध वाढवलेत. त्यामुळे तिथल्या प्रशासनावर भारताचा आता थोडाबहुत प्रभाव निर्माण झाला आहे, पण तिथल्या अंतर्गत घटनांवर भारत फारसा प्रभाव टाकू शकत नाही.

भारताने या लोकशाहीवादी नेत्यांना मृत्युदंड देऊ नये, अशी विनंती लष्करी प्रशासनाला केली होती. पण त्याचा उपयोग होणार नव्हताच. अमेरिकेने या घटनेचा निषेध करताना चीनने म्यानमारवर दबाव टाकावा, असं आवाहन केलं; पण त्याचा काही उपयोग होणार नव्हताच. कारण चीनला मानवी हक्क किंवा लोकशाही चळवळ याबद्दल अजिबात सहानुभूती नाही. उलट म्यानमारमधल्या लष्करी राजवटीला खुला पाठिंबा देऊन, तिथं आपला लष्करी प्रभाव निर्माण करून, भारताच्या हितसंबंधाला धक्का पोचवण्यात चीनला अधिक रस आहे.

भारत आणि चीन संबंधात तणाव निर्माण झाल्यानंतर, ईशान्य भारतातल्या फुटीर चळवळीला चीनकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता असल्यामुळे भारताला म्यानमारशी चांगले संबंध ठेवणं आवश्यक झालंय. त्यामुळे भारत सध्यातरी म्यानमारमधल्या लोकशाही आंदोलनाला फक्त शाब्दिक सहानुभूतीच दाखवू शकतो.

हेही वाचा: 

भारताने आरसीईपीमधे सामील होणं का टाळलं?

युद्धात जिंकणाऱ्या अमेरिकेला कोरोना का हरवतोय?

टोमॅटो फ्रिजमधे ठेवणं योग्य नाही, असं शास्त्रज्ञ का म्हणतात?

चक्रीवादळाचं नाव कसं ठरवतात? बंगाल, ओडिशाला अम्फानचा धोका

मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

कर्ज खिरापतीनं २००८ मधे जगाला आर्थिक संकटात ढकललं, त्याची गोष्ट