अमेरिकन संसद अर्थात कॅपिटलवरच्या हल्ल्यामुळे लोकशाहीवर जोरदार चर्चा सुरू झाल्यात. न्यूजपेपरचे मथळेच्या मथळे या एका बातमीनं भरून निघतायत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या चार वर्षांच्या सत्ता काळात उजव्या अतिरेकी संघटनांना फ्री हँड मिळाला. संसदेवरचा हल्ला त्याचाच परिपाक असल्याचं म्हटलं जातंय. वांशिक, धार्मिक हिंसाचार, लोकशाही संस्था संपवण्याचा घाट घालणं, सामाजिक ध्रुवीकरण अशा अनेक गोष्टी या प्रक्रियेचा भाग आहेत.

गोऱ्या बहुसंख्यांकवादाच्या जोरावर ट्रम्पनी अमेरिकेत हे अघटीत घडवून आणलं. आपली सत्ता शाबूत ठेवण्यासाठी ध्रुवीकरणाचा डाव त्यांनी खेळला. भारतातला धर्माच्या आधारावर उभा राहिलेला बहुसंख्यांक राष्ट्रवाद ही त्याचीच एक कॉपी आहे.

बहुसंख्यांकवादाला खतपाणी घालणं भारतातही घडतंय. उजव्या शक्ती वाढतायत. सनातनी राष्ट्रवाद थोपवायचा प्रयत्न होतोय. ट्रम्प समर्थकांप्रमाणे मोदी भक्त मोदींचा प्रत्येक शब्द झेलतायत. मोदींच्या कोणत्याही गोष्टीवर झालेली टीका त्यांना सहन होत नाहीय. मोदींशिवाय देशाकडे दुसरा मसीहा नाहीच अशीच त्यांची समजूत पक्की झालीय. आणि यामुळेच समजा पुढच्या निवडणुकीत जनतेने मोदींना पर्याय दिला तर तो पर्याय स्वीकारण्याचं धाडस मोदी भक्त दाखवतील की नाही असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

कॅपिटलवरच्या हल्ल्यावरून नरेंद्र मोदींनीही ट्रम्प यांच्यावर टीका केली. लोकशाही मार्गानं सत्तेचं हस्तांतरण व्हावं, असं ते म्हणाले. भारतात २०२४ ला लोकसभा निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत समजा नरेंद्र मोदींचा पराभव झाला तर मोदी भक्त ही हार स्वीकारू शकतील की नाही या प्रश्नाचा उहापोह व्हायला हवाय.

हेही वाचा: ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

अमेरिकेचं भारतीय प्रतिबिंब

ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांना लोकशाहीच्या मार्गानं निवडणुकांचं राजकारण महत्वाचं वाटतं. मार्ग लोकशाहीचा असला तरी डाव मात्र ध्रुवीकरणाचा असतो. आपण ज्या गोष्टी बघतो त्यापेक्षा वेगळं काही घडत असतं. प्रश्न आर्थिक असतात पण आपल्याला भावनिक मुद्यांभोवती फिरवलं जातं. अनेक देशांमधे हे घडतंय. सत्ता आपल्या हाती राहावी हा यामागचा महत्वाचा उद्देश असतो.

भाजपसारख्या पक्षाकडून कायम काँग्रेसवर अल्पसंख्यांक समाजाचं लांगुलचालन केल्याचे आरोप होत राहीले. अल्पसंख्यांक, बहुसंख्यांकवाद हा कायमच वादाचा, निवडणुकीचा मुद्दा राहिलाय. बहुसंख्यांकांचं लांगुलचालन जगभर वाढतंय. त्यात वांशिक, धार्मिक वेगळेपण असू शकतं. अमेरिकेत तो गोऱ्यांचा बहुसंख्यांकवाद तर भारतात धार्मिक बहुसंख्यांकवाद असतो. बहुसंख्य सोडून बाकी सगळे त्यासमोर उपरे ठरतात.

अमेरिकेत कृष्णवर्णीय तर भारतात मुस्लिम हिट लिस्टवर असतात. आपण वांशिक, धार्मिकदृष्ट्या इतरांपेक्षा वेगळे असल्याची भावना लोकांमधे पेरली जाते. निवडणुकांच्या राजकारणात याचा पद्धतशीरपणे वापर होतो. म्हणजे निवडणुकीत उमेदवारांच्या याद्या तयार करताना विशिष्ट समाजाचे म्हणून काही लोकांना डावललं जातं वगैरे.

नवा बहुसंख्यांक राष्ट्रवाद

आंतराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक परिमल माया सुधारक म्हणतात, ‘बहुसंख्यांकवाद जिथं पसरतो तिथं सत्ता हस्तांतरणासारख्या प्रक्रियेत अडथळे आणले जातात. हिटलरने तेच केलं. १९३० मधे त्याच्या समर्थकांनी जर्मन संसदेची बिल्डिंग जाळून बेचिराख केली होती.'

‘बहुसंख्यांकवादाचं हे विखारी रूप म्हणता येईल. कायदेमंडळावरच्या बहुमताने त्याची सुरवात होते. ते एकदा झालं की सर्वशक्तिमान सत्ताधीशांना लोकशाहीविरोधी गोष्टी करण्याची मोकळीक लोकशाही मार्गानेच मिळते. लव जिहाद सारखा कायदा करून उत्तरप्रदेश सरकारनं ते करून दाखवलं. व्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून जी काही गोष्ट होती ती कायद्याचा वचक तयार करून संपवण्याचा घाट घालण्यात आला. ट्रम्प यांनी तेच केलं. ते सगळं हातातून निसटलं तेव्हा त्यांच्याकडे हिंसाचाराशिवाय पर्याय उरला नाही,’ असं ते कोलाजशी बोलताना म्हणाले.

भारतीय राजकारण मोदींच्या उदयानं पूर्ण ढवळून निघालं. विकासपुरुष अशी त्यांची प्रतिमा जाणूनबुजून तयार करण्यात आली. मुख्य धारेतल्या मीडियानं ती सर्वसामान्य माणसांमधे पेरली. मागच्या ७० वर्षात देशाची कशी अधोगती झाली किंवा या अधोगतीला गांधी, नेहरू कुटुंब कसं जबाबदार आहे हे लोकांमधे ठसवण्यात मोदी आणि पर्यायानं भाजपला यश आलं. मोदींच्या नावावर वेगवेगळी राज्य काबीज केल्यानंतर भाजपचा आत्मविश्वास अधिक वाढला. नरेंद्र मोदी आपले मसीहा असल्याचं भासवण्यात आलं.

कुणी नेता मोदींना विष्णूचा ११ वा अवतार म्हणतो तर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांना ते स्वर्गातून आल्याचं वाटू लागतं. लोकशाही प्रक्रियेचा वापर करून हे नेते आपलं बस्तान बसवतात. आपल्या प्रतिमेवर भर देतात. मोदींनी तेच केलं.

हेही वाचा: आरएसएस आणि रिलायन्सच्या ब्रँड वॅल्यूला मोदींमुळे धोका?

मोदी ब्रँडचा काळ

लेखक, पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक निळू दामले हे नरेंद्र मोदींचा उदय हा अंदाज बांधता येण्याजोगा आणि त्याचबरोबर काहीच अंदाज न लावता येण्याजोगा असल्याचं म्हणतात. त्यांच्या मते, २०१४ ला मोदींना एक तंत्र गवसलं. ते एकदम जगभर पोचले. २०१३ च्या आधी ते देशाला माहीत नव्हते. शिवाय महाराष्ट्रासारखी राज्य त्यावेळीही गुजरातच्या पुढंच होती.'

मोदींचं हे जे काही तंत्र होतं त्याचा अंदाज कुणी लावू शकत नाही. पण भारताच्या बाबतीत ते तसं होतं का? याबद्दल बोलताना निळू दामले यांनी काही जुने दाखले दिलेत. आपल्या करिष्म्यावर मुसंडी मारणं भारतासाठी नवं नाही. इतिहासात हे वारंवार घडलंय. नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही तेच केलं. अतिश्रीमंत माणसं बरोबर ठेवणं आणि प्रचार करून लोकांना प्रभावित करणं हे सत्तेचं गणित भारतात पहिल्यापासून आहे. तेच मोदींनी वापरलंय. इंदिरा इज इंडिया हा त्याचाच भाग असल्याचं दामले म्हणतात.

सत्तेत जाणारी ही मंडळी अनधिकृत राजे बनतात. ते नंतर इतके लोकप्रिय होतात की संसदेत निर्णय घेताना त्यांना कुणाच्याही सल्ल्याची गरज वाटत नाही. मोदींनीही तेच केलंय. अनेक विधेयकं त्यांनी कोणतीही चर्चा न करता संसदेत पास करवून घेतली. याच मोदींनी २०१४ ला संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पायऱ्यांवर लोटांगण घातलं होतं हे विशेष. इंदिरा गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात कोणताच फरक नसल्याचंही निळू दामले म्हणतात.

न्यायव्यवस्था आणि मीडियाही मॅनेज

नरेंद्र मोदी आपले तारणहार आहेत अशी प्रतिमा तयार करण्यात भारतीय मीडियाचा खूप मोठा हातभार आहे. ज्या उद्योगपतींमुळे मोदी आज सत्तेत आहेत त्यांच्या हातात मीडिया आहे. उद्योगपतींचा कॉर्पोरेट हाऊस मीडियाला चालवतोय. त्यामुळे 'अजेंडा सेटिंगचं' गणित पद्धतशीर जुळवलं जातं. ट्रम्प यांच्यावर सुरवातीपासून तिथल्या मीडियानं आगपाखड केलीय. अनेक माध्यमांनी त्यांच्या विरोधात थेट भूमिका घेतल्यात.

डोनाल्ड ट्रम्प निदान पत्रकार परिषदा तरी घ्यायचे. त्यातला त्यांचा बराचसा वेळ पत्रकारांना टार्गेट करण्यात जायचा. भारतीय मीडियाला मॅनेज करण्यात मात्र मोदी यशस्वी झाले. ट्रम्पना त्यात यश आलं नाही. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीतही तेच घडतंय. इंदिरा गांधींच्या काळातही ही ढवळाढवळ झाली होतीच की! अनेक निर्णय बहुसंख्य समाजाच्या इच्छा आकांक्षा यांच्या बाजूनं घेतले जातात. राजकीय नेता, किंवा समूहाचा दबाव यामुळेही बऱ्याच गोष्टी ठरत असतात.

हेही वाचा: अमेरिकेत ट्रम्प निवडून येणं हीच असेल जगासाठी मोठी दुःखद बातमी

झुंडीला मोकळीक दिली जाते

कॅपिटलवरच्या हल्ल्यात अमेरिकेतला प्राउड बॉईज नावाचा कट्टरपंथी उजवा गट आघाडीवर होता. ट्रम्प यांनी अशा संघटनांची कायम तळी उचलली. त्यांना पाठींबाच दिला. भारतातही कट्टर उजव्या संघटनांना अप्रत्यक्षपणे पाठींबा दिला गेलाय. आपण राष्ट्रवादी असल्याचं या संघटना कायम म्हणत असतात. त्यांना कायदा, लोकशाही अशा व्यवस्था मान्य नसतात. या संघटना झुंड तयार करतात. या झुंडीमागे सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त असतो.

मोदींच्या काळात अशा संघटना अधिक बोकाळल्या. समांतर व्यवस्था तयार करून त्यांनी दहशत पसरवलीय. याबद्दल बोलताना परिमल माया सुधाकर म्हणतात की, 'एखाद्या समूहाला आपलंच म्हणणं खरंय असं वाटणं म्हणजेच झुंडशाही. संस्था किंवा प्रक्रिया या तितक्याश्या महत्वाच्या नाहीत असं या झुंडीला वाटत असतं. गोरक्षकांचे हल्ले, त्यातला हिंसाचार, बाबरी मस्जिद विध्वंस हे अशाच झुंडीचे काही प्रकार आहेत.'

अशा झुंडीला कायम मोकळीक दिली जाते. देशात कायदा आहेच हेच या झुंडीला मान्य नसतं.  त्यांना कोणतीच फिकीर नसते. अशी टोळकी विशिष्ट समाजाला वेगवेगळ्या कारणांनी टार्गेट करतात. सत्ताधाऱ्यांचा हात मागे असल्यामुळे अशा झुंडीना रान मोकळं होतं.

गोंधळ निर्माण करायचा

जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक, राजकीय विश्लेषक आणि विचारवंत प्रताप भानू मेहता यांनी कॅपिटलवरच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर इंडियन एक्सप्रेसमधे एक लेख लिहिलाय. 'अमेरिकेतली उदारमतवादी लोकशाही अंतर्गत संघर्ष आणि मूल्यांमधल्या गोंधळामुळे तणावाखाली राहील'असं त्यांनी या लेखात म्हटलंय. हे गोंधळलेपण जगभर आहे.

भारतात नवे कायदे करून गोंधळ उडवून दिला जातो. त्यावर चर्चा होईल इतकी संधीच दिली जात नाही. त्यावर काहीतरी होईल असं वाटत असताना मधेच दुसरी एखादी गोष्ट बाहेर काढली जाते. लोकांमधे संभ्रमाचं वातावरण तयार केलं जातं. आर्थिक गोष्टींचं संकट असताना त्यापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी लोकप्रिय घोषणांचा धडाका उडवून दिला जातो.

हेही वाचा: ट्रम्पना सोशल मीडियातून बॅन करण्याची मागणी का होतेय?

अमेरिकेत घडलं ते भारतातही?

अमेरिकेत सत्ता हस्तांतरणावरून जसा थेट हल्ला झाला तसं याआधी भारतात काही घडलं नसल्याचं परिमल माया सुधाकर यांनी म्हटलंय. पण आपली लोकशाही प्रक्रिया बघितली तर भविष्यात बऱ्याच गोष्टी घडतील असंही ते म्हणतात. आपल्याकडे बहूपक्षीय पक्ष पद्धत आहे. भविष्यात निवडणुकांनंतर कोणाकडे स्पष्ट बहुमत नसेल तर पेच निर्माण होऊ शकेल. याआधी असा पेच तयार झालाय पण हिंसाचार झाला नाही.

एकूण काय जागतिक राजकारणातला प्रवास पाहता तसं होणारच नाही असं नाही असा धोकाही परिमल माया सुधाकर यांनी बोलून दाखवलाय. अमेरिकेत सत्ता आपल्या हाती राहावी यासाठी शेवटपर्यंत ट्रम्प प्रयत्न करताना दिसले. त्यांनी उपराष्ट्रपती माईक पेंसे यांनाही जाता जाता इशारा दिला होता. पण ते बधले नाहीत. भारतात काही वेगळं घडवायचं तर घटनात्मक पदावरची व्यक्ती आपल्या मर्जीतली हवी. तशाच नियुक्त्या केल्या जातात. हा नवा पायंडा पाडला जातोय.

पुढच्या काळात खरंच अशी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली, कोणालाही स्पष्ट बहुमत नसलं तर घटनात्मक पदावरची ही राजकीय सोय नक्कीच कामाला येईल. लोकशाही परंपरेपेक्षा राजकीय सोयीची परतफेड, झुंडीचा दबाव अधिक काम करून जाईल.

हेही वाचा: 

ज्ञानाचे संपादक संत सोपानदेव

लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

नेपाळमधल्या सत्तासंघर्षामागचं कारण काय?

कोरोना काळात कसा शोधायचा एका चांगल्या डॉक्टरचा पत्ता?

राजस्थानातल्या पुष्करच्या वाळूत उमटलेल्या घोड्यांच्या टापांची गोष्ट

भंडाऱ्याच्या आगीत होरपळलेल्या कोवळ्या जीवांचे सोयर-सुतक नक्की कोणाला?