लोकहिताच्या राज्यकारभारासाठी लोकशाहीची स्थापना झाली. राजेशाही, सरंजामशाही, हुकुमशाही, पेशवाई, मोगलाई याच ओळीत पुढे येते ती लोकशाही. लोकांचे लोकांच्या कल्याणासाठी लोकांनीच चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. या लोकशाहीमधे लोककल्याणाचा एकमेव निकष म्हणजे बहूमत.

पण बहूमतही कधीतरी अयोग्य असू शकते. चुकीचे असू शकते. तसेच बहूमत मिळवण्यासाठी दिशाभूल होऊ शकते. खोटेनाटेपणा होऊ शकतो. दगाबाजी होऊ शकते. घोडेबाजार होऊ शकतो. बनावटगिरी होऊ शकते. आजच्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग होऊ शकतो.

या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता ऐतिहासिक काळात सत्य सांगितल्याने चर्चच्या आदेशाने काही शास्त्रज्ञांना मृत्यूदंडाची शिक्षा भोगावी लागली होती. तीच अवस्था आज या लोकशाहीच्या बहूमताचा बळी पडलेल्या प्रत्येकाची झालीय. प्रत्येकाला वैयक्ति पातळीवर शिक्षा भोगावी लागतेय. लोकशाहीचं हे विदारक चित्र आपल्याला अनेक ठिकाणी दिसतंय.

हेही वाचाः प्रिय मोदीजी, आम्ही देशाच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहोत

लोकशाहीने राजाचा केला रंक

लोकशाहीमधे बहूमतातून वास्तवाला तसंच वास्तविक हिताला हरताळ फासला जाणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं असतं. त्यासाठीच लोकशाही यंत्रणेमधेही विविध प्रकारे सोय केलेली असते. विशेषतः भारतीय परिप्रेक्षाचा विचार करायचा झाल्यास आपल्या लोकशाहीचे तीन महत्वाचे स्तंभ आहेत. त्यामधे कायदेमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ. याबरोबरच लोकशाहीमधे चौथी यंत्रणा ही माध्यमांची असते.

लोकशाही व्यवस्थेत बहूमताचं काही चुकत असेल तर त्याचा जाब विचारणं, त्यावर वचक ठेवण्याचं कार्य या संस्थांकडून होणं अपेक्षित असतं. या संस्थांमुळे लोकशाही अधिक मजबूत होते. हीच गोष्ट आपण गेल्या ७० वर्षात पाहिली. इथे राजाचा रंक झालेला आपण पाहिला. तसंच रंकाचा राजा झालेलाही याच लोकशाहीत आपण पाहिलंय.

आजपर्यंतच्या लोकशाहीमधे वरील व्यवस्था मजबूत असल्याने लोककल्याणात कुणी बाधा आणत असेल तर दुसरी, तिसरी संस्था त्याला आळा घालण्याचा प्रयत्न करायची. आणि सरते शेवटी लोककल्याणाचा अर्थात लोकशाहीचा विजय व्हायचा. अलिकडच्या काळात मात्र ही परिस्थिती बदलत चालल्याची लक्षणं प्रकर्षाने दिसू लागलीत. याचे एक मासलेवाईक उदाहरण म्हणून मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणांकडे बघता येईल.

पत्रापत्री आणि पंतप्रधानांचं मौन

मॉब लिंचिंगवरून विचारवंत, शास्त्रज्ञ, साहित्यिक, कलाकार आदी ४९ जणांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सामूहिक पत्रं लिहिलं. या पत्राला प्रत्युत्तर म्हणून त्याच वर्गातील ६१ जणांनी एक काऊंटर पत्र लिहिलं. या निमित्ताने नवं लेटर वॉर समोर आलं. ही लोकशाहीसाठी सर्वात मोठी धोक्याची घंटा आहे.

मॉबलिंचिंगचाच मुद्दा घेऊन यावर विचार करणं क्रमप्राप्त ठरेल. वास्तविक मॉब लिंचिंग हा कायद्याने गुन्हा आहे. तसंच अनैतिक, अघोरीही आहे. या मुद्यावर सर्वसहमती होऊन कडक कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. तसा कायदा नसेल तर त्याप्रकारचा कायदा करण्याची मागणी झाली पाहिजे. ती मागणी रास्त मानून त्यादृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत.

मात्र या सगळ्या पत्रापत्रीत मूळ मुद्दा बाजूला राहतोय. त्याला जात, धर्म, पक्षीय तसंच नेतृत्वाच्या पुरस्काराचे आणि तिरस्काराचे असे आयाम जोडले जाताहेत. त्यातच मूळ मुद्दा हरवून जातो. समस्या मात्र जशास तशीच राहते. इतर चर्चेमधेच संपूर्ण ऊर्जा खर्च होते.

ही ऊर्जा खर्च झाली तरी त्यामधेही काही अडचण नाही. पण ही समस्या, त्यावरुन झालेला पत्राचार, विचारणा, मागणी याकडे दयायाचना केलीय तीच व्यक्ती दुर्लक्ष करते तेव्हा अडचण होते. मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणाकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे संशयाची सुई जाते. मॉब लिंचिंगसंदर्भात त्यांनी साधक आणि बाधक अशा दोन्ही पत्रांना केराची टोपली दाखवलीय. त्यांनी या दोन्ही पत्रांवर आपलं मत व्यक्त केलेलं नाही.

हेही वाचाः नाना शंकरशेठ होते म्हणून मुंबई आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचं शहर बनलं

पंतप्रधानांनी संधी गमावली

वास्तविक पंतप्रधानांनी यापूर्वी मॉब लिंचिंगबाबतची भूमिका स्पष्ट केली असली तरी यानिमित्ताने ती भूमिका अधोरेखित करण्याची संधी होती. कोणत्याही प्रकारे मॉब लिंचिंग हे अयोग्यच आहे. त्यावर कडक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. तशा सूचना सर्व संबंधितांना दिल्या आहेत. त्याची कडक अंमलबजावणी होईल याची पुरेशी खबरदारी घेण्यात येईल याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांच्याकडून होणं अपेक्षित होतं. पण ते झालं नाही.

इथेच अशा घटना घडवणाऱ्यांना अवसान येते. दुसरीकडे त्यावर कारवाई करणाऱ्यांचा अवसान घात होत असतो. नेमकी हीच गोष्ट कुणी लक्षात घेत नाही. मग या घटनांना आळा बसण्याऐवजी अशा घटना घडत जातात. त्याचा विपरित परिणाम समाजमनावर होतो. सामाजिक वीण विस्कळीत होते. तसंच तिची एकसंघता धोक्यात येते. अशा प्रकारच्या गोष्टी अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसताहेत.

तर हुकुमशाहीकडे वाटचाल

लोकशाही कमकुवत करण्यामधे या गोष्टींचा वाटा मोठा असतो. अलिकडच्या काळात ते मोठ्या प्रमाणावर घडतंय. हेच लोकशाहीचं विदारक वास्तव गडद होताना दिसतंय. यात सुधारणा झाली नाही, तर पुढच्या काळात लोकशाही भारताची व्यवस्था हुकूमशाही, सरंजामशाही, राजेशाही पद्धतीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करताना दिसेल.

लोकशाहीच्या बहूमतवादातून देशात ही हुकुमशाही किंवा सरंजामशाही उदयाला येताना दिसतेय. हेच आजच्या लोकशाहीचे विदारक चित्र आहे. हे चित्र लोकांनीच बदलायला हवं. आगामी काळात लोकांनाही याची जाणीव होईल आणि ते बळकट विरोधकही देशाला देतील अशी अपेक्षा बाळगण्यापलीकडे आपल्या हाती आता तरी काहीच नाही.

हेही वाचाः 

चे गवेराची मुलगी दिल्लीत येऊन काय बोलली?

ट्रम्पतात्यांनी भारतासोबत खोटारडेपणा का केला?

आपल्या ताटातल्या प्रत्येक घासामागे दडलंय पैशांचं गणित

ग्लोबलायझेशनच्या काळात तरुणाईची भाषा बोलणारं 'रिंगण'