ज्येष्ठ राजकीय विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते ना. य. डोळे यांनी १९९८ मधे मराठीत ‘काश्मीर प्रश्न’ नावाने काश्मीरवर पुस्तक लिहिलं. साध्यासोप्या शब्दांत काश्मीर प्रश्न समजून घेण्यासाठीचं हे मराठीतलं मूलभूत पुस्तक आहे. सध्या आऊट ऑफ प्रिंट असलेलं हे पुस्तक प्रभात प्रकाशनाने काढलंय. काश्मीर प्रश्नाची दाहकता आणि संवेदनशीलता समजून घेण्यासाठी या पुस्तकातला हा संपादित अंश देत आहोत. तो असा,

स्वतंत्र संविधान हा अस्तित्वाचा मुद्दा

स्वप्नात दिलेलं वचन जागेपणी पाळणारा राजा हरिश्चंद्र आपला आदर्श आहे, की राजाने आपण दिलेली वचने सोयीप्रमाणे मोडावी, असं सांगणारा मॅकियावेली, कौटिल्य आपला आदर्श आहे, हेही ठरवावं लागेल. जे सरकार आपल्या एका घटक राज्याला दिलेलं आश्वासन मोडतं त्या सरकारवर बाकीची राज्यं तरी कशी विश्वास ठेवणार?

काश्मीरला स्वतंत्र घटना आहे इतका केवळ अस्तित्ववादी मुद्दा सोडून दिला तर या घटनेमुळे केंद्र सरकारला कधी अडचण, घटनात्मक अडथळा आलाय, असं दिसत नाही. केंद्र सरकारला राज्य सरकारने कधी अडविलेले आढळत नाही. एका भावनात्मक अवशेष म्हणून ती घटना आहे. मग राहिली तर काय बिघडते?

स्वतंत्र ध्वज हीही एक भावनात्मक बाब आहे. हिंदुत्ववादी मंडळी भावनात्मक बाबी नेहमी उचलतात. व्यवहारात काही अडचण आली आहे का किंवा फायदा झाला आहे का, याचा विचार करीत नाहीत.

हेही वाचा: ट्रम्पतात्यांनी भारतासोबत खोटारडेपणा का केला? 

काश्मिरींना जमिनीचा दुहेरी फायदा?

काश्मिरी नागरिक भारतात कुठंही स्थावर मालमत्ता खरेदी करू शकतात. पण काश्मीरबाहेरच्या नागरिकांना काश्मीरमधे जमीन खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे ३७० कलम रद्द करण्याची मागणी आक्षेप घेणाऱ्यांकडून केली जाते. जमीन खरेदीवरील निर्बंधाची अशीच तरतूद हिमाचल प्रदेशातही लागू आहे. एवढंच काय आपल्या महाराष्ट्रातली आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत बिगर आदिवासींनी जमीन खरेदी करता येत नाही. दुर्बल घटनांना आपल्या संविधानानेच असं संरक्षण दिलंय.

सगळ्यांच राज्यात नोकरीधंद्यात भुमीपुत्रांना प्राधान्य देण्याचं, संरक्षण देण्याची मागणी होते. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात एखादा प्रकल्प उभा केला तरी त्यात ऐंशी टक्के जागा स्थानिक लोकांना मिळाल्या पाहिजेत ही मागणी ज्यांना न्याय्य वाटते त्यांना जम्मू काश्मीरच्या मूळ रहिवाशांना तेथील शिक्षण संस्थांत, नोकऱ्यांत प्राधान्य असावे ही अट राष्ट्रद्रोही कशी काय वाटते?

इथे नोंद घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे, गेल्या काही दिवसांतच आंध्र प्रदेश, गोवा या राज्यांनी तर भुमीपुत्रांना नोकरीधंद्यात प्राधान्य देण्याचं कायदेशीर धोरणचं आणलंय. महाराष्ट्रातही असं धोरण लागू करण्याची मागणी जोर धरतेय.

हेही वाचा: चला, आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होऊया!

काश्मिरींना पश्चाताप होता कामा नये!

स्थानिक लोकांच्या आकांक्षा चिरडून टाकून घटनेतील कलमाकडे बोट दाखवून भारतातील सर्व नागरिकांना कुठेही शिक्षण घेण्याचा, व्यवसाय नोकरी करण्याचा, मालमत्ता करण्याचा हक्क आहे अशी आपण भूमिका घेतली तर एकात्मतेऐवजी आपण विघटनाकडे जाऊ. 

काश्मीरच्या नागरिकांच्या हक्कांकडे आपण मत्सर-द्वेषबुद्धीने पाहता कामा नये, आपली वर्तणूक अशी असली पाहिजे की त्यांना भारतात सामील झालो तो निर्णय अगदी योग्य होता, असं सातत्याने मनापासून वाटलं पाहिजे. पश्चाताप तर कधी होताच कामा नये.

३७० ला विरोध मग ३७१ ला पाठिंबा का? 

संविधानात खास तरतूद फक्त काश्मीरसाठीच आहे असा गैरसमज आहे. ३७१ कलमाप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या मराठवाडा, विदर्भ, कोकण या विभागांसाठी वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्यात आलेत.

३७१ कलमानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरात, ३७१ अ नुसार नागालँड, ३७१ ब नुसार आसाम, ३७१ क नुसार मणिपूर, ३७१ ई नुसार आंध्र, ३७१ फ नुसार सिक्कीम अशा सात राज्यांसाठी खास तरतुदी संविधानात आहेत. कुणालाच खास तरतूद नको अशी संघ परिवाराची भूमिका नाही. फक्त काश्मीरला खास तरतुदी नकोत, अशी त्यांची भूमिका आहे. ३७० ला विरोध आणि ३७१ ला पाठिंबा अशी त्यांची भूमिका असते.

३७० कलमाचा फारसा अभ्यास न करता केवळ मुस्लिमद्वेष म्हणून संघपरिवार ३७० कलमाविरुद्ध भारतभर प्रचार करीत राहतो. याचा दुष्परिणाम काश्मिरी सामान्य लोकांवर होतो. त्यांनीही ३७० कलमाचा अभ्यास केलेला नसतो. पण ज्याअर्थी हिंदुत्ववादी मंडळी हे कलम रद्द करता म्हणत आहेत त्याअर्थी त्या कलमात आपल्याला काहीतरी फायद्याचे असावे असं त्यांना वाटतं राहतं.

हेही वाचा: विद्वत्तेविरुद्ध मोदी सरकारने पुकारलेलं युद्ध

नेहरूंनी कसा तोडगा काढला?

घटनाकारांनी ३७० कलमाची योजना सुज्ञपणाने केली. मात्र हळूहळू सामिलीकरणाच्या अटींच्या बाहेर जाऊन भारत सरकारने भारतीय संविधानातील इतर काही कलमे या राज्याला लागू केली. राष्ट्रपती राजवट आणता येईल हे ३५६ कलम काश्मीरला लागू केले. सदर ई रियासत, वझीर ए आलम ही पदे बरखास्त करून राज्यपाल, मुख्यमंत्री ही पदनामे लागू केली. निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय यांच्या कार्यक्षेत्रात जम्मू काश्मीर आणले. तेथील हायकोर्टातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करू लागले.

खरं म्हणजे या तरतुदी सामिलीकरणाच्या अटींशी विसंगत आहेत. तरीपण केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील बऱ्या संबंधांमुळे या तरतुदी लावणे शक्य झाले. संबंध चांगले राहिले तर आणखी कायदे लावता येतील. पण सक्तीने, सामर्थ्याचा वापर करून भारतीय संसदेचे सर्व कायदे जम्मू काश्मीरला लावायचे, अशी भूमिका घेतली तर परिणाम उलटे होतील.

२१ ऑगस्ट १९६२ ला नेहरूंनी एक पत्र लिहिलं होतं. ‘३७० कलम घटनेत काश्मीरला खास दर्जा देण्यासाठी घातलंय. पण तसं असूनही पुष्कळ बाबी भारत सरकारने केल्या आहेत. जे थोडं राहिलंय तेही कालांतरणाने होईल. भावनांनाही महत्त्व द्यावं लागतं म्हणून याबाबतीत घाई करू नये.’

हेही वाचा: 

बराक ओबामांचं सध्या काय चालू आहे?

पॉलिटिकल इस्लामप्रणित इस्लामी समाजपरिवर्तनाचा दस्तऐवज 

क्रांतिसिंह नाना पाटीलः गळ्यात तुळशीची माळ घालणारा कम्युनिस्ट