महाराष्ट्र सरकारने सर्वपक्षीय संमतीने गेल्या नोव्हेंबरच्या शेवटी मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्हीही सभागृहात मंजूर करून घेतलं. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळणार आहे, असं जाहीर केलं. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावरचा कृती अहवाल सादर केल्यानंतर या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यातही झाले. मराठा समाजाला हे १६ टक्के आरक्षण SEBC हा नवीन वेगळा प्रवर्ग निर्माण करून देण्यात आलंय. SEBC म्हणजेच ‘Socially and Educationally Backword Class’ अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने मागासलेला वर्ग.

मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झाल्याने समाजातील विविध स्तरांतून संमिश्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. त्यात कुठं आनंद तर कुठं दुःख अशा भावना दिसल्या. मराठा समाजाला मिळालेले हे आरक्षण न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल की नाही असा संभ्रम देखील समाजात निर्माण झालेला असतानाच मराठा आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल झालीय. मराठा आरक्षण हा विषय किचकट आणि ज्वलंत असला तरी या विषयाकडे समाजाने विवेकवादी, संवेदनशील भूमिकेतून सर्वांगाने बघण्याची आज गरज आहे.

मंडल आयोगानंतर धरला जोर

आता मराठा आरक्षणाचा विषय भावनिक पातळीवर पोचल्याने यासंदर्भात अत्यंत सावधपणे विचार करण्याची गरज आहे. आरक्षण हे समानता, संधी आणि प्रतिनिधित्व या तत्वांशी निगडीत आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा इतिहास हा जुना असला तरी मंडल आयोगानंतर या मागणीने जोर धरलेला दिसून येतो. अलीकडच्या काळात शेतीवर अवलंबून असलेल्या जातींमधून आरक्षणाची मागणी तीव्र होतेय. पटेल, गुर्जर, जाट आदी समाजांनी देखील आरक्षणासाठी तीव्र आंदोलन केलंय. 

शेती हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या मराठा समाजातून गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत आरक्षणाची मागणी जोर धरतेय. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवरच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने २०१३ मधे नारायण राणे समिती नेमली होती. राणे समितीने सर्वेक्षण करून इएसबीसी म्हणजेच एज्युकेशनली अँड सोशली बॅकवर्ड क्लास अर्थात शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्टीने मागासलेला वर्ग हा नवीन प्रवर्ग निर्माण केला. त्याअंतर्गत मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षणाची तरतुद केली होती.

आघाडी सरकारने हे आरक्षण राणे समितीच्या वस्तुस्थिती दर्शक अहवालाच्या आधारे दिला. पण या समितीस राज्य मागासवर्गीय आयोगासारखा घटनात्मक दर्जा नाही. तसंच इतर कारणाने हे आरक्षण न्यायालयीन कसोटीवर टिकलं नाही. त्यामुळे मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा आंदोलनांची वाट धरली. कोपर्डीच्या घटनेने मराठा क्रांती मोर्चाच्या बॅनरखाली अख्खा समाज एकवटला. आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी संविधानात्मक आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने संपूर्ण समाज एक झाला.

शेतीच्या संकटातून आरक्षणाची मागणी

कोपर्डी घटनेनंतर ५८ मराठा क्रांती मोर्चे निघाले. या मोर्चांची मराठा आरक्षण ही एक प्रमुख मागणी होती. मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा हा इतिहास पाहता सधन, राज्यकर्ते म्हणून समजल्या जाणाऱ्या मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज का भासली, हा प्रश्न सगळ्यांना सतावतो. या प्रश्नामागची वस्तूस्थितीही बघायला हवी. 

मराठा समाजातील खूप मोठा वर्ग आजही शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. गेल्या काही दशकातील अस्मानी आणि सुलतानी संकटामुळे शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्या करत आहेत. यामधे मराठा समाजातल्या शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. लोकसंख्येच्या वाढीमुळे जमिनीच्या वाट्यात विभागणी झाल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची टक्केवारी देखील खूप मोठी आहे. शिक्षण घेत असताना बसच्या पासला पैसे नाहीत म्हणून विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आपल्यासमोर आहेत.

बसच्या पाससाठी पैसे नसलेल्या माणसांची शैक्षणिक आणि आर्थिक दुरवस्था काय असेल याचा विचार न केलेला बरा! अशी कितीतरी उदाहरणं आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही महिन्यांच्या काळात जवळपास ४५ जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ही परिस्थिती नेमकी काय दर्शवते याकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे.

विरोधकांच्या पाठिंब्याने कायदा

मराठा क्रांती मोर्चाने आक्रमक रूप धारण केल्यानंतर परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्य सरकारने न्यायालयाच्या काही तांत्रिक निर्देशानुसार राज्य मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक केली. मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी आयोगाने समाजशास्त्रज्ञ, विचारवंत, संख्यातज्ज्ञ आदींशी विचारविनिमय करून पुढची दिशा ठरवली.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक वस्तुस्थिती शोधण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण केले. समाजाची सद्यस्थिती या अहवालातून स्पष्ट करण्यात आली. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा हा अहवाल सरकारने सार्वजनिक केला नाही. मात्र, सरकारने दोन्ही सभागृहात राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा कृती अहवाल सादर केला. या कृती अहवालाच्या आधारेच विरोधकांच्या पाठिंब्याने मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करत कायदा केला.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा विषय निघतो तेव्हा काही प्रश्न आणि अडचणी उभ्या केल्या जातात. त्याची वास्तविकता देखील आपण तपासली पाहिजे. मराठा ही सरंजामदार, सधन आणि राज्यकर्ते लोकांची जात आहे. त्यांना आरक्षणाची गरज काय? असे प्रश्न उपस्थित केले जातात. सधन, राज्यकर्ते लोक इतरही समाजात काही प्रमाणात आहेतच. मराठा समाज हा संख्येने बहुसंख्य आहे, हे वास्तव आहे.

मूठभर लोकांवरून सगळ्यांचं मुल्यमापन चुकीचं

मराठा समाजातील काही मूठभर प्रस्थापित लोकांमुळे इतर गरजू आणि खितपत पडलेल्या संख्येने जास्त असलेल्या मराठा समाजाचं मूल्यमापन करणं सामाजिक न्यायाला धरून नाही. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आणखी एक न्यायालयीन अडचण सांगितली जाते, ती म्हणजे आरक्षण हे ५० टक्यांच्यावर देता येत नाही. तर मग राज्यातील सध्याचं आरक्षण ५२ टक्के कसं काय, याबद्दल मात्र सोयीची भूमिका घेतली जाते. म्हणजेच आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्यावर वाढवता येते, हे स्पष्ट होतं.

गेल्या काही दिवसात सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांसह इतरही काही नेत्यांनी देखील अशा प्रकारचे मत मांडल्यामुळे मराठा समाजातील युवक आणखी संभ्रमात सापडलाय. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा कसलाही उल्लेख राज्यघटनेत नाही. खरं तर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली इंद्रा साहनी केसमध्ये हा निर्णय दिला होता. मेरिट आणि सामाजिक भूमिका या गोष्टी निर्णय देण्यामागे असल्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. मात्र, याच प्रकरणात न्यायाधीश जीवन रेड्डींनी विशेष परिस्थितीत ५० टक्के मर्यादा सरकार पार करू शकते, असं म्हटलंय. याकडे मात्र सोयीने दूर्लक्ष केलं जातं.

इंदिरा साहनी केसची दूर्लक्षित बाजू

इंदिरा साहनी केसमधेच विशेष परिस्थितीमधे आरक्षण मर्यादा वाढवता येईल, असं स्पष्ट करण्यात आलंय. राज्यात यापूर्वीचे आरक्षण हे ५२ टक्क्यांवर गेलंय. म्हणजेच तेपण विशेष परिस्थितीनुसार आहे, असं दिसून येतं. आता या ५२ टक्क्यांमधे मराठा समाजाच्या १६ टक्के आरक्षणाचा समावेश झालाय. हे आरक्षणही विशेष परिस्थितीत देण्यात आल्याचा मुद्दा सरकारने न्यायालयात सविस्तरपणे मांडला पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांच्या मते मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा घटनादुरुस्ती करून सोडवणं उचित होईल. परंतु तशी घटनादुरुस्ती केंद्र सरकारने करावी लागते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या आधी आणि आताही सरकार 'आम्ही मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयीन बाबतीत वकिलांची फौज उभी करू' असं सांगतंय. वकिलांची ही फौज कशासाठी?  सरकारने दिलेलं हे मराठा आरक्षण आणि याबाबतचा कायदा टाकाऊ तर नाही? असाही संभ्रम मराठा समाजातील युवकांमध्ये तयार झालाय.

पर्यायी मार्गांचा विचार हवा

काहीजण आयोगावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतायंत. राज्य मागासवर्गीय आयोग हा घटनात्मक आयोग आहे. तो स्वंतत्र आणि निःपक्षपाती असतो. या आयोगाने दिलेल्या अहवालास घटनात्मक दर्जा आहे. त्यामुळे त्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं हा सर्वसामान्यांची दिशाभूल करणारा प्रकार आहे.

आरक्षणाचा कोटा वाढवता येईल का? होय, आरक्षणाचा कोटा वाढवता येणं शक्य आहे. न्यायनिवाडा करणं हे न्यायालयाचे काम आहे. कायदा तयार करण्याचा अधिकार मात्र संसद, विधिमंडळाला आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करून तसा कायदा करणं ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. सरकारनेही मराठा आरक्षण टिकावं यासाठी इतरही काही मार्ग आहेत, का याचाही विचार करणं गरजेचं आहे. हे सगळं पाहता सरकारने जाहीर केलेल्या मराठा आरक्षणाचे पुढील भवितव्य सरकारच्याच हातात आहे, असं म्हणावं लागेल. 

मराठा आरक्षणासंदर्भातील वैधानिक, न्यायालयीन आणि इतर सर्व आवश्यक प्रक्रिया सरकारने योग्यरीतीने आणि काळजीपूर्वक पार पाडाव्यात. सकल मराठा समाजातील युवकांच्याही याच अपेक्षा आहेत.