म्यानमारमधल्या बंडानंतर लष्कर सहजासहजी सत्ता सोडेल?

१० फेब्रुवारी २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


१ फेब्रुवारीला म्यानमारमधे लष्करानं बंड केलंय. आणीबाणीची घोषणा करत लष्करप्रमुख मिन अंग इहाइंग यांनी सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या आंग सान सू ची, राष्ट्रपती विन मिंट यांच्यासोबत अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली. याविरोधात लोक रस्त्यावर उतरलेत. आंदोलन करतायंत. निवडणुकीतला भ्रष्टाचार आणि घटनेचं संरक्षण यासाठी हे बंड केल्याचं लष्करानं जाहीर केलंय.

म्यानमार हा दक्षिण पूर्व आशियातला सगळ्यात मोठा देश. भारतासाठी त्याचं नाव ब्रम्हदेश असं होतं. ब्रिटिश काळात त्याला बर्मा म्हणायचे. १९८९ ला देशातल्या लष्करी सत्तेनं त्याचं नामकरण बर्मी असं केलं. १९६२ ते २०११ पर्यंत म्यानमारनं लष्करी हुकूमशाहीचे वार झेलत वाटचाल केलीय. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही हे शब्द तिथल्या सर्वसामान्यांपासून कोसो दूर राहिलेत. तिथल्या रोहिंग्या मुस्लिमांवरचा हल्ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरतो.

मानवाधिकार कार्यकर्त्या आंग सान सू ची यांच्या नेतृत्वात पहिल्यांदा म्यानमारमधे लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर आलं होतं. त्यामुळे एक आशा निर्माण झाली. पण सध्याच्या लष्करानं केलेल्या बंडामुळे पुन्हा परिस्थिती जैसे थे होतेय की काय अशी भीती व्यक्त केली जातेय. म्यानमारमधल्या लष्करप्रमुखांच्या सत्तेच्या महत्वाकांक्षेनं आता कुठं वाट मिळालेल्या लोकशाहीची अग्निपरीक्षा पुन्हा सुरू झालीय असंच म्हणावं लागेल.

हेही वाचा: साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात

म्यानमारमधलं लोकशाही आंदोलन

मानवाधिकार कार्यकर्त्या आंग सान सू ची यांनी म्यानमारमधल्या लष्करी राजवटीविरोधात आवाज उठवला. संघर्ष केला. म्यानमारचे राष्ट्रपिता म्हणून ओळख असलेल्या आंग सान यांची ही मुलगी. त्यांचे वडील तेव्हा लष्करातल्या मेजर जनरल या पदावर होते. तिथल्या स्वातंत्र्य लढ्यात त्यांचं योगदान खूप मोठं आहे. सू ची अवघ्या दोन वर्षांच्या असताना त्यांच्या वडलांची हत्या करण्यात आली.

१९६० च्या दरम्यान आईसोबत त्या भारतात आल्या. पुढे ऑक्सफर्डसारख्या प्रतिष्ठित युनिवर्सिटीत शिक्षण घेतलं. १९८८ ला पुन्हा म्यानमारमधे परतल्या. दरम्यान म्यानमारमधे राजकीय उलथापालथ होत होती. तत्कालीन लष्करप्रमुख ने विन यांच्या सत्तेविरूद्ध आवाज उठत होता. लोक रस्त्यावर उतरत होते. लोकशाहीसाठी आंदोलनही उभं राहत होतं. त्याच्यासाठी एक चेहरा हवा होता. आंग सान सू ची यांच्या रूपानं तो मिळाला. आंदोलनाचं नेतृत्व त्यांच्या हाती आलं. जगभरातून त्यांना समर्थन मिळू लागलं.

महात्मा गांधी आणि मार्टिन ल्यूथर किंग यांच्या मार्गाने जाणं त्यांनी पसंत केलं. अहिंसेच्या मार्गानं आंदोलन केलं. पण हे आंदोलन लष्करानं मोडीत काढलं. सू ची यांना त्यांच्याच घरात ६ वर्ष अटकेत ठेवण्यात आलं. पुढे हा अटकेचा सिलसिला कायम राहिला. १९८९ ते २०१० या दरम्यान त्या नजरकैदेत होत्या. त्यांना मुलं आणि पतीला भेटण्याची परवानगी नव्हती.

हेही वाचा: नेपाळमधल्या सत्तासंघर्षामागचं कारण काय?

अशी संपली लष्करी राजवट

२०११ ला खऱ्या अर्थाने सुधारणांना सुरवात झाली. लष्कराचा प्रभाव कायम असतानाच तत्कालीन लष्करप्रमुख थीन सिन यांनी प्रशासकीय सुधारणेसाठी पुढाकार घेतला. सुधारणावादी राष्ट्रपती म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं गेलं. आंग सान सू ची यांची त्यांच्याच काळात नजरकैदेतून सुटका झाली. नजरकैदेत असलेल्या बाकी नेत्यांनाही हळूहळू बाहेर काढण्यात आलं.

२०१२ मधे पोटनिवडणुका झाल्या. आंग सान सू ची यांच्या नेतृत्वात नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रॅसी म्हणजेच एनएलडी या पक्षाला लोकांनी भरघोस पाठिंबा दिला. सू ची खासदार झाल्याच पण त्यासोबत विरोधीपक्ष नेतेपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर आली. भूतानमधल्या डॉ. मायकल यांच्याशी त्यांनी लग्न केलं होतं. त्यांना दोन मुलंही झाली. त्यामुळे सत्तेच्या केंद्र असतानाही त्यांना राष्ट्राध्यक्ष होता आलं नाही. त्या स्टेट काउंन्सिलर बनल्या.

२०१५ ला म्यानमारमधे सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. एनएलडीला स्पष्ट बहुमत मिळालं. त्या विजयानं म्यानमारमधली ५० वर्षांची लष्करी राजवट संपुष्टात आली. रिटायर सैनिकांचा युनियन सॉलिडेरिटी अँड डेवलपमेंट अर्थात यूएसडीपी पक्षही निवडणुकीच्या मैदानात होता. त्यांचा पराभव झाला. त्यांनी तो मान्यही केला.

८ नोव्हेंबर २०२० ला म्यानमारमधे निवडणूक झाली. आंग सान सू ची यांच्यावर लोकांनी पुन्हा विश्वास ठेवला. त्यांच्या एनएलडी पक्षाला याही निवडणुकीत बहुमत मिळालं. ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतं घेऊन पक्ष सत्तेत आला. यूएसडीपी हा पक्षही मैदानात उतरला होता. पण त्याला केवळ ३३ जागांवर समाधान मानावं लागलं. यूएसडीपी निवडणुकीत हरला पण त्यामागे उभं राहणाऱ्या मिन अंग इहाइंग यांना हार मान्य नव्हती.

हेही वाचा: पाकिस्तानातल्या अस्थिरतेचं कारण काय?

लष्करप्रमुखच बंडाचे सूत्रधार

लष्करी राजवटीचा शेवट झाला आणि लष्करप्रमुख म्हणून मिन अंग इहाइंग यांची कारकीर्द सुरू झाली. सू ची आणि इहाइंग यांच्यात समन्वय असल्याचं म्हटलं जात होतं. पण ठिणगी पडत होती. येत्या जुलै महिन्यात इहाइंग रिटायर होणार होते. पण सत्तेच्या महत्वाकांक्षेनं त्यांना स्वस्थ बसू दिलं नाही. आंग सान सू ची यांचं प्रबळ होणं इहाइंग यांच्यासोबत इतर लष्करी अधिकाऱ्यांनाही परवडणारं नव्हतं.

संविधानात बदल करून सू ची लष्कराचे अधिकार कमी करतील अशीही एक भीती व्यक्त केली जात होती. १ फेब्रुवारीला म्यानमारच्या नव्या संसदेची पहिली बैठक होणार होती. त्यामुळे भर पहाटे इहाइंग यांनी आपला डाव साधला. सरकार सत्तेवर आलं असतं तर त्यांना लष्करी राजवट आणणं अवघड झालं असतं. त्यामुळे त्यांनी ही संधी हेरली.

इहाइंग यांना म्यानमारमधल्या बड्या लष्करी अधिकाऱ्यांचा पाठींबा असल्याचं म्हटलं जातंय. लष्करी राजवट जाहीर झाल्यावर मिन अंग इहाइंग यांनी आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केलाय. आणीबाणीची घोषणा आणि लष्करी बंड संविधानिक मूल्यांच्या रक्षणासाठीच केल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. शिवाय निवडणुकीत झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी होण्यासाठी हे गरजेचं होतं असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

लष्कर सहजासहजी सत्ता सोडेल?

इहाइंग यांच्या नेतृत्वातल्या लष्करानं निवडणुकीतल्या घोटाळ्यावरून राष्ट्रपती आणि म्यानमारच्या निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. निवडणूक आयोगाने मात्र लष्करानं केलेला आरोप फेटाळून लावला. तिथल्या सुप्रीम कोर्टातही हे प्रकरण प्रलंबित होतं. त्यामुळे लष्कराकडून लष्करी कारवाईची थेट धमकीच देण्यात आली होती. १ फेब्रुवारीला झालेलं लष्करी बंड ही यासगळ्याची प्रतिक्रिया आहे.

सू ची यांच्यासोबतच म्यानमारचे राष्ट्रपती असलेल्या विन मियांट यांनाही अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी मिन स्वे यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. त्यांनी लगोलग लष्करप्रमुख मिन अंग इहाइंग यांच्याकडे सत्तेची सूत्रं दिली. आणीबाणी केवळ वर्षभरासाठी असेल असं जाहीर करण्यात आलंय. घटनात्मक परिस्थितीत सुधारणा होईल तेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातील असंही लष्कराकडून जाहीर करण्यात आलंय.

शिवाय लष्कर म्यानमारच्या संविधानाचा दाखला देतंय. संविधानाचं कलम ४१७ हे देशाची एकता आणि अखंडता कायम रहावी यासाठी लष्करानं बंड केलं तर त्याला योग्य ठरवतं. संविधानानुसार प्रतिनिधीगृहातल्या २५ टक्के जागा या लष्कराकडे असतात. संरक्षण मंत्रालय, सीमा सुरक्षा आणि गृह मंत्रालय लष्कराच्या अखत्यारीत येतं. यावरून लष्कराच्या प्रभावाचा अंदाज बांधता येतो.

हेही वाचा: चीनने धोका दिल्यानंतर नेहरूंनी आपली युद्धनीति कशी बदलली?

लोक रस्त्यावर उतरलेत

लष्करानं केलेलं बंड आणि आंग सान सू ची यांच्या अटकेविरोधात म्यानमारमधे निदर्शनं केली जातायत. अनेक नेत्यांना घरातच अटकेत ठेवण्यात आलंय. त्याला विरोध म्हणून ७ फेब्रुवारीला देशभर आंदोलन करण्यात आलं. 'आम्हाला हुकूमशाही नकोय, लोकशाही हवीय' असे बॅनर घेत नागरिक रस्त्यावर उतरलेत. २००७ नंतरचं म्यानमारमधलं हे सगळ्यात मोठं आंदोलन असल्याचं म्हटलं जातंय.

लष्करी बंडाविरोधात उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनात आंग सान सू ची यांचा पक्ष असलेल्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रॅसीचे हजारो कार्यकर्तेही सामील आहेत. त्यांच्या अटकेचा निषेध केला जातोय. आंग सान सू ची यांचा फोटो असलेले बॅनर हातात घेत त्यांच्या सुटकेची मागणी होतेय. यात महिलांच्या बरोबरीनं आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झालेत. काही ठिकाणी कामबंद आंदोलन होतंय.

सोशल मीडियातून लष्करी बंडाविरोधात कॅम्पेन सुरू करण्यात आलं. लोकांनी एकजूट करू नये म्हणून लष्करानं लगोलग इंटरनेट सेवा बंद केली. ६ फेब्रुवारीला ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम वापरावर बंदी घालण्यात आली. तर फेसबुकही चार दिवस बंद करण्यात आलं. सरकारी टीवी चॅनेल्सही बंद करण्यात आलेत.

उठावाचे जगभर पडसाद

म्यानमारमधलं लष्करी बंडाची जगभर चर्चा होतेय. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या दृष्टीने ही महत्वाची घटना आहे. त्यामुळे जगभरातून त्यावर प्रतिक्रिया येतायत. संयुक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव असलेल्या अँटोनियो गुटेरेस यांनी नेत्यांच्या झालेल्या अटकेचा निषेध केलाय. काळजीही व्यक्त केलीय. तर अमेरिकेतल्या व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्ता जेन सॅकी यांनी म्यानमारच्या लष्करानं लोकशाहीला पोकळ केल्याचं म्हटलंय.

जनतेचा निर्णय अंतिम असल्याचं म्हणत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी म्यानमारच्या लष्करप्रमुखांवर निर्बंध लादायचा इशारा दिलाय. तर इंग्लंड, युरोपियन युनियन यांनीही झालेल्या घटनेचा निषेध केलाय. मागच्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची तातडीची बैठक बोलवण्यात आली होती. म्यानमारमधला लष्करी उठाव आणि पुढच्या शक्यता यावर चर्चा झाल्याचं सुरक्षा परिषदेच्या बार्बरा वुडवर्ड यांनी म्हटलंय. चीनने मात्र सावध भूमिका घेतलीय.

पूर्व आशियायी देशांशी संबंध चांगले रहावेत यासाठी म्यानमारसोबतची जवळीक भारताला हवीच आहे. ईशान्य भारतात शांतता नांदावी यासाठी म्यानमार स्थिर असणं महत्वाचं आहे. त्यामुळेच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने लगोलग या लष्करी बंडाचा निषेध केला. 'म्यानमारमधलं सत्ताहस्तांतरण लोकशाही मार्गाने व्हावं. भारत त्याच बाजूचा आहे. कायद्याचं राज्य आणि लोकशाही प्रक्रिया कायम रहायला हव्यात.' असं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलंय.

हेही वाचा: 

एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

देशासाठी रोल मॉडेल नाशिकची मेट्रो

मालवणच्या राजकीय आखाड्यात अमित शहांच्या गजाली

त्यांच्या वर्णद्वेषाचा धिक्कार, आपल्या वर्णद्वेषाचा उदो उदो

ब्रिटनची युरोपियन संघातली 'ब्रेक्झिट' कुणाच्या फायद्याची?

छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?