भारताची अर्थव्यवस्था मंदीतून वाट काढत पुढे जातेय. लोकांच्या हातात पैसा देण्यासाठी सरकारकडेही पैसा नाही. सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे सरकार वेगवेगळ्या मार्गाने तिजोरीत पैसा आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी सरकारी कंपन्या विकणं, त्यांच्यातला आपला हिस्सा विकणं या मार्गांचा अवलंब केला जातोय.

आज एलआयसीची सरकारी मालकी विकण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या बजेट स्पीचमधे केली. आर्थिक तंगीचा सामना करणाऱ्या सरकारने याआधीच बीपीसीएल, एअर इंडिया या कंपन्याही विक्रीला काढल्यात. आता एलआयसीचा आयपीओ सरकार घेऊन येतंय. याबद्दल डिटेलमधे माहिती देणं मात्र अर्थमंत्र्यांनी टाळलंय.

सरकारला असं वाटतंय की लोकांनी आपले शेअर्स खरेदी केले सरकारच्या उत्पन्नात वाढ होईल. कारण याआधी एलआयसीने ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांमधे गुंतवणूक केलीय. आयडीबीआय बँकेत ५१ टक्के भागीदारी घेऊन बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत केलीय. त्यामुळे या समभाग विक्रीचा फायदा होईल, असा सरकारला विश्वास आहे.

हेही वाचा : निर्मला सीतारामन यांच्या अडीच तासाच्या भाषणातल्या १० कामाच्या गोष्टी

एलआयसीही कर्जाच्या बोझाखाली

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयुर्विमा जीवन  महामंडळ अर्थात एलआयसीची आयपीओच्या माध्यमातून विक्री करण्यात येईल, अशी घोषणा केलीय. पण त्यासाठी सरकारला एलआयसी ऍक्टमधे बदल करावा लागेल. त्या म्हणाल्या, विमा योजना ही सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या पुढाकाराचा एक भाग आहे. त्यामुळे एलआयसीतली आपली मालकी आयपीओ अर्थात प्राथमिक समभाग विक्री अंतर्गत विकण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी सरकारने वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्यात. दुसरीकडे याला विरोधी पक्षांनी सभागृहातच विरोध केला.

१९५६ मधे भारतीय जीवन विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीची स्थापना झाली. एलआयसीमधलं नॉन परफॉर्मिंग असेट अर्थात एनपीएमधे मोठ्या प्रमाणात वाढ झालीय. सरकारी आकडेवारीप्रमाणे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत एनपीएचा आकडा ३० हजार कोटींपर्यंत पोचलाय.

गेल्या काही वर्षांत एलआयसीकडून अनेकांना वारेमाप लोन दिलं गेलंय. असे लोन देण्यासाठी सरकारनेही दबाव आणल्याचे आरोप झाले. पण ज्यांना लोन दिलंय अशा कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्यात. त्यामुळे परतफेड अशक्य आहे. गेल्या जूनमधे एलआयसीची बाजारातली गुंतवणूक ५.४३ लाख कोटी होती. आजमितीला हीच गुंतवणूक ४.८६ लाख कोटीवर आलीय. त्यामुळे सरकारने एलआयसीमधला आपला वाटा आयपीओच्या मदतीने विक्रीला काढलाय.

आयपीओ विक्रीची प्रक्रिया

आपल्या व्यवसायाचं व्यावसायिक स्वरूप वाढवण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी कंपन्या आपला आयपीओ बाजारात आणत असतात. आयपीओ म्हणजे प्राथमिक समभाग विक्री. थेट कर्ज न घेता पैसे उभे करण्यासाठी कंपन्या हा मार्ग निवडतात. या माध्यमातून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना आपल्या कंपनीत गुंतवणूक करण्याची संधी दिली जाते.

वेगवेगळ्या पद्धतीने कंपन्या आपल्या धंद्यासाठी पैशांची जमवाजमव करतात. काही कंपन्या लोकांकडून पैसे गोळा करण्याच्या हेतूने सेबीकडे अर्ज करत असतात. कंपनी, तिचं संचालक मंडळ, कंपनीची धोरणं, उद्दिष्टं अशी सगळी सविस्तर माहिती सेबीला दिली जाते. कंपनीला धंद्यासाठी पैशाची कशी गरज आहे ते पटवून दिलं जातं. त्यानंतर सेबीची महत्वाची भूमिका असते.

सेबीकडून गरज बघून कंपनीला पैसे उभारण्याची परवानगी दिली जाते. त्यानंतर कंपन्या आयपीओ अर्थात प्राथमिक समभाग विक्रीसाठी मुदत जाहीर करतात. अर्ज करण्यासाठी ठराविक दिवस असतात. साधारणतः १ ते ५ दिवसांपर्यंत आयपीओ खुले असतात. त्याकाळात अर्ज करता येतो. एलआयसीच्या आयपीओ विक्रीमधेही अशीच प्रक्रिया अवलंबली जाईल.

गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल असं नाही

कोणतीही कंपनी आयपीओसाठी किंमत निश्चित करते तेव्हा काही गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. फिक्स प्राईज किंवा प्राईज ब्रँड निश्चित कराव्या लागतात. प्राईज ब्रँडमधे कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त किंमत ठरवली जाते. अर्थात कोणतीही कंपनी ही आपला फायदा कसा होईल याचाच विचार करत असते. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदार त्यांच्यासाठी महत्वाचे असतात. गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त किंमतीचा पर्याय कसा निवडतील याकडे लक्ष दिलं जातं.

कंपनी ज्या दराने शेअर्स विकतेय तो दर स्वीकारला जावा अशी कंपनीची अपेक्षा असते. गुंतवणूकदारांनी कट ऑफ रेटचा पर्याय निवडावा असाच त्याचा अर्थ असतो. अर्थात आयओपीचा सौदा दरवेळी फायदेशीर असेलच असं म्हणणं भाबडेपणाचं ठरेल. कारण कंपनीची कामगिरी, त्यांच्या आर्थिक नफ्या, तोट्यावर या सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात. योग्य किंमतीचा विचार करून शेअर्स उपलब्ध झाले तरच आयपीओच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणं आपल्या हिताचं असतं. 

हेही वाचा : भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

आयआरसीटीसीमधली मालकीही विकली

२०१९ मधे मोदी सरकारने आयआरसीटीसी अर्थात इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन या सरकारी कंपनीमधली आपली भागीदारी आयपीओ अंतर्गत विकली. याबद्दलचा ऑक्टोबर २०१९ मधे बीबीसी मराठीवर आलेल्या एका सविस्तर रिपोर्टनुसार, आयआरसीटीसी ही सरकारी कंपनी रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. या कंपनीकडून रेल्वे गाड्यांमधे खानपानाची सुविधा दिली जाते. तसंच ऑनलाइन तिकीट विक्रीही केली जाते.

३० सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीत आयआरसीटीसीचा आयपीओ बाजारात आला. त्यानंतर तो गुंतवणूकदारांसाठी खुला करण्यात आला. या माध्यमातून २ कोटी १ लाख ६० हजार शेअर्सची विक्री करण्यात आली. कंपनीच्या एकूण शेअर्सपैकी हा वाटा १२.६०% होता. विक्रीसाठी जे काही शेअर्स होते त्यात १ लाख ६० हजार शेअर्स कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव होते. यात गुंतवणूकदारांसाठी ऑफर प्राइजही होती.

आयपीओद्वारे ६४० कोटी रुपयांचं भांडवल उभं करणं हे उद्दिष्ट होतं. अर्थात हे पैसे सरकारच्या खात्यात जमा होणार होते. शिवाय बीबीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, आयपीओच्या शेअर्ससाठी ३१५ ते ३२० रुपयांचा प्राईस बँड ठरवण्यात आला. अर्ज करणाऱ्यांना यादरम्यान बोली लावायची होती.

हेही वाचा :

माणसं मारणारा कोरोना वायरस आता अर्थव्यवस्थेलाही मारणार?

 सामान्य माणसांना स्वप्न दाखवणाऱ्या टिकटॉकची जागा टँगी घेणार?

मोदी सरकारचा अजेंडा सांगणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातल्या ५ गोष्टी

 बजेट२०२०ः इन्कम टॅक्स सवलतीने भलं कुणाचं, सरकारचं की करदात्यांचं?