आरएसएस आणि रिलायन्सच्या ब्रँड वॅल्यूला मोदींमुळे धोका?

२४ डिसेंबर २०२०

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


दिल्ली सीमेवरचं शेतकऱ्यांचं आंदोलन आपला प्रभाव झिरपवू लागलंय. सरकारचा आडमुठेपणा आता स्पष्ट झाला आहे. पण त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अंबानी-अदानीही पहिल्यांदाच इतक्या उघड टीकेला सामोरे जात आहेत. त्याचा परिणाम काय होईल याची चर्चा करणारी ही महत्वाची फेसबूक पोस्ट लेख म्हणून देत आहोत.

नरेंद्र मोदी २०१४ ला देशाचे पंतप्रधान बनले, तरी राष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी जनमानसातला चर्चेचा अवकाश त्यापूर्वीच व्यापला होता. भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून रीतसर त्यांच्या नावाची घोषणा झाली होतीच. पण त्या आधीच जनतेपर्यंत त्यांचं नाव पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून नाही, तर पुढील पंतप्रधान म्हणून पेरण्यात आलं होतं.

त्यामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची दिवसाचे चोवीस तास, वर्षाचे ३६५ दिवस ध्येयाचा पाठलाग करणारी प्रचंड अशी यंत्रणा होती. नरेंद्र मोदींमधे 'राजकीय गुंतवणूक' केली ती संघाने. पण, निवडणुका केवळ राजकीय डावपेचांचाच खेळ नाही, तर त्यासाठी पैसाही लागतो. मग मोदींमधे 'आर्थिक गुंतवणूक' केली ती अंबानी, अदानी यांनी!

हेही वाचा : यापुढे मी रिलायन्सच्या कोणत्याही वस्तू वापरणार नाही, कारण

संघाचं शत्रुत्व काँग्रेसशी

महाराष्ट्र, गुजरात दरम्यानच्या या पोलिटिकल फायनान्शियल युतीनं मोदींचं दोन्ही बाजूनी म्हणजेच  'पोलिटिकल अँड कॉर्पोरेट ब्रॅण्डिंग' केलं. त्याआधी विनोद रॉय, अण्णा हजारे, बाबा रामदेव यांच्या जाळ्यात अडकून काँग्रेस स्वकर्माने परतीच्या प्रवासाला लागली होती. अशातच, मोठ्या अंबानींनी धडाधड मीडियात ओनरशिप घेतली. या इतिहासातलं अलीकडचं प्रकरण म्हणजे फेसबुक, गुगलनं जिओ प्लॅटफॉर्ममधे केलेली इन्वेस्टमेंट. शेतकरी आंदोलनाचं फेसबुक पेज उगाच सस्पेंड होत नाही.

हा इतिहास सांगण्याचा उद्देश इतकाच, मोदींना त्यांच्या राजकीय आणि कॉर्पोरेट मालकांच्या नजरेत बॅड बॉय ठरवणाऱ्या दोन घटना आठवण्याचा. या देशाच्या राजकारणात काँग्रेस आणि संघ या दोन प्रमुख शक्ती आहेत. संघाचं राजकीय शत्रुत्व काँग्रेससोबत, तर डाव्यांसोबत वैचारिक वैर. डाव्यांची मर्यादित राजकीय शक्ती बघता खरा सामना काँग्रेस आणि संघातच. त्यामुळे जेपींचं आंदोलन असो की अण्णांचं. संघ हा हारातल्या दोऱ्याप्रमाणे असतो. बाबरी कांडात तो उघड उघड असतो.

राजकीय टीकेची दोन कारणं

तरीही संघ सामान्य माणसाच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी नसतो. गावातल्या शाळेत नाहीतर गोठाण, गायरानावर संघ शाखा भरवून मुलांना 'संघटनमे शक्ती है' म्हणत गोल फिरायला वगैरे शिकवतो हे लोकांना माहीत असायचं. पण, मास लेवलवर संघ चर्चेच्या आणि टीकेच्या केंद्रस्थानी नव्हता. 'अर्थ, कला, क्रीडा, साहित्य, शिक्षण, सहकार, कामगार, धर्म, पत्रकारिता, व्यापार, राजकारण' असं सगळीकडे अस्तित्व राखून, व्यापून असला तरी संघाने आपण राजकीय टीकेच्या तर सोडा, पण चर्चेच्या केंद्रस्थानी असू नये, याची काळजी घेतली.

त्यासाठी 'किसी राजनीतिक पार्टी का संचलन करना संघ का काम नही, हमारा काम राष्ट्रनिर्माण का है' एवढं पालुपद सरसंघचालक ते स्वयंसेवकांनी पाठ करून ठेवलंय. इतक्या वर्षांचं हे सुरक्षित अंतर मोदींच्या काळात कमी होत होत नसल्यातच जमा झालं. त्यामुळे विशेषतः तरुणांकडून संघावर टीका होत आहे. यापूर्वी नरहर कुरुंदकर सारख्या विद्वानांनी संघावर लेख लिहून टीका केलीय. रावसाहेब कसबे, जयदेव डोळे यांनी पुस्तकं लिहिली. पण, संघ हा सामान्य जनता आणि तरुण यांच्या राजकीय टीकेचा विषय आताच्या इतका नव्हता. अपवाद गांधीहत्येनंतरची परिस्थिती.

मोदींच्या काळात संघ राजकीय टीकेचा विषय होण्यामागे दोन कारणं आहेत. एक, राहुल गांधींनी २०१४ ते १९ या  काळात प्रत्येक सभेत, मोदी-भाजपसोबत संघाचं नाव ठळकपणे घेतलं. 'आरएसएस' हा मुद्दा काँग्रेस नेत्यांच्या जाहीर भाषणात येण्याचं हे दुर्मिळ उदाहरण. अगदी वाजपेयी, अडवाणी यांच्या सत्ताकाळातही राजकीय संदर्भात संघाचा उल्लेख इतक्या जाहीरपणे होत नव्हता, असं जाणते सांगतात.

हेही वाचा : शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय?

मोदी ठरतायत 'बॅड बॉय'

मोदी पंतप्रधान बनताच 'घरवापसी आणि गोहत्याबंदी' या मुद्द्यांमुळे संघ चर्चेच्या रिंगणात आला. मोदींच्या काळात संघावर राजकीय टीका व्हायला लागली. आणि त्या टीकेला स्कोप मिळाला फेसबुक, व्हॉट्सअपवर. प्रसार माध्यमांमधे 'गुड विल' निर्माण करून संघाने आपल्यावर राजकीय टीका होऊ दिली नाही, पण डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मात्र त्यांचं नियंत्रण राहिलं नाही. मोदींच्या कारभारावर टीका करताना, भाजपसोबत प्रतिवाद करताना फेसबुकवर अनेकदा 'भक्त' या उल्लेखासोबतच 'संघी' हा उल्लेख दिसतो.

अटलबिहारी वाजपेयी यांचा कार्यकाळ आणि मोदी यांच्या कारकिर्दीत हा फरक 'स्वयंसेवक पंतप्रधान' म्हणून उल्लेखनीय आहे. वाजपेयी यांच्या काळात भाजपला स्पष्ट बहुमत नव्हतं, ते आता मोदींच्या काळात मिळालं. त्यामुळे संघासाठी आपला अजेंडा राबवण्याची हीच ती वेळ. संघाच्या दृष्टीने राममंदिर, कलम ३७० वगैरे मुद्दे मोदींचं प्रगतीपुस्तक तपासताना महत्वाचे असले तरी विरोधक आणि सोशल मीडियात राजकीय टीकेच्यामधे संघाला आणण्याचं कर्तृत्व मोदींच्याच नावापुढे लिहिलं जाणार आहे, हे मात्र नक्की. त्यादृष्टीने आपल्या राजकीय पालकांच्या नजरेत 'बॅड बॉय' ठरण्याची भीती मोदींना असणार. पण संघाला घाबरण्याच्या पलीकडे मोदी गेलेत, हे संघातला शिशु स्वयंसेवक सुद्धा सांगू शकतो.

टीका कॉर्पोरेटला परवडत नाही

आता मोदींचे कॉर्पोरेट पालक 'अंबानी-अदानी' प्रगतीपुस्तकात काय लिहितील, त्याचाही विचार करा. आरएसएससारखंच कोणत्याही उद्योगसमूहाला राजकीय टीकेच्या केंद्रस्थानी येणं आवडत नसतं. कारण, ते त्यांना परवडणारं नसतं. कॉर्पोरेट ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी एखाद्या उद्योग समूहाला काय काय नाही करावं लागत! पब्लिक रिलेशनपासून तर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशनपर्यंत, जाहिरातीपासून तर पोलिटिकल फंडिंगपर्यंत सारं काही.

स्पॉन्सरशिपच्या नावाखाली तिजोरी उघडून बॅलन्स शीट आणि 'पी अँड एल' स्टेटमेंटची वाट लावावी लागते. आपल्याला हवं तसं सरकारी धोरण आणि नियमांना वाकवण्यासाठी पैसा फेकावा लागतो. ही त्यांची राजकीय गुंतवणूक असते. यासोबतच, आपलं उत्पादन आणि सेवेचा दर्जा सांभाळून मार्केट काबीज करावं लागतं, ते वेगळंच. जरा काही विरोधात गेलं तर तोटा पक्का.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात इमेज खराब झाली तर परकीय गुंतवणूकदार 'सेल ऑफ' मारतात ते आणखी वेगळं. एकंदरीत, सर्वच बाजूने त्यांची वाट लागणार असते. सर्वात महत्वाचं म्हणजे, आपण पाठिंबा दिलेला पक्ष जाऊन विरोधक सत्तेत आले तर मग लॉंग टर्ममधे पिछाडीवर जाण्याचा धोका असतो, ती तर व्यावसायिक आत्महत्या असते. पण, कुठल्याही पक्षाला आपल्या वळचणीला नेण्याचं कॉर्पोरेट कसब अशा वेळी कामी येतं. जीव वाचतो, पण प्रगतीचे मार्ग थांबतात.

हेही वाचा : फरक पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा

संघ, रिलायन्सचा जीव 'ब्रँड वॅल्यू'त

मोदींनी आपल्या कर्तृत्वाने त्यांच्या कॉर्पोरेट पालकांनाही राजकीय टीकेच्या केंद्रस्थानी आणून ठेवलं. दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणाच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे बघा. मोदींइतकंच हे आंदोलन रिलायन्स, अंबानी, अदानी विरोधात असल्याचं जग पाहत आहे. 'जिओ' आणि रिलायन्सच्या इतर उत्पादनावर बहिष्कार घालण्याची मोहीम सोशल मीडियावर सुरू आहे. अदानीच्या कंपनीबद्दल लोक जाहीरपणे लिहीत आहेत.

इकडे मुंबईत या दोन्ही शेठच्या कार्यालयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि बच्चू कडू यांनी मोर्चा काढलाय. मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्यासाठी हा खूप मोठा डॅमेज असणार आहे. या दोन्ही उद्योगपतींना या आंदोलनाचा आर्थिक फटका कमी प्रमाणात बसेल, पण त्यांच्या ब्रॅण्डला जो धोका पोचणार आहे, तो त्यांच्या वर्मी बसणारा असेल. आज त्यांचं सरकार आहे म्हणून 'एफआयआय' आणि विदेशी उद्योग घराण्यातून त्यांच्या कंपनीत गुंतवणूक येत आहे.

प्रसारमाध्यमं मुठीत असल्यामुळे विरोधी मुद्द्यांचा स्वर क्षीण आहे. इतके दिवस सारं काही 'सुमडीत' चालत होतं. आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या कंपनीवर राजकीय टीका होत आहे. मोदींच्या एककल्ली आणि हेकेखोर भूमिकेची जितकी राजकीय किंमत मोदींना चुकवावी लागणार नाही, तितकी व्यावसायिक किंमत अंबानी शेठला चुकवावी लागणार आहे. ही किंमत पैशात मोजणारी नसेलही, पण 'ब्रँड वॅल्यू' बदनाम होते, ते मोठं नुकसान असतं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असो, किंवा रिलायन्स सेवक संघ. या दोन्ही आरएसएसचा जीव त्यांच्या 'ब्रँड वॅल्यू'मधे आहे.

शिवसैनिकही संघाविरुद्ध बोलतायत

आपण राजकारण करत नाही, हा दावा संघाचा आहे. म्हणून राजकीय टीका त्यांना आवडणारी नाही. आपण राजकारण करतो किंवा देशाची सत्ता माझी बटीक आहे, हे उघडपणे सांगणं हे उद्योगांनाही आवडणारं नसतं. या दोघांच्याही लाडक्या  बाळाने आपल्या पालकांसाठी अवघड जागेवर दुखणं विकत घेऊन ठेवलं आहे. संघाची बंद दारा आडची बैठक आणि रिलायन्सची बोर्डरूम मिटिंग, या दोन्ही गोष्टी मोदींनी रस्त्यावर आणल्या. या दोघांनाही सत्तेचे लाभ पाहिजे, पण त्यामागे येणारी राजकीय टीका नकोशी असते.

त्यांना राजकीय सत्तेचे लाभ मिळाले तरी राजकीय टिकेचं झेंगट आतापर्यंत मोदींनी झेललं. आता मात्र, ते झेंगट आरएसएस, रिलायन्सच्या मागे लागलंय. येत्या काळात मोदी, भाजप, रिलायन्स सोबत संघाचा निषेध करणारी बॅनर्स आंदोलनात दिसली तर नवल वाटायला नको. इतके, लोक मुळापर्यंत गेलेत. विशेष म्हणजे, संघाच्या हिंदुत्ववादाशी घरोबा सांगणारे शिवसैनिक सुद्धा संघाविरुद्ध जाहीरपणे बोलायला लागलेत. येत्या काळात मोदींच्या कारभारात बदल दिसलाच तर, त्यात या दोन पालकांना झालेल्या उपद्रवाचा परिणाम जास्त असेल. मोदी जनतेला जुमानतील असं वाटत नाही.

हेही वाचा : 

शेती विधेयकानं शेतकरी जिंकला की हरला?

नेपाळमधल्या सत्तासंघर्षामागचं कारण काय?

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

आर्या बॅनर्जी : आयुष्याचा टोकाला जाऊन शोध घेणारी मुसाफि

कोरोना काळात कसा शोधायचा एका चांगल्या डॉक्टरचा पत्ता?

(अतुल विडूळकर हे यवतमाळ येथील पत्रकार आहेत)